प्रेस रिव्ह्यू : महात्मा गांधी, नेहरू, आंबेडकर NRI होते, राहुल

अमेरिकेच्या दौऱ्यावर असलेले काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी महात्मा गांधी, पंडित नेहरू आणि बाबासाहेब आंबेडकर हे NRI होते, असं वक्तव्य केलं आहे.

टाईम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार न्यूयॉर्क येथे भारतीयांच्या सभेत स्वातंत्र्य लढ्यातील नेत्यांविषयी ते बोलत होते.

"मूळ काँग्रेसची चळवळ ही NRI चळवळच होती. महात्मा गांधी अनिवासी भारतीय होते, जवाहरलाल नेहरू इंग्लंडहून आले होते. डॉ. आंबेडकर, मौलाना आझाद, सरदार पटेल हे सर्व NRI होते," असं ते म्हणाले.

"यातील प्रत्येक नेता देशाबाहेर गेला आणि त्यांनी भारताबाहेरचं जग पाहिलं. त्यांनी जगाचा अनुभव घेऊन भारतात बदल घडविण्याचा प्रयत्न केला," असं राहुल गांधी या सभेत म्हणाले.

मी दिल्लीला जाण टाळलं - शरद पवार

"शरद पवारांनी बोट धरून राजकारणात चालायला शिकवलं," असं वक्तव्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी गेल्या वर्षी पुण्यातल्या एका जाहीर कार्यक्रमात केलं होतं. त्या स्तुतीचं उत्तर पवारांनी शुक्रवारी पुण्यात एका कार्यक्रमात दिलं.

सकाळमध्ये आलेल्या एका वृत्तानुसार पवार म्हणाले, "मध्यंतरी एक वक्तव्य करण्यात आले होते की, कोणीतरी माझे बोट धरून राजकारणात आलं. हे बोलणारी व्यक्ती मोठी असल्यानं माझी अडचण झाली. त्यानंतर मी काही दिवस दिल्लीला जाणचं टाळलं."

केंद्रीय कृषीमंत्री राहिलेल्या पवारांनी पुढे सांगितलं की त्यांनी मग सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनाही भेटण टाळलं.

पाकिस्ताननं काश्मीरप्रश्न भारताशी बोलून सोडवावा - चीन

गेल्या अनेक दशकांपासून भिजत पडलेला काश्मीर प्रश्न पाकिस्ताननं भारताशी चर्चा करून सोडवावा, असं लोकसत्ताच्या वृत्तानुसार चीननं म्हटलं आहे.

काश्मीरबाबत संयुक्त राष्ट्राचा ठराव लागू करण्यात यावा, असा इस्लामी सहकार्य संघटनेचा (IOC) आग्रह आहे. पाकिस्तान हा या संघटनेतला एक देश आहे.

मात्र काश्मीरप्रश्नाची IOCची ही मागणी चीननं फेटाळली आहे.

हा ठराव मंजूर व्हावा, अशी मागणी पाकिस्तानचे नवनिर्वाचित पंतप्रधान शाहीद खाकन अब्बासी यांनीही केली आहे. मात्र काश्मीरबाबत चीनने धोरण स्पष्ट केले.

गोरक्षकांवर कठोर कारवाई करा - सर्वोच्च न्यायालय

गोरक्षणाच्या नावानं हिंसाचार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई झालीच पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे.

इंडियन एक्सप्रेसच्या बातमीनुसार पहलू खान यांच्या हत्येप्रकरणी सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं की अशा घटनांमध्ये पीडितांना भरपाई देण्याची गरज आहे, आणि ती सर्व राज्यांची जबाबदारी आहे.

न्यायालयाच्या आदेशानुसार गुजरात, राजस्थान, झारखंड, कर्नाटक आणि उत्तर प्रदेश सरकारने अनुपालन अहवाल दाखल केले आहे. तर इतर राज्यांनीही अहवाल दाखल करावा, असा आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुकवर लाईक करू शकता.)