समलिंगी विवाह सुनावणीशी संबंधित 5 मुलभूत प्रश्नं आणि 5 उत्तरं

सुप्रीम कोर्टाच्या पाच न्यायाधीशांचं घटनापीठ समलिंगी विवाहाला मान्य देणाच्या कायद्याला मान्यता देण्याच्या मागणीशी निगडित याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे.

सरन्यायाधीश डी.वाय.चंद्रचूड यांच्याशिवाय या घटनापीठात न्या. संजय किशन कौल, न्या. एस.रवींद्र भट, न्या. पीएस. नरसिम्हा, आणि न्या. हिमा कोहली यांचा समावेश आहे.

या प्रकरणाची सुनावणी 18 एप्रिलपासून सुरुवात झाली आहे आणि सुप्रीम कोर्ट त्याचं रोज लाईव्ह स्ट्रीमिंग करत आहे.

1954 च्या विशेष विवाह कायद्यानुसार पर्सनल लॉच्या परिक्षेत्रात न जाता समलैंगिकांना विवाहाचे अधिकार देता येतील का हे सुनावणीच्या पहिल्याच दिवशी सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे.

लागोपाठ सुरू असलेल्या सुनावणीत या खटल्यात काही मुलभूत 5 प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेऊ या.

1. याचिकाकर्ते कोण आहेत आणि बचावपक्षात कोण आहेत?

2018 मध्ये समलैंगिकता हा गुन्हा नसल्याचा निर्वाळा सुप्रीम कोर्टाने दिला होता. या निर्णयानंतर त्याला कायद्याचं अधिष्ठान प्राप्त व्हावं याची मागणी जोर धरू लागली होती.

देशाच्या वेगवेगळ्या भागातून 20 याचिका दाखल केल्या होत्या. मात्र प्रमुख याचिकांमध्ये हैदराबादमध्ये राहणारे गे कपल सुप्रिया चक्रवर्ती आणि अभय डांग यांच्या या याचिकेत समावेश आहे.

गेल्या दहा वर्षांपासून त्यांचं एकमेकांवर प्रेम आहे. त्यांना लग्नाला कायदेशीर मान्यता हवी आहे.

2022 मध्ये हे जोडपं सुप्रीम कोर्टात गेलं आणि त्यांनी याचिका दाखल करून मागणी केली की त्या आपापल्या पसंतीच्या व्यक्तीशी लग्न करण्याच्या अधिकार LGBTQIA नागरिकांना मिळायला हवा.

सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणात केंद्र सरकारला नोटिस बजावली आणि उत्तर मागितलं.

त्यानंतर कोर्टाने देशातील सर्व याचिका एकत्रित केल्या आणि सुप्रीम कोर्टात स्थानांतरित केल्या.

कोर्टाने 15 फेब्रुवारीपर्यंत सर्व याचिकांवर एकत्रित उत्तर दाखल करण्यास सांगितलं आणि 13 मार्चपर्यंत सर्व याचिका सूचीबद्ध करण्याचे आदेश बजावले.

कोर्टाने या याचिका घटनापीठाकडे सोपवल्या. या याचिकांची सुनावणी करणाऱ्या सुप्रीम कोर्टाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने समलैंगिक विवाहा हा मौलिक मुद्दा असल्याचं सांगत त्याला पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे पाठवण्याची शिफारस केली.

त्यानंतर सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्यासह पाय न्यायमूर्तींचं घटनापीठ या प्रकरणाची सुनावणी करत आहे.

कोर्टात याचिकाकर्त्यांचा पक्ष वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी, वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी, मेनका गुरुस्वामी, वकील अरुंधती काटजू मांडत आहेत.

केंद्र सरकारकडून सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पक्ष मांडत आहेत.

2. याचिकेच्या बाजूने आणि विरोधात काय युक्तिवाद आहेत?

याचिकेच्या बाजूने- समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता न मिळणं समानतेच्या अधिकाराचं उल्लंघन आहे. स्पेशल मॅरेज अक्ट फक्त स्त्री आणि पुरुषांच्या विवाहाला मान्यता देतं. त्यामुळे हे जेंडर न्यूट्रल करायला हवं.

समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता न मिळाल्यामुळे अनेक जोडप्यांना पायाभूत सुविधा मिळत नाही, मालमत्तेत नामांकन, दत्तकविधान, कर सवलत अशा कितीतरी गोष्टीत त्यांना विवाहित जोडप्याला सुविधा मिळतात. त्या समलैंगिक जोडप्याला मिळत नाहीत.

विरोधी बाजूने- समलैंगिकता हा एक पाश्चिमात्य विचार आहे. जसं घटना बदलली जाऊ शकत नाही तसंच लग्नाचा मुलभूत विचारही बदलला जाऊ शकत नाही. समलिंगी विवाहाला मान्यता दिली तर सामाजिक संतुलन बिघडण्याची शक्यता आहे. हे भारताच्या कुटुंबपद्धतीविरोधात आहे. दत्तक घेणं, घटस्फोट, वारसा हक्क इत्यादी मुद्द्यांमध्ये गुंतागुंत निर्माण होईल. नव्या सामाजिक संबंधावर निर्णय घेण्याचा हक्क फक्क संसदेला आहे.

3. याचिकेच्या बाजूने आणि विरोधात कोण कोण आहे?

या याचिकेच्या बाजूने ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी, मनेका गुरुस्वामी, काँग्रेस नेते आणि वकील अभिषेक मनु सिंघवी, अरुंधती काटजू यांचा समावेश आहे.

विरोधी पक्षाचा प्रमुख आवाज सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आहेत.

या प्रकरणात दाखल झालेल्या तमाम याचिकांची सुनावणी करताना तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या खंडपीठाने 377 हे कलम रद्दबातल ठरवलं आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयानंतर समलिंगी व्यक्तींच्या आयुष्यात एक नवा अध्याय सुरू झाला.

समलिंगींच्या अधिकार गटाने त्यांचं नातं गुन्हेगारीच्या श्रेणीतून काढल्यावर आता त्याला मान्यता मिळावी यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत.

4. सुनावणीत आतापर्यंत काय काय झालं?

पहिल्या दिवसाची सुनावणी- सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणात काही महत्त्वाची निरीक्षणं नोंदवली.

1954 च्या विशेष विवाह कायद्यानुसार समलैंगिकांना काही अधिकार देण्यात येतात का याची चाचपणी करण्यात येणार असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं,

सुनावणीच्या दरम्यान केंद्र सरकारने हा युक्तिवाद केला की या याचिका एक उच्चभ्रू वर्गाचं प्रतिनिधित्व करतात.

तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला की कायद्याच्या दृष्टीने लग्नाचा अर्थ पुरुष आणि स्त्रियांचं लग्न असाच होतो.

मात्र सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं महिला आणि पुरुष यांच्यातला फरक लैंगिक अवयवांपुरता मर्यादित नाही.

त्याचवेळी मुकुल रोहतगींनी सांगितलं की समान अधिकार मिळण्याच्या दृष्टीने 377 कलम रद्दबातल करण्यात आलं आहे तर मग आता आम्हाला कलम 14,15,19 आणि 21 अंतर्गत आम्हाला सगळे अधिकार हवेत.

दुसऱ्या दिवशीची सुनावणी- या प्रकरणात सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पक्षकार करावं असं अपील सरकारने केलं आहे.

दत्तक विधान, सरोगसी, उत्तराधिकार, करात सवलत, अनुकंपा, सरकारी नियुक्त्या यांचा लाभ घेण्यासाठी लग्नाची आवश्यकता असते असा युक्तिवाद अभिषेक मनु सिंघवी यांनी केला.

सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले की हा उच्चभ्रू लोकांचा विषय नाही कारण तशी कोणतीही माहिती सरकारने उपलब्ध करून दिलेली नाही.

ते म्हणाले, “ही शहरी विचारधारा वाटू शकते कारण शहरातील लोक आता मोकळेपणाने बोलू लागले आहेत.”

5. समलिंगी विवाहावर सरकारची काय बाजू आहे?

केंद्र सरकारने लग्नाला मान्यता द्यावी या याचिकांचा विरोध केला आहे.

सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणाची सुनावणीच करू नये असं सरकारला वाटतं. विवाहाला मान्यता देणं हे एक विधायक कार्य असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे. त्यावर न्यायालयाने निर्णय घेऊ नयेत.

समलिंगी विवाहांना मान्यता देण्याआधी शहरी ग्रामीण, अर्ध ग्रामीण सर्व पैलुंवर विचार करायला हवा, समलिंगी विवाह ही उच्चभ्रू वर्गाची विचारसरणी आहे. त्यात संपूर्ण देशाचा विचार केलेला नाही.

विवाहाच्या परिभाषेत एक पुरुष आणि महिलेचाच समावेश होतो असं सरकारचं मत आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)