तुम्ही या वेबसाइटची फक्त मजकूर असलेली आवृत्ती पाहत आहात, जी कमी डेटा वापरते. सर्व फोटो आणि व्हिडिओंसह वेबसाइटची मुख्य आवृत्ती पाहा.
एका कुटुंबाने सोनं खरेदी केल्याने खरंच फरक पडतो का? जाणून घ्या 'या' 4 प्रश्नांची उत्तरं
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी रविवारी (10 मे) तेलंगणाच्या दौऱ्यावर होते. यावेळी सिकंदराबादमध्ये आयोजित कार्यक्रमात त्यांनी देशातील नागरिकांना परकीय चलन वाचवण्यासाठी काही पावलं उचलण्याचं आवाहन केलं. त्यापैकी एक आवाहन म्हणजे एक वर्ष सोनं खरेदी करणं टाळावं, हे होतं.
मोदींचं हे आवाहन पहिल्या नजरेत थोडं विचित्र वाटू शकतं. कारण भारतासारख्या देशात सोन्याचा संबंध परंपरा, बचत आणि कौटुंबिक समारंभांशी घट्ट जोडलेला आहे.
मात्र, आर्थिक तज्ज्ञांच्या मते, त्यांच्या या विधानामागे एक मोठी आर्थिक चिंता दडलेली आहे. ती म्हणजे इराण युद्धामुळे वाढत चाललेलं जागतिक ऊर्जा संकट. या संकटाचा भारतावरही मोठा परिणाम होत आहे. यामुळे भारताच्या परकीय चलन साठ्यावर सातत्याने दबाव वाढत असून डॉलरच्या तुलनेत रुपया कमकुवत होत आहे.
"पुरवठा साखळीवरचं संकट कमी होत नसेल तर कितीही उपाय केले तरी समस्या वाढतात. त्यामुळं देशाला सर्वोच्च मानत आपल्याला एक होऊन लढावं लागेल. देशासाठी मरणंच देशभक्ती नसते. देशासाठी जगणं आणि देशासाठी कर्तव्य पार पाडणं ही देखील देशभक्ती असते," असं पंतप्रधान मोदी म्हणाले.
मोदी पुढे म्हणाले, "सोन्याची खरेदी हा एक असा पैलू आहे, ज्यामुळं मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन खर्च होतं. एक काळ असा होता जेव्हा संकटाच्या काळात लोक देशाच्या हितासाठी सोन्याचे दान करत असत. आज दानाची गरज नाही, पण देशहितासाठी आपल्याला वर्षभर आपण सोन्याचे दागिने खरेदी करणार नाही, असा निर्णय घ्यावा लागेल."
"आम्ही सोने खरेदी करणार नाही. आमची देशभक्ती आम्हाला परकीय चलन वाचवण्याचं आव्हान देत आहे आणि आम्हाला ते स्वीकारून परकीय चलन वाचवावे लागेल", असं त्यांनी म्हटलं.
भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी सोनं इतकं महत्त्वाचं का आहे?
भारतातील घरगुती बचत आणि वापरात सोन्याचं महत्त्वाचं स्थान आहे, भारतात सोन्याला मोठी मागणी आहे आणि म्हणूनच भारत हा या मौल्यवान धातूच्या जगातील सर्वात मोठ्या बाजारपेठांपैकी एक मानला जातो.
असोसिएटेड चेंबर ऑफ कॉमर्स आणि गैर-सरकारी व्यापारी संस्था आणि इंडस्ट्री ऑफ इंडिया यांच्या मते, भारतीय कुटुंबांकडे सुमारे 24 हजार टन सोनं आहे, जे जगातील सर्वात मोठ्या खासगी सोन्याचा साठा किंवा भांडार मानलं जातं.
इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अहमदाबाद येथील इंडिया गोल्ड पॉलिसी सेंटरच्या प्रमुख प्राध्यापक सुंदरावल्ली यांनी यापूर्वी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं होतं की, "दरवर्षी 600 ते 700 टन सोन्याची आयात होते आणि निर्यात फारच कमी असते. त्यामुळे हे सोनं घरांमध्ये साठून राहतं."
त्यांनी सांगितलं, "भारतीय कुटुंबांकडे मोठ्या प्रमाणात सोनं आहे. कुटुंबांकडे असलेल्या सोन्याबाबत वेगवेगळे अंदाज आहेत, आणि ते साधारणपणे 25 हजार ते 27 हजार टन इतकं असू शकतं, असं मानलं जातं."
सुंदरावल्ली म्हणतात, "देशात दरवर्षी सुमारे 700 ते 800 टन सोन्याचा वापर होतो, पण देशांतर्गत उत्पादन फक्त 1 ते 2 टनांच्या आसपास आहे. याचा अर्थ असा की, भारत आपल्या सोन्याच्या गरजेपैकी 90 टक्क्यांहून अधिक सोनं आयात करतो."
वर्ल्ड गोल्ड कौन्सिलनुसार, फेब्रुवारी 2026 पर्यंत भारताकडे सुमारे 880 टन अधिकृत सोन्याचा साठा होता. त्यामुळे भारत हा अमेरिका, जर्मनी, आयएमएफ, इटली, फ्रान्स, रशिया, चीन आणि स्वित्झर्लंड यांच्या नंतर नवव्या स्थानावर आहे.
इतर अनेक वस्तूंप्रमाणे, सोन्याच्या आयातीमुळे मोठ्या प्रमाणावरील औद्योगिक उत्पादनात थेट भर पडत नाही. असे असले तरी, त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात डॉलर खर्च करावे लागतात. ज्यामुळे भारताची चालू खात्यातील तूट वाढते आणि परकीय चलन साठ्यावर दबाव येतो.
कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किमतींमुळे ही चिंता अधिकच वाढली आहे, कारण भारत आपल्या सुमारे 80 ते 85 टक्के तेलाच्या गरजांसाठी आयातीवर अवलंबून आहे. इराण युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या किंमतींमध्ये मोठी वाढ झाली असून, प्रति बॅरलची किंमत 75 डॉलरवरून 110 डॉलरपर्यंत पोहोचली आहे.
मध्यपूर्वेतील संघर्षामुळे ऊर्जा आणि खतांच्या किंमती वाढत असताना, धोरणकर्ते अशा अनावश्यक आयातींवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, ज्यामुळे आयात बिल वाढतं. भारताच्या एकूण आयात खर्चात सोन्याचा वाटा सुमारे 9 टक्के आहे. विशेष म्हणजे, आयात होणाऱ्या वस्तूंमध्ये कच्च्या तेलानंतर सोनं दुसऱ्या क्रमांकावर येतं.
पुरवठा संकट
पंतप्रधान मोदींचं हे आवाहन अशा वेळी आलं आहे, जेव्हा भारतातील सोन्याचा बाजार आधीच पुरवठ्याच्या संकटाचा सामना करत आहे.
वर्ल्ड गोल्ड कौन्सिलच्या च्या 31 मार्च 2026 पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, जानेवारी - मार्च 2026 या तिमाहीत भारतातील दागिन्यांची मागणी मागील वर्षाच्या तुलनेत 19 टक्क्यांनी कमी झाली आहे.
2025 च्या पहिल्या तिमाहीत ही मागणी 82 टन होती, तर यावर्षी ती घटून सुमारे 66 टनांवर आली आहे.
या घसरणीचं कारण केवळ वाढलेल्या किंमतींमुळे मागणी कमी होणं नाही, तर आयात प्रक्रियेमधील प्रशासकीय आणि कार्यकारी अडथळेही त्यासाठी जबाबदार मानले जात आहेत.
तेल संकटाच्या काळात सोनं समस्या का ठरतं?
आर्थिक दृष्टिकोनातून पाहिलं तर भारतासाठी सोनं आणि कच्चं तेल यांच्यात एक मोठं साम्य आहे. दोन्ही वस्तू प्रामुख्याने आयात केल्या जातात आणि त्यासाठी अमेरिकन डॉलरमध्ये पैसे द्यावे लागतात.
याचा अर्थ असा की, जेव्हा कच्च्या तेलाच्या किंमती वेगाने वाढतात आणि सोन्याची आयातही जास्त राहते, तेव्हा भारताला या आयातीची परतफेड करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात डॉलर्सची गरज भासते.
यामुळे चलन बाजारात डॉलरची मागणी वाढते आणि रुपयावर दबाव येतो. याच कारणामुळे यावर्षी रुपया डॉलरच्या तुलनेत आतापर्यंत 5 टक्क्यांनी घसरला आहे.
सोनं खरेदीचा रुपयावर कसा परिणाम होतो?
अर्थतज्ज्ञ सोन्याकडे सामान्य ग्राहक वस्तू म्हणून पाहत नाहीत. कारण वाहतूक, वीज आणि औद्योगिक कार्यांसाठी तेल आवश्यक असलं तरी, सोन्याची आयात ही ऐच्छिक खर्च किंवा गुंतवणुकीचा एक पर्याय मानली जाते.
समजा कुटुंबं मोठ्या प्रमाणात सोनं किंवा दागिने खरेदी करत असतील, तर अशावेळेस सोन्याच्या आयातीसाठी अधिक डॉलर खर्च करावे लागतात. यामुळे चालू खात्यातील तूट वाढते. चालू खात्यातील तूट आयात आणि निर्यातीमधील फरक दर्शवते.
वाढत्या चालू खात्यातील तुटीमुळे अनेकदा रुपया कमकुवत होतो, कारण देश जितकं परकीय चलन कमावत असतो त्यापेक्षा अधिक खर्च करत असतो. त्यामुळे अशा परिस्थितीत सरकार अनेकदा सोन्याच्या आयातीबाबत सावध भूमिका घेतात.
यापूर्वीही भारताने आर्थिक संकटाच्या काळात सोन्याची अतिरिक्त आयात रोखण्यासाठी उपाययोजना केल्या आहेत.
याआधीही, सरकारांनी सोन्यावर आयात शुल्क वाढवलं आहे आणि सॉव्हरेन गोल्ड बाँड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) यांसारख्या पर्यायांना प्रोत्साहन दिलं आहे. या सर्व उपायांचा उद्देश हा परकीय साठ्यावरील दबाव कमी करणं आणि रुपयाला स्थिर ठेवणं हा होता.
एका कुटुंबाने सोनं खरेदी केल्याने खरंच फरक पडतो का?
हे खरं आहे की, एखाद्या कुटुंबाने दागिन्यांची खरेदी पुढे ढकलल्याने रुपयाच्या मूल्यावर थेट परिणाम होणार नाही. पण कोट्यवधी कुटुंबांची एकत्रित मागणी आणि दरवर्षी होणारी शेकडो टन सोन्याची आयात लक्षात घेतली तर त्याचा मोठा परिणाम दिसू शकतो.
भारतीय अर्थव्यवस्थेत सोन्याला वेगळंच महत्त्व आहे. भारतीय कुटुंबांमध्ये सोन्याकडे आजही सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून पाहिलं जातं. यामुळेच लग्नसराईच्या काळात आणि आर्थिक अनिश्चिततेच्या काळात सोन्याची मागणी अनेकदा वाढते.
सोनं एखाद्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाही प्रभावित करतं आणि त्याचा थेट परिणाम त्या देशाच्या चलनावरही दिसून येतो.
(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)