ग्राऊंड रिपोर्ट : खासगीकरणामुळे मेहतर समाजातील कुटुंबांचा रोजगार धोक्यात?

राज्यातील एसटी स्थानकांवरील सार्वजनिक स्वच्छतागृहं 2008 च्या धोरणानुसार मेहतर-वाल्मिकी समाजाच्या संस्थांना बीओटी (BOT) तत्त्वावर चालवण्यासाठी देण्यात आली होती. अनेक संस्थांनी कर्ज काढून ही स्वच्छतागृहं उभी केली.

मात्र 2026 मध्ये राज्य सरकारने एसटी स्थानकांवरील स्वच्छतागृहं मोफत करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर स्वच्छता आणि देखभालीसाठी खासगी कंपन्यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर अनेक मेहतर-वाल्मिकी संस्थांच्या करारांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे.

या व्हिडिओमध्ये कमल कडोसे यांच्या कुटुंबाची कहाणी, सरकारची भूमिका, न्यायालयीन लढाई आणि या निर्णयामुळे मेहतर समाजासमोर उभे राहिलेले प्रश्न समजून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)