मतदानानंतर नरेंद्र मोदींनी आचारसंहितेचा भंग केला आहे का?

गुजरात विधानसभा निवडणुकीत अहमदाबादच्या एका बुथवर मतदान केल्यावर पंतप्रधान मोदी ज्या ताफ्यासकट रवाना झाले त्यावर वाद निर्माण झाला आहे.

पंतप्रधानांच्या या ताफ्याची चौकशी सुरू असल्याचं गुजरातचे मुख्य निवडणूक अधिकारी बी. बी. स्वेन यांनी सांगितलं.

बीबीसीशी बोलताना स्वेन यांनी सांगितलं की, "जेव्हा पंतप्रधान मोदी मत देऊन निघाले तेव्हा आचारसंहिता समिती तिथे उपस्थित होती, ती समिती त्यांच्या प्रत्येक हालचालीची नोंद घेत होती."

त्यांनी सांगितलं, "आम्ही अहमदाबादच्या जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांना याबाबत अहवाल मागवला आहे. पण हा ताफा म्हणजे आचारसंहितेचं उल्लंघन होतं हे म्हणणं थोडं घाईचं होईल."

काँग्रेसनं मात्र या घटनेला निवडणूक आचारसंहितेचं उल्लंघन म्हटलं आहे . काँग्रेसनं आरोप केला आहे की, निवडणूक आयोग पंतप्रधानांच्या आणि पंतप्रधान कार्यालयाच्या दबावाखाली काम करत आहे.

'ही तर निवडणूक आयोगासाठी लाजिरवाणी बाब'

एक दिवस आधी राहुल गांधी यांनी गुजरातमधील एका टीव्ही चॅनलला दिलेल्या मुलाखतीवर निवडणूक आयोगानं आक्षेप घेत नोटीस बजावली आहे. या मुदद्यावरदेखील काँग्रेसनं आक्षेप घेतला आहे..

काँग्रेसचे गुजरात प्रभारी अशोक गेहलोत यांनी गुरुवारी सांगितलं, "निवडणूक आयोग पंतप्रधान आणि पीएमओच्या दबावाखाली काम करत आहेत असं वाटतं."

काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला म्हणाले, "आज आम्ही निवडणूक आयोगाला आमच्या तक्रारीविषयी विचारलं तर पाच वाजेपर्यंत उत्तर मिळेल असं त्यांनी सांगितलं. मुख्य निवडणूक आयुक्त आजही पंतप्रधानांच्या खासगी सचिवासारखं काम करतात. ही निवडणूक आयोगासाठी लाजिरवाणी बाब आहे."

मी फक्त तथ्यांवर विश्वास ठेवणार- निवडणूक अधिकारी

काँग्रेसनं निवडणूक आयोगाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना 'कठपुतली संस्थान' म्हटलं आहे. जेव्हा मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना याबाबत प्रतिक्रिया विचारली तेव्हा त्यांनी याबद्दल बोलण्यास नकार दिला.

स्वेन म्हणाले, "हे एक राजकीय वक्तव्य आहे. मी निवडणूक अधिकारी आहे. या विषयावर मी कशी प्रतिक्रिया देणार? मी फक्त तथ्यांवर बोलणार आहे."

काँग्रेस प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला म्हणतात, "केवळ निवडणूक आयोग इतका अंध आहे की त्यांना पंतप्रधांनाचा रोड शो दिसत नाही. खरंतर अजुनही वेळ गेलेली नाही. निवडणूक आयोगानं जागं व्हायला हवं."

निवडणूक आयोग मोदींच्या हातचं बाहुलं झाला आहे.

सुरजेवाला पुढे म्हणाले, "भाजपने तक्रार केल्यानंतर 30 मिनिटांच्या आत निवडणूक आयोगानं टीव्ही चॅनलनविरोधात एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश दिले. भारताच्या निवडणूक आयोगानं संविधानाला कमी लेखण्याचं काम केलं आहे. यावरूनच ही संस्था भाजप आणि नरेंद्र मोदी यांच्या हातचं बाहुलं झालं आहे हे लक्षात येतं."

पंतप्रधानांच्या वतीने अशा कोणत्या प्रकारची तक्रार आली आहे का हे विचारल्यावर स्वेन यांनी सांगितलं की, "अशी कोणतीच तक्रार आलेली नाही. पण कुठूनही तक्रार आली तरी आम्ही कारवाई करू"

स्वेन म्हणाले, "निवडणूक आयोग प्रत्येक तक्रारीवर कारवाई करतो. जर तक्रार आली तर नक्कीच कारवाई होईल."

राहुल गांधी यांना मिळाली आयोगाची नोटीस

याआधी बुधवारी निवडणूक आयोगानं नवनिर्वाचित अध्यक्ष राहुल गांधी यांची मुलाखत दाखवण्यावर बंदी घातली आहे.

बुधवारी रात्री संध्याकाळी जारी केलेल्या आदेशात निवडणूक आयोगानं म्हटलं आहे की मुलाखत दाखवणं हे आचारसंहितेचं उल्लंघन मानलं जाईल.

निवडणूक आयोगानं मुलाखत दाखवणाऱ्या चॅनलविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्याचा आदेश दिला आहे.

निवडणूक आयोगानं राहुल गांधी यांना याप्रकरणी त्यांच्यावर कारवाई का करू नये या प्रश्नाचं 18 डिसेंबरला संध्याकाळी पाच वाजेपर्यंत उत्तर द्यायला सांगितलं आहे.

राहुल गांधी यांनी या प्रकरणी निर्धारित वेळेत उत्तर दिलं नाही तर निवडणूक आयोग याविषयी योग्य तो निर्णय घेईल असंही निवडणूक आयोगानं म्हटलं आहे.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)