भारताच्या संसदेत आजवर काय काय घडलं? राज्यघटनेची निर्मिती ते अतिरेक्यांचा हल्ला

भारतीय संसदेच्या नवीन इमारतीचं उद्घाटन 28 मे 2023 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झाले.

970 कोटी रुपये खर्च करून बांधण्यात आलेल्या संसदेच्या नवीन इमारतीमध्ये गणेश चतुर्थीच्या दिवशी प्रवेश केला जाणार आहे. संसदेच्या विशेष अधिवेशनाचे पहिल्या दिवसाचे कामकाज जुन्या संसदेत पार पडले. तर आज (19 सप्टेंबर) दुसऱ्या दिवसापासून नव्या इमारतीत अधिवेशनाचं कामकाज होईल.

संसदेच्या जुन्या इमारतीला निरोप देताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जुनी वास्तू अनेक ऐतिहासिक घटनांची साक्षीदार असल्याचे म्हटले आहे.

स्वातंत्र्योत्तर काळातील अनेक लोकशाही प्रक्रिया जुन्या संसद भवनात पार पडल्या. या इमारतीच्या माध्यमातून येणा-या पिढ्यांना भारताचा गौरवशाली इतिहासाची ओळख होईल.

गेली 75 वर्षे भारतीय लोकशाहीचे प्रतीक म्हणून संसद भवनाकडे पाहिले जाते.

संसदेच्या इमारतीत आतापर्यंत काय काय घडलं?

भारत स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत असताना देशाच्या बाबतीत घेण्यात आलेले सर्व ऐतिहासिक निर्णय जुन्या संसद भवनात घेण्यात आले आहेत.

14 पंतप्रधान, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा आणि राजसभेतील हजारो लोकप्रतिनिधी आणि इतर संसदीय अधिका-यांनी याच संसद भवनातून देशातील नागरिकांचे नेतृत्व केले आहे.

ब्रिटिश वास्तुविशारद सर एडविन ल्युटेन्स आणि हर्बर्ट बेकर यांनी जुन्या संसद भवनाची रचना केली होती.

त्याकाळी 83 लाख रुपये खर्च करून बांधण्यात आलेल्या जुन्या संसद भवनाचे 18 जानेवारी 1927 रोजी उद्घाटन करण्यात आले.

आणखी चार वर्षांनी जुने संसद भवन आपल्या निर्मितीचे शतक साजरे करेल.

एकूण 566 मीटर व्यासामध्ये तब्बल अडीच हजार कामगारांनी सहा वर्षांच्या अथक परिश्रमानंतर 27 फूट उंचीच्या 144 खांबावर उभी असलेली गोलाकार इमारत तयार केली.

वास्तुविशारद हर्बर्ट बेकर यांनी दिलेल्या सोनेरी किल्लीने इमारतीचे टाळे उघडून ब्रिटिश व्हॉईसरॉय लॉर्ड आयर्विन यांनी 'काऊन्सिल हाऊस'चे उद्घाटन केले.

1996ते 1939 या काळात आयर्विन भारताचे व्हाईसरॉय होते. म्हणूनच त्यांना संसद भवनाचे उद्घाटन करण्याचा मान मिळाला. ब्रिटिश राजवटीत 'काऊन्सिल हाऊस' म्हणून ओळखली जाणारी इमारत भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर 'संसद भवन' म्हणून ओळखली जाऊ लागली.

भगत सिंग आणि बटुकेश्वर दत्त यांच्याकडून सभागृहात स्फोट

'काऊन्सिल हाऊस'च्या उद्घाटनानंतर 2 वर्षांनी म्हणजेच 8 एप्रिल 1929 रोजी संसदेत अनाकलनीय घटना घडली.

तेव्हाच्या विधानसभेत विठ्ठलभाई पटेल हे व्यापारवाद विधेयकाबाबत निर्णय देत असताना सभागृहात अचानक एक स्फोट झाला.

भगत सिंग आणि बटुकेश्वर दत्त यांनी हा स्फोट घडवून आणला होता. आपला आवाज देशभरातील लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी ही कृती करण्यात आली होती.

स्फोटात कोणालाही इजा झाली नाही. पण या स्फोटामुळे तत्कालीन सर्व वर्तमानपत्रांना त्याची दखल घ्यावी लागली. बॉम्ब टाकल्याबद्दल भगतसिंग आणि बटुकेश्वर दत्त यांना अटक झाली आणि दोन वर्ष तुरुंगवास सुनावला गेला.

पहिल्या स्वातंत्र्यदिनाचा उत्सव

15 ऑगस्ट 1947 हा भारताचा स्वातंत्र्य दिवस निश्चित झाल्यानंतर 14 ऑगस्ट रोजी लोकांनी देशाची राजधानी दिल्लीकडे धाव घेतली.

संसदेबाहेर लोकांच्या उत्साहाला उधाण आलं होतं. इतकं की पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरु यांना संसदेबाहेर येऊन लोकांना शांतता राखण्याचं आवाहन करावं लागलं होतं.

रात्री 11 वाजता संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये कार्यक्रमाला सुरूवात झाली. स्वातंत्र्यसैनिक सुचेता कृपलानी यांनी ‘वंदे मातरम’ गायलं.

त्यानंतर डॉ. राजेंद्रप्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांनी अतिशय प्रभावी भाषणे केली. मध्यरात्री 11:59 वाजता जवाहरलाल नेहरूंकडे माईक सोपवण्यात आला.

बरोबर 12 च्या ठोक्याला नेहरूंनी संसदेच्या संविधान सभेत ‘ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी’ (नियतीशी करार) हे अजरामर भाषण केलं. भारत देश स्वतंत्र झाल्याची घोषणा करण्यात आली आणि देशभरात एकच जल्लोष साजरा केला गेला.

मुस्लीम लीगच्या चौधरी खलिककझमान यांनी भारतीय स्वातंत्र्याच्या ठरावाला पाठिंबा दर्शविला.

त्यानंतर स्वातंत्र्यसैनिक हंसा मेहतांनी भारतीय महिलांचं प्रतिनिधित्व करत स्वतंत्र भारताचा तिरंगा देशाला सादर केला.

डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांनी तिरंग्याचा स्वीकार केला. सुचेता कृपलानी यांनी 'सारे जहाँ से अच्छा' आणि 'जन गण मन' गायलं गायल्यानंतर संसदेचं कामकाज स्थगित करण्यात आले.

राज्यघटनेची निर्मिती

भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर देश चालवण्यासाठी आवश्यक असलेली घटना याच संसदेत तयार करण्यात आली.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली 9 डिसेंबर 1946 पासून घटना समितीच्या बैठका सुरू झाल्या होत्या.

141 दिवसांच्या परिश्रमानंतर घटना समितीने पहिला मसुदा तयार केला. पुढच्या अडीच वर्षांत घटना समितीची एकूण 12 सत्रं पार पडली.

26 नोव्हेंबर 1949 रोजी भारतीय राज्यघटनेचा स्वीकार करण्यात आला, म्हणून तो दिवस संविधान दिन म्हणून साजरा केला जातो.

कायदा निर्मितीचे भवन

देशासाठीचे कायदे बनवणे हे संसदेचे मुख्य काम आहे. देशात लागू होणारा प्रत्येक कायदा संसदेत मंजूर होणे आवश्यक असते. संसदेत सरकार आणि खासदारांमार्फेत कायद्याचे प्रस्ताव चर्चेला येतात.

आजवर लोकहिताच्या अनेक विधेयकांवर लोकसभा आणि राज्यसभेच चर्चा झाली आहे. विधेयकं मंजूर होऊन त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले आहे.

नव्या राज्यांची निर्मिती

भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा देशाचा काही भाग संस्थानांमध्ये विभागला गेला होता. स्वातंत्र्यानंतर भाषेच्या आधारावर राज्यांची निर्मिती करण्यासाठी राज्य पुनर्रचना आयोगाची स्थापना करण्यात आली.

स्वतंत्र भारतात वेगवेगळी संस्थाने होती. सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या पुढाकाराने सर्व संस्थानांचे भारतात विलिनिकरण करण्यात आले आणि राज्यांची भाषा व प्रदेशाच्या आधारावर राज्यांची निर्मिती करण्यात आली.

याच संसदेत नागालँड (1963), मणिपूर (1972), सिक्किम (1975), मिझोरम (1987), उत्तराखंड (2000), झारखंड (2000), छत्तीसगड (2000) या राज्यांची आणि दीव, दमण, दादरा-नगर हवेली आणि पुद्दुचेरीचा भारतात समावेश करण्याची चर्चा करण्यात आली.

नव्या राज्यांची निर्मितीचे निर्णय सर्वानुमते जुन्या संसद भवनात घेण्यात आले आहेत.

लोकसभेवरील दहशतवादी हल्ला

13 डिसेंबर 2001 रोजी शवपेटी घोट्याळ्यावरुन संसदेत सुरू असलेली चर्चा गदारोळामुळे स्थगित करावी लागली होती.

त्यानंतर तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी आणि कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी संसद भवनातून निघून गेले. पण गृहमंत्री लालकृष्ण अडवाणी यांच्यासह 100 जण संसदेत उपस्थित होते.

त्याच दिवशी 5 दहशतवाद्यांनी संसदेवर हल्ला केला. एका पांढऱ्या अॅम्बेसिडर कारमधून पाच सशस्त्र हल्लेखोर संसदेत घुसले.

पण सुरक्षा दलांनी केलेल्या शर्थीच्या प्रयत्नांमुळे त्यांचे मनसुबे धुळीस मिळाले. हा थरार जवळपास 30 मिनिटे सुरू होता. त्यामध्ये पाचही हल्लेखोर मारले गेले.

या दहशतवादी हल्ल्यात जेपी यादव, मतबर सिंग, कमलेश कुमारी, नानक चंद, रामपाल, ओमप्रकाश, घनश्याम, बिजेंदर सिंग, देशराज हे सुरक्षाकर्मी शहीद झाले आणि एएनआय वृत्तसंस्थेचा कॅमेरामन विक्रम सिंह बिश्त याचाही मृत्यू झाला. तर 18 जण जखमी झाले होते.

पुढे चौकशीनंतर या दहशतवादी हल्ल्याचा मास्टरमाईंड अफजल गुरू असल्याचे तपासात उघड झाले.

सर्वोच्च न्यायालयाने अफझल गुरूला दोषी ठरवत फाशीची शिक्षा सुनावली. 9 फेब्रुवारी 2013 रोजी दिल्लीतील तिहार तुरुंगात अफझल गुरूला फाशी देण्यात आली.

भारत एक 'आण्विक शक्ती' असल्याची घोषणा

पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी 22 जुलै 1974 रोजी पोखरणमध्ये शांततापूर्वक अणूचाचणी झाल्याचे याच संसदेच्या इमारतीत जाहिर केले होते.

त्यानंतर 24 वर्षांनंतर 1998 मध्ये तत्कालिन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनी संसदेत भारत अणुशक्ती देश बनला असल्याची घोषणा केली होती.

भारत अणवस्त्रधारी देश झाल्याबद्दल अटल बिहारी वाजपेयी म्हणाले होते की, आपले शास्त्रज्ञ, अभियंते यांनी देशाला दिलेली ही शक्ती आहे. हा भारताचा हक्क आहे.

संयुक्त अधिवेशनाला संबोधित करणारे परदेशी नेते

भारतीय संसदेचे संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपती बोलवतात. महत्त्वाच्या विधेयकांवर चर्चा, देशी-परदेशी नेत्यांचे संबोधन अशावेळी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलवले जाते.

संसदेच्या जुन्या इमारतीत संसदेच्या संयुक्त सभागृहांना संबोधित करण्याचा मान आजवर विविध देशांच्या नेत्यांना मिळाला आहे.

दक्षिण आफ्रिकेचा माजी राष्ट्राध्यक्ष नेल्सन मंडेला (1995), फ्रान्सचे माजी राष्ट्राध्यक्ष जॅक शिराक (1998) आणि निकोलस सारकोझी (2008), रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष ब्लादिमीर पुतीन (2000), अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष जिमी कार्टर (1978), बिल क्लिंटन (2000) आणि बराक ओबामा (2010) इत्यादी जागतिक नेत्यांनी संसद भवनात भारतीय लोकप्रतिनिधींना संबोधित केले आहे.

जीएसटी बिल - मध्यरात्री संसदेचे कामकाज

स्वातंत्र्यानंतर आजवर एकूण सात वेळा संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे. 2017 साली शेवटचे विशेष अधिवेशन बोलवण्यात आले होते.

ज्या अधिवेशनाची चर्चा सर्वाधिक झाली होती. सरकारने वस्तू आणि सेवा कर (GST) कायदा लागू करण्यासाठी 30 जून 2017 रोजी मध्यरात्री विशेष अधिवेशन घेण्यात आले होते.

लोकसभा अध्यक्षांवर पेपर उडवले

संसदेचं कामकाज किंवा अधिवेशन सुरू असताना सदस्यांनी विविध विषयांवरून गोंधळ घालणं ही आता सामान्य बाब झाली आहे.

मात्र 2021 सालच्या पावसाळी अधिवेशनात एक अनपेक्षित घटना संसदेत घडली. पेगासस आणि शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांवर सरकारचा निषेध करताना काँग्रेस खासदारांनी लोकसभा अध्यक्ष आणि कोषागाराच्या बाकावर कागदपत्रे फाडली आणि फेकली.

विरोधी पक्षनेत्यांनीही 'खेळ होणार' अशा घोषणा दिल्या आणि 'पेगासस प्रकल्प' अहवालावर चर्चेची मागणी केली. गदारोळानंतर सभापतींना कामकाज तहकूब करावे लागले.

असंसदीय वर्तनासाठी काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेसच्या सदस्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती.

जम्मू काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 370 नुसार जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा देण्यात आला होता.

1947 मध्ये भारताच्या फाळणीनंतर जम्मू काश्मीरचे राजा हरीसिंह यांना स्वतंत्र राहण्याची इच्छा होती. नंतर त्यांनी भारतात विलीनीकरणासाठी मंजुरी दिली.

या राज्याचा विशेष राज्याचा दर्जा सुरुवातीला तात्पुरत्या स्वरूपाचा होता. हा दर्जा काढून घेण्याची मागणी वारंवार झाली होती.

काश्मीरमध्ये काही मोठी समस्या उद्भवली की हा मुद्दा कायम चर्चेत यायचा. 2019 साली गृहमंत्री अमित शहा यांनी काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारं कलम 370 आणि 35A रद्द करण्याची घोषणा याच इमारतीमधील वरिष्ठ सभागृह असलेल्या राज्यसभेत केली.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)