भारतीय अर्थव्यवस्था आता जगात सर्वांत वेगाने वाढणारी नाही, ‘विकासाची’ गती का मंदावली?

भारतीय अर्थव्यवस्थेची गती गेल्या पाच वर्षांत अतिशय मंदावली आहे. सरकारने जाहीर केलेल्या आकडेवारीत ही माहिती समोर आली आहे.

नवीन आकडेवारी मोदी सरकारसाठी एक मोठं आव्हान ठरण्याची शक्यता आहे. नवनिर्वाचित मंत्रिमंडळाचं खातेवाटप जाहीर झालं असून अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यासमोर आव्हानांची जंत्री आहे.

गेल्या आर्थिक वर्षात (एप्रिल2018- मार्च 2019 ) आर्थिक विकासाच्या दरात 6.8% टक्क्यांनी वाढ झाली. तर जानेवारी ते मार्च या तिमाहीत आर्थिक विकासाची टक्केवारी 5.8% होती. त्यामुळे गेल्या दोन वर्षांत चीनपेक्षा भारत पहिल्यांदाच मागे पडला आहे.

याचा अर्थ भारताच्या अर्थव्यवस्थेची गणना जगातील वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेत होत नाही. त्यामुळे नवनिर्वाचित अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यासमोर मोठं आव्हान आहे. इंदिरा गांधी यांच्यानंतर अर्थमंत्रीपद भूषवणाऱ्या सीतारामन या दुसऱ्या महिला आहेत.

सीतारामन यांनी या आधी मोदी सरकारच्या काळात संरक्षण आणि वाणिज्य खात्याचा कारभार सांभाळला होता. मात्र आता जेव्हा अर्थव्यवस्था डळमळीत आहे तेव्हा त्यांच्या हातात अर्थमंत्रालयाची सूत्रं आली आहेत.

नोकऱ्या कुठे आहेत?

अर्थव्यवस्थेबद्दल आश्वासकता निर्माण करणं हे त्यांच्यासमोरचं पहिलं आव्हान आहे. "अल्प आणि दीर्घ मुदतीच्या धोरणात समतोल असायला हवा," असं अर्थतज्ज्ञ धर्मकिर्ती जोशी सांगतात.

नोकऱ्या निर्माण करणं हाही महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

रोजगारनिर्मितीत अपयशी ठरल्याने मोदींच्या पहिल्या कार्यकाळात त्यांच्यावर टीका झाली आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार 2017-18 या काळात बेरोजगारीने गेल्या 45 वर्षांतला उच्चांक गाठला होता.

जोशी यांच्यामते सरकारने बांधकाम आणि वस्त्रोद्योग असा कामगारधिष्ठित क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करायला हवं. त्याचवेळी त्यांनी आरोग्याच्या क्षेत्रावरही दीर्घकालीन रोजगारनिर्मितीच्या दृष्टीने लक्ष देण्याची गरज आहे.

"सरकाला आरोग्य आणि कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी करायची आहे. त्यामुळे डॉक्टरांशिवाय नर्सेस आणि बिगर वैद्यकीय लोकांचीही गरज आहे," ते सांगतात.

निर्यातीती घट हा देखील रोजगारनिर्मितीसाठी एक मोठा अडथळा आहे. मध्यम आणि लघु उद्योगांना सक्षम करण्यासाठी योग्य धोरणनिर्मितीची गरज आहे.

ग्राहकांची वाढती मागणी

चीनप्रमाणेच भारताची अर्थव्यवस्थाही गेल्या पंधरा वर्षांमध्ये देशांतर्गत वस्तूंच्या वक्रीवर (डोमेस्टिक कन्झम्प्शन) चालवली जात आहे. पण गेल्या काही महिन्यांची प्रसिद्ध झालेली आकडेवारी पाहाता ग्राहकांची खर्च करण्याची गती मंदावलेली दिसते.

कार आणि एसयूव्ही गाड्यांची विक्री गेल्या सात वर्षांच्या तुलनेत सर्वांत मंदावलेली दिसते. ट्रॅक्टर, मोटरसायकल आणि स्कूटरची विक्री कमी झालेली आहे.

कर्जाची मागणी मंदावली आहे. हिंदुस्थान युनिलिव्हर कंपनीच्या उत्पन्नाच्या दरात गत तिमाहीमध्ये घट झाल्याचं दिसतं. हे सर्व ग्राहकांची खरेदी करण्याची शक्ती कशी आहे हे ओळखण्याचे मापदंड आहेत.

मध्यम उत्पन्न असणाऱ्या कुटुंबांकडे रोख रक्कम आणि खरेदी करण्याची शक्ती जास्त असावी यासाठी आयकर कमी करण्याचं आश्वासन भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यात दिलं आहे.

एका ब्रोकरेज कंपनीचे उपाध्यक्ष असलेल्या गौरांग शेट्टी यांच्यामते सरकारने जुलै महिन्यात सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात वैयक्तिक आणि कॉर्पोरेट करात कपात करावी.

"असं केल्यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल," ते म्हणतात. मात्र 3.4% वित्तीय तुटीमुळे मोदींवर बंधनं येऊ शकतात.

तज्ज्ञांच्या मते वित्तीय तुटीमुळे दीर्घकालीन आर्थिक विकासावर परिणाम होऊ शकतात.

शेतीचा प्रश्न

मोदींच्या पहिल्या कार्यकाळात त्यांच्यासमोर शेती क्षेत्राचं कायमच आव्हान होतं. आपल्या मागण्यांसाठी शेतकऱ्यांनी विविध आंदोलनं केली होती.

भाजपाने अल्प आणि मध्य उत्पन्न गटाच्या शेतकऱ्यांसाठी एक योजना आणण्याचं आश्वासन दिलं होतं.

"उत्तपन्नाला आधार ही तात्पुरती मलमपट्टी आहे. हा दीर्घकालीन उपाय नाही," असं जोशी म्हणाले. शेतकी क्षेत्राला अनेक बदलांची गरज असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं.

सध्या सरकारने आखून दिलेल्या भावातच शेतकरी आपला माल विकतात. जोशी यांच्यामते शेतकऱ्यांनी बाजाराशी आणि विक्रेत्यांशी थेट संपर्कात असायला हवं.

शेती क्षेत्रातील विकास ही खूप पूर्वीपासूनची मागणी आहे. देशातील अर्ध्यापेक्षा अधिक जनता शेतीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे शेतकरी ही खूप मोठी व्होट बँक आहे.

मात्र आता भाजपकडे बहुमत असल्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रश्न मार्गी लागतील अशी तज्ज्ञांना आशा आहे.

खासगीकरणावर भर

रस्ते उभारणीवर 1.44 ट्रिलियन डॉलर खर्च केले जातील, असं आश्वासन भाजपने दिलं होतं. मात्र इतकी विपुल रक्कम खासगी क्षेत्रातून येईल असं तज्ज्ञांना वाटतं.

तोट्यात अडकलेल्या शासकीय कंपन्यांना विकण्याच्या आश्वासनावर मोदींनी फारसं काही केलेलं नाही. एअर इंडियाही त्यातलीच एक कंपनी आहे.

या कार्यकाळात मोदींनी खासगीकरणावर अधिक भर द्यावा असं मत गौरांग शेट्टी व्यक्त करतात.

"शेअर मार्केट सध्या तेजीत आहे आणि काहीकाळ ही परिस्थिती राहणार आहे. त्यामुळे तोट्यात अससेल्या कंपन्या विकण्याची ही योग्य वेळ आहे," ते म्हणतात.

काही धाडसी धोरणं आखली तर परदेशी गुंतवणुकीत आणखी सुधारण होऊ शकते, असंही मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केलं.

गेल्या काही वर्षांत खासगी गुंतवणुकीत मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे. गेल्या काही वर्षांत झालेल्या आर्थिक वाढीसाठी शासकीय खर्च कारणीभूत आहे.

मोदींच्या पहिल्या कार्यकाळात सरकारने लालफितशाही कमी केली आहे. त्यामुळे उद्योगस्नेही (Ease of doing business) देशांच्या यादीत भारताने 77वा क्रमांक पटकावला आहे. आधी भारत 134व्या क्रमांकावर होता.

मात्र विदेशी आणि खासगी गुंतवणुकीसाठी बरंच काही करण्याची गरज आहे आणि त्यासाठी तातडीने पावलं उचलण्याची गरज आहे.

"पहिली दोन वर्षं महत्त्वाची आहेत. परिणाम दिसायला वेळ लागेल. मात्र भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीच्या दृष्टीने ते महत्त्वाचं ठरेल," जोशी म्हणतात.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)