पोलीस भरती प्रक्रियेत तृतीयपंथीयांच्या समावेशासाठी आर्या पुजारीनं कसा लढा दिला?

पोलीस भरतीसाठी आता तृतीयपंथीयांना अर्ज करता येणार आहे. मुंबई हायकोर्टाने यासंदर्भातला ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. 

तृतीयपंथीयांना नोकर भरतीत सामावून घेण्याचा सुप्रीम कोर्टाचा निकाल असतानाही महाराष्ट्रात पोलीस भरतीत तृतीयपंथीयांना अर्ज करता येत नव्हता.

आर्या पुजारी आणि निकीता या दोन तृतीयपंथीयांनी यासंदर्भात पाठपुरावा केला. राज्य सरकारला कायदेशीरदृष्ट्या आव्हान दिलं.

त्यानंतर 9 डिसेंबरला हायकोर्टाने सकारात्मक निकाल दिला. 

'हा एक दिवसाचा लढा नव्हता'

"पोलीस भरतीसाठी दिलेला हा लढा एक दिवसाचा नाही. वर्षानुवर्षे पाहीलेल्या स्वप्नांमधून हा लढा उभा राहीला," साताऱ्याला राहणारी आर्या पुजारी सांगत होती.

आर्याने तृतीयपंथीयांना पोलीस भरतीत सामावून घेण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारविरोधात कायदेशीर लढा दिला. त्यात तिला यश मिळालं. 

आर्या तिच्या लढ्याबद्दल बोलताना पुढे सांगते. "माझं लहानपणापासून पोलीस बनण्याचं स्वप्न होतं. 2018-19 साली महाराष्ट्रात पोलीस भरती निघाली. त्या पोलीस भरतीसाठी अर्ज पाहीला. पण त्यात तृतीयपंथी हा पर्याय नव्हता. मग ती भरती हातातून निघून गेली.

"मी यूट्यूबवर व्हीडिओ बघत असताना तामिळनाडूची ऋतिका यासनी ही पहिली तृतीयपंथी पोलीस उपनिरीक्षक झाली होती. त्यातून मला प्रेरणा मिळाली. तामिळनाडू, आंध्रप्रदेश या राज्यांमध्ये तृतीयपंथी पोलीस आहेत.

"मग महाराष्ट्र का नाहीत हा प्रश्न मला पडला होता. मी अभ्यास सुरू ठेवला होता. 2020-21 ची पोलीस भरती आली. पण पुन्हा त्यात तृतीयपंथी हा पर्याय नव्हता. मग मी काही संस्थांना विचारलं. त्यांनी मला यासंदर्भात 'मॅट'मध्ये जाण्याचा सल्ला दिला.

"2022 ला पुन्हा मोठी पोलीस भरतीची जाहिरात आली. 'मॅट'ने या भरतीमध्ये 23 नोव्हेंबर 2022 ला तृतीयपंथीयांचा पर्याय खुला होईल असं सांगितलं. पण राज्य सरकारने आमच्याविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल केली. पण त्यात कोर्टाने आमच्या बाजूने निकाल दिला. "

हायकोर्टाने नेमकं काय म्हटलं? 

कोणतीही नोकर भरती राबवताना त्यात महिला आणि पुरुषांसह तृतीयपंथीयांचा ही समावेश करण्यात यावा, असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला होता.

सुप्रीम कोर्टाचे हे आदेश सर्व राज्यांना बंधनकारक आहेत. मात्र राज्य सरकारने पोलीस भरती तृतीयपंथी असा पर्याय ठेवला नाही.

त्यामुळे हायकोर्टाने राज्य सरकारला याचिकेदरम्यान फटकारले आणि पोलीस भरतीमध्ये तृतीयपंथी असा पर्याय देण्यास सांगितलं. जर हा पर्याय देण्यास सरकारला शक्य नसेल तर आपल्याला ही संपूर्ण भरती प्रक्रियेला स्थगिती द्यावी,  लागेल असं सांगत राज्य सरकारला  फटकारलं. 

येत्या अडीच महिन्यात तृतीयपंथीयांसाठी नियमावली तयार करून 28 फेब्रुवारीपर्यंत तृतीयपंथीयांची शारिरीक चाचणी 28 फेब्रुवारीनंतर घेण्यात यावी असे निर्देश हायकोर्टाने दिले आहेत.

"13 डिसेंबरपर्यंत वेबसाईटवर अर्ज भरण्यासाठी तृतीयपंथीयांचा पर्याय उपलब्ध करून दिला जाईल. त्यामुळे अर्ज भरण्याची तारीख 15 डिसेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे," असं राज्य सरकारकडून सांगण्यात आलं आहे.

या खटल्यातील वकील कौस्तुभ गिर सांगतात, "राज्य सरकारने हायकोर्टात ही याचिका केल्यानंतर म्हटलं की, केंद्र सरकारनेच अजून यासंदर्भातलं धोरण स्वीकारें नाही तर आम्ही कसं स्वीकारणार?

"2014 साली सुप्रिम कोर्टाने दिलेल्या 'NALSA' (National legal services authority) निर्णयानंतर, तृतीयपंथीयांना स्पर्धा परीक्षेत सामावून घेतले गेल्याचे संदर्भ आम्ही दिले.

"त्याचबरोबर आतापर्यंत 11 राज्यांनी तृतीयपंथीयांना वेगवेगळ्या भरतीत सामावून घेतले आहे हे निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर हायकोर्टाने निकाल दिला."

तामिळनाडू हे देशातील पहिले राज्य? 

प्रितिका यशिनी या तामिळनाडूच्या पहिल्या तृतीयपंथी पोलीस उपनिरीक्षक आहेत. त्यांनी महिला म्हणून पोलीस भरतीत अर्ज केला होता.

शारीरिक चाचणीसह इतर सर्व टप्पे प्रितिका यांनी पार केले. पण भरतीत रूजू होताना झालेल्या वैद्यकीय चाचणीत त्या तृतीयपंथी असल्याचं लक्षात आलं.

मग प्रितिका यांची निवड रद्द करण्यात आली होती. पण हायकोर्टाने प्रितिका यांना पुन्हा सेवेत रूजू करून घेण्याचा निर्णय दिला.

2016 मध्ये तामिळनाडू सरकारने 13,137 पोलीसांच्या भरतीचे आदेश काढले. त्यात तृतीयपंथीयांना स्थान देण्यात आले. तामिळनाडूबरोबरच इतर अनेक राज्यात तृतीयपंथीयांना सामावून घेण्याबाबत निर्णय घेण्यात आले आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)