काश्मीर कलम 370 : 'आम्हाला भारतासोबतच राहायचं आहे'

जम्मू काश्मीरमध्ये कलम 370 वरून लोक दोन गटांमध्ये विभागले गेले आहेत का?

या मुद्द्यावरून निर्माण झालेल्या तणावाचा प्रभाव जम्मूवरही आहे. जम्मूमध्ये कलम 370 वरून लोकांची वेगवेगळी मतं आहेत.

एका बाजूला भाजप नेते आणि कार्यकर्ते एका आठवड्यापासून जल्लोषात मग्न आहेत. तर दुसऱ्या बाजूला जम्मूमध्ये कोणतीही मोठी मिरवणूक काढण्यात आली नाही. एक आठवडा उलटून गेला तरी अनेक जण हा निर्णय पचवू शकले नाहीत.

नोकऱ्या जाण्याची भीती

टेलिफोन बंद असल्यामुळे ईदवर लोकांचा आपल्या नातेवाईकांशी संपर्क होऊ शकत नाही. परराज्यात शिकणारे विद्यार्थी आणि कामकाज करणारे लोक आपल्या कुटुंबीयांशी संपर्क साधू शकत नाहीत.

परराज्यातून मोठ्या संख्येने व्यापारी येऊन इथल्या जमिनी खरेदी करतील. परराज्यातील व्यक्ती इथल्या नोकऱ्यांसाठी अर्ज करतील तर स्थानिकांना या नोकऱ्या कशा मिळतील?

"चिंतेचे हे स्वर भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांपर्यंतही पोहोचत आहेत. ही बाब केंद्र सरकारच्या लक्षात आणून देऊ असं त्यांनी सांगायला सुरू केलं आहे. इथल्या लोकांचं हित साधण्यासाठी योग्य दिशेने पाऊल उचललं जावं आणि लोकांमध्ये नाराजी निर्माण होऊ नये यासाठी प्रयत्न केले जातील," असं त्यांनी म्हटलंय.

राज्याच्या विभागणीबाबत प्रश्नचिन्ह

भाजपशी संबंधित विविध संघटनांनी या निर्णयाबाबत आनंद व्यक्त केला. पश्चिम पाकिस्तानातून आलेल्या स्थलांतरीत कुटुंबांनी आपल्या पद्धतीने कार्यक्रम आयोजित केले. तब्बल 70 वर्षांच्या लढाईनंतर हक्क प्राप्त झाल्यामुळे वाल्मिकी समाजसुद्धा आनंदी आहे.

"यावेळी बाजारातली स्थिती चांगली नाही. अजूनपर्यंत बाजार पूर्णपणे उघडलेले नाही. मागच्या आठवड्यात बाजार बंद होते. त्यामुळे लोक आताही बाहेर पडत नाहीत," असं भतिंडी बाजारातील दंसालमधले पशू व्यापारी यकीन मोहम्मद यांनी सांगितलं.

"मागच्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी मालाचा भाव कमी आहे आणि त्यामुळे त्यांना खूप नुकसान सहन करावं लागत आहे," असं ते म्हणाले.

भतिंडी बाजारात जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयातले वकील मुश्ताक अहमद आपल्या मुलांसोबत खरेदी करण्यासाठी आले होते. ते म्हणाले, "अजूनही लोकांच्या मनात भीती दाटलेली आहे. यामुळेच यावर्षीचा ईदचा बाजार थंडच आहे."

मुश्ताक अहमद सांगतात, "जम्मूचे लोक अनेक वर्षांपासून कलम 370 हटवण्याची मागणी करत होते. पण राज्याचे दोन तुकडे करून त्याला केंद्रशासित प्रदेश बनवणं लोकांना आवडलेलं नाही. या निर्णयामुळे इथले नागरिक नाराज आहेत."

रोजगाराच्या संधी वाढणार

"या निर्णयाच्या बाबतीत अनेकजण वाईट चित्रण करत आहेत तर काहीजण सगळं काही आलबेल असल्यासारखं दाखवत आहेत," असं जम्मूमध्ये गुज्जरनगर भागात राहणाऱ्या अब्दुल सत्तार राथर यांना वाटतं.

या निर्णयामुळे सर्वात जास्त नुकसान इथल्या बेरोजगार तरूणांचं होणार असल्याचं ते सांगतात.

ज्या राज्याची सीमा चीन आणि पाकिस्तानला लागून आहे, अशा राज्याला दोन भागात विभागणं हे योग्य नाही. यामुळे मोठं नुकसान सहन करावं लागेल. प्रत्येक लहान-मोठ्या गोष्टीसाठी मुख्यमंत्री आणि उपराज्यपालांना दिल्लीच्या गृहमंत्री कार्यालयात फेऱ्या माराव्या लागतील.

विशेष राज्याचा दर्जा रद्द केल्यानंतर रोजगाराच्या संधी वाढतील, या सरकारच्या दाव्याबाबत गुज्जर नगर भागातच राहणारे शफी मोहम्मद यांना खात्री वाटत नाही.

जर असं असेल तर ओडिशा, बिहार, झारखंड, गुजरात, मुंबई आणि इतर राज्यातून मजूर जम्मू काश्मीरमध्ये मजुरी करण्यासाठी का येतात, असा प्रश्न त्यांनी विचारला.

ते म्हणाले, सुमारे सात लाख मजूर जम्मू-काश्मीरमध्ये आपलं पोट भरत आहेत. आता हे लोक आम्हाला काय श्रीमंत बनवतील? हे तर आगामी काळात आम्हाला भीक मागण्यास भाग पाडतील.

निर्णयानंतरची नाराजी

राज्यात सगळ्यात जास्त काश्मिरी मुसलमानांनी बलिदान दिलं आहे, असं शफी मोहम्मद सांगतात.

ते सांगतात, "आम्हीसुद्धा भारतीय आहोत, आम्हीसुद्धा भारतासाठी बलिदान दिलं आहे. आम्हाला भारतासोबतच राहायचं आहे. आमच्यासोबत विश्वासघात करू नका. या निर्णयामुळे इथंसुद्धा उत्तर प्रदेश आणि बिहारप्रमाणे गुन्हेगारी वाढेल, बाकी काही नाही."

किश्तवाडचे रहिवासी अल्ताफ हुसेन सांगतात, भारत सरकार भलेही इथं तिरंगा झेंडा फडकवेल. भलेही काश्मीरचा झंडा हिसकावून घ्या, पण जम्मू-काश्मीरच्या तरूणांच्या नोकऱ्यांची वाटणी करू नका. आमच्या इथले तरूण मुंबई, दिल्ली आणि मोठ-मोठ्या शहरांत राहणाऱ्या मुलांशी स्पर्धा करू शकत नाहीत.

मोहम्मद युनिस मन्हास सांगतात, आम्हाला भारतासोबत राहायचं आहे. पंतप्रधानांचा प्रत्येक आदेश मानायला आम्ही तयार आहोत. पण ज्या प्रकारे आम्हाला घरांत बंद करण्यात आलं, आमच्याशी सल्लामसलत केल्याशिवाय हा निर्णय लागू करण्यात आला. त्यामुळेच लोकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात असंतोष आहे.

भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र रैना यांच्या उपस्थितीत पक्षाशी संबंधित गुर्जर समाजाच्या लोकांनी जल्लोष केला होता. त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शहा यांचे आभार मानले होते.

भाजप आनंदी, काँग्रेस विरोधात

त्यांनी गुर्जर, बकरवाल समाजातील लोकांनी कलम 370 हटवण्याच्या बाजूने जल्लोष केल्याबद्दल कौतुक केलं.

ते म्हणाले, आतापर्यंत नॅशनल काँफरन्स, काँग्रेस आणि पीडीपी त्यांच्या समाजाला फक्त व्होटबँकेच्या स्वरुपात पाहात होते. 370 हटवल्यानंतर वन अधिकार कायदासुद्धा जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू होईल, असं त्यांनी सांगितलं.

आतापर्यंत हा लाभ जम्मू-काश्मीरच्या लोकांना मिळत नव्हता. त्यांनी सांगितलं, जम्मू-काश्मीरमध्ये फक्त अब्दुल्ला, मुफ्ती आणि नेहरू कुटुंबानेच अनेक दशकं सत्ता गाजवली. पण 370 हटवल्यानंतर आता सगळं बदललं आहे.

तर स्थानिक काँग्रेस नेत्यांच्या मते, केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे लोकांमध्ये नाराजी आहे.

काँग्रेस नेते रविंदर शर्मा सांगतात, "जम्मू परिसरातील राजौरी, पूँछ, डोडा आणि किश्तवाडमध्ये मोठ्या संख्येत राहणारे लोक कलम 370 हटवण्याच्या विरोधात होते. ते या निर्णयामुळे खुश नाहीत. राज्याची दोन भागात विभागणी करायला नको होतं, असं बहुतांश नागरिकांचं मत आहे, असं त्यांना वाटतं."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)