ट्रंप परिवार के क्रिप्टो बिज़नेस का पाकिस्तान से क्या है कनेक्शन, क्यों हो रही है जांच की मांग

पाकिस्तान का कहना है कि उसने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के परिवार से जुड़ी क्रिप्टो कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फ़ाइनेंशियल में कोई निवेश नहीं किया है.

इस कंपनी की स्थापना ट्रंप के बेटों और मध्य पूर्व के लिए अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ़ के बच्चों ने की थी. राष्ट्रपति ट्रंप ने ख़ुद को इस कंपनी से अलग बताया है.

हालांकि, अमेरिका के मध्यावधि चुनावों में उनकी जीत के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं ने संकेत दिए हैं कि वे ट्रंप परिवार के क्रिप्टो कारोबार और उसके विदेशी संबंधों की जांच के लिए कांग्रेस की जांच संबंधी शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहते हैं.

बीबीसी को भेजे एक बयान में पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी (पीवीएआरए) ने कहा कि वर्ल्ड लिबर्टी फ़ाइनेंशियल के साथ पाकिस्तान का संबंध मुख्य रूप से तकनीकी सहयोग और भविष्य की वित्तीय व्यवस्था की संभावनाओं पर चर्चा तक सीमित रहा है.

वहीं, वर्ल्ड लिबर्टी फ़ाइनेंशियल के प्रवक्ता डेविड वैक्समैन ने बीबीसी को बताया कि 2025 में कंपनी से जुड़ी एक इकाई ने पाकिस्तानी सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे.

इसका मक़सद वित्तीय व्यवस्था में अमेरिकी डॉलर से जुड़ी स्टेबलकॉइन को शामिल करने की संभावनाओं पर विचार करना था.

ग़ौरतलब है कि मार्च 2025 में पाकिस्तान सरकार ने क्रिप्टो काउंसिल की स्थापना की थी.

इसके बाद अप्रैल 2025 में इसी काउंसिल के तहत वर्ल्ड लिबर्टी फ़ाइनेंशियल (डब्ल्यूएलएफ़) के साथ एक लेटर ऑफ़ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए गए थे.

लेटर ऑफ़ इंटेंट एक शुरुआती दस्तावेज़ होता है. इसमें किसी अंतिम समझौते से पहले दोनों पक्षों के बीच बुनियादी शर्तों, उम्मीदों और आपसी सहमति का ज़िक्र होता है.

इसके बाद 14 जनवरी 2026 को पाकिस्तान ने वर्ल्ड लिबर्टी फ़ाइनेंशियल के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए.

इस समझौते पर हस्ताक्षर के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़, चीफ़ ऑफ़ डिफ़ेंस फ़ोर्सेज़ फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर और डब्ल्यूएलएफ़ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज़कारिया विटकॉफ़ समेत कई अधिकारी मौजूद थे.

हालांकि, ट्रंप परिवार से जुड़ी यह कंपनी अब अमेरिका में बढ़ती राजनीतिक और क़ानूनी बहस के केंद्र में नज़र आ रही है.

कंपनी के विदेशी निवेशकों, दूसरे देशों के साथ उसकी साझेदारियों और डोनाल्ड ट्रंप तथा उनके परिवार के वित्तीय हितों को लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं.

लेकिन अमेरिका के मध्यावधि चुनावों में ट्रंप विरोधी डेमोक्रेट्स की सफलता के बाद इन मामलों की औपचारिक जांच की संभावना बढ़ गई है.

डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं ने संकेत दिए हैं कि वे ट्रंप परिवार के क्रिप्टो कारोबार और उसके विदेशी संबंधों की जांच के लिए कांग्रेस की जांच संबंधी शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहते हैं.

'मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता'

हाल ही में अमेरिकी ब्रॉडकास्टर सीबीएस के कार्यक्रम '60 मिनट्स' में ट्रंप से उनके क्रिप्टो कारोबार के बारे में सवाल पूछे जाने के बाद यह बहस और तेज़ हो गई.

अमेरिकी राष्ट्रपति से पूछा गया कि उनके बेटे एक क्रिप्टोकरेंसी कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फ़ाइनेंशियल का प्रबंधन करते हैं और इस कंपनी में संयुक्त अरब अमीरात की सरकार से जुड़े निवेशकों की भी कुछ हिस्सेदारी है.

इस पर ट्रंप ने जवाब दिया, 'मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता.'

उन्होंने आगे कहा, "मेरे बेटे यह कंपनी चलाते हैं. उन्हें यह समझाना मुश्किल है कि मैं राष्ट्रपति हूं, इसलिए उन्हें चार साल तक कुछ नहीं करना चाहिए."

ट्रंप से यह भी पूछा गया कि क्या दूसरे देशों के निवेशक, जो राष्ट्रपति और उनके बेटों की संयुक्त हिस्सेदारी वाली कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, यह नहीं समझ सकते कि इस तरह उन्हें अमेरिकी सरकार में अपना प्रभाव बढ़ाने का मौक़ा मिल सकता है.

जवाब में ट्रंप ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि विदेशी निवेशक इस तरह सोचते हैं या नहीं. हालांकि, उन्होंने कहा कि हितों के टकराव की आशंका से जुड़े ऐसे सवाल हर अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ उठते रहे हैं.

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनके मुताबिक़ यह समस्या सिर्फ़ उनसे जुड़ी नहीं है, बल्कि जॉर्ज वॉशिंगटन के समय से लेकर अब तक हर राष्ट्रपति को किसी न किसी रूप में ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा है.

उन्होंने यह भी कहा कि हर दौर में राष्ट्रपतियों के कारोबारी या वित्तीय हित रहे हैं. फ़र्क़ सिर्फ़ इतना है कि आज यह मामला क्रिप्टोकरेंसी से जुड़ा है.

वर्ल्ड लिबर्टी फ़ाइनेंशियल से ट्रंप ने 50 करोड़ डॉलर से ज़्यादा कमाए

इन सवालों को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि हाल में सामने आए वित्तीय दस्तावेज़ बताते हैं कि क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े प्रोजेक्ट अब ट्रंप परिवार के सबसे ज़्यादा मुनाफ़ा देने वाले कारोबारों में शामिल हैं.

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस साल जून में अपनी वित्तीय जानकारी से जुड़े 927 पन्नों के दस्तावेज़ जारी किए थे.

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक़, क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े कारोबार उनकी कमाई का एक बड़ा ज़रिया बन गए हैं.

बीबीसी की 1 जुलाई 2026 की एक रिपोर्ट के मुताबिक़, डोनाल्ड ट्रंप ने 2025 के दौरान क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े कारोबारों से कुल 1.43 अरब डॉलर से ज़्यादा की कमाई दर्ज की थी.

वित्तीय दस्तावेज़ों के मुताबिक़, ट्रंप ने $ट्रंप मीम कॉइन से जुड़ी इकाई सेलिब्रेशन कॉइन्स से मिले 635 मिलियन डॉलर की रॉयल्टी की जानकारी दी थी.

इन्हीं वित्तीय दस्तावेज़ों में ट्रंप ने वर्ल्ड लिबर्टी फ़ाइनेंशियल से 50 करोड़ डॉलर से ज़्यादा की कमाई भी दर्ज की थी.

अमेरिकी पत्रिका फ़ोर्ब्स के पत्रकार डैन अलेक्ज़ेंडर का कहना है कि 2024 से 2025 के बीच डोनाल्ड ट्रंप की संपत्ति में क़रीब तीन अरब डॉलर की बढ़ोतरी में क्रिप्टो कारोबार की बड़ी भूमिका रही.

इसमें वर्ल्ड लिबर्टी फ़ाइनेंशियल की भूमिका अहम थी.

सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर बीते रविवार को लिखे एक लंबे पोस्ट में डैन अलेक्ज़ेंडर ने बताया कि इस कंपनी की कहानी 2024 के राष्ट्रपति चुनाव से पहले शुरू हुई थी.

उस समय ट्रंप ने वर्ल्ड लिबर्टी फ़ाइनेंशियल नाम से एक नया क्रिप्टो कारोबार शुरू करने की घोषणा की थी. कंपनी ने इसे 'वित्तीय क्रांति' जैसी बातों से जोड़कर पेश किया था.

उनके मुताबिक़, शुरुआत में क्रिप्टो की दुनिया ने इस प्रोजेक्ट में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई. लेकिन हालात तब बदले जब क्रिप्टो अरबपति जस्टिन सन ने इसमें 3 करोड़ डॉलर के निवेश का एलान किया. जस्टिन सन पर पहले अमेरिकी नियामकों ने धोखाधड़ी के आरोप लगाए थे.

अलेक्ज़ेंडर के मुताबिक़, इस निवेश के बाद ट्रंप परिवार और दूसरे साझेदारों को वित्तीय फ़ायदा मिलने लगा और आगे भी निवेश तेज़ी से आने लगा.

ट्रंप के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से एक दिन पहले जस्टिन सन ने 4.5 करोड़ डॉलर के अतिरिक्त निवेश का एलान किया था. इसी दौरान ट्रंप ने अपने नाम पर एक मीम कॉइन यानी क्रिप्टो टोकन भी लॉन्च किया.

उनके मुताबिक़, ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद भी इस कंपनी में निवेश जारी रहा. इसमें ख़ास तौर पर संयुक्त अरब अमीरात से निवेश आया.

उन्होंने लिखा कि अमीरात की कई संस्थाओं और उससे जुड़े निवेशकों ने लाखों डॉलर के टोकन ख़रीदे. बाद में सामने आई रिपोर्टों में बताया गया कि अबू धाबी के शाही परिवार से जुड़े प्रतिनिधियों ने क़रीब 50 करोड़ डॉलर में वर्ल्ड लिबर्टी फ़ाइनेंशियल की 49 फ़ीसदी हिस्सेदारी ख़रीदी थी.

इसी पृष्ठभूमि में आलोचक वर्ल्ड लिबर्टी फ़ाइनेंशियल को सिर्फ़ एक क्रिप्टो कंपनी नहीं, बल्कि ट्रंप परिवार के अहम वित्तीय हितों में से एक मान रहे हैं. अब इस कंपनी की संभावित कांग्रेस जांच के दायरे में आने की आशंका भी जताई जा रही है.

डेमोक्रेट्स ने जांच का एलान किया

एसोसिएटेड प्रेस की 5 नवंबर की एक रिपोर्ट के मुताबिक़, डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं ने संकेत दिए हैं कि वे ट्रंप, उनके परिवार और उनके क़रीबी सहयोगियों के कारोबारी लेन-देन की जांच के लिए कांग्रेस की जांच और समन जारी करने की शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे.

वर्ल्ड लिबर्टी फ़ाइनेंशियल भी उन मामलों में शामिल है, जिनकी जांच डेमोक्रेट्स करना चाहते हैं.

AP के मुताबिक़, सीनेट की जांच समिति के संभावित प्रमुख रिचर्ड ब्लूमेंथल ने कहा है कि उनकी समिति ट्रंप के क्रिप्टो कारोबार से जुड़े लेन-देन की समीक्षा करना चाहती है.

ब्लूमेंथल ने ख़ास तौर पर ट्रंप के क्रिप्टो कारोबार के मध्य पूर्व के लिए अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ़ के साथ संबंधों का ज़िक्र किया. एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक़, विटकॉफ़ ट्रंप परिवार के क्रिप्टो कारोबार वर्ल्ड लिबर्टी फ़ाइनेंशियल में उनके साझेदार रहे हैं.

इस मामले में डेमोक्रेट्स की मंशा तब और साफ़ हुई जब अमेरिकी पत्रिका पोलिटिको ने बताया कि रिचर्ड ब्लूमेंथल ने हाल ही में दर्जनों निजी कंपनियों और ट्रंप प्रशासन के दो अधिकारियों को पत्र भेजे हैं.

इन पत्रों में कहा गया है कि अगर उन्होंने पहले मांगी गई जानकारी नहीं दी, तो दूसरे क़दम उठाए जा सकते हैं.

पोलिटिको के मुताबिक़, जिन क्रिप्टो कंपनियों को ये पत्र भेजे गए हैं, उनमें बाइनेंस और वर्ल्ड लिबर्टी फ़ाइनेंशियल शामिल हैं.

इन पत्रों में कहा गया है कि इन कंपनियों ने उपसमिति की ओर से मांगी गई जानकारी और रिकॉर्ड उपलब्ध कराने में पर्याप्त सहयोग नहीं किया है.

साथ ही चेतावनी दी गई है कि अगर 4 जनवरी 2027 तक ज़रूरी दस्तावेज़ जमा नहीं किए गए, तो समिति नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए आगे के क़दमों पर विचार कर सकती है.

पोलिटिको में प्रकाशित इस ख़बर की हेडलाइन है, 'ट्रंप से जुड़ी कंपनियों की जांच तेज़ करने की तैयारी'. रिचर्ड ब्लूमेंथल ने भी इसे अपने एक्स अकाउंट पर साझा किया है.

'पाकिस्तान ने वर्ल्ड लिबर्टी फ़ाइनेंशियल में निवेश नहीं किया'

और यहीं से इस चर्चा में पाकिस्तान का नाम आता है.

क्योंकि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के मुताबिक़, इस कंपनी से जुड़े देशों में दो नाम प्रमुखता से सामने आते हैं. ये हैं संयुक्त अरब अमीरात और पाकिस्तान.

समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ने 14 अप्रैल 2026 की एक रिपोर्ट में वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से बताया था कि ट्रंप परिवार ने वर्ल्ड लिबर्टी फ़ाइनेंशियल में अपनी क़रीब आधी हिस्सेदारी अमीरात सरकार से जुड़ी एक कंपनी को 50 करोड़ डॉलर में बेच दी थी.

एपी के मुताबिक़, बाद में अमीरात के एक सॉवरेन वेल्थ फ़ंड ने वर्ल्ड लिबर्टी फ़ाइनेंशियल की ओर से जारी स्टेबलकॉइन के ज़रिए बाइनेंस में दो अरब डॉलर का निवेश किया था.

ग़ौरतलब है कि स्टेबलकॉइन एक तरह की क्रिप्टोकरेंसी होती है, जिसकी क़ीमत किसी पारंपरिक संपत्ति, आमतौर पर अमेरिकी डॉलर, से जुड़ी होती है. इसका मक़सद इसकी क़ीमत में सामान्य क्रिप्टोकरेंसी की तरह तेज़ उतार-चढ़ाव को रोकना होता है.

हालांकि, संयुक्त अरब अमीरात से जुड़ी ये सभी जानकारियां मीडिया रिपोर्टों के ज़रिए सामने आई थीं. वहीं, पाकिस्तान के मामले में स्थिति अलग है. पाकिस्तान और वर्ल्ड लिबर्टी फ़ाइनेंशियल के बीच जो भी संबंध और समझौते हुए, उनकी घोषणा आधिकारिक स्तर पर की गई थी.

अप्रैल 2025 में पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल और वर्ल्ड लिबर्टी फ़ाइनेंशियल के बीच लेटर ऑफ़ इंटेंट पर हस्ताक्षर होने के समय इसकी घोषणा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने की थी.

बाद में 14 जनवरी 2026 को पाकिस्तान और वर्ल्ड लिबर्टी फ़ाइनेंशियल के बीच मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए गए. इस पर पाकिस्तान की ओर से वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगज़ेब ने हस्ताक्षर किए थे. इस मौक़े पर प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ और फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे.

पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी (पीवीएआरए) के एक्स अकाउंट से किए गए एक पोस्ट में कहा गया था कि यह समझौता वर्ल्ड लिबर्टी फ़ाइनेंशियल और पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय के बीच हुआ है.

लेकिन इस समझौता ज्ञापन के बाद ज़मीनी स्तर पर मामला कितना आगे बढ़ा? क्या पाकिस्तान ने भी वर्ल्ड लिबर्टी फ़ाइनेंशियल के ज़रिए क्रिप्टोकरेंसी में निवेश किया था?

जब बीबीसी ने यह सवाल वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगज़ेब के सलाहकार ख़ुर्रम शहज़ाद से पूछा, तो उन्होंने पीवीएआरए का पक्ष जानने की सलाह दी.

बीबीसी के संपर्क करने पर पीवीएआरए ने कहा कि पाकिस्तान ने "न तो वर्ल्ड लिबर्टी फ़ाइनेंशियल में कोई हिस्सेदारी ख़रीदी और न ही इसमें सरकार की कोई पूंजी लगाई."

पीवीएआरए का कहना है कि वर्ल्ड लिबर्टी फ़ाइनेंशियल के साथ हुए समझौते निवेश से जुड़े नहीं थे.

संस्था के मुताबिक़, वर्ल्ड लिबर्टी फ़ाइनेंशियल के साथ बातचीत का मक़सद सस्ते, तेज़ और बेहतर अंतरराष्ट्रीय भुगतान की संभावनाओं पर विचार करना था.

पीवीएआरए के मुताबिक़, पिछले वित्त वर्ष के दौरान पाकिस्तान को 41.6 अरब डॉलर से ज़्यादा का रेमिटेंस यानी विदेश से भेजा गया पैसा मिला था. अगर सीमाओं के पार पैसा भेजने की लागत में मामूली कमी भी आती है, तो इससे पाकिस्तान के लाखों परिवारों को बड़ा आर्थिक फ़ायदा हो सकता है.

पीवीएआरए ने कहा कि इसी वजह से पाकिस्तान स्टेबलकॉइन और ब्लॉकचेन आधारित भुगतान प्रणालियों समेत नई तकनीकों की संभावनाओं पर विचार कर रहा है. इनके ज़रिए अंतरराष्ट्रीय भुगतान को तेज़, बेहतर और कम ख़र्चीला बनाया जा सकता है.

संस्था ने कहा कि सरकार का मक़सद "किसी एक कंपनी या ख़ास तकनीक को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि ऐसे व्यावहारिक विकल्प तलाशना है, जो वित्तीय व्यवस्था को बेहतर बनाने और विदेश से आने वाले पैसे पर लगने वाली लागत कम करने में मदद कर सकें."

पीवीएआरए के मुताबिक़, इस दिशा में उठाए जाने वाले किसी भी व्यावहारिक क़दम को "पाकिस्तान के नियामक नियमों, वित्तीय स्थिरता और राष्ट्रीय हितों के अनुरूप रखा जाएगा."

बीबीसी के सवालों के जवाब में वर्ल्ड लिबर्टी फ़ाइनेंशियल ने भी इस मामले पर अपना पक्ष रखा.

कंपनी के प्रवक्ता डेविड वैक्समैन ने कहा कि 2025 में कंपनी से जुड़ी एक इकाई ने पाकिस्तान सरकार के साथ एक समझौता किया था. इसका मक़सद वित्तीय व्यवस्था में अमेरिकी डॉलर से जुड़ी स्टेबलकॉइन को शामिल करने की संभावनाओं पर विचार करना था.

उनके मुताबिक़, 'पाकिस्तान में क़रीब चार करोड़ लोग क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल करते हैं. वहीं, अंतरराष्ट्रीय रेमिटेंस, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए अहम हैं, पुरानी तकनीक के इस्तेमाल की वजह से अक्सर महंगे पड़ते हैं.'

फ़िलहाल डेमोक्रेट्स का ध्यान वर्ल्ड लिबर्टी फ़ाइनेंशियल के विदेशी संबंधों और निवेशकों पर है. हालांकि, उपलब्ध जानकारी के मुताबिक़, अब तक किसी जांच संबंधी मांग या सार्वजनिक बयान में पाकिस्तान का नाम सामने नहीं आया है.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.

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