तुम्ही या वेबसाइटची फक्त मजकूर असलेली आवृत्ती पाहत आहात, जी कमी डेटा वापरते. सर्व फोटो आणि व्हिडिओंसह वेबसाइटची मुख्य आवृत्ती पाहा.
बारसू : आंदोलकांची तडीपारी, गावकऱ्यांचा जागता पहारा आणि पत्रकारांचं गनिमी काव्याने रिपोर्टिंग
- Author, मुश्ताक खान
- Role, बीबीसी मराठीसाठी
- Reporting from, बारसूहून
- Published
25 एप्रिल 2023. मुक्काम पोस्ट बारसू. वेळ सकाळी सहाची. बारसू रिफायनरी प्रकल्पासाठीच्या भू आणि माती सर्वेक्षणाचा दिवस.
प्रकल्पाला विरोध असलेले नागरीक आंदोलनाच्या पावित्र्यात होते. रिफायनरी आणि सरकारचा विरोध दर्शवत त्यांची जोरदार घोषणाबाजी सुरू होती.
बारसूमधील माळरानावर पोलिसांच्या गाड्या येत असल्याचं पाहून आंदोलक महिला रस्त्यावर अक्षरशः झोपून गेल्या.
परिसरात त्यांच्या घोषणांचा आवाज घुमू लागला. 'जमीन आमच्या हक्काची, नाही कुणाच्या बापाची', 'एकच जिद्द, रिफायनरी रद्द' या घोषणांनी परिसर दुमदुमून गेला.
बारसूमधील रिफायनरी विरोधातल्या आंदोलनाचा पहिला दिवस गाजला तो पोलिसांच्या दडपशाहीमुळे.
याठिकाणी आंदोलक आणि पत्रकारांना पोलिसांकडून अतिशय वाईट वागणूक देण्यात आली.
पोलिसांनी आंदोलकांना आंदोलन करण्यापासून तर पत्रकारांना सदर घटनेचं वार्तांकन करण्यापासून थांबवलं.
वाचा, दोन दिवस चाललेल्या या घडामोडींबाबतचा ग्राऊंड रिपोर्ट...
बारसूमध्ये सकाळी पोलीस येण्यास सुरुवात झाली. रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सातारा, मुंबई, ठाणे आदी ठिकाणांहून मागवण्यात आलेला पोलीस फौजफाटा मार्च करत गाडीतून उतरू लागला.
रत्नागिरीचे पोलीस अधीक्षक धनंजय कुलकर्णी हेसुद्धा त्या ठिकाणी उपस्थित होते.
पत्रकारांना ‘एस्कॉर्ट’ केलं
दरम्यान, नागरिकांना इथे काही मोठं घडणार असल्याची कुणकुण लागली. परिसरातील लोक त्याठिकाणी जमण्यास सुरुवात झाली.
दरम्यान, रिफायनरी विरोधात घोषणाबाजी सुरू झाली. माहिती मिळताच पत्रकारही त्याठिकाणी जमले. पत्रकारांनी येथील आंदोलकांच्या मुलाखती घेणं सुरू केलं.
पण काही वेळातच पोलिसांनी पत्रकारांना आंदोलनस्थळावरून निघून जाण्यास सांगितलं. असं करण्यामागचं कारण मात्र कळू शकत नव्हतं.
नंतर काही वृत्तवाहिन्यांच्या प्रतिनिधींना तर आंदोलनापासून 10 किलोमीटर लांब धारतळे इथंच अडवलं गेलं.
आंदोलन मोडून काढण्याच्या दृष्टीने पोलीस प्रयत्न करत असल्याचा आरोप आंदोलकांकडून केला जाऊ लागला.
आंदोलनाच्या पहिल्या दिवशी आंदोलक स्वतःच लढा देताना दिसून आले. तिथे त्यांना पाठिंबा दर्शवण्यासाठी कोणताच राजकीय नेता उपस्थित नव्हता.
पण, राज्यभरातील नेत्यांनी ट्विटरवर हा मुद्दा मांडणं सुरू केलं.
आंदोलनस्थळी एकही पत्रकार नसल्यामुळे तिथं नक्की काय सुरू आहे, हे कळण्याची सोय नव्हती.
पोलिसांनी पत्रकारांना घटनास्थळावरून 15 किलोमीटर लांब रानतळ्याच्या पुढे नेऊन सोडलं.
पत्रकारांची गाडी पुढे आणि मागे पोलिसांची गाडी अशा पद्धतीने पत्रकारांची गाडी ‘एस्कॉर्ट’ करण्यात आली.
हे कशासाठी तर कायदा सुव्यवस्था बिघडू नये म्हणून घेत असलेली खबरदारी, असं उत्तर पोलीस देत होते.
पण आंदोलनस्थळी होत असलेल्या घडामोडी पत्रकारांपासून लपवण्याची ही लगबग होती का? असा प्रश्न वारंवार उपस्थित होत होता.
लोकांना हुसकावून काम सुरू
या प्रश्नाचं उत्तर मात्र दुसऱ्या दिवशी मिळालं. पोलिसांनी पत्रकारांच्या अनुपस्थित सौम्य लाठीमार करून आंदोलन मोडून काढलं. त्यानंतर या परिसरात माती सर्वेक्षणाचं काम सुरू करण्यात आलं ते अजूनपर्यंत सुरू आहे.
दुसऱ्या दिवशी आंदोलकांनी याबाबत सर्वांना माहिती दिली. मिळालेल्या माहितीनुसार, पोलिसांनी 110 आंदोलकांवर कायदेशीर कारवाई करून अटक केली.
संबंधितांवर भा.दं.वि. कलम 143, 147,149, 188, 341 व 37(13) / 135 महाराष्ट्र पोलीस कायदा प्रमाणे, ही कलमे लावण्यात आली.
राजापूर न्यायालयात त्यांना हजर केलं असता कोर्टानं त्यांना जामीन मंजूर केला. ही सगळी प्रक्रिया खूप उशीरा पर्यंत चालली. काही महिला आंदोलकांना घरी पोहोचायला रात्रीचे 1 वाजले, अशी माहितीही मिळाली.
या आंदोलनातील नेते सत्यजित चव्हाण आणि मंगेश चव्हाण यांना 15 दिवस जिल्हा बंदीच्या अटीवर राजापूर न्यायालयाकडून सोडण्यात आलं. तर वैभव कोळवणकर आणि स्वप्निल सोगम यांना लांजा कोर्टाकडून सोडण्याचे आदेश देण्यात आले.
पहिल्या दिवशी, म्हणजेच 25 एप्रिल रोजी बारसूमध्ये उपकरणं दाखल होऊन पोलीस बंदोबस्तात भू-सर्वेक्षणाचं काम सुरू करण्यात आलं.
दुसऱ्या दिवशीच्या घडामोडी
दुसऱ्या दिवशीही सकाळी 7 वाजल्यापासून माती-सर्वेक्षणाला सुरूवात झाली. आंदोलन सर्वेक्षण स्थळापासून 1 किलोमीटर लांब रात्रभर आणि पुन्हा सकाळपासून ते बारसूतील माळरानावर आंदोलन करतच होते.
रत्नागिरी-सिंधुदूर्गचे खासदार विनायक राऊत बारसूच्या दिशेने निघणार, तितक्यात पोलिसांनी त्यांना नोटीस देऊन बारसूमध्ये न जाण्याची सूचना केली.
विनायक राऊत यांच्यासोबतच शिवसेना (UBT) नेते विलास चाळके यांनाही अशी नोटीस देण्यात आली.
मात्र, विनायक राऊत हे बारसूमध्ये जाण्याच्या भूमिकेवर ठाम होते. सुरुवातीला अडवाअडवी केल्यानंतर पोलीस अधीक्षक धनंजय कुलकर्णी यांनी त्यांना केवळ दोनच वाहनं घेऊन जाण्याची परवानगी दिली.
खासदार विनायक राऊत, मालवण-कुडाळचे आमदार वैभव नाईक आणि त्यांच्या निवडक कार्यकर्त्यांना सोडण्यात आलं.
पण अजूनही पत्रकारांना तिथे जाण्याची परवानगी देण्यात येत नव्हती. खासदार राऊत दोन तासांनी बारसूतील आंदोलकांना भेटून माघारी परतले.
एकही मंत्री आंदोलकांशी चर्चा करण्यासाठी आला नाही, याबाबत त्यांनी राज्य सरकारवर टीका केली. यानंतर राऊत यांनी जिल्हाधिकारी एम. देवेंद्र सिंह, पोलीस अधीक्षक धनंजय कुलकर्णी यांची भेट घेऊन चर्चा केली.
दरम्यान, राजापूरचे आमदार राजन साळवी यांची अनुपस्थिती मात्र सर्वांना खटकत होती.
पत्रकारांना प्रवेशच नाहीच, जंगलातून मार्ग काढला
संध्याकाळचे पाच वाजल्यानंतर बारसूकडे जाण्यासाठी आम्ही निघालो. पण यावेळीही आम्हाला पुढे जाण्यासाठी परवानगी मिळाली नाही.
अखेर, मुख्य रस्त्यावरून बाजूला येत आम्ही जंगलातील कच्च्या रस्त्यावरून तिथे जाण्याचा निर्णय घेतला.
संध्याकाळी सहा वाजता कच्चा रस्त्याने आम्ही बारसू गावाकडे गेलो. आम्ही बारसू गावाकडे निघालो. गावात माणसं दिसत नव्हती.
पहिला माणूस दिसला तोच रिफायनरी समर्थक निघाला. त्यांच्याशी आम्ही चर्चा केल्यावर आम्हाला रोजगाराची अवश्यकता आहे, असं त्याने सांगितलं. प्रकल्प झाला तर आमच्या पुढच्या पीढीला त्रास होणार नाही, अशी भूमिकाही त्याने मांडली.
गावात पुढे गेल्यावर एक आजी भेटल्या. त्यांना या प्रकल्पाबाबत काहीही माहीत नाही, असं त्यांनी म्हटलं. प्रशासनाने आम्हाला सांगायला पाहिजे, असं म्हणत त्यांनी नाराजीही व्यक्त केली.
तर, ही प्रशासनाची दादागिरी असल्याचं एका काकांनी म्हटलं. “आमच्या दारापर्यंत रिफायनरीची जागा अधिग्रहित होणार आहे. मग इथून आम्हाला कधीही हुसकावून लावतील,” असं ते आवेशात सांगत होते.
नयनरम्य बारसू
बारसू खालचीवाडीमध्ये आंबा, काजू सुपारीच्या बागा आहेत. अतिशय नयनरम्य आणि मनमोहक असं हे गाव. पण प्रशासन फक्त रानमळ्याबद्दलच सांगतं. त्यामुळे या गावाची पुरेशी माहिती पुढे येत नाही.
गावातून आंदोलकांना भेटण्यासाठी जात असताना वाटेत आणखी एक आजी भेटल्या. त्यांना फारसं बोलताही येत नव्हतं. आजारी असूनही पोलिसांनी मला डॉक्टरकडे जाऊन दिलं नाही, अशी तक्रार आजींनी केली.
अंधार आणि दहशत
आजींशी बोलल्यानंतर आम्ही कातळावरून पुढे चालू लागलो. संध्याकाळचे साडेसात वाजले होते. परिसरात अंधार पसरला होता.
तब्बल चार किलोमीटर पायी चालत आम्ही आंदोलन स्थळापर्यंत पोहोचलो. लोक आपापली कामं करत होते. कोण नवीन माणसं आली म्हणून लोक चपापले. आम्ही ओळख करून दिल्यावर ते बोलायला तयार झाले.
तिथून थोड्याच अंतरावर पोलिसांनी उभारलेला एक तंबू होता. यामुळे आमच्या हालचालींवर बंधनं होती. एक आडोशाची जागा पकडून आम्ही लोकांशी बोलणं सुरू केलं.
वातावरणात भयाण शांतता होती. अंधार चारही बाजूला पसरलेला होता. अधून-मधून पोलिसांच्या टॉर्चचा आणि आंदोलकांच्या मोबाईलमधील प्रकाश पडायचा.
एका आंदोलकाने म्हटलं, “इथे प्रचंड दहशत पसरली आहे. मला काल अटक झाली होती. आंदोलनस्थळी पुन्हा जाऊ नका, असं आमच्या वकिलांनी सांगितलं आहे. पण आम्ही कोणाला घाबरत नाही. जीव गेला तरी चालेल पण रिफायनरीला शेवटपर्यंत विरोध करणार.”
दुसऱ्या एका आंदोलकाने म्हटलं की "महिलांना पोलिसांनी अतिशय वाईट वागणूक दिली. पोलीस आंदोलकांना जनावरासारखं वागवत होते. परंतु आम्ही घाबरणार नाही, लढा सुरू ठेवू."
यावेळी नागरिकांनी राजन साळवी यांच्याबाबतही नाराजी व्यक्त केली.
शेवटची प्रतिक्रिया नोंदवत असतानाच 'पोलीस आले, पोलीस आले' असा आरडाओरडा सुरू झाला.
नागरिकांनी आम्हाला निघून जाण्यास सांगितलं. आम्हाला अंधारात रस्ता दाखवण्यासाठी दोन माणसे दिली.
लांब अंतरावर पोलिसांच्या सायरनचा प्रकाश दिसत होता. अटक होण्याच्या भीतीने सोबतच्या माणसांनी आम्हाला वेग वाढवण्यास सांगितलं. रात्री नऊ वाजेपर्यंत आम्ही माघारी परतलो.
हा अनुभव भीतीदायक होता.
दहशत नाही, असं बाहेरून भासवलं जात असलं तरी वातावरणातील भयाण शांतता जाणवली.
आंदोलकांशी साधं बोलायलाही पोलीस सोडत नाहीत, अशी स्थिती परिसरात होती.
एकीकडे, आम्ही लोकांशी चर्चा करू, समजावून सांगू, असं प्रशासन म्हणत आहे. पण त्याचवेळी त्यांना घाबरवलं का जात आहे?
हेही वाचलंत का?
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)