तुम्ही या वेबसाइटची फक्त मजकूर असलेली आवृत्ती पाहत आहात, जी कमी डेटा वापरते. सर्व फोटो आणि व्हिडिओंसह वेबसाइटची मुख्य आवृत्ती पाहा.
पाहा व्हीडिओ : आधार कार्डामुळे रेशन अडकलं आणि तिचा जीव गेला!
- Author, रवि प्रकाश
- Role, बीबीसी हिंदी, रांची
- Published
आधार कार्ड किती फायद्याचं आणि किती तोट्याचं, यावरून देशभरात सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर बीबीसीच्या विशेष वृत्तमालिकेतला हा पहिला भाग थेट झारखंडहून.
झारखंडची राजधानी रांचीमध्ये सिल्ली डीह गाव आहे. तिथल्या जगदीश हजाम यांना रेशन केंद्र धान्य मिळू शकलं नाही.
कारण? जगदीश यांच्या आधार कार्डाचा तपशील रेशन केंद्रातील बायोमेट्रिक मशीनमध्ये नोंदवलेला नव्हता. जगदीश यांचे बोटाचे ठसे ही मशीन ओळखू शकली नाही आणि त्यांना अन्नधान्य मिळू शकलं नाही. सरकारच्या सार्वजनिक धान्यवितरण यंत्रणेतल्या या त्रुटीमुळे जगदीश यांच्या घरची चूल पेटणं कठीण झालं आहे.
"जिल्ह्यातल्या महिलांतर्फे चालवण्यात येणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थेमार्फत आमच्या रेशन केंद्राला अन्नधान्याचा पुरवठा व्हायचं. या आधी रेशन केंद्रातून धान्य मिळताना कधीही अडचण आली नाही," असे जगदीश यांनी सांगितलं.
त्यांनी पुढे सांगितलं, "माझी आई, दुर्गा देवीच्या नावे लाल रंगाचं रेशन कार्ड आहे. आम्हाला त्याद्वारेच अन्नधान्य मिळतं. गेल्या दोन महिन्यात पाच वेळा रेशन केंद्रात गेलो. पण विक्रेत्याने अन्नधान्य देण्यास नकार दिला."
"माझ्या आधार कार्डाचा तपशील त्यांच्या मशीनमध्ये नाही, असं त्याने कारण दिलं. आधार कार्डाची सक्ती नसती तर आम्हाला जेवायला मिळालं असतं", असं जगदीश म्हणले.
सरकारी आदेश
एप्रिल महिन्यात झारखंड सरकारने रेशन केंद्रातून अन्नधान्य मिळवण्यासाठी आधार कार्ड सक्तीचं केलं होतं. मात्र सगळी रेशन केंद्रं तांत्रिकदृष्ट्या तयार नसल्यानं लोकांना अन्नधान्य मिळण्यात अडचणी येऊ लागल्या.
याचीच परिणती सिमडेगा जिल्ह्यातील संतोषी कुमारी या तरुणीच्या मृत्यूत झाली. यानंतर हा प्रश्न ऐरणीवर आला.
झारखंडचे विभागीय मंत्री सरयू राय यांनी रेशनसाठी आधार कार्ड सक्तीचा निर्णय मागे घेतला. सरकारी आदेश तर काढण्यात आले, मात्र त्यानंतरही राज्यभरात या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. याचा फटका हजारो नागरिकांना बसला.
बुधनी गोप यांची कहाणी
चाकुलिया जिल्ह्यातल्या लोधाशोली पंचक्रोशीतील पातरटोला गावात बुधनी गोप राहतात. सत्तरी गाठलेल्या गोप यांना उतारवयातही आधार सक्तीचा त्रास होत आहे.
त्यांच्याजवळ पिवळ्या रंगाचं रेशनकार्ड आहे, पण जूनपासून त्यांना रेशन मिळालेलं नाही.
यामुळे वरिष्ठ नागरिक म्हणून दरमाही मिळणाऱ्या 600 रुपयांतून त्यांनी घरासाठी अन्नधान्य खरेदी केलं. वृद्धांना मिळणाऱ्या भत्त्यातून, तसंच मुलगा आणि सुनेच्या मजुरीच्या पैशांवर अवलंबून बुधनी गोप रोजची चूल मांडत आहेत.
आधार कार्डाचा अद्ययावत तपशील उपलब्ध न झाल्याने रेशन केंद्रात हजारो माणसांना अन्नधान्य मिळू शकलेलं नाही. बुधनी गोप या गटाच्या प्रतिनिधी आहेत.
याच प्रांतात रेशन केंद्र वितरकांची मनमानी सुरू असल्याबद्दलचा एक अहवाल झारखंडच्या अन्नपुरवठा मंत्र्यांनी पूर्व सिंहभूमचे जिल्हा उपायुक्त अमित कुमार यांना पाठवला होता. या भागातल्या लोकांना रेशन केंद्रावर अन्नधान्य मिळत नसण्याबाबत तपशीलवार माहिती त्यात देण्यात आली होती.
या अहवालावरून कार्यवाही करत अमित कुमार यांनी लोधाशोलीच्या रेशन केंद्र विक्रेत्याला निलंबित केलं होतं. त्याच्याविरुद्ध पोलिसांमध्ये खटलाही दाखल करण्यात आला आहे.
याव्यतिरिक्त या भागातील लोकांची माहिती अन्य रेशन केंद्राना देण्यात आली आहे, जेणेकरून त्यांना तिथे त्यांना अन्नधान्य मिळू शकेल.
भूकबळी
झारखंड राज्यात महिनाभरात तीन भूकबळींच्या मुद्यावरून सरकार आणि ग्रामस्थ यांच्यात बेबनाव आहे. जलगेडाची संतोषी कुमारी, झरियाचे बैजनाथ रविदास आणि मोहनपूरचे रूपलाल मरांडी यांचे आकस्मिक मृत्यू झाले होते.
घरात अन्नधान्य नसल्यानं जेवण तयार होऊ शकलं नाही, म्हणूनच मृत्यू झाल्याचा दावा या तिघांच्या कुटुंबीयांनी केला.
दरम्यान मुख्यमंत्री रघुवर दास आणि आणि त्यांच्या अधिकाऱ्यांनी याचा इन्कार केला.
काही दिवसांपूर्वीच झालेल्या एका सार्वजनिक कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांनी या तिघांचा मृत्यू भूकबळी नसल्याचा दावा केला होता.
या सगळ्यातच काँग्रेसने या प्रकरणाविरोधात राज्यभरात निदर्शनं केली. सरकार आपलं अपयश लपवण्याचा प्रयत्न करत आहे, असं पक्षनेते आणि गोड्डा जिल्हा अध्यक्ष दीपिका पांडेय यांनी सांगितलं.
"या तिघांचे मृत्यू भूकबळीच आहेत. सरकार त्यांना योग्यवेळी रेशन केंद्रावर अन्नधान्य देऊ न शकल्याने या तिघांनी जीव गमावला आहे," असं त्यांनी पुढे सांगितलं.
आधारच कारणीभूत
याच परिसरातील देवघरच्या 'प्रवाह' स्वयंसेवी संस्थेच्या कार्यकर्त्या बबिता सिन्हा यांनी आपली भूमिका मांडली.
"मोहनपूरच्या रूपलाल मरांडी यांचा मृत्यू भूकबळीने झाला नसल्याचा दावा सरकार करत आहे. त्यांच्या घरी अनेक दिवस चूल पेटली नव्हती. घरात शिल्लक असलेल्या गोष्टींच्या आधारे ते गुजराण करत होते. आधार कार्डाची माहिती पीओएस मशीनमध्ये टाकली नसल्याने रेशन वितरकाने त्यांना धान्य देण्यासही नकार दिला होता."
रूपलाल यांच्याप्रमाणेच बैजनाथ रविदास आणि संतोषी कुमारी यांनाही आधार कार्डाच्या तांत्रिक समस्येमुळे अन्नधान्य मिळू शकले नाही.
संतोषी कुमारची आई कोयली देवी यांनीही सांगितलं की आधार कार्डाच्या अडचणीमुळेच रेशन केंद्र विक्रेत्याने धान्य दिलं नाही.
काकांच्या मृत्यूनंतर रेशन केंद्र विक्रेता धान्य दिलं नाही, असं बैजनाथ रविदास यांचा मुलगा रवि कुमार यांनी सांगितलं. त्यावेळी वडिलांनी नवीन रेशनकार्ड मिळावं, यासाठी अर्ज केला होता. मात्र नवीन कार्ड मिळण्याआधीच ते गेले.
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)