मानवाधिकार

'ठूलाबडाले दशैँ मानून्, हाम्रो त हेरेरै जाला' : चाडबाडको रौनकबीच होल्डिङ सेन्टरका सुकुम्बासीको पीडा
१८ अक्टोबर २०२६
भिडिओ, 'तपाईँ मेरो आवाज बनिदिनोस्': मृत्युदण्ड सुनाइएकी इरानी युवतीले जेलबाट मागिन् गुहार, समयावधि 1,37
१५ अक्टोबर २०२६
'भूमिहीन परिवारलाई राहत' दिने भन्दै अध्यादेशमा समेटिएका तीन नयाँ व्यवस्था
१५ अक्टोबर २०२६
यस वर्षको नोबेल शान्ति पुरस्कार नवनीतम नावी पिल्लेलाई, उनी को हुन्
९ अक्टोबर २०२६
पूर्व प्रधानन्यायाधीश जबरालाई पक्राउ गरेकोबारे आयोगको ध्यानाकर्षण, विज्ञ के भन्छन्?
२९ सेप्टेम्बर २०२६
श्रीलङ्कामा फेला पर्‍यो ५८२ जनालाई गाडिएको अर्को चिहान, तमिल विद्रोहसँग कस्तो सम्बन्ध
२२ सेप्टेम्बर २०२६
भिडिओ, टर्कीमा एलजीबीटीक्यू‌+ र्‍यालीमा अश्रुग्यास प्रहार, समयावधि 0,53
१६ सेप्टेम्बर २०२६
'नेपाली नै होइन रहेछौँ झैँ लाग्छ': सरकारप्रति चुलियो सुकुम्बासीको अविश्वास
६ अगष्ट २०२६
जेलमा दम्पती सँगै बस्न चार सर्त तर डोटीबाहेकका कारागारमा छैन सुविधा
२५ जुलाई २०२६
अमेरिकाको चेतावनी र चीनको संशयमाझ बालेन नेतृत्वको सरकारको 'तिब्बत नीति' कस्तो
६ जुलाई २०२६
सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा वितरण ६०० दिनमा सिध्याउने लक्ष्य तर छन् अनेक चुनौती
५ जुलाई २०२६
बालेन र रवि लामिछानेलाई 'नायक' मान्नेहरू अहिले होल्डिङ सेन्टरमा
३ जुलाई २०२६
ओली, लेखक र गुरुङको निवेदन : के गर्दै छ मानव अधिकार आयोग
३० जुन २०२६
गाजामा 'बालबालिकालाई नियतवश निसाना बनाएर इजरेलद्वारा नरसंहार'
२४ जुन २०२६
विगतको घटनामा 'नयाँ पश्चदर्शी कानुन' बनाएर कारवाही गर्दा भविष्यमा 'काल पल्किने' चिन्ता
२९ मई २०२६
उपभोक्ता अदालतका फैसला - कफीले पोल्दा रु २.६१ करोड क्षतिपूर्ति तर मानिस अर्धचेतन हुँदा रु १.०१ करोड मात्रै किन
२८ मई २०२६
सुकुम्बासी: 'सरकारी प्याकेज लिन्नौँ, बासको व्यवस्था गरोस्'
२० मई २०२६
नर्गिस मोहम्मदी: नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता जसले वर्षौँ जेल बस्नुपर्‍यो
१२ मई २०२६
जेन जी आन्दोलनबारे 'कार्यान्वयन गर्न बाध्यकारी' 'फैसला लेख्दै' मानव अधिकार आयोग
९ मई २०२६
'शक्तिशाली' सरकारको 'शक्तिशाली' सुकुम्बासी प्राधिकरण : बन्ला 'शक्तिहीन'को सहारा?
४ मई २०२६
सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लगाएपछि प्रमाणीकरण गर्दै सरकार, 'नक्कली खोज्दै'
२९ एप्रिल २०२६
जेन जी आन्दोलनबारे 'कारबाही' सिफारिस गर्दै आयोग, प्रधानमन्त्री बालेन कति 'जोखिम'मा?
२४ एप्रिल २०२६
भारतमा नौ प्रहरीलाई 'दोहोरो मृत्युदण्ड' हुने फैसला, कारण के हो
७ एप्रिल २०२६
भदौ आन्दोलनको अनुसन्धान प्रतिवेदन 'बाहिर ल्याउँदै' मानव अधिकार आयोग, नयाँ सरकारसँगका अपेक्षा के
२३ मार्च २०२६