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किसान नेताओं का ऐलान, 6 फरवरी को तीन घंटे के लिए पूरे देश में करेंगे चक्का जाम
किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि आंदोलन के समर्थन के लिए आ रहे लोगों को धरनास्थल पर पहुंचने से रोका जा रहा है.
लाइव कवरेज
तीन सालों में 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे: निर्मला सीतारमण
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि कपड़ा उद्योग को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनने के लिए पीएलआई योजना के अतिरिक्त मेगा निवेश टेक्सटाइल्स पार्क योजना लॉन्च किए जाएं. इसके साथ ही 3 वर्षों की अवधि में 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे.
केंद्रीय वित्त मंत्री का एलान, शुरू होगा हाइड्रोजन एनर्जी मिशन
केंद्रीय वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि वर्ष 2021-22 में एक हाइड्रोजन एनर्जी मिशन शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है, जिसके तहत ग्रीन पावर स्रोतों से हाइड्रोजन को पैदा किया जा सकेगा.
बजट में वायु प्रदूषण को लेकर क्या कहा गया?
साल 2019 में वायु प्रदूषण की वजह से भारत में 16 लाख लोगों की मौत हुई. इस बजट में वायु प्रदूषण को लेकर क्या कहा गया?
एनर्जी सेक्टर में नया फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा: केंद्रीय वित्त मंत्री
केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा है कि ऊर्जा क्षेत्र में एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा जिसमें उपभोक्ताओं को एक से ज़्यादा आपूर्तिकर्ता कंपनी में से चुनने का विकल्प दिया जाएगा.
देश में सौ नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे: निर्मला सीतारमण
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत में निजी क्षेत्र की साझेदारी के साथ सौ नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे. इसके साथ ही लद्दाख में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी.
8 करोड़ परिवार को लाभ देने वाली उज्जवला स्कीम जारी रहेगी. 1 करोड़ और लोगों तक इसका लाभ पहुंचाया जाएगा. सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में हम अगले तीन सालों में 100 और ज़िलों को जोड़ेंगे. गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को जम्मू कश्मीर तक पहुंचाया जाएगा.
किसानों की आय दोगुनी करने पर सरकार कायमः निर्मला सीतारमण
सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने पर कायम है.
धान की ख़रीद पर 2013-14 में 63 हज़ार करोड़ रुपये खर्च किए गए थे जिसे बढ़ाकर 1 लाख 45 हज़ार करोड़ किया जा चुका है. इस वर्ष ये आंकड़ा 72 हज़ार करोड़ तक पहुंच सकता है. 1.2 करोड़ किसानों को इससे बीते वर्ष लाभ हुआ था, इस वर्ष इससे 1.5 करोड़ किसान लाभान्वित हुए हैं.
गेहूं पर सरकार ने 33 हज़ार करोड़ रुपये 2013-14 में खर्च किए गए थे. 2019 में 63 हज़ार करोड़ रुपये और अब यह 75 हज़ार करोड़ रुपये हो गई है. 2020-21 में 43 लाख किसानों को इसका लाभ मिला है.
दाल के मामले में 2013-14 में 236 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था. यह राशि बढ़कर 2019-20 में 8,285 करोड़ रुपये हो गई थी और अब 2020-21 में यह राशि 10,530 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है जो कि 2013-14 की तुलना में 40 गुना अधिक है.
कपास के किसानों को मिलने वाली राशि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. 2013-14 के 90 करोड़ से बढ़कर अब (27 जनवरी, 2021 को) 25,974 करोड़ रुपये हो गई है. इसका ब्यौरा अनुबंध IV में दिया गया है.
किसानों को पर्याप्त कर्ज़ उपलब्ध कराने के लिए हमने वित्तीय वर्ष 2022 में कृषि ऋण के लक्ष्य को बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपये कर दिया है. हमारा ध्यान पशुपालन, डेयरी और मतस्य के क्षेत्र में और अधिक ऋण सुलभ कराने पर है.
बीमा कंपनियों में विदेशी निवेश 49% से बढ़कर 74% किया जाएगा : निर्मला सीतारमण
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा है कि बीमा कंपनियों में FDI को 49% से बढ़ाकर 74 % करने का प्रावधान किया गया है.
उन्होंने ये भी कहा है कि उज्जवला स्कीम में एक करोड़ और लाभार्थी शामिल होंगे.
साल 2021 - 22 में आएगा एलआईसी का आईपीओ : निर्मला सीतारमण
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि "साल 2021 - 22 में जीवन बीमा निगम का आईपीओ लेकर आया जाएगा जिसके लिए हम इसी सत्र में ज़रूरी संशोधन कर रहे हैं."
राज्य सरकारों के उपक्रम के विनिवेश की अनुमति दी जाएगी
* डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर को 1 लाख से बढ़ा कर 5 लाख किया गया था. इसके लिए 1961 के क़ानून में संशोधन का प्रस्ताव लाउंगी. इससे उन बैंकों के जमाकर्ताओं को लाभ होगा जो अभी तनाव में हैं.
* वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 2217 करोड़ का आवंटन
* रेलवे के लिए 1,10,055 करोड़ का प्रस्ताव. नैशनल रेल प्लान 2030 तैयार है. इसमें मेक इन इंडिया पर फ़ोकस है. वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर जून 2022 तक तैयार हो जाएगा.
* सडक़ परिवहन मंत्रालय के लिए 1,18,101 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान है.
* डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर को 1 लाख से बढ़ा कर 5 लाख किया गया था. इसके लिए 1961 के क़ानून में संशोधन का प्रस्ताव लाउंगी. इससे उन बैंकों के जमाकर्ताओं को लाभ होगा जो अभी तनाव में हैं.
* आत्मनिर्भर योजना के तहत कई घोषणाएं की गई थी. सरकार ने इस नीति को अनुमति दे दी है. इससे पीएसयू में विनिवेश का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा. इस दिशा में लागू की जाने वाली नीति इस बजट में दी गई है. राज्य सरकारों को भी उनके उपक्रम में विनिवेश की अनुमति दी जाएगी.
हेल्थ सेक्टर पर 2.23 लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया है कि साल 2021-22 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर 2,23,846 करोड़ खर्च होंगे.
इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि "साल 2021-22 में कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपये मुहैया कराए हैं. अगर आगे भी ज़रूरत पड़ती है तो वह फंड मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध हूं."
बजट 2021ः ख़ास बातों पर एक नज़र
पश्चिम बंगाल में सड़क निर्माण पर खर्च होंगे 25 हज़ार करोड़: निर्मला सीतारमण
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में घोषणा की है कि पश्चिम बंगाल में 25000 करोड़ रुपये की लागत से 675 किमी राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा.
आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना पर खर्च होगा 64,180 करोड़ रुपये
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में कहा है, "केंद्र की एक नई योजना प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना लॉन्च की जाएगी, इस योजना पर 6 वर्षों में क़रीब 64,180 करोड़ खर्च होगा."
जल जीवन मिशन लॉन्च किया जाएगा: निर्मला सीतारमण
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा है कि "जल जीवन मिशन (शहरी) लॉन्च किया जाएगा, इसका उद्देश्य 4,378 शहरी स्थानीय निकायों में 2.86 करोड़ घरेलू नल कनेक्शनों को सर्वसुलभ जल आपूर्ति व्यवस्था करना है."
स्वास्थ्य क्षेत्र में वित्त पोषण का स्वागत है : आदिल शेट्टी, बैंक बाज़ार सीईओ
केंद्रीय बजट में सार्वजनिक स्वास्थ्य में खर्च पर वित्तीय क्षेत्र की कंपनी बैंकबाज़ार.कॉम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने टिप्पणी की है.बैंकबाज़ार.कॉम के सीईओ आदिल शेट्टी ने कहा है, “भारत में बेहद कम बीमा पैठ है. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय ने 113,823 शहरी और ग्रामीण परिवारों का नमूना लेते हुए 2017 और 2018 के बीच एक सर्वेक्षण किया. निष्कर्ष बताते हैं कि ग्रामीण इलाकों में 85.9 प्रतिशत और शहरी आबादी के 80.9 प्रतिशत लोगों के पास स्वास्थ्य बीमा नहीं था. सर्वेक्षण में बताया गया है कि निजी अस्पतालों में भर्ती होने का औसतन खर्चा ग्रामीण क्षेत्रों में 15,937 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 22,031 रुपये है.”
“लगभग 79.5 प्रतिशत ग्रामीण आबादी ने अपने अस्पताल के बिलों का भुगतान स्वतंत्र रूप से किया, यहां तक कि भौतिक संपत्ति बेचकर, जबकि 13.4 प्रतिशत ने उधार लिया. शहरी क्षेत्रों में, 83.7 प्रतिशत परिवारों ने अपनी बचत का भुगतान किया, जिसमें 8.5 प्रतिशत ऋण पर निर्भर थे. यह स्पष्ट है कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं एक आम भारतीय की आर्थिक स्थिति को बिगाड़ते हैं. इसलिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा का अधिक से अधिक वित्त पोषण का स्वागत है. इंतज़ार है योजना के विवरण का.”
छह स्तंभों पर टिका है नया आम बजट
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि "2021-22 का बजट 6 स्तंभों पर टिका है. पहला स्तंभ है स्वास्थ्य और कल्याण, दूसरा - भौतिक और वित्तीय पूंजी और अवसंरचना, तीसरा - आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना, पांचवा - नवाचार और अनुसंधान और विकास, छठा स्तंभ - न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन"
भारत दे रहा है 100 से ज़्यादा देशों को कोविड 19 सुरक्षाकवच : निर्मला सीतारमण
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड वैक्सीन पर बात करते हुए कहा है कि भारत सरकार न सिर्फ भारत के नागरिकों बल्कि 100 अन्य देशों के लोगों को भी कोविड 19 से राहत दे रही है.
उन्होंने कहा, "भारत के पास इस समय दो वैक्सीन उपलब्ध हैं जिनकी मदद से भारतीय नागरिकों को सुरक्षा कवच देना शुरू कर दिया गया है. इसके साथ ही सौ से ज़्यादा देशों को भी कोविड 19 से सुरक्षा देना शुरू कर दिया गया है. ये जानकर राहत मिलती है कि जल्द ही दो अन्य वैक्सीन भी उपलब्ध होने वाली हैं."
आत्मनिर्भर पैकेजों ने ढांचागत सुधारों की गति को बढ़ाया: निर्मला सीतारमण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि "सरकार ने सबसे संवेदनशील वर्गों को सहारा देने के लिए, पीएमजीकेवाई, तीन आत्मनिर्भर पैकेज और बाद में की गईं घोषणाएं अपने आप में पांच मिनी बजट के समान थीं. आत्मनिर्भर पैकेजों ने ढांचागत सुधारों की हमारी गति को बढ़ाया."
साल 2021 - 22 का आम बजट, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से लाइव सुनें
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद भवन में साल 2021 - 22 का आम बजट पढ़ रही हैं.