सायकलींपासून ते कॅशपर्यंत: निवडणुकीआधी झालेल्या वाटपाचा अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होईल?

भारतातील निवडणुकींमधील विजयाला सर्वसामान्य नागरिकांना मोफत सेवा देणाऱ्या किंवा रोख रक्कम देणाऱ्या योजनांचा बळ मिळतं आहे. मात्र ही योजना लागू करणाऱ्या राज्यांना त्या योजना परडवतील का?

गेल्या काही वर्षांमध्ये जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही देशात तीव्रपणे होणाऱ्या राजकीय संघर्षात मोफत धान्य, सेवा किंवा रोख रकमेच्या वाटपानं वेगवेगळं स्वरूप धारण केलं आहे.

निवडणुकांमध्ये मतदानाच्या वेळेस मतदारांना टीव्हीपासून ते सायकल आणि काहीवेळा अगदी सोन्याच्या दागिन्यांपर्यंत सर्वच प्रकारच्या गोष्टींचं प्रलोभन देण्यात आलं आहे. यामुळे कल्याणकारी अर्थशास्त्र आणि निवडणुकाआधींची लोकप्रियता यामधील सीमारेषा धुसर झाली आहे.

'रेवडी संस्कृती'चा विस्तार आणि प्रसार

गेल्या काही वर्षांमध्ये, रोख रक्कम हस्तांतरित करणं, विशेषकरून महिलांना देणं, ही सर्वच विचारसरणीच्या राजकीय पक्षांसाठी निवडणूक जिंकण्यासाठीची लोकप्रिय रणनीती बनली आहे.

बिहार हे देशातील सर्वात गरीब राज्य आहे. गेल्या आठवड्यात बिहारमधील विधानसभा निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडीला प्रचंड विजय मिळाला.

बिहारमधील महिलांच्या बँक खात्यामध्ये निवडणुकीआधी 10,000 रुपये टाकण्यात आले होते. बिहारमध्ये भाजप-जदयु ला मिळालेल्या यशात या निर्णयाचा मोठा वाटा आहे असे देखील म्हटले जात आहे.

या निवडणुकीत महिलांनी विक्रमी संख्येनं मतदान केलं.

मोदींच्या पक्षानं गेल्या वर्षी महाराष्ट्रासारख्या इतर राज्यांमध्येदेखील निवडणुकीपूर्वी याचप्रकारच्या महिलांवर केंद्रीत असलेल्या आर्थिक मदत करणाऱ्या योजना सुरू केल्या होत्या.

काही राज्यांमध्ये विरोधी पक्षांनीदेखील याचप्रकारच्या योजनांचं आश्वासन निवडणुकीच्या आधी दिलं होतं.

जाँ ड्रिझ यांच्यासारख्या अर्थतज्ज्ञांनी अशा प्रकारच्या योजनांचे समर्थन केलं आहे. ते म्हणतात की 'उपयुक्त' आणि 'वाया जाणाऱ्या' मदतीमध्ये किंवा योजनांमध्ये फरक करणं महत्त्वाचं आहे.

मात्र तरीदेखील भारतातील गरिबांना त्यांच्या राजकीय प्रतिनिधींकडून फक्त निवडणुकीच्या काळात दिलेल्या आश्वासनांद्वारेच किंवा अशा योजनांमधील मदतीद्वारेच काहीतरी मिळतं.

दुसऱ्या बाजूला भाजपने याआधी देखील मोफत गोष्टी वाटल्या आहेत. तरी पंतप्रधान मोदींनी या 'मोफत वाटप योजना' किंवा 'रेवडी संस्कृती'तील धोक्यांबाबत इशारा दिल्याचे पाहायला मिळते. फुकटात वस्तू देण्याची तुलना त्यांनी रेवड्यांच्या वाटपाशी केली होती.

2023 मध्ये भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने देखील अशाप्रकारच्या 'तर्कहीन योजना' किंवा 'वाटपा'ला आळा घालण्याचा प्रयत्न केला होता.

निवडणुकीत आमिष म्हणून मोफत योजना किंवा रोख रकमांच्या हस्तांतरणाऐवजी गरजूंना अनुदान देण्याच्या गरजेवर व्यापक सहमती आहे.

मतदारांना आमिष म्हणून निवडणुकांच्या काळात लोकांना फुकटात गोष्टी वाटण्यावर निर्बंध असावेत याबाबत फारसे दुमत नाहीये. पण असं असलं तरी सातत्याने निवडणुकांमध्ये अशा योजनांचेच वर्चस्व दिसत आहे. ही गोष्ट राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेला पुरक नाहीये.

मोफत योजनांना 'अच्छे दिन' असताना बिहारची वित्तीय तूट 6 टक्क्यांवर

एमके ग्लोबल या वित्तीय क्षेत्रातील कंपनीच्या अभ्यासानुसार, बिहारवर मोठ्या प्रमाणात आर्थिक बोजा आहे. राज्याचं उत्पन्न आणि खर्च यातील तफावत किंवा तूट राज्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या म्हणजे जीडीपीच्या 6 टक्के झाली आहे.

असं असूनही, राज्यानं निवडणूकपूर्व योजना जाहीर केल्या. त्याचा खर्च राज्याच्या जीडीपीच्या 4 टक्के आहे. ही रक्कम राज्याच्या भांडवली खर्चापेक्षा जास्त आहे. हा पैसा रोजगार निर्मिती, दीर्घकालीन मालमत्तांच्या उभारणीसाठी खर्च करता आला असता. त्यामुळे राज्याच्या विकासाला मदत झाली असती.

एमके ग्लोबलच्या मते, निवडणुका जिंकण्यासाठी राज्य सरकारं बेजबाबदारपणे लोकप्रिय योजनांचा वापर करत असल्याचं हे आणखी एक उदाहरण आहे.

"आता अगदी चांगली राज्यदेखील (आर्थिकदृष्ट्या सावध आणि विवेकी) या मोफत योजनांच्या धोरणांच्या तावडीत सापडली आहेत," असं एमके ग्लोबलनं म्हटलं आहे.

बहुतांश राज्यांनी ओलांडली वित्तीय तुटीची अपेक्षित मर्यादा

याचा परिणाम असा झाला आहे की राज्यांच्या बिगर-अर्थसंकल्पीय खर्चाला (नॉन बजेटेड स्पेंडिंग) आळा घालण्यासाठी राज्यांना त्यांची वित्तीय तूट, जीडीपीच्या 3 टक्के इतकी ठेवण्याची मर्यादा घालण्यात आली आहे. म्हणजेच राज्यांची वित्तीय तूट 3 टक्क्यांच्या वर जाता कामा नये अशी अपेक्षा आहे. ही कमाल मर्यादा होती. मात्र आता ती वित्तीय तुटीची किमान पातळी झाली आहे.

काही अंदाजांनुसार, भारतातील 29 राज्यांपैकी 21 राज्यांनी ही 3 टक्के वित्तीय तूट राखण्याची मर्यादा ओलांडली आहे. यासाठी निवडणुकीवर डोळा ठेवून करण्यात आलेला खर्च हेदेखील एक कारण आहे.

किंबहुना, अशाप्रकारची लोकप्रियता टिकाऊ स्वरूपाची नाही, हे भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वाखालील आघाडीनं आणलेल्या 'लाडकी बहीण' या आर्थिक सहाय्य योजनेतून स्पष्ट होतं.

या योजनेमुळे महाराष्ट्राच्या वित्तीय तुटीत 0.4 टक्क्यांची वाढ झाली, असं एमके ग्लोबलनं म्हटलं आहे. खर्चाचा भार वाढल्यामुळे निवडणुका झाल्यानंतर सरकारला त्यांची काही आश्वासनं मागे घ्यावी लागली.

राज्यांवरील वाढत्या आर्थिक बोझ्याबद्दल रिझर्व्ह बँकेची चिंता

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानंदेखील (आरबीआय) इशारा देत, राज्यांच्या स्तरावरील कर्जावर अशा अनुदानांमुळे वाढत चाललेलं ओझं म्हणजे उदयाला येत असलेली एक प्रमुख चिंता असल्याचं म्हटलं आहे.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानुसार, गेल्या दशकातील पातळीच्या तुलनेत मार्च 2024 पर्यंत भारतातील राज्यांवरील एकूण कर्जाचं प्रमाण जीडीपीच्या जवळपास 28.5 टक्क्यांपर्यंत कमी झालेलं होतं. मात्र तरीदेखील ते शिफारस करण्यात आलेल्या 20 टक्क्यांच्या मर्यादेच्या बरंच वर आहे. यात अनुदानाच्या वाढत्या ओझ्यामुळे राज्यांवर असणाऱ्या कर्जावर नवीन दबाव निर्माण होतो आहे.

"शेतीवरील कर्जमाफी, मोफत/अनुदानित सेवा (उदाहरणार्थ शेतीला आणि घरांना होणारा वीजपुरवठा, वाहतूक सेवा, गॅस सिलिंडर इत्यादी) आणि शेतकरी, तरुण आणि महिलांना होणारं रोख रकमांचं हस्तांतरण यामुळे सरकारच्या अनुदानावरील खर्चात तीव्र वाढ झाली आहे. हा सरकारच्या तिजोरीवरील प्रारंभिक आर्थिक ताण आहे," असं रिझर्व्ह बँकेनं त्यांच्या 2024-25 च्या राज्यांवरील वित्तविषयक अहवालात म्हटलं आहे.

"राज्यांनी त्यांच्या अनुदानांवरील खर्चावर नियंत्रण ठेवणं आणि तो तर्कसंगत राखण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे अशा प्रकारच्या खर्चाचा अधिक उत्पादक खर्चावर परिणाम होणार नाही," असं रिझर्व्ह बँकेनं म्हटलं आहे.

मोफत योजनांमुळे विजय मिळत असल्यानं भविष्यात राजकीय पक्षांमध्ये याची स्पर्धा वाढण्याचा धोका

नवीन रोजगार निर्माण करणाऱ्या कारखान्यांमध्ये खासगी क्षेत्राकडून गुंतवणूक होताना दिसत नाहीये. तसंच सरकारला पायाभूत सुविधांवरील भांडवली खर्चात कपात करावी लागते आहे. परिणामी सरकारला मध्यमवर्गाकडून होणाऱ्या खर्चाला चालना देण्यासाठी कर कपात आणि सवलतींकडे वळावं लागतं आहे. या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेचा हा इशारा आला आहे.

मात्र याप्रकारे बिहारमध्ये रोख रकमेच्या हस्तांतरणाला यश मिळत असताना आणि आणखी काही राज्यांच्या निवडणुका जवळ येत असताना, या इशाऱ्याकडे लक्ष दिलं जाण्याची शक्यता फारच कमी आहे.

"गेल्या दोन वर्षांपासून राज्यांमध्ये पसरलेल्या मोफत योजनांच्या लाटेला, बिहारमधील निवडणुकीचा निकाल बळकटी देतो. पुढील वर्षी तामिळनाडू, केरळ आणि पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुका होणार असल्यामुळे याप्रकारच्या योजना जाहीर करण्याची स्पर्धा अधिक तीव्र होण्याची अपेक्षा केली जाऊ शकते," असं एमके ग्लोबलच्या अर्थतज्ज्ञ मेधावी अरोरा आणि हर्षल पटेल यांनी त्यांच्या अभ्यासात म्हटलं आहे.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.