महायुतीचा 'या' 5 कारणांनी विजय, तर महाविकास आघाडीचा 'या' 5 कारणांनी पराभव

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाची चित्र स्पष्ट झालं आहे. जनतेनं मोठ्या मताधिक्क्यानं महायुतीला कौल दिलाय. महाविकास आघाडीची पिछाडी झालीय. जवळपास सर्वच एक्झिट पोल्सनी अटीतटीच्या निकालाची शक्यता वर्तवलेली असताना महायुतीने मिळवलेला हा विजय अनेकांसाठी धक्कादायक आहे.

राज्यातील 288 जागांवर एकूण 4 हजार 136 उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात होते. जिंकण्यासाठी 145चं बहुमत हवं होतं. मात्र महायुतीनं तब्बल 230 जागांवर विजय मिळवला आहे. महाविकास आघाडीला 50 जागा तर इतरांना 8 जागा मिळाल्या आहेत.

यंदाची निवडणूक 2019च्या किंवा त्याआधीच्या निवडणुकीच्या तुलनेत अनेक अंगांनी वेगळी होती.

निकालाबाबत राज्यातील जाणकार, राजकीय विश्लेषक, पत्रकारांनी ही निवडणुक अटीतटीची असेल असे अंदाज वर्तवले होते. त्रिशंकू परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यताही वर्तवली जात होती.

परंतु, समोर आलेले आकडे आश्चर्यात टाकणारे आहेत. याचं कारण म्हणजे राज्यातील दोन मोठे पक्ष फुटल्यानंतरची ही पहिलीच निवडणूक होती. यात शिवसेना विरुद्ध शिवसेना तसेच राष्ट्रवादी विरुद्ध राष्ट्रवादी एकमेकांपुढे उभे ठाकले होते.

या निवडणुकीत उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, शरद पवार, अजित पवार यांचं राजकीय भविष्यही दावणीला होतं.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

निकालात पुढे आलेल्या आकड्यांतून भाजप 133 जागांसह महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा पक्ष म्हणून समोर आलाय.

पाठोपाठ एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेना पक्षाला 57 जागा मिळाल्यात तर अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला 41 जागांसह तिसरं स्थान मिळालं आहे.

निकालाच्या आकड्यांवरून महाविकास आघाडीचा मोठा पराभव झाल्याचं दिसून येत आहे. महाविकास आघाडीत शिवसेना (उबाठा) पक्षाला 20 जागा, काँग्रेसला 16 जागा तर शरद पवार राष्ट्रवादी गटाला 10 जागा मिळाल्यात.

महाराष्ट्राच्या निवडणुकीत जे काही घडलं त्यावरून महायुतीच्या विजयाची पाच कारणं आणि महाविकास आघाडीच्या पराभवाच्या पाच कारणं नेमकी काय होती हे जाणून घेऊयात.

महायुतीच्या विजयाची पाच कारणं

महायुतीच्या विजयात लाडकी बहीण योजनेचा वाटा मोठा असल्याचं अनेक राजकीय विश्लेषक म्हणत आहेत. मात्र, आणखीही कारणं महायुतीच्या विजयात दिसून येतात. या मुद्द्यांचा घेतलेला हा आढावा :

1. लाडकी बहीण योजना

या निवडणुकीत महायुतीच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका निभावली ती लाडकी बहीण योजनेने. लाडकी बहीण योजना ही महायुतीसाठी डिसायडिंग फॅक्टर ठरल्याचे दिसत आहे.

लोकसभेतून सावरत महायुतीनं विविध योजनांच्या माध्यमातून जनतेचं लक्ष वेधून घेतलं. महिला मतदारांची संख्या लक्षात घेत महायुतीनं लाडकी बहीण योजना राबवली.

निवडणुकीच्या प्रचारातही जाहिरातींच्या माध्यमातून, सभेतून या योजनेचा प्रचार करण्यात आला. विरोधी पक्ष आपली योजना बंद पाडणार असल्याचंही मतदारांना सांगितलं.

लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून महायुती सरकारनं महिलांच्या खात्यात 1500 रुपये देण्याची हमी दिली.

निवडणुकीपूर्वी अनेक महिलांच्या खात्यात साडेसात हजार रुपये जमा झाले होते. यातून महिलांची भूमिका आपल्याकडे वळवण्यात महायुतीला यश आले आहे.

निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रात सध्या 9.7 कोटी मतदार आहेत. यातील 4.7 कोटी महिला मतदार आहेत. 4.7 कोटीपैकी 2.5 कोटी महिलांना लाडकी बहीण योजनेचा लाभ देण्याचं महायुती सरकारचं उद्दिष्ट होतं.

या योजनेच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयाची रक्कम लाडक्या बहिणींच्या खात्यात वळवण्यात आली. एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येला थेट खात्यात पैसे मिळणे ही मोठी बाब होती. काही घरांत दोन, काही घरांत तीन लाडकी बहीणचे पैसे आल्यानं त्याचाही मोठा फायदा कुटुंबांना जाणवत असावा.

या योजनेनं राज्याचं चित्रच बदलून टाकलं.

महाविकास आघाडीने त्यांच्या जाहीरनाम्यात महालक्ष्मी योजना आणत महिलांना 3000 रुपये देण्याचं आश्वासन दिलं. पण ही योजना प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत असल्यानं त्याचा फायदा महायुतीला अधिक झाल्याचं निकालातून स्पष्ट दिसून येत आहे.

2. हिंदुत्वाचा मुद्दा

या निवडणुकीत गाजलेला आणखी एक मुद्दा म्हणजे हिंदुत्वाचा. महायुतीनं हिंदुत्वाचा मुद्दा जोर धरून चालवला. ‘बटेंगे तो कटेंगे’, ‘एक है तो सेफ है’चे नारे प्रचारसभेतून गाजले. मतदारसंघांवर याचा परिणाम दिसून आला.

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी त्यांच्या सभेत ‘कटेंगे तो बटेंगे’ हा नारा दिला होता. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘एक है तो सेफ है’चा नारा दिला. या घोषणांचा वापर करत भाजप नेत्यांनीसुद्धा हिंदू मतदारांना एकत्र येण्याचं आवाहन केलं.

लोकसभा निवडणुकीत तुम्ही गाफील राहिल्यानं त्याचा हिंदुत्ववादी पक्षांना फटका बसला हा नरेटिव्ह मतदारांमध्ये रुजवण्यात भाजपला यश आलं.

महायुतीतील अजित पवार यांचा विरोध असूनही भाजपनं प्रखर हिंदुत्वाचा मुद्दा पुढे रेटला. सोशल मीडियावरूनही मोठ्या प्रमाणात हा नरेटिव्ह पुढे नेण्यात आला.

एकनाथ शिंदेंनी हिंदू मराठा हा नरेटिव्ह मराठवाड्यात पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला. या सर्वांचा परिणाम झाल्याचं निवडणुकीच्या निकालावरून दिसत आहे.

3. ओबीसींचे एकत्रीकरण

हरियाणा प्रमाणेच महाराष्ट्रात ओबीसींना एकवटणे भारतीय जनता पक्षाला शक्य झाले. महाराष्ट्रात गेल्या काही निवडणुकांपासून ओबीसी मतदार हा भाजपसोबत राहिलेला आहेच. ओबीसी हा भाजपचा DNA असल्याचं म्हटलं जातं.

2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत मात्र ओबीसी मतदार काही प्रमाणात महाविकास आघाडीकडे गेल्याचं दिसलं. हा मतदार पुन्हा एकदा आपल्याकडे वळवण्यात भाजपला यश आल्याचं दिसतंय. मराठा आरक्षण आंदोलनाचा परिणाम ओबीसी भाजपमागे एकवटण्यात झाला.

लोकसभेच्या वेळी जरांगे फॅक्टर जसा चालला होता, तसा विधानसभेत मात्र चालला नाही. मराठवाड्यातही मराठा आरक्षण आणि जरांगे फॅक्टरमुळे भाजपला फटका बसण्याची शक्यता होती. मात्र, जरांगे फॅक्टरवर लाडकी बहीण योजना भारी पडल्याचं चित्र दिसून येत आहे. सोबतच हिंदुत्वाचा मुद्दाही चालल्याचं दिसून येत आहे.

मराठाप्रमाणे ओबीसी मतदारांचा आवाज तुलनेने प्रखररित्या समोर आला नाही. पंरतु, ओबीसी हा भाजपचा डीएनए असल्याचं विविध जाणकारांचं मत आहे. यात कुणबी, माळी, पोवार समाजाच्या रुपात मोठा ओबीसी गट भाजपच्या पाठीशी उभा राहिल्याचे समोर आलेल्या आकडेवारीवरून दिसून येतंय.

मराठा मतदारांनी एकत्र येऊन मराठवाड्यात ओबीसी नेत्यांना पराभूत केलं, त्यासाठी ओबीसींनी एकवटलं पाहिजे, हा विचार ओबीसींमध्ये विधानसभेला प्रबळ झाल्याचं दिसतंय.

दुसरीकडे, मनोज जरांगे यांचा विशेष प्रभाव विधानसभेला दिसला नाही. महायुतीनं केलेल्या या पाठपुराव्याचा त्यांना फायदा झाल्याचं दिसून येतंय.

4. व्होट ट्रान्सफर

गेल्‍या निवडणुकीच्या तुलनेत यंदाच्या निवडणुकीत पाच ते सहा टक्क्यांनी मतदानात वाढ पाहायला मिळाली. वाढलेल्‍या मतदानामुळे महायुती आणि महाविकास आघाडीच्‍या कार्यकर्त्‍यांची धडधड वाढली होती.

2019 ला राज्यातील विधानसभा निवडणुकीमध्ये 61.40 टक्के मतदान झालं होतं. मात्र, 2024 च्या निवडणुकीमध्ये 66.05 टक्के मतदान झाल्याची माहिती निवडणूक आयोगाने दिली आहे.

जास्त मतदान झाले, तर ते सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात जातं असं काही विश्लेषकांचं मत आहे. पण या निवडणुकीत समोर आलेले निकालाचे आकडे जानकारांनी वर्तविलेल्या आकड्यांच्या उलट आहेत.

भाजपने लोकसभा आणि हरियाणा निवडणुकीतून धडा घेऊन निवडणूक व्यवस्थापनावर अधिक लक्ष केंद्रित केलं होतं. तसेच, अधिकाधिक मतदान आपल्या बाजूने व्हावं, यासाठी प्रयत्न केले.

5. प्रभावी नियोजन आणि सूक्ष्म व्यवस्थापन

याबाबत बोलताना राजकीय विश्लेषक हेमंत देसाई म्हणाले, "लोकसभेच्या पराभवातून सावरत भाजपने विधानसभेच्या पार्श्वभूमीवर सूक्ष्म व्यवस्थापन केले. राज्य पातळीवरील निवडणूक हायपरलोकलवर आणण्यात भाजपला यश आले.

"एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांनी त्यांच्या प्रत्येक प्रचारसभेदरम्यान ज्या ज्या मतदारसंघात भाषणं करताना त्या त्या मतदारसंघात कोणत्या विकासकामांसाठी किती निधी देण्यात आला याचा लेखाजोखा प्रामुख्यानं मांडला इतकंच नाही तर तो त्यांच्या कार्यकर्त्यांपर्यंत पोहोचल्याचं दिसूनही आलं.

"यासह महायुती सरकारनं शेतकऱ्यांच्या 7.5 एच. पी. आतील शेतीपंपाची थकीत वीज बिलं माफ केली होती. त्यासह काँग्रेसच्या सभेत राहुल गांधी यांनी सोयाबीन हमीभावाची घोषणा केली होती. यानंतर महायुतीनंही आपण शेतकऱ्यांना 6 हजार रुपये प्रतिक्विंटल हमीभाव देणार असण्याची घोषणा केली."

महायुतीपुढे मराठा आरक्षण आणि जरांगे फॅक्टर आणि सोयाबीन व कापसाच्या हमीभावाचा मुद्दाही होता. एकीकडे जातीच्या राजकारणामुंळं एक मोठा समाज अडून होता तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांचीही नाराजी होतीच. विदर्भात सोयाबीनच्या मुद्द्यावरून शेतकऱ्यांच्या नाराजीमुळं महायुतीची वाट विदर्भात कठीण वाटत होती. मात्र, विदर्भाची नाराजी दूर करण्यात महायुती यशस्वी झाल्याचं दिसतंय.

सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना आकर्षित करण्यासाठी नरेंद्र मोदी यांनी सोयाबीनला किमान आधारभूत किंमत सहा हजार रुपये प्रति क्विंटल देण्यात येईल, अशी घोषणा केली होती. त्याचा फायदा महायुतीला झाल्याचं दिसतंय.

देसाई म्हणाले, "लाडकी बहीणच्या माध्यमातून महिला, हिंदुत्वाच्या माध्यमातून जातीचं समीकरण यासह मराठा मतदारांचं मत आपल्याकडे वळवण्यासाठी मराठा उमेदवारांना उमेदवारी दिली. याचा प्रभाव दिसून आला. जरांगे फॅक्टरला टॅकल करण्यासाठी फडणवीसांनी धर्मावर भर दिला. मराठा उमेदवारांच्या उमेदवारीनं मराठा मतांचं विभाजन करण्यात महायुतीला यश आल्याचं दिसून येतं."

महाविकास आघाडीच्या पराभवाची 5 कारणं

महाविकास आघाडीने लोकसभेत केलेली कामगिरी पाहता विधानसभेतही अशीच कामगिरी होईल असं वाटत होतं. पण पुढील कारणांमुळे महाविकास आघाडीचा पराभव झाल्याचे जाणकार सांगतात.

1. 'अतिआत्मविश्वास नडला'

लोकसभेत मिळालेल्या यशानंतर महाविकास आघाडी अतिविश्वासात गेल्याचं हेमंत देसाई म्हणाले.

हेमंत देसाई म्हणतात, "आपणच जिंकणार या अतिउत्साहात नियोजनाकडे पुरेसं लक्ष देण्यात महाविकास आघाडी मागे पडली. महायुतीप्रमाणे प्रत्येक निवडणूक प्रचारात महाराष्ट्राच्या विकासासाठी भविष्यातील योजना मांडण्यात आणि जनतेचा विश्वास जिंकण्यात ते मागे पडल्याचे दिसून येतंय."

2. पक्षाअंतर्गत कुरघोड्या

याबाबात बोलताना हेमंत देसाई म्हणाले, "महाविकास आघाडीच्या सदस्यांमध्ये, उद्धव ठाकरेंची शिवसेना, शरद पवार यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि काँग्रेसमध्ये, धोरणात्मक आणि नेत्यांच्या भूमिकांबद्दल मतभेद होते. ते वारंवार दिसून आले.

"प्रचारसभेदरम्यान किंवा कार्यक्रमात मविआचे नेते सोबत दिसत असले तरी त्यांच्यात सामंजस्य दिसून येत नव्हतं. एकमेकांविरोधात केलेल्या टीप्प्ण्यांतूनही पक्षांतर्गत एकी नसल्याचे दिसून आले.

"याव्यतिरिक्त काँग्रेसमधील नाना पटोले आणि विजय वडेट्टीवार यांचा वादही कोणापासून लपलेला नाही. चंद्रपूरचे जिल्हाध्यक्ष प्रकाश देवतळे यांना पदावरून हटवण्याच्या निर्णयावर दीड वर्षापूर्वी नाना पटोले व विजय वडेट्टीवार यांच्यातील वाद बराच गाजला होता."

3. जागावाटपातील चुका

विधानसभेतील जागावाटपाबाबत महाविकास आघाडीत बिघाडी दिसून आली. जागावाटपावरून शेवटपर्यंत मविआत गोंधळ दिसत होता.

यावरुन त्यांच्यात झालेले मतभेदही दिसून येत होते. जनतेच्या नजरेतून या गोष्टी सुटलेल्या नाहीत. याचे परिणाम निकालात दिसून आले.

4. मुख्यमंत्रिपदाचा वाद

लोकसभेनंतर काँग्रेसचा विश्वास हवेत होता. विधानसभेत विजयप्राप्तीसाठी एकत्रिपणे प्रयत्न करण्याऐवजी 'मी'पणावर जास्त जोर देण्यात आला.

महाविकास आघाडीत जागावाटपावरून 'तू-तू मै-मै' सुरू होती. यावरून काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले आणि शिवसेना खासदार संजय राऊत यांच्यातील वाद समोर आला होता.

प्रचारसभा किंवा विविध कार्यक्रमातही महाविकास आघाडीचे नेते पक्षाचा एकसंधपणा जनतेपुढे मांडण्यात अपयशी ठरले.

5. काँग्रेस आणि बंडखोरी

विधानसभेत काँग्रेसमध्ये बंडखोरी मोठ्या प्रमाणात दिसून आली. सांगली मतदारसंघात काँग्रेसच्या नेत्या जयश्री पाटील यांच्याजागी काँग्रेसनं पृथ्वीराज पाटील यांना मैदानात उतरवलं. परिणामी जयश्री पाटील यांनी बंडखोरी केली.

तर सोलापूर दक्षिण विधानसभा मतदारसंघातून काँग्रेसच्या नेत्या खासदार प्रणिती शिंदे यांनी महाविकास आघाडीतून शिवसेना ठाकरे गटाचे उमेदवार अमर पाटील यांच्याऐवजी अपक्ष उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर केला.

यासारख्या विविध मुद्द्यातून काँग्रेसमधील अंतर्गत वाद चव्हाट्यावर आल्याचे दिसून आले. याचाही नकारात्मक प्रभाव निकालात दिसून आला.

याव्यतिरिक्त लोकसभा निवडणुकीच्या तुलनेत विधानसभेत राहुल गांधींचा सहभाग कमी दिसून आला.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.