भारतीय नक्साबारे देउवाको अभिव्यक्तिले निम्त्याएको प्रतिक्रिया

भारतले हालै सार्वजनिक गरेको राजनीतिक नक्साबारे प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले शनिवार गरेको टिप्पणी 'अशोभनीय' भएको राजनीतिक विश्लेषकहरूले बताएका छन्।

मुलुकको परराष्ट्रनीतिबारे पनि नेपाली नेताहरूको फरकफरक अभिव्यक्ति आउनु 'दुःखद' भएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जोडेर देउवाले दिएको पछिल्लो अभिव्यक्तिबारे सामाजिक सञ्जालमा पनि विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेका छन्।

भारत सरकारले कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा भारतीय सिमानाभित्र देखाएपछि नेपालमा त्यसको व्यापक विरोध भइरहेको छ।

प्रधानमन्त्री ओली भन्छन्, 'नेपाली भूमिबाट विदेशी सेना फिर्ता गराउँछौँ'

कालापानीमा एकपक्षीय निर्णय मान्य हुँदैन: नेपाल सरकार

भारतले चाहिँ नयाँ नक्सामा नेपालसँगको सीमामा कुनै परिवर्तन नगरिएको दाबी गर्दै आएको छ।

देउवाले के भनेका हुन्?

नेपाली काङ्ग्रेसद्वारा पोखरामा शनिवार आयोजित एउटा चुनावी सभामा बोल्दै देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीसँग भारतले सल्लाह गरेरै नयाँ राजनीतिक नक्सा बाहिर ल्याएको बताएका हुन्।

उनले भने, "भारतले ओलीसँग सल्लाह गरेरै नक्सा छापेको हो। त्यसै छापेको हो र? ओलीको सहमतिविना [भारतले] नक्सा छाप्नै सक्दैन।"

कालापानी महाकालीपूर्वको जमिन भएको भन्दै देउवाले "कालापानी र लिपुलेक भारतलाई बुझाएर ओलीले राष्ट्रघात गरेको" आरोप पनि लगाए।

प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रवादी नभएको पनि देउवाले टिप्पणी गरे। उनले थपे, "ओलीको राष्ट्रवाद कालापानीमा गएर लम्पसारवादमा परिणत भएको छ। ओली राष्ट्रवादी नै होइनन्।"

राजनीतिक विश्लेषक के भन्छन्?

हुन त सार्वजनिक रूपमा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएर नेपाली नेताहरू चर्चामा आउनु कुनै नौलो कुरा होइन।

तर चार पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका देउवाले शनिवार दिएको अभिव्यक्ति 'अशोभनीय' भएको राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरेलको भनाइ छ।

"राजनीति गर्नुपर्छ, तर विदेश नीतिको मामिलामा राजनीति गर्दा त्यो खालको विभाजनकारी विचार तात्कालिक राजनीतिक फाइदाका लागि व्यक्त गर्नु हुँदैन," उनले भने।

नेपाल-भारत सीमा विवादमा संसद्ले सरकारलाई दिएका सात निर्देशन

नेपाल-भारत सीमा विवाद वर्षौँसम्म नसुल्झिनुका कारणहरू

विदेश नीतिमा भारतीय दलहरूबीच देखिने एकमतको दृष्टान्त दिँदै पोखरेलले भने, "नेपालमा पछिल्लो पटक लगाइएको नाकाबन्दीका बेला र अमेरिकासँग आणविक सन्धि गर्ने सवालमा मात्रै भारतमा पार्टीहरूबीच मत बाझिएको देखियो।"

"अन्यथा उनीहरू जहिले पनि विदेश नीतिबारे एकमत देखिन्छन्। इन्दिरा गान्धीको समयमा विपक्षी नेता रहेका अटल बिहारी बाजपेयीलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा बोल्न उनले पठाइन्।"

कतिपय विषयमा पर्याप्त अध्ययन, अनुसन्धान नगरी नेपाली नेताहरूले अभिव्यक्ति दिँदा उनीहरू विवादमा पर्ने गरेको अर्का राजनीतिक विश्लेषक श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतमको ठम्याइ छ।

"नेपालमा कुनै विषयवस्तुबारे पूरा जानकारी राखेर बोल्ने चलन नेता र अरूमा पनि छैन।"

कतैबाट कुरा सुनेकै आधारमा त्यसबारे सार्वजनिक रूपमा बोलिदिने प्रवृत्ति नेपालमा रहेको उनको भनाइ छ।

"भारतले प्रधानमन्त्री ओलीसँग परामर्श गरेर नक्सा सार्वजनिक गरेको हो भन्ने कुरा कतैबाट पनि लाग्दैन," गौतमले भने।

उनी अगाडि भन्छन्, "कुनै न कुनै स्रोतबाट देउवाजीलाई केही कुरा थाहा भयो, कसैले उहाँलाई भन्यो र भन्नासाथ उहाँले त्यसलाई सत्य मान्नुभयो। तर सत्य स्थापित गर्नुपर्ने भन्ने कुरामा उहाँको ध्यान गएन।"

भारतीय नक्सालाई लिएर सरकारको चर्को आलोचना भइरहँदा गत हप्ता प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले एक इन्च पनि नेपाली भूमि कसैलाई मिच्न नदिने र अरूको भूमि पनि नेपाललाई नचाहिने बताएका थिए।

उनले भने, "सरकारले संवादको माध्यमबाट यो सीमासम्बन्धी समस्या समाधान गर्छ। हाम्रो भूमिबाट विदेशी फौज फिर्ता गराउँछ। हाम्रो भूमिको रक्षा गर्छ।"

"हामीलाई अरूको जमिन चाहिएन। हाम्रो जमिनबाट हाम्रा छिमेकीहरूले सेना फिर्ता लैजाऊन्। हाम्रो जमिनमा सेना नराख्नुहोस्, फिर्ता लानुहोस्। हाम्रो आग्रह छ," ओलीले भारतको नामोच्चारण नगरी भने।