आदित्य ठाकरेंनी मागणी केल्याप्रमाणे 'बेळगाव केंद्रशासित प्रदेश' बनू शकतं का?

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे आमदार आदित्य ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मागणी केलीय की, बेळगावला केंद्रशासित प्रदेश करण्याचा ठराव करावा. तसंच, अशा ठरावास एकमताने पाठिंबा देऊ, असंही आदित्य ठाकरेंनी म्हटलंय.

आदित्य ठाकरे म्हणाले, "सर्वप्रथम महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाल्याबद्दल मी आपले अभिनंदन करतो. आजच सभागृहामध्ये प्रथेप्रमाणे आपला परिचय झालेला आहे. त्याबद्दल सर्व सदस्यांनी आपले अभिनंदनही केलेले आहे. आपल्याला माहीत असल्याप्रमाणे बेळगाव आणि कारवारचा प्रश्न गंभीर होत आहे."

"या प्रश्नी मराठी माणसांना न्याय देणे किती गरजेचे आहे हे आपण जाणताच. बेळगाव कारवार प्रश्न बऱ्याच दिवसापासून प्रलंबित आहे. मी आपणास कळकळीची विनंती करत आहे की, बेळगाव कारवार प्रश्नी आपण मराठी माणसाला न्याव द्यावा. आपण सभागृहामध्ये मराठी माणसाच्या न्याय हक्कासाठी बेळगाव कारवार हा केंद्रशासित प्रदेश करण्याचा ठराव घ्यावा," अशी मागणी आदित्य ठाकरे यांनी केली.

तसेच, आम्ही एक मताने या ठरावास पाठिंबा देऊ असं नमूद करत बेळगाव केंद्रशासित करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे लवकरात लवकर पाठवावा आणि बेळगाव केंद्रशासित करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी आदित्य ठाकरेंनी केली.

2022 च्या डिसेंबरमध्येही महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमधला सीमावाद तापला होता. त्याही वेळेस बेळगावला केंद्रशासित प्रदेश करण्याचा विचार समोर आला होता. पण खरंच असं करता येईल का? याविषयी कायदा काय सांगतो?

महाराष्ट्राच्या विधानसभेनं 27 डिसें. 2022 रोजी एक ठराव मंजूर केला आणि बेळगाव, कारवार, भालकी, निपाणीसह 865 गावांतील मराठी भाषिकांच्या कर्नाटकातून महाराष्ट्रात येण्याच्या मागणीला पुन्हा पाठिंबा दर्शवला होता.

खरंतर या प्रदेशावरून दोन्ही राज्यांमधला वाद 1960 सालापासूनचा आहे. त्याविषयीचं प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे.

यावर तोडगा निघेपर्यंत बेळगावला केंद्रशासित करा अशी मागणी उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेनं केली आहे.

विधान परिषदेत बोलताना उद्धव ठाकरे म्हणाले होते की, "माझं मत आहे 'जोपर्यंत हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे तोपर्यंत हा कर्नाटक व्याप्त महाराष्ट्र हा केंद्रशासित झालाच पाहिजे.'

हा ठराव आपण केला पाहिजे आणि ही मागणी आपण विधिमंडळाकडून केंद्र सरकारकडे पाठवली पाहिजे."

बेळगाव केंद्रशासित होऊ शकतं का?

बेळगावला केंद्रशासित प्रदेश बनवणं वाटतं तितकं सोपं नाही. कारण एक तर त्यासाठी महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन्ही राज्यांची संमती लागेल.

दुसरं म्हणजे हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ठ आहे.

2022 साली अजित पवार म्हणाले होते की, "जत, अक्कलकोटमधली काही गावं आम्हाला कर्नाटकमध्ये टाका अशी मागणी करत होती. मग त्यांनाही केंद्रशासित प्रदेशात टाका असं जर कर्नाटकनं म्हटलं तर त्यातून नवीन प्रश्न निर्माण होतील. ज्या मराठी भाषिकांवर अन्याय होतोय, त्या भागातील लोकांचं याविषयी काय मत आहे?"

या मागणविषयी सर्वांचं एकमत असेल तर आमचा विरोध असण्याचं कारण नाही, असंही पवार यांनी नमूद केलं होतं.

राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश कोण तयार करतं?

भारतीय संविधानाचं पहिलं कलम सांगतं की भारत हा एक 'युनियन ऑफ स्टेट्स' म्हणजे राज्यांचा संघ आहे.

या संघराज्याची एकात्मता आणि अखंडत्व कायम राहावं यासाठी नव्या राज्यांच्या किंवा केंद्रशासित प्रदेशांच्या निर्मितीचा अधिकार केवळ आणि केवळ संसदेच्या हाती देण्यात आला आहे.

राज्यघटनेच्या कलम 2 नुसार संसदेला हा अधिकार देण्यात आला आहे.

कलम 3 नुसार एखाद्या नव्या राज्याची निर्मिती करण्याचा किंवा राज्याच्या सीमा अथवा नाव बदलण्याचा अधिकारही संसदेला आहे. हाच नियम केंद्रशासित प्रदेशांनाही लागू पडतो.

ही सगळी प्रक्रिया कशी आहे? सोप्या शब्दांत सांगायचं, तर राष्ट्रपतींच्या शिफारसीखेरीज असं विधेयक संसदेत मांडता येत नाही.

ज्या राज्यांच्या सीमांवर याचा परिणाम होणार असेल त्या राज्यांच्या विधिमंडळांकडे राष्ट्रपती असं विधेयक पाठवून त्यांची भूमिका स्पष्ट करायला सांगू शकतात.

हे झाल्यानंतर संसदेत स्वतंत्रपणे विधेयक मांडलं जातं आणि ते दोन्ही सभागृहांत पारित झालं, तरच नवीन केंद्रशासित प्रदेशाची निर्मिती करता येते.

केंद्रशासित प्रदेश का तयार करण्यात आले?

भारताला स्वातंत्र्य मिळालं, तेव्हा देशात अनेक संस्थानं अस्तित्वात होती.

मग पुढच्या काही वर्षांत राज्य पुनर्रचना आयोगाच्या शिफारशींनुसार नव्या राज्यांची निर्मिती करण्यात आली. त्यासाठी बहुतांश वेळा भाषावार प्रांतरचनेचा आधार घेण्यात आला.

पण काही प्रदेशांत थोडी परिस्थिती वेगळी होती, म्हणून ते केंद्राच्या अधिपत्याखाली ठेवण्यात आले.

1956 साली सातव्या घटनादुरुस्तीनुसार केंद्रशासित प्रदेश तयार करण्यात आले. त्यामागे वेगवेगळी कारणं होती.

पोर्तुगीज आणि फ्रेंचाकडून संपादित करण्यात आलेले प्रदेश -

यामध्ये गोवा, दीव, दमण, दादरा नगर हवेली, पाँडिचेरी यांचा समावेश होतो. यातील गोव्याला 30 मे 1987 रोजी वेगळ्या राज्याचा दर्जा देण्यात आला.

अलीकडेच दीव दमणचं दादरा नगर हवेलीत विलिनीकरण करण्यात आलं.

राजकीय आणि प्रशासकीयदृष्ट्या महत्वाचा प्रदेश -

राजधानी दिल्ली व चंदीगड. पंजाबमधून हरियाणाची निर्मिती करण्यात आली, तेव्हा राजधानी चंदीगडवर दोन्ही राज्यांनी दावा केला होता.

वादावर तोडगा म्हणून चंदीगडला केंद्रशासित प्रदेश बनवण्यात आलं, जे दोन्ही राज्यांनी मान्य केलं.

लष्करी/ सामरिक कारणांसाठी महत्त्वाचा प्रदेश -

लक्षद्वीप व अमनदिवी, अंदमान आणि निकोबार बेटे.

सांस्कृतिक व आदिवासी हितासाठी

हिमाचल प्रदेश, मणिपूर, नागालँड, मिझोरम आणि त्रिपुरा यांनाही केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा होता, पण पुढे त्यांना पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यात आला.

जम्मू-काश्मीर आणि लडाख

5 ऑगस्ट 2019 साली केंद्र सरकारने राज्यघटनेच्या कलम 370 द्वारा जम्मू-काश्मीर राज्याला विशेषाधिकार देणाऱ्या तरतुदी मागे घेतल्या आणि या राज्याचं विभाजन करून दोन नव्या केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती करण्यात आली.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)