खड़गे के घर में विपक्ष ने लगाई 'मॉक संसद', मुख्य चुनाव आयुक्त पर लगाए ये 6 आरोप

इंडिया गठबंधन की ओर से शनिवार को दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के ख़िलाफ़ प्रतीकात्मक 'जन महाभियोग' की कार्यवाही शुरू हुई.

इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर चुनाव आयोग को चला रहे हैं.

खड़गे के आवास पर हो रहा यह कार्यक्रम संसद की औपचारिक कार्यवाही या संवैधानिक महाभियोग प्रक्रिया का विकल्प नहीं है. यह एक प्रतीकात्मक राजनीतिक विरोध है, जिसके ज़रिए विपक्ष अपने आरोपों को प्रमुखता से उठाना चाहता है.

खड़गे ने कहा, ''आज से सात महीने पहले 193 सांसदों ने मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में रखा था. पर इन सांसदों के नोटिस ख़ारिज कर दिए गए. इन नोटिसों को संज्ञान में नहीं लिया गया.''

उन्होंने कहा, ''मुख्य चुनाव आयुक्त से कोई निजी वैर नहीं है लेकिन हमारी मंशा है कि वो संविधान की भावनाओं के अनुरूप काम करें.आम आदमी का भरोसा उस पर कायम रहे. नौजवानों,महिलाओं और कमजोर तबकों का चुनाव आयोग पर भरोसा कायम रहे.''

खड़गे ने कहा, ''मुख्य चुनाव आयुक्त ऐसा काम करें जिससे लोगों के वोट देने का अधिकार कोई दिल्ली में बैठकर कंप्यूटर से डिलीट न करे.''

उन्होंने कहा कि देश में जो 'वोट चोरी' हो रही है, उसे रोकने के लिए यहां आए इंडिया गठबंधन के सांसद तैयार हो गए हैं.

मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर आयोजित 'इस मॉक संसद' में संसद के तर्ज़ पर सेट-अप तैयार किया गया था.

खड़गे ने कहा, ''प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने दिसंबर 2023 में अपनी सरकार के ज़रिये ज्ञानेश कुमार को आजीवन क़ानूनी सुरक्षा दे दी थी. यह सब ज्ञानेश कुमार की ओर से देश और इसके संविधान के ख़िलाफ़ किए गए आपराधिक कृत्य को छिपाने के लिए किया गया. इसलिए ज्ञानेश कुमार को तुरंत पद से हटाया जाना चाहिए.''

खड़गे ने कहा, '' बिहार में एसआईआर के जरिए वोट चोरी का पहला प्रयोग हुआ. फिर इसे पूरे देश में बीजेपी विरोधी वोटरों को डिलीट करने के लिए लागू किया गया.''

''हम मृतकों को वोटर लिस्ट में बनाए रखने की पैरवी नहीं कर रहे हैं, उन्हें जरूर लिस्ट से हटाया जाना चाहिए. लेकिन मोदी सरकार बार-बार घुसपैठियों का बहाना देकर अपनी गलतियों को छिपाने का काम कर रही है.''

''यानी जो खुद ही चोर हैं, वो ही डेमोक्रेसी की हिफ़ाजत करने वालों को डांट रहे हैं.''

'' हमने ईसीआई तक मार्च किया. फिर राष्ट्रपति से मिले, मेमोरेंडम दिया. हम सुप्रीम कोर्ट भी गए और पिटीशन दी.''

''हम कोशिश कर रहे हैं कि लोकतंत्र और चुनाव प्रणाली को बचाया जा सके और इसके लिए हमें सड़क पर भी आना पड़ा.''

ज्ञानेश कुमार पर 'जन महाभियोग' में लगाए गए आरोप

इस सुनवाई की अध्यक्षता लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार कर रही हैं.

संसद की तर्ज़ पर ही इंडिया गठबंधन के सांसदों को बिठाया गया था.

इंडिया गठबंधन समेत विपक्ष के दल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर एसआईआर प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं.

उनका कहना है कि इस प्रक्रिया से लगभग 13 करोड़ वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से कट गए हैं. ये लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधी चोट है.

समाजवादी पार्टी नेता हरेंद्र मलिक ने कहा, ''केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार और उसके इशारों पर काम कर रहा चुनाव आयोग देश के हर नागरिक से उसका सबसे बड़ा अधिकार यानी वोट का अधिकार छीनने का काम कर रहा है. एसआईआर की आड़ में वोट की डकैती की जा रही है. वोट फ़िक्सिंग का काम चल रहा है. ''

उन्होंने कहा, ''एसआईआर के नाम पर जो चल रहा है वो कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है बल्कि ये वोट फ़िक्सिंग का ऐसा ब्लू प्रिंट है जिसके ज़रिये चुनाव लड़ने से पहले ही विपक्ष को हरा दिया जाता है. हाल में विधानसभा परिषद के चुनाव के दौरान मेरठ खंड में स्नातक खंड के 90 हजार वोट काट दिए गए.''

हरेंद्र मलिक ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वोटरों के नाम बड़ी संख्या में काटे गए हैं.

तृणमूल कांग्रेस सांसद सागरिका घोष ने कहा, ''2026 में पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव चुरा लिया गया. चुनाव आयोग के इतिहास में अभी तक किसी मुख्य चुनाव आयुक्त पर ऐसा आरोप नहीं लगाया जो ज्ञानेश कुमार पर लगाया जा रहा है.''

विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफ़े की मांग कर रहा है.

विपक्ष का यह विरोध वोटर लिस्ट में कथित गड़बड़ी और चुनावी अनियमितताओं को लेकर है.

यह कार्यक्रम पहले शुक्रवार को होना था, लेकिन दिल्ली में हुई भारी बारिश के कारण इसे टाल दिया गया था.

इंडिया गठबंधन एक नवंबर को रामलीला मैदान में एसआईआर प्रक्रिया में कथित गड़बड़ी और वोट चोरी के ख़िलाफ़ प्रदर्शन कर रहा है.

बीजेपी क्या बोली

बीजेपी ने विपक्ष के इंडिया गठबंधन के जन महाभियोग को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा है.

बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, "भारत में अराजकता फैलाने की बार-बार नाकाम कोशिशों के बाद अब कांग्रेस पार्टी अपने अनोखे नेता राहुल गांधी की भावनाओं को संतुष्ट करने के लिए यह भ्रम पैदा कर रही है कि मॉक संसद आयोजित करके उन्हें उनकी पसंद की संसद मिल गई है."

सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सीमा पार भी कांग्रेस पार्टी के 'मॉक संसद' की इस अवधारणा का मज़ाक उड़ाया गया है.

बीजेपी सांसद ने आगे कहा, "विश्व बैंक ने अपनी 2025 की रिपोर्ट में भारत की तारीफ़ की है. रिपोर्ट के मुताबिक, 2012 से 2023 के बीच भारत में 27.6 फ़ीसदी लोग अत्यधिक ग़रीबी से बाहर आए हैं. अब देश की सिर्फ़ 2.6 फ़ीसदी आबादी अत्यधिक ग़रीबी में रह रही है."

उन्होंने कहा कि यह दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत किस तरह आगे बढ़ रहा है.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.

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