अनंत अंबानी : रिलायन्स खासगी प्राणी संग्रहालयाबाबत हे प्रश्न का उपस्थित केले जात आहेत?

रिलायन्स समूहानं गुजरातमधील जामनगरमध्ये 'वनतारा' नावाचा एक मोठा प्रकल्प जाहीर केला आहे. ज्याचा उद्देश वन्य प्राण्यांची काळजी आणि संवर्धन असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. 

या प्रकल्पाचे प्रमुख अनंत अंबानी यांच्या या उपक्रमाला रिलायन्स समूहाचे खासगी प्राणी संग्रहालय म्हटलं जात आहे. याचं कारण इथं हत्तींसह इतर अनेक प्रकारचे वन्यप्राणी ठेवले जात आहेत.

या प्रकल्पाविरोधात भारतातील न्यायालयांमध्ये जनहित याचिकाही दाखल करण्यात आल्या आहेत.

यातील एका याचिकेत अनंत अंबानी यांच्या लग्नाआधीच्या कार्यक्रमात देश-विदेशातील पाहुण्यांना वन्य प्राणी दाखवण्यावर आक्षेप घेण्यात आला आहे.

तर, दुसऱ्या एका याचिकेत देशाच्या विविध कानाकोपऱ्यातून प्राणी जामनगरला पाठवण्यावर आक्षेप नोंदवण्यात आला आहे.

रिलायन्सच्या वनतारात काय होणार?

रिलायन्स समूहानं सांगितलं की, या उपक्रमांतर्गत जामनगरमध्ये 3000 एकरवर एक सुविधा तयार करण्यात आली आहे आणि यातील मोठा भाग हत्तींसाठी असेल.

खास हत्तींसाठी बांधण्यात आलेल्या या भागात 200 हून अधिक हत्ती ठेवण्यात येणार आहेत.

या हत्तींच्या देखभालीसाठी 500 हून अधिक प्रशिक्षित कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत. यामध्ये प्राण्यांचे डॉक्टर, जीवशास्त्रज्ञ, पॅथॉलॉजिस्ट आणि पोषणतज्ज्ञ इत्यादींचा समावेश आहे.

इतर प्राण्यांसाठी 650 एकरवर बचाव आणि पुनर्वसन केंद्र बांधण्यात आलं आहे.

यामध्ये भारतातून तसेच जगभरातून सुटका करण्यात आलेल्या प्राण्यांसाठी उपचार आणि पुनर्वसनाची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. या केंद्रात 2100 हून अधिक कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत.

रिलायन्स समूहानं सांगितलं की, या रेस्क्यू सेंटरमध्ये 300 हून अधिक बिबट्या, वाघ, सिंह इ. प्राणी आहेत.

यासोबतच 300 हून अधिक हरणं आणि मगरी, साप, कासव असे 1200 हून अधिक सरपटणारे प्राणी आहेत.

अशाप्रकारे, एकूण 43 प्रजातींच्या प्राण्यांची संख्या 2000 पेक्षा जास्त आहे.

भारतातील पहिले खासगी प्राणी संग्रहालय?

यात 'राधा कृष्ण ॲनिमल वेल्फेअर ट्रस्ट' आहे. या ट्रस्टकडे हत्तींची काळजी घेण्याची जबाबदारी आहे.

दुसरीकडे, उर्वरित प्राण्यांच्या काळजीसाठी ग्रीन्स झूलॉजिकल, रेस्क्यू आणि रिहॅबिलिटेशन सेंटर सुरू करण्यात आलं आहे.

या केंद्रालाच केंद्रीय प्राणी संग्रहालय प्राधिकरणाने मिनी प्राणी संग्रहालयाच्या श्रेणीत मान्यता दिली आहे आणि हे 10 मार्च 2021 रोजी स्थापन झालेल्या जीझेडआरआरसी सोसायटीद्वारे चालवलं जात आहे.

रिलायन्स समूहाच्या या प्रकल्पाबाबत सोशल मीडियावर संमिश्र प्रतिक्रिया पाहायला मिळत आहेत.

काही लोक याला भारतातील पहिले खासगी प्राणी संग्रहालय म्हणत त्याच्या औचित्यावर प्रश्न उपस्थित करत आहेत.

असं असलं तरी खासगी प्राणी संग्रहालय ही भारतात नवीन कल्पना नसल्याचं माजी IFS अधिकारी ब्रजराज शर्मा सांगतात.

ते म्हणतात, “भारतात खाजगी प्राणी संग्रहालय पहिल्यापासून सुरू आहेत. टाटा समूहाशी निगडित जमशेदपूरमधील प्राणी संग्रहालय हे त्याचं उदाहरण आहे. यासोबतच अनेक हरिणांची उद्यानं आहेत ज्यांची देखभाल खासगी पातळीवर केली जाते."

मात्र भारतात असं प्राणी संग्रहालय कसं सुरू करता येईल, असा प्रश्न उपस्थित होतो.

भारतातील प्राणी संग्रहालयांना मान्यता देणारी संस्था सेंट्रल झू अथॉरिटीचे सदस्य सचिव ब्रजराज शर्मा याचं उत्तर देतात.

ते सांगतात, "भारतात कोणत्याही प्रकारचं प्राणी संग्रहालय उघडण्यासाठी किंवा चालवण्यासाठी केंद्रीय प्राणी संग्रहालय प्राधिकरणाकडून मान्यता घेणे आवश्यक आहे.

ही मान्यता मिळाल्यानंतर, प्राणी संग्रहालयांना 2009 मध्ये सुधारित प्राणी संग्रहालय ओळख नियमांनुसार चालवावं लागतं."

प्राण्यांच्या सुरक्षेची खात्री कुणाची?

पण प्राणीसंग्रहालयातील प्राण्यांची काळजी आणि सुरक्षेची जबाबदारी कोणावर? असा प्रश्न उपस्थित होतो.

याचं उत्तर देताना शर्मा म्हणतात, "केंद्रीय प्राणी संग्रहालय प्राधिकरण नियमितपणे सर्व प्राणी संग्रहालयांची तपासणी करतं.

जर ते निकषांची पूर्तता करत नसेल तर त्यांना सुधारणा करण्यास सांगितलं जातं. कोणत्याही प्राणी संग्रहालयाची मान्यता कायमस्वरूपी नसते म्हणजेच ती मान्यता रद्द केली जाऊ शकते."

मात्र प्राणी संग्रहालयात हत्ती किंवा वाघासारखा संरक्षित प्राणी मरण पावला, तर त्या प्राण्याचा मृतदेह जाळून किंवा दफन करण्याची जबाबदारी कोणाची, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

हत्ती, वाघाचा मृत्यू झाला तर काय?

रिलायन्स समूहानं जारी केलेल्या व्हीडिओमध्ये एक दात असलेला हत्तीही दिसत आहे.

भारतीय वन्यजीव संरक्षण कायदा, 1972 अंतर्गत, हत्तींना शेड्यूल-1 मध्ये वाघांप्रमाणेच संरक्षण दिलं गेलं आहे.

हत्ती किंवा वाघ मेला तर त्याचे दात आणि नखांची नियमानुसार विल्हेवाट कशी लावणार? असा प्रश्न उपस्थित होतो.

हा प्रश्न उद्भवण्याचं कारण हस्तिदंतासारख्या गोष्टींचा व्यापार थांबवणंं हे भारतीय वन विभागाचं मोठं प्राधान्य आहे.

ब्रजराज शर्मा सांगतात, “यासाठी एक निश्चित प्रक्रिया आहे. शेड्यूल-1 चा कोणताही प्राणी मरण पावला तर प्राणी संग्रहालयाने शवविच्छेदन अहवालासह राज्याच्या मुख्य वन्यजीव वॉर्डन आणि केंद्रीय प्राणी संग्रहालय प्राधिकरणाला कळवावं लागतं.

"हत्तींच्या बाबतीत, सामान्यत: दात शरीरापासून वेगळे केले जात नाहीत. संपूर्ण शरीर जाळलं जातं. पण जर प्राण्याला कोणताही संसर्गजन्य रोग असेल तर अशा स्थितीत शवविच्छेदन न करता दफन केलं जातं."

खासगी प्राणी संग्रहालयात काही अनुचित प्रकार घडल्यास त्या परिस्थितीत वनविभाग काय करू शकतो, अशी भीतीही व्यक्त होत आहे.

यावर शर्मा सांगतात, "असे काही घडलं तर वनविभागाचे उच्चपदस्थ अधिकारी संबंधित प्राणी संग्रहालयाची चौकशी करून त्याच्यावर कारवाई करण्यापर्यंतची पावलं उचलू शकतात."

मर्यादा काय आहेत?

अशा उपक्रमांना पाठिंबा देणाऱ्यांच्या मते, ही एक चांगली कल्पना आहे.

ही माणसं आफ्रिकेपासून ते पाश्चात्य देशांपर्यंतची उदाहरणं देतात जिथं खाजगी पातळीवर अशी मोठी उद्यानं चालवली जात आहेत.

असं असलं तरी, वन विभागाशी संबंधित एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यानं नाव न सांगण्याच्या अटीवर बीबीसीला सांगितलं की, "वन विभागाकडे मर्यादित संसाधनं आहेत यात शंका नाही. खाजगी स्तरावर बचाव, उपचार आणि पुनर्वसन यासारख्या सेवा पुरवल्या जाऊ शकतात. "

"पण या प्रक्रियेत, वन्य प्राणी खाजगी प्राणी संग्रहालयात आणणं टाळलं पाहिजे. वन्य प्राणी आणले जात असतील तरी त्यांना उपचारानंतर जंगलात सोडलं जाईल याची खात्री केली पाहिजे जेणेकरून ते खऱ्या जंगलात वास्तव्य करतील."