दृष्टिकोन - 'पद्मावत' वादामागचं नेमकं राजकारण काय?

खिलजीने पद्मावतीला आरशात बघितलं होतं की नाही, हे कळायला मार्ग नाही. पण या चित्रपटावरून सुरू असलेल्या वादानं देशाच्या राजकारण, मीडिया आणि समाजाला एक आरसा दाखवला आहे, हे मात्र नक्की.

आपल्या देशात खरं तर त्यांच्याच भावना जास्त दुखावतात जे जास्त उन्माद करू शकतात. नथुराम गोडसेंची कुणी पूजा केल्यानं कोणत्या गांधीवाद्याच्या भावना कधी का दुखावल्या गेल्या नाहीत?

ग्वाल्हेरला गोडसे यांची पूजा होत आली आहे. मग तिथं का कुणी हिंदू आक्षेप नाही घेत, की एका खुन्याची पूजा केल्यानं आमच्या धर्माचा अपमान होत आहे.

आता नेहमीप्रमाणे दुखावलेल्या भावनांना कुरवाळण्याची स्पर्धा सुरू झाली आहे. कारण "दुखावलेल्या" लोकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे आणि बळाचा वापर करून तोडफोड करणाऱ्यांचीही. "राजपूतांच्या आन-बान-शान"चा मुद्दा असल्यामुळं कायद्याचं बोलायला कोणीही तयार नाही. काही लोक तर असा वाद घालत आहेत जणू काही घटनेतच लिहिलं आहे, की राजपूतांना इतरांपेक्षा जास्त सन्मान मिळावा.

हे सगळं प्रकरण लांगुलचालन आणि जातीयवाद नसल्याची तीन कारणं आहेत - पहिलं म्हणजे, लांगुलचालन फक्त मुस्लिमांचं होतं आणि ते फक्त काँग्रेस करतं. दुसरं, जातिवादाचं राजकारण फक्त लालू प्रसाद आणि मुलायम सिंग यादवसारखे लोकच करतात. आणि तिसरं म्हणजे, भाजप जे करतं ते राष्ट्रहितासाठी असतं.

अशा प्रकारचा तमाशा एका जिवंत बाईसोबत बलात्कार झाल्यावरसुद्धा यापूर्वी कधी झाला नाही, आणि कधी होणारही नाही. यामुळे एक गोष्ट स्पष्ट आहे, की या चित्रपटाच्या मुद्दयावरून जातीय वर्चस्व आणि धार्मिक द्वेष करणाऱ्या लोकांना कोणताच राजकीय पक्ष नाराज करणार नाही. उलट त्यांचं समर्थनच मिळवण्याचा प्रयत्न करेल.

पद्मावतीवर इतका राग का?

एका 'काल्पनिक' गोष्टीवर आधारित असलेला आणि अजून कोणीही न पाहिलेला चित्रपट इतका महत्त्वाचा झाला आहे की त्यात अनेक राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यानी उडी घेतली आहे.

आणि केवळ भाजपच नव्हे, काँग्रेसचे अमरिंदर सिंगही या वादात सामील झाल्यानं हे स्पष्ट होतं की हा आजार एका पक्षापुरता मर्यादित नाही. काँग्रेसचे क्वचितच कोणाबरोबर वैचारिक मतभेद असतात, कर्णी सेनेशी तर नाहीत.

कर्णी सेनेनं या देशात उन्मादाचं राजकारण करून शासन करताना लोकांना पाहिलं आहे. महाराष्ट्रात बाळासाहेब ठाकरेंनी हे दाखवून दिलं आहे की बहुसंख्याकांच्या भावनांशी साजेसं राजकारण करून बरंच काही मिळवता येतं.

गंमत म्हणजे या सगळ्या प्रकारात कायद्याची चिंता करण्याची अजिबात गरज नसते.

शिवसेनेच्या राजकीय यशाकडे बघून 'सेना' शब्द वापरून अनेक संघटना मैदानात उतरल्या आहेत. कर्णी सेना ही त्यापैकीच एक आहे.

दबंग जातीच्या लोकांचं शक्तिप्रदर्शन काही नवीन नाही. पण तेच दलित एकत्र झाले की त्यांच्यावर जसा लगेच राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा लावला जाऊ शकतो. भीम आर्मीच्या चंद्रशेखर रावण यांच्यावर अशाच प्रकारे हा कायदा लावून त्यांची तब्येत चांगली नसतानाही तुरुंगात डांबण्यात आलं.

फुलनदेवीला चित्रपटात पूर्णपणे नग्न दाखवलं गेलं, पण त्यामुळे कोणाच्याही भावना दुखावत नाही, कारण मल्लाह समूहाचे लोक सिनेमागृह तोडण्याच्या स्थितीत नव्हते. त्यामुळे सरकारला त्यांची काळजी करायची गरज पडली नाही.

राजस्थानच्या मुख्यमंत्र्यांनी तर बदल केल्याशिवाय चित्रपट प्रदर्शित केला जाणार नाही, असं आश्वासन दिलं आहे. माहिती प्रसारण मंत्रालयाला त्यांनी अशा आशयाचं एक पत्रही लिहिलं आहे. पण आता तर निर्मात्यांनीच प्रदर्शनाची तारीखच पुढे ढकलली आहे.

जे लोक अभिमानानं राजपूतांच्या 'जौहर' प्रथेचं उदात्तीकरण करत आहेत, त्यांच्यातले बरेच आधीपासूनच सती आणि बालविवाहाला पाठिंबा देत आले आहेत. त्यांच्या दृष्टीने शत्रूशी दोन हात करून शहीद झालेल्या राणी लक्ष्मीबाईपेक्षा आत्महत्या करणाऱ्या पद्मावतीचा सन्मान जास्त आहे.

मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी लक्ष्मीबाईंना राष्ट्रमाता म्हणण्यास सुद्धा नकार दिला आहे.

सेन्सॉर बोर्डाचे अध्यक्ष प्रसून जोशींनी या सगळ्या प्रकरणात बघ्याची भूमिका घेतली आहे. राजकीय आदेशांचं पालन करण्याशिवाय त्यांच्याकडे पर्यायही नाही.

सिनेक्षेत्रातल्या लोकांना धमकी देणाऱ्यांवर कारवाई करणं सरकारची जबाबदारी नाही का, असा प्रश्न ज्येष्ठ निर्माते-दिग्दर्शक श्याम बेनेगल विचारतात.

लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी की, हा सगळा खटाटोप महिलांच्या सन्मानासाठी नाही तर केवळ राजपूत महिलांच्या सन्मानासाठीच केला जात आहे. आणि त्यात कोणालाच काहीही वावगं वाटत नाही.

या सगळ्या प्रकरणाचा सूर असा आहे की, आमच्याकडे ताकद आहे तर आम्ही आमच्या समाजातल्या स्त्रियांच्या सन्मानाचं बघून घेऊ. तुमच्याकडे ताकद नसेल तर तुम्ही गुपचूप हे सगळं झेला.

असं असेल तर घटनेची आणि कायद्याची गरजच काय?

नेहमीप्रमाणे कायदा आपलं काम करतो आहे आणि कायदा तोडणारेसुद्धा.

गोडसेचं देऊळ बनवणाऱ्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी नोटीस पाठवली होती. त्याच्या उत्तरात त्यांनी चक्क धमकी दिली की 'हुतात्मा गोडसें'चा अपमान सहन करणार नाही.

पद्मावतीचे निर्माते भंसाळी यांचा खून करणाऱ्याला बक्षीस देण्याची घोषणा करणाऱ्या हरियाणा भाजपचे नेते सुरज पाल अमूला कारणे दाखवा नोटीस पाठवण्यात आली आहे. सूरज पाल अमू यांनी सांगितलं की भंसाली आणि दीपिका पादुकोण यांचा शिरच्छेद करणाऱ्यांना दहा कोटीचं बक्षीस दिलं जाईल.

सूरज पाल हरियाणा भाजपचे मुख्य मीडिया समन्वयक आहेत. ते जे काही म्हणाले तो काही हिंदू फतवा नव्हता. आणि तसंही, फतवे काढण्याची, हिंसा भडकावण्याची मक्तेदारी फक्त मुस्लिमांची आहे का? हा प्रश्नदेखील उपस्थित होतो.

प्राईम टाईमला खरे मुद्दे?

टीव्ही चॅनेल्सवर या मुद्दयांवरून ज्या चर्चा होतात त्यात पद्मावती खरंच अस्तित्वात होती का? खिलजी किती वाईट होता? तो राजपूत स्त्रीवर वाईट नजरेने बघायचा नाही, अशा वेगवेगळ्या विषयांचा समावेश आहे.

त्या चर्चांमधून एक सूर असा निघून येतो की हे आम्ही कालपर्यंत सहन करत होतो, पण आता आम्ही हे सहन करणार नाही (कारण आता सरकार आमच्याबरोबर आहे).

कर्णी सेनेच्या ज्या लोकांना कालपर्यंत कोणी ओळखत नव्हतं, ज्यांना खिलजी बाबरच्या आधी आला की नंतर, हेसुद्धा माहीत नव्हतं, तेच लोक आज अख्ख्या राष्ट्राला उद्देशून भाषणं देत आहेत.

कर्णी सेनेचे नेते एका रात्रीत स्टार झाले आहेत. रस्त्यावर तलवारबाजी करण्याची इच्छा असणाऱ्या युवकांसाठी हे नेते अतिशय 'प्रेरणादायी' ठरतील आणि ते पुढे कशा प्रकारचं राजकारण करतील, हे सांगण्यासाठी कल्पनाशक्तीची अजिबातच गरज नाही.

याआधी हनीप्रीत होती, राधे मां होती, त्यांच्याआधी अजून कोणीतरी होतं. त्यांच्यानंतर कोणीतरी असेलच.

सगळं होईल, आणि त्यातच गुजरातच्या जनतेचा कौल येईल, जो कुणीच ऐकणार नाही. कोणत्याही प्रकारचं ग्राऊंड रिपोर्टिंग होणार नाही. राफेल करार का फिस्कटला, याची चौकशी होणार नाही.

काय करणार, जर राष्ट्रमाता पद्मावतीची अब्रू वाचवण्यासाठी सगळा देश एकवटला आहे, तर अशा महत्त्वाच्या मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष तर होणारच ना.

बॉलिवूडचे कलाकार कायमच पडद्यावर सगळं शौर्य दाखवण्यास उत्सुक असतात. एक दोघांना सोडता कोणीही कर्णी सेनाच्या धमक्यांचा निषेध केलेला नाही.

कर्णी सेनेवर टीका म्हणजे सरकारवर टीका होत नसली तरी असुरक्षितता इतकी आहे की लोक तोंड उघडायला देखील तयार नाही. कारण सरकारनं तर आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे की ते "राजपूतांच्या आन-बान-शान"च्या बाजूने असतील. त्यांना कला किंवा कलाकारांच्या स्वातंत्र्याशी काही घेणं देणं नाही.

'पद्मावती'वरून जो काही हास्यास्पद प्रकार सुरू आहे त्यावरून आपला समाज किती आजारी आहे, आणि सरकार या आजारावर काय उपचार करत आहे, हे पुन्हा एकदा उजेडात आलं आहे.

आणखी वाचा