'आमाबुवालाई नहेरे छिमेकीले पनि उजुरी गर्न पाउनुपर्छ'

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ज्येष्ठ नागरिकलाई भरणपोषण नगर्ने सन्तानविरुद्ध आमाबुवाले नै उजुरी गर्नुपर्ने बाध्यता हटाई छरछिमेकी समेत जो कोहीले गर्न पाउने र सञ्चारमाध्यम लगायतबाट स्वयम् जानकारी लिन सकिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ।

ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी संसद्‌मा विचाराधीन संशोधन विधेयकका प्रावधानमा थप सुधार गर्न केही सुझाव दिँदै आयोगले बिहीवार एउटा प्रेस नोट जारी गरेको हो।

सार्वजनिक पदाधिकारी समेतले आफ्नो आम्दानीको निश्चित प्रतिशत आमाबुवाको ब्याङ्क खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था राम्रो हुँदा हुँदै पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि थप छलफल हुनुपर्ने उसको सुझाव छ।

तर ब्याङ्कमा रकम जम्मा नगर्ने सन्तानले पनि आमाबुवाको शेषपछि सो रकमको हिस्सा पाउने व्यवस्थालाई न्यायिक मान्न नसकिने आयोगको भनाइ छ।

इच्छापत्र

आयोगले समस्याको दिगो समाधानका लागि आमाबुवाको आर्जनको सम्पत्ति उनीहरूले इच्छापत्र गरे अनुसार हुने इच्छापत्र प्रणाली १५ वर्षपछि लागु हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सुझाएको छ।

ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी मुद्दा हेर्न जिल्ला अदालतमा बेग्लै इजलास र निरन्तर सुनुवाइको व्यवस्था मिलाउन पनि आयोगले भनेको छ।

ज्येष्ठ नागरिकलाई झुक्याएर सम्पत्ति हस्तान्तरणसम्बन्धी कागज गराएको ठहरिएमा स्वतः बदर हुने प्रावधान ऐनमा राख्ने सुझाव पनि आयोगले दिएको छ।

सरोकारवालासँग बृहत्‌ छलफल गरेर तयार पारिएका ती सुझाव प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिमा पठाइएको आयोगले जनाएको छ।

इच्छापत्र प्रणालीसम्बन्धी विषयबाहेक आयोगका सुझाव उपयुक्त भएको ज्येष्ठ नागरिकहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन्।

यसै महिना ९२ वर्षमा प्रवेश गर्न लागेका पत्रकार भैरव रिसालले भरणपोषण नगरिएकोबारे जो कोहीले पनि उजुरी गर्न सक्ने प्रावधान राख्न आयोगले दिएको सुझाव राम्रो लागेको बताए।

तर त्यस्तो व्यवस्था लागु भएमा उजुरी हेर्ने निकायले अलि बढी मेहनत गर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ।

"जो कोहीले पनि उजुरी दिन मिल्ने व्यवस्था भएमा रिसइबी साँध्नलाई पनि कसैले उजुरी दिन सक्छन्। त्यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित निकायले सत्यतथ्य बुझ्न अलि बढी मेहनत गर्नुपर्ने हुन सक्छ," रिसालले थपे।

ज्येष्ठ नागरिकलाई झुक्याएर सम्पत्ति हस्तान्तरणसम्बन्धी कागज गराइएको ठहरिएमा स्वतः बदर हुने प्रावधान मात्रै राखेर नहुने उनको भनाइ छ।

समाधान

त्यसमा दण्डको पनि व्यवस्था राखिनुपर्ने रिसालको सुझाव छ।

आमाबुवाको आर्जनको सम्पत्ति उनीहरूले इच्छापत्र गरे अनुसार हुने इच्छापत्र प्रणाली १५ वर्षपछि लागु हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न आयोगले दिएको सुझावप्रति चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकले विमित राखेका छन्।

त्यस्तैमध्येका एक हुन् ज्येष्ठ नागरिकको हकअधिकारबारे आवाज राख्दै आएका पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त वीरेन्द्रप्रसाद मिश्र। उनी प्रश्न गर्छन्, "१५ वर्षपछि लागु गर्नुपर्छ भन्ने कुरा के आधारमा भनिएको हो, पाँच वर्ष किन भनिएन? त्यसको तार्किक आधार देख्दिनँ।"

मिश्रको तर्कमा पत्रकार रिसाल र नेपाली कांग्रेसकी सांसद सीतादेवी यादव पनि सहमत छन्।

१५ वर्षको सट्टा दुई-तीन वर्षपछि इच्छापत्र प्रणाली लागु गर्दा उपयुक्त हुने उनीहरूको सुझाव छ।

सांसद यादवले ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी संसद्‌मा विचाराधीन संशोधन विधेयकका बारेमा आफूले पनि यी विषयमा कुरा राख्ने बताइन्।

बदलिँदो जीवनशैली र नैतिक शिक्षाको अभावका कारण पनि कतिपय सन्तानले वयोवृद्ध आमाबुवालाई एक्लो पार्ने गरेको ज्येष्ठ नागरिकहरू बताउँछन्।

तर आमाबुवाको भरणपोषण नैतिक दायित्वको विषय भएकोले कानुन बनाइँदैमा समस्याको समाधान नहुने मिश्रको तर्क छ।

"वृद्ध आमाबुवाको भरणपोषण गर्ने सन्तानकै आर्थिक हैसियत र जीविकोपार्जनको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरामा पनि निर्भर गर्छ," उनी थप्छन्।

अर्कोतिर पत्रकार रिसाल ज्येष्ठ नागरिकको सेवा, सुविधासम्बन्धी विद्यमान कानुनकै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिन्छन्।