सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि सिविल सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण को लेकर मार्च में दिए गए उसके फ़ैसले के आधार पर पहले हो चुकी नियुक्तियों को दोबारा नहीं खोला जाएगा.
हालांकि, 2025 की परीक्षा के बाद सेवा आवंटन का इंतज़ार कर रहे ओबीसी उम्मीदवारों पर यह फ़ैसला लागू होगा.
जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने शुक्रवार को यह आदेश सरकार की उन अर्ज़ियों पर दिया, जिनमें मार्च के फ़ैसले के दायरे को सीमित करने की मांग की गई थी.
11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सिविल सेवा परीक्षा के कुछ उम्मीदवारों को सरकार ने ग़लती से क्रीमी लेयर में रखा था.
कोर्ट ने कहा कि उनके माता-पिता की तनख़्वाह के आधार पर उन्हें अपने आप क्रीमी लेयर में नहीं माना जा सकता. कोर्ट ने सरकार को छह महीने के भीतर उनके दावों पर विचार करने का निर्देश दिया था.
ओबीसी में वे समुदाय शामिल हैं जिन्हें सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा माना जाता है और जिन्हें सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलता है.
हालांकि, इन समुदायों के संपन्न परिवारों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलता. ऐसे परिवारों को 'क्रीमी लेयर' कहा जाता है.
यह विवाद तब शुरू हुआ जब इन उम्मीदवारों ने सिविल सेवा परीक्षा पास कर ली, लेकिन उन्हें ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया.
उनके माता-पिता सरकारी कंपनियों में काम करते थे. सरकार ने 1993 के एक ज्ञापन के तहत आय और संपत्ति से जुड़े नियम उनके माता-पिता की कमाई पर लागू किए और उन्हें क्रीमी लेयर में रख दिया.
उम्मीदवारों ने इस फ़ैसले को चुनौती दी और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) में जीत हासिल की. कैट केंद्र सरकार के कर्मचारियों से जुड़े सेवा विवादों की सुनवाई करता है.
इसके बाद मद्रास, दिल्ली और केरल हाई कोर्ट ने सरकार की याचिकाएं ख़ारिज कर दीं. आख़िरकार 2018 में सरकार इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले गई.
सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से पांच दिन पहले, 6 मार्च को 2025 की सिविल सेवा परीक्षा के नतीजे सरकार की पुरानी व्यवस्था के तहत घोषित किए गए थे.
सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उस आधार पर सेवा आवंटन की प्रक्रिया पूरी करने दी जाए और मार्च का फ़ैसला पहले लिए जा चुके फ़ैसलों पर लागू न हो.
सरकार ने पदों की तुलना और उनके समकक्ष होने का पता लगाने के लिए दो साल का समय भी मांगा.
सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पिछले दस साल में आरक्षण के तहत भरी गई 6.69 लाख से ज़्यादा रिक्तियां इस फ़ैसले से प्रभावित हो सकती हैं.
पीठ ने कहा कि वह मार्च के फ़ैसले पर दोबारा विचार नहीं कर रही, बल्कि उसे स्पष्ट कर रही है. कोर्ट ने कहा कि मार्च के फ़ैसले से उन पक्षों के अधिकार तय हुए थे जो इस मामले में उसके सामने थे. सरकार को पहले पूरी हो चुकी चयन प्रक्रिया या नियुक्तियों को दोबारा खोलने और किसी की वरिष्ठता बदलने की ज़रूरत नहीं है.
कोर्ट ने कहा कि अगर वे उम्मीदवार पात्र पाए जाते हैं तो सरकार उन्हें अतिरिक्त यानी 'सुपरन्यूमरेरी' पदों पर नियुक्त कर सकती है.
पीठ ने यह भी कहा कि जिन दूसरे उम्मीदवारों के मामले इन उम्मीदवारों जैसे हैं, वे संबंधित अदालत या अधिकरण में अपने लंबित दावों पर फ़ैसले के लिए जा सकते हैं. कोर्ट ने ऐसे मामलों पर कोई राय नहीं दी.
हालांकि, 11 मार्च के बाद हुए चयन और नियुक्तियों पर, जिनमें 2025 की परीक्षा के बाद लंबित सेवा आवंटन भी शामिल है, क्रीमी लेयर के उन्हीं नियमों को लागू करना होगा जिनकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में की थी.