कोरोना व्हायरस लॉकडाऊन : रायगडचा आदिवासी घरापासून हजार किमी दूर लॉकडाऊन होतो तेव्हा...

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 24 मार्चला कोरोना व्हायरसचा प्रसार रोखण्यासाठी लोकांना घराबाहेर न पडण्याचं आवाहन करताना भारतात लॉकडाऊनची घोषणा केली. घराघरात लोकांना टीव्ही, कंप्युटर, मोबाईल फोनवरून लागलीच माहिती मिळाली. पुढल्या 21 दिवसांची तजवीज करण्यासाठी दुकानांबाहेर गर्दी करुन लोकांनी साठाही करून घेतला. या देशातला एक वर्ग लॉकडाऊन झाला, पण या देशातला हातावर पोट असणारा मोठा वर्ग आपोआप रस्त्यावर आला.

महाराष्ट्रातले मजूर परराज्यात अडकले

आंध्र प्रदेश-कर्नाटकच्या सीमेवर मजूरी करणाऱ्या सुरेश पवार या कातकरी आदिवासी मजूरापर्यंत ही बातमी दुसऱ्या दिवशी पोहोचली. तेव्हा सुरेश स्थानिक दिवाणजीसोबत हिशोब पूर्ण करून रायगडमध्ये आपल्या गावी कुटंबासह परतण्याच्या तयारीत होता. पण झालं वेगळंच. मार्च संपला की हातात हिशोबाचे थोडे पैसे जमतील असा विचार त्याने केला होता. दिवाणजी म्हणजे कोळसाभट्टीचा मुकादम.

कोळसाभट्टीवर काम करणाऱ्या सुरेशच्या कुटुंबात म्हातारी आई, पत्नी नंदा, 12 वर्षांचा मुलगा चंदर, 10 वर्षांचा परशुराम आणि 8 वर्षांची मुलगी निशा आहेत. हे कातकरी आदिवासी कुटुंब दरवर्षी सहा महिन्यासाठी कर्नाटक आणि आंध्रप्रदेशात स्थलांतर करत फिरतं.

पण कोळसाभट्टीवर प्रत्यक्ष काम करणारा फक्त सुरेशच. त्याचं वय 32 वर्षं आहे. कुटुंबाचं पोट त्याच्या हातावर आणि घरातले कष्ट उपसणाऱ्या 25 वर्ष वयाच्या पत्नी नंदावर आहे. आणि मुलांना घरी एकटं कसं ठेवणार म्हणून त्यांची शाळा सुटली आहे.

पाठीवरल्या बिऱ्हाडासाठी...

पंतप्रधानांनी लॉकडाऊनच्या आदल्या रात्री भारताच्या नागरिकांना हात जोडून विनंती केली 'तुम्ही देशात जिथे कुठे आहात' तिथेच राहा. तुमच्या घराबाहेर लक्ष्मणरेषा आखण्यात आलीये. तुम्ही त्यापलीकडे टाकलेलं पाऊल आजाराला घरात आणेल.'

सुरेशने पंतप्रधानांची विनंती ऐकली खरी पण त्याचं भटकंतीतले सहा महिने घर म्हणजे पाठीवरचं बिऱ्हाड. आहात तिथे राहायचं म्हणजे कुठे राहायचं... सुरेशला प्रश्न पडला.

शिवाय घरापासून दूर साधारण एक हजार किलोमीटर अंतरावर कोरोना व्हायरसने गाठलं तर काय? या प्रश्नानेही सुरेशच्या मनात कालवाकालव झाली. लक्ष्मणरेषेचा नियम सुरेशच्या परगावातल्या छोट्याश्या झोपडीला लागू तरी कसा होणार होता?

वर्षानुवर्ष नगरचा शेट मजूरांना कर्नाटक आणि आंध्रच्या गावांमध्ये कोळसाभट्टीवर आणून सोडतो आणि सहा महिन्यांनी घरी परत नेतो. राज्य सरकारांनी आपापल्या राज्यांच्या जिल्ह्यांच्या सीमा सील केल्यामुळे सुरेशसारख्या स्थलांतरित मजूरांची घरी परतायची उरलीसुरली आशाही मावळली. इतकंच नाही तर कित्येक गावांनीही बाहेरच्या लोकांवर बहिष्कार टाकला.

सुरेश सांगत होता,"आजूबाजूला लोकांची कुजबूज सुरू झाली... गावकऱ्यांनी गावाच्या वेशी बंद केल्या. गावात पाण्यासाठीही यायचं नाही. गावकऱ्यांनी फर्मान काढलं की गावाकडे फिरकायचंही नाही. आता अर्ध्या किलोमीटरवरून एका शेतातून बोअरवेलचं पाणी मजूरांच्या वस्तीला आणता येणार आहे."

मेड इन चायना मोबाईल आणि जिओचं सीम

स्थलांतरित मजूरांची वस्ती तशी गावाच्या वेशीबाहेर माळरानावर असते. त्यामुळे किराणा सामान आणायला, मोबाईल चार्जिंग करायला गावावरच अवलंबून राहावं लागतं. गावाने मज्जाव केल्यानंतर माळरानावरच्या वस्तीतल्या मजुरांनी जवळच्या वीजेच्या खांबावर आकडा टाकला. आपले फोन चार्ज करून घेतले.

सुरेशकडच्या मेड इन चायना फोनवर जिओचं सीम आहे, गावागावात कुठेही गेलं की त्याला रेंज असते. त्यामुळे सुरेश सांगतो मला बातम्या मोबाईलवरून कळतात. दिवसाला 1.5 GB डेटा देणारं महिन्याकाठी 199 रुपयांचं रिचार्ज घरात सगळे मिळून वापरतात. कोरोना व्हायरसमुळे लोकं मरतायत म्हणून काळजी घेतली पाहिजे याचं गांभीर्य त्याच्यापर्यंत पोहचलंय. पण एकीकडे कोरोनाची भीती आणि दुसरीकडे पोटापाण्याचं काय याचे प्रश्न आ वासून उभे राहिलेयत.

रायगडमध्ये कातकरी आदिवासी अल्पभूधारक असल्याने दिवाळीच्या आसपास स्थलांतर करतात आणि होळीनंतर गावात परत येतात. सुरेश रायगडमधील रोहा तालुक्यातील आंबिवली गावचा रहिवासी आहे.

कोरडवाहू दोन एकर शेतीत कुटुंबापुरती भात आणि नाचणी पिकवली जाते. पावसाळा संपून पीक आलं की एकेका आदिवासी वाडीतून सव्वाशे ते दिडशे कातकरी आदिवासी गाव सोडून कामासाठी बाहेर पडतात.

कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशमध्ये अशी साधारण पाचशे कुटुंब कोळसाभट्टीवर स्थलांतर करतात, सुरेशने फोनवरून माहिती दिली.

उचल देण्याची पद्धत

कोळसाभट्टीवर, वीटभट्टीवर काम करणाऱ्या बहुतांश मजुरांच्या हिशोबाची पद्धत ऊसतोड मजूरांसारखीच असते.

प्रत्येक वर्षी दिवाळीच्या आधी म्हणजे साधारण ऑक्टोबर महिन्यात मजूरांसोबत शेटजी करार करतात. आणि उचल म्हणून एक ठराविक रक्कम मागणीनुसार कुटुंबाला देतात, तेही तीन टप्प्यांमध्ये.

सुरेशने आपल्या शेटजींकडून गेल्या दिवाळीला 50 हजार रोख रक्कम उचल म्हणून घेतली. एरव्ही 20-30 हजार पुरेशी असते. पण घर बांधण्यासाठी सुरेशने जास्त उचल घेतली. "शेटजींनी आधी कर्नाटकात आणून सोडलं, तिथून दोन महिन्यांनी सोबत दिडशे कुटुंबांसोबतच आंध्रतल्या एका गावात आणलं. जिथे कोळसाभट्टीचं काम तिथे मुक्काम टाकायचा.''

खावटी पद्धतीने रोजंदारी

चारकोल नावाने परिचित असणारा हा कोळसा बनवला जातो लाकडापासून. शेतातून किंवा जंगली भागातून लाकडं तोडून भट्टीत टाकायची आणि त्याचा चार ते पाच दिवसात कोळसा बनवायचा. त्याच्या मोबदल्यात दर आठवड्याला रोजंदारी दिली जाते. सुरेशला खावटी म्हणून साधारण आठवड्याला 500 रुपये मिळतात. आणि 12-15 किलो धान्य.

सहा महिन्यांत किती कोळसा तयार केला याचा हिशोब ठेवून उचल घेतलेली रक्कम आणि रोजंदारीचे तसंच धान्याचे पैसे वजा करून एक रक्कम दिवाणजी मजूरांच्या हातावर ठेवतो.

सुरेशच्या मते, "खूप काम केलं तर 1 लाख रक्कमेचं काम भरतं आणि घरी परतताना 10 ते 15 हजार रुपये मिळतात. कधी कधी काम कमी होतं तेव्हा शेटजीकडे कर्ज राहतं"

लॉकडाऊनला एक आठवडा झालाय. कोळसाभट्टीचं कामही ठप्प झालंय. हातात येणारा रोजगार बंद झालाय.कमावण्याचं साधन गेल्याने परगावी राहायचं कसं याची टांगती तलवार मजूरांच्या कुटुंबांवर आहे.

त्यांनी शेटजीला विनवणी करून दिवाणजीला पैसे द्यायला लावले आहेत. रोजच्या कमाईचं काय? पैसे कसे मिळणार विचारल्यावर सुरेश म्हणाला "आता सगळं शेटजींच्या पैशावर सुरू आहे, आठवड्याला पैसे, धान्य मिळतंय."

आता लॉकडाऊनच्या काळात मिळणारे हे पैसे आणि धान्य सुरेशला नंतर फेडावे लागणार आहेत. त्याच्यासारख्या शेकडो कुटुंबांचं जगणं 24 मार्चपासून उसनवारी घेऊन सुरू झालंय.

रायगडमधून आदिवासींचं स्थलांतर

कर्नाटकमधल्या कौनंगी, यमदर गावातल्या मजूरांशीही बीबीसी मराठीने संपर्क साधला. त्यांच्या शेटजींनी भट्ट्या बंद केल्या आणि जबाबदारीतून हात झटकले. त्यांची बाजू ऐकण्यासाठी संपर्क होऊ शकला नाही.

रोह्याच्या दगडवाडीचा रहिवासी रोहिदास वालेकर नावाचा मजूर सांगत होता, "कर्नाटकातल्या गावांमध्ये साधं किराणा घ्यायला गेलं की तिप्पट किंमत मोजावी लागतेय. त्यामुळे अनेकांच्या हातातले पैसे संपलेयत."

या मजूरांच्या मदतीला काही स्थानिक संस्था पुढे आल्यायत. पण प्रश्न हजारो स्थलांतरित मजूरांचा आहे.

रायगड जिल्ह्यात आदिवासींच्या हक्कांसदर्भात काम करणाऱ्या सर्वहारा जन आंदोलनाच्या नेत्या उल्का महाजन यांच्या मते रायगड जिल्ह्यातून 8 ते 10 हजार आदिवासी कुटुंब तेलंगणा, आंध्र आणि कर्नाटकमध्ये कोळसाभट्टी, वीटभट्टी आणि काही प्रमाणात बांधकामा क्षेत्रात स्थलांतर करतात.

"मोठ्या संख्येने असलेल्या या स्थलांतरित मजुरांची शासनदरबारी नोंद नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या किंवा राज्य सरकारच्या पॅकेजमधून स्थलांतरित मजुरांना काहीच मिळणं शक्य नाही. या मजूरांकडे रेशनकार्ड आहे, त्यामुळे 'one nation, one ration' हे घोषवाक्य सरकारने प्रत्यक्षात आणावं. संपूर्ण सरकारी व्यवस्था आता डिजिटल झाली असल्याने मजुरांचं देशात कुठेही स्थलांतर झालं तर त्याची नोंद होईल आणि त्यांना आपल्या हक्काचं धान्य रेशनवर मिळू शकेल.'

लॉकडाऊनचे आणखी दोन आठवडे बाकी आहेत. स्थलांतरित मजूर तोपर्यंत तरी आपल्या घरी परतू शकणार नाहीत. ते ही अनिश्चित असल्याचं मजूरांना वाटतंय. स्थलांतरित मजूरांची झालेली दैना पाहून नुकतीच पंतप्रधानांनी माफी मागितली आहे. आणि त्यांना आशा आहे की लोक त्यांना माफ करतील.

सुरेशने उचल घेऊन यंदा नवं घर बांधलं. घर बांधल्या-बांधल्या तो आई-बायको-मुलांना घेऊन बाहेर पडला. त्या घरात त्याचं कुटुंब नीटसं राहिलंही नाहीये. आणि शेटजीसोबत हिशोबही व्हायचाय. त्याला प्रतीक्षा आहे ती एक हजार किलोमीटरचा प्रवास करून आपल्या आंबिवली गावात पोहचण्याची.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)