पक्षांतर करताना धंगेकर म्हणतात, 'सत्तेशिवाय जनतेची कामं होत नाहीत'; हे म्हणणं किती खरं?

पुण्यातील काँग्रेस नेते रविंद्र धंगेकर यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेनेमध्ये प्रवेश केला.

काँग्रेसकडून कसबा विधानसभा मतदारसंघात आमदार राहिलेले आणि पुण्यातून लोकसभेची निवडणूक लढवलेले रविंद्र धंगेकर लीलया सत्ताधारी पक्षात गेले.

जाताना ते म्हणाले, "लोकशाहीत सत्ता असल्याशिवाय सर्वसामान्य नागरिकांना आपण न्याय देऊ शकत नाही, त्यांची कामं करू शकत नाही. तुम्हाला जनतेची कामं करावी लागतील. मात्र, सत्ता असल्याशिवाय कामं होत नाहीत."

रविंद्र धंगेकर हे झालं निमित्त. अशाच स्वरुपाचं विधान करणारे ते काही पहिले 'सत्तावासी' नाहीत. अलीकडच्या काळात ज्यांनी ज्यांनी भाजप अथवा सत्तेतील पक्षासोबत जाण्याचा मार्ग निवडला आहे, त्यांनी 'शब्दश:' अशीच विधानं करुन सत्तावासी होण्यामागचं कारण दिलंय.

सत्तेशिवाय खरंच जनतेची कामं करता येत नाहीत का? सत्तेबाहेर राहून समाजकारण आणि राजकारण करणं अवघड आहे का? आणि तसं होत असेल, तर का? याचा हा धांडोळा...

सत्ता असल्याशिवाय लोकांची कामं होत नाहीत?

शिवसेना नेते रवींद्र वायकर असोत वा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख अजित पवार असोत, आपापल्या पक्षांची साथ सोडून सत्तेसोबत जाण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर अगदी याच आशयाचं कारण अनेकांनी पुढे केलं.

थोडक्यात, 'विरोधात राहणं' आणि 'विरोधक म्हणून राजकारण करणं' यापेक्षा सत्तेसोबत जाऊन 'लोकांची कामं करणं' आणि 'सत्तेत जाऊनच ते करता येतं' असा सूर यातून अधिक जोरकसपणे उमटताना दिसतो.

मात्र, विरोधात राहून लोकांची कामं करताच येत नाहीत का? याबाबतचं विश्लेषण करताना ज्येष्ठ पत्रकार जयदेव डोळे यांनी हे कारण अत्यंत उथळ असल्याचं मत व्यक्त केलं.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

सत्ताधाऱ्यांनी विरोधकांची सगळी मर्मस्थाने हिरावून घेऊन त्यांना हतबल केलं असल्याचा मुद्दा त्यांनी अधोरेखित केला. या हतबलतेतूनच अशाप्रकारचा सत्तेला अनुकूल नरेटीव्ह सेट होताना दिसत असल्याचं ते सांगतात.

ते म्हणाले, "एक काळ असा होता की, सत्ताधारी पक्षाला विरोधी नेते सभागृहातदेखील अडचणीत आणायचे तसेच बाहेरही आणायचे. कारण, सतत रस्त्यावरचे संघर्ष, मोर्चे-धरणे-आंदोलने सुरुच असायचे."

दुसऱ्या बाजूला, ज्येष्ठ पत्रकार राही भिडे म्हणाल्या, "सध्या राजकारण्यांच्या निष्ठा हललेल्या असून 'पैसा' हीच निष्ठा झाली आहे. सत्ताधाऱ्यांची दंडुकेशाही वाढल्याचंही हे लक्षण आहे."

"विरोधकांना इडी, सीबीआयची भीती दाखवली जाते, त्यालाच हे लोक घाबरतात. त्यांचे वीक पॉइंट पकडल्याने हे घडतं. त्यांचा काही ना काही नाईलाज असतो, म्हणून हे पक्ष सोडून जातात. आपली स्वत:ची कामे झाली पाहिजेत, हेदेखील त्यातलं मुख्य कारण असतं."

'सत्तेत गेल्याशिवाय कामं होत नाहीत हा पलायनवाद'

अजित पवार असोत, एकनाथ शिंदे असोत वा आता सत्तावासी झालेले रविंद्र धंगेकर असोत, त्यांच्या पक्षांतरामागे 'सत्ताधाऱ्यांनी पक्ष सोडावा, अशा प्रकारे निर्माण केलेलं वातावरण' हे कारण असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.

संजय राऊत यांनी धंगेकरांच्या पक्षांतरावर बोलताना म्हटलं, "एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार गट किंवा भाजपमध्ये सुरू असलेले पक्षप्रवेश हे भीतीपोटी सुरू आहेत. स्वतः एकनाथ शिंदे, अजित पवार आणि त्यांच्या साथीदारांनीही याच भीतीपोटी पक्ष सोडला. एखाद्याने पक्षप्रवेश करावा म्हणून त्याची आर्थिक कोंडी केली जाते. जुन्या प्रकरणांवरून दबाव आणला जातो."

"कसबा विधानसभेतील एक जमीन धंगेकरांच्या पत्नीच्या नावावर आहे. 60 कोटी रुपये किंमत असलेली ही जागा वक्फ बोर्डाची असल्याचे सांगून भाजपकडून न्यायालयात धाव घेण्यात आली आहे. या माध्यमातून धंगेकर यांचं काम अडवण्यात आलं. त्या भीतीपोटीच ते सत्तेसोबत गेले आहेत," असा आरोप संजय राऊत यांनी केला.

सत्तेत गेल्याशिवाय लोकांची कामं करताच येत नाहीत, असं म्हणणं म्हणजे 'पलायनवाद' असल्याचं शेतकरी नेते राजू शेट्टी सांगतात.

ते म्हणाले, "तुम्हाला लोकांचे प्रश्न मांडण्यासाठी सभागृहात चांगली संधी मिळते, ही बाब मी नाकारत नाही. मात्र, लोकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी रस्त्यावरची लढाईदेखील तितकीच महत्त्वाची असून त्यासाठी सभागृहातच नेहमी असलं पाहिजे, असं काही नाहीये."

"विरोधात राहूनही तुम्ही लोकांचे प्रश्न मांडू शकता. गोपीनाथ मुंडे तर त्यांच्या राजकीय कारकीर्दीत पाच वर्षे उपमुख्यमंत्रिपद सोडल्यास कायम विरोधातच राहिले. म्हणून काय त्यांचं कर्तृत्व कमी होतं, असं म्हणायचं का?" असा प्रतिसवालही राजू शेट्टी यांनी केला.

मधू दंडवते, जॉर्ज फर्नांडिस, एन. डी. पाटील, मृणाल गोरे, एस. एम. जोशी यांसारख्या लोकांनी विरोधात राहूनही भरीव अशी भूमिका राजकारणात बजावली असल्याचंही त्यांनी अधोरेखित केलं.

जयदेव डोळे विरोधकांच्या आजवरच्या 'विरोधा'च्या राजकारणाचा इतिहास उलगडून सांगताना मृणाल गोरे यांचं उदाहरण देतात. सत्तेत जाऊन आपण जे काही करू शकतो, त्यापेक्षा बाहेर राहून जास्त करू शकतो, अशा मताच्या समाजवादी नेत्या मृणाल गोरे होत्या, असं ते सांगतात.

या बातम्याही वाचा:

'मुस्कटदाबीच्या राजकारणाचा परिपाक'

या सगळ्याच्या पार्श्वभूमीवर भारतातलं विरोधाचं राजकारण भारतात कसं वृद्धिंगत होत गेलं, याचा धांडोळा घेणंही महत्त्वाचं ठरेल.

त्याचा इतिहास पाहिल्यास लक्षात येतं की, स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेस हाच पक्ष देशव्यापी पक्ष होता. काँग्रेसला पर्याय उभा करण्याचा प्रयत्न कम्यूनिस्ट, समाजवादी, जनसंघ, आंबेडकरी पक्षांनी केला. 1962 नंतर समाजवादी नेते राममनोहर लोहिया यांनी 'बिगर काँग्रेसवादा'चा सिद्धांत मांडला आणि काँग्रेसला पर्याय देण्याची रणनीती आखली.

काँग्रेसचे विरोधक एकत्र आले तर मतांची विभागणी न होता त्या पक्षांचा पराभव करता येणं शक्य होऊ शकतं, असं पहिल्या तीन सार्वत्रिक निवडणुकांतील अनुभवावरून लोहियांचं मत बनलं होतं. 1967 च्या निवडणुकीत आठ राज्यांत काँग्रेस पराभूत होऊन सात राज्यांत संयुक्त सरकारे आली.

विरोधी पक्ष एकत्र आले, तर काँग्रेसला निवडणुकीत हरवता येतं, हे त्यामुळं स्पष्ट झालं. 1977 च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर सत्तेत आलेला जनता पक्ष हा सर्व विरोधकांनी एकत्र येऊन केलेल्या विरोधी राजकारणाचा सर्वोच्च परिपाक होता, असं म्हणता येईल. नव्वदीच्या दशकात काँग्रेसचे एकपक्षीय वर्चस्व संपुष्टात येऊन भारतात खऱ्या अर्थाने बहुपक्षीय स्पर्धा आकारास आली.

सत्तेत जाता यावं, यासाठीची धडपड आणि त्यासाठीचं विरोधातलं राजकारण करण्यापेक्षा सत्तेत वाटा मिळण्यासाठी तडजोडीचं राजकारण करत प्रसंगी निष्ठा-विचारधारा सगळं बाजूला ठेवण्याचा पायंडा आता प्रस्थापित होताना दिसतो आहे.

मात्र, लोकशाहीत सत्ता असल्याशिवाय सर्वसामान्य नागरिकांना आपण न्याय देऊ शकत नाही, त्यांची कामं करू शकत नाही, असं वाटणं आताच्याच काळात गडद झाल्याचा आणि त्याला कारण भाजपचं मुस्कटदाबीचं राजकारण असल्याचा मुद्दा काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ अधोरेखित करतात. ते नुकतेच महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्षपदी नियुक्त झाले आहेत.

बीबीसीशी बोलताना हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले, "एकतर सत्तेचा हव्यास आणि दुसरं म्हणजे स्वत:चं काळंबेरं लपवणं याहून दुसरं कारण पक्षांतरामागे असू शकत नाही. हितसंबंध जोपासण्यासाठीच प्रोटेक्शन आणि अपॉर्च्यूनिटी अशा दोन्ही गोष्टी यात अंतर्भूत आहेत."

"अशा सत्तेसाठी हपापलेल्यांचं उदात्तीकरण माध्यमांकडून केलं जातंय. एखाद्या माणसानं पक्ष सोडल्यानंतर त्याला नैतिकदृष्ट्या जबाबधार धरुन प्रश्न विचारण्याऐवजी 'तुमचे लोक तुम्हाला सोडून चाललेत,' असं म्हणून पक्षालाच धारेवर धरलं जातंय. यातून जाणाऱ्या माणसाचं उदात्तीकरण झाल्यामुळे त्यातूनच हा नरेटीव्ह सेट होताना दिसतोय की, सत्तेशिवाय कामं होतच नाहीत," असंही सपकाळ सांगतात.

'अपरिपक्व राजकारणाचं प्रतिबिंब'

सत्तेत गेल्याशिवाय लोकांची कामं होत नाहीत, असं म्हणून पक्षांतर करणं हे 'अपरिपक्व राजकारणाचं प्रतिबिंब' असल्याचं कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट सांगतात.

"लोकशाहीला पायदळी तुडवणाऱ्या अशा गोष्टी होऊ नयेत म्हणूनच 1984 साली राजीव गांधी यांनी 52 वी घटना दुरुस्ती करुन 'पक्षांतर बंदी कायदा' केला होता. मात्र, दुर्दैवाने त्यातून बऱ्याच पळवाटा काढल्या जातात", असं बापट म्हणाले.

पुढे ते म्हणाले, आपल्याकडे राजकीय नैतिकता वृद्धिंगत होण्याऐवजी रसातळाला चालली आहे. "इंग्लंडच्या संसदेत स्पीकर ज्याच्याकडे बघतो तोच बोलतो. हा कायदा नाहीये, पण हा संकेत आहे. आपल्याकडे सभागृहात 50 लोकं एकावेळी बोलतात. आपण मॅच्यूअर झालेलो नाहीये, हे दुर्दैव आहे."

राजू शेट्टी रस्त्यावरच्या लढाईबाबत बोलताना म्हणाले, "केवळ रस्ते केले वा काही इमारती केल्या म्हणून लोकांचा विकास झाला का? त्याशिवायदेखील बरेच प्रश्न आहेत आणि धोरणात्मक गोष्टींवर तुम्ही तुटून पडू शकताच की."

पुढे ते म्हणाले, "सत्तेत असणं-नसणं ही फारशी महत्त्वाची बाब नाहीये. तुम्ही अशी परिस्थिती निर्माण केली पाहिजे की, तुमच्या या सगळ्या जनमताच्या रेट्यामुळे सरकारला आपलं धोरण बदलण्यास भाग पाडता आलं पाहिजे."

"याचं सगळ्यात मोठं उदाहरण म्हणजे शेतकरी आंदोलनातून तीन कृषी कायदे रद्द होणं होय. दोन्ही सभागृहात संमत झालेला आणि राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झालेला कायदा रस्त्यावरच्या संघर्षातून रद्द करता येतो, हे दिसून आलं. त्यांच्याकडे कुठे होती सत्ता?"

काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले, "ही सगळीच सत्तेसाठी एकत्र आलेली मंडळी असल्याकारणाने त्यांच्यात अंतर्गत पॉवर स्ट्रगल सुरू आहे. हे एक टोळीयुद्ध आहे."

"खरं तर पक्ष सोडून गेलेले हे लोक स्वत:च्या संरक्षणाकरताच गेलेले आहेत. मात्र, असं असलं तरीही अजूनही असा एक मोठा वर्ग आहे जो सत्तेसाठी नाही तर विचारांसाठी काम करतो," असंही त्यांनी नमूद केलं.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)