इसराइल में आम चुनावों के बाद एक बार फिर राजनीतिक गतिरोध की स्थिति बनती दिख रही है.
अब तक 85% वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है, लेकिन न तो मौजूदा प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू और न ही उनके प्रमुख प्रतिद्वंद्वी गादी आइज़नकोट बहुमत के लिए पर्याप्त सीटें हासिल करते नज़र आ रहे हैं.
उधर, जॉइंट अरब लिस्ट के नेता यूसुफ़ जबारीन ने कहा है कि उनका गठबंधन "नेतन्याहू सरकार को सत्ता से बाहर करने का रास्ता तैयार करने के लिए तैयार है."
इसराइल की केंद्रीय चुनाव समिति के अनुसार, जॉइंट लिस्ट को फ़िलहाल 9.11% वोट मिले हैं और यह वोट शेयर के आधार पर चौथा सबसे बड़ा गठबंधन बनकर उभरा है.
ऐसे में नई गठबंधन सरकार बनाने की कोशिशों में इसकी अहम भूमिका हो सकती है.
इस बीच, इसराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्ज़ोग ने कहा है, "हमें हर संभव कोशिश करनी चाहिए ताकि देश को एक और चुनाव का सामना न करना पड़े."
आधिकारिक चुनाव नतीजे अगले सप्ताह आएंगे, जिसके बाद राष्ट्रपति यह तय करेंगे कि किस नेता के पास सरकार बनाने की सबसे अधिक संभावना है.
इसके बाद वही नेता सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू करने का निमंत्रण पाएगा.
इसराइल में संसद को कनेसेट कहा जाता है जहां चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत होते हैं.
कनेसेट में कुल 120 सीटें हैं. किसी पार्टी को देशभर में जितने प्रतिशत वोट मिलते हैं, लगभग उसी अनुपात में उसे सीटें आवंटित की जाती हैं.
इसराइल के इतिहास में अब तक कोई भी एक दल अकेले 120 सीटों में बहुमत हासिल नहीं कर पाया है. यही वजह है कि वहां हर सरकार दो या उससे अधिक दलों के गठबंधन से बनती है.
इस व्यवस्था में छोटे दलों की भूमिका बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि वे किसी भी गठबंधन सरकार को बनाने या गिराने की क्षमता रखते हैं.