कोरोना: नरेंद्र मोदी यांना भारतातल्या ग्रामीण भागाची काळजी का वाटतेय?

कोरोना व्हायरसला ग्रामीण भागात पसरू न देण्याचं सर्वांत मोठं आव्हान आपल्यासमोर आहे, असं भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना वाटतं.

भारताला गावांचा देश म्हटलं जातं. देशतील जवळपास 66 टक्के लोक ग्रामीण भागात राहतात. अशावेळी कोरोनासारख्या आजारीचं आव्हान नक्कीच गंभीर ठरतं.

पंतप्रधान मोदींच्या चिंतेचं कारण देशातील सध्याचं स्थलांतर आहे. कारण कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी भारतात देशव्यापी लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला. त्यानंतर मोठमोठ्या शहरात नोकरीधंद्यानिमित्त स्थलांतरित झालेले ग्रामीण भागातील लोक आपापल्या गावी परतू लागलेत.

कोरोना व्हायरस ग्रामीण भागात फारसा पसरणार नाही, असंच आधी मानलं जात होतं. मात्र, गेल्या काही दिवसात झालेल्या स्थलांतरानंतर स्थिती गंभीर बनलीय. आपापल्या गावी परतणारे मजूर विषाणू सोबत घेऊन तर परतत नसतील ना, अशी भीती सतावू लागलीय. काही राज्यांमध्ये तर या भीतीचं सत्यात रूपांतरही झालंय.

श्रमिक ट्रेन सुरू झाल्या, पण...

रेल्वे मंत्रालयानं स्थलांतरितांना आपापल्या राज्यात-गावात परतण्यासाठी 'श्रमिक ट्रेन' सुरू केल्या. एक मे रोजी पहिली श्रमिक ट्रेन झारखंडमध्ये पोहोचली, त्यावेळी झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी म्हटलं होतं की, "आमच्या लोकांसोबत आम्ही कोरोनाला घेऊन येतोय, हे आम्हाला माहीत आहे."

बिहारच्या आरोग्य मंत्रालयाचे सचिव लेकेश सिंह यांनी शनिवारी सांगितलं होतं की, "21 जिल्ह्यांमध्ये परतलेल्या 96 मजुरांना कोरोनाची लागण झालीय. यातील अनेक मजूर पायी आपापल्या गावी परतलेत."

राजस्थानचे ग्रामीण आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त संचालक डॉ. रवी शर्मा यांनी बीबीसी हिंदीशी बोलताना सांगितलं की, राजस्थानातही अशी एक-दोन प्रकरणं समोर आलीत.

डॉ. रवी शर्मा पुढे म्हणाले, "स्थलांतरित मजूर गावांमध्ये राहणारे असतात. आता ते आपापल्या गावात परतत आहेत. आतापर्यंत कोरोनाची लागण शहरी भागापर्यंतच होती. जर कोरोनाची लागण झालेले कुणी मजूर गावी परतले, तर ग्रामीण भागातही पसरेल. त्यामुळेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मजुरांच्या स्थलांतराला आव्हान म्हटलंय."

भारतात किती गावं आहेत?

केंद्र सरकारच्या लोकल गव्हर्नमेंट डिरेक्टरीच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, भारतात एकूण 6 लाख 62 हजार 599 गावं आहेत. देशातील सर्वांत मोठं राज्य असणाऱ्या उत्तर प्रदेशात 1 लाख 7 हजार 242 गावं आहेत.

सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटीज (CSDS) चे संजय कुमार म्हणतात, "गावांमध्ये सोशल डिस्टंन्सिग शहरांपेक्षा अधिक चांगल्या प्रकारे शक्य आहे. कारण शहरांमध्ये लोकसंख्या जास्त असते, तर गावांमध्ये लोकसंख्या कमी."

2001 च्या जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार किती गावांमध्ये किती लोक राहतात, हे पाहूया.

आव्हानं...

CSDS चे संजय कुमार यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं, गावांमध्ये लोकसंख्या कमी असली, तरी आव्हान यासाठी अधिक आहे की, शहरांच्या तुलनेत आजाराचं गांभीर्य गावांमध्ये कमी दिसतं. यात शिक्षणाचीही महत्त्वाची भूमिका आहे. सोशल डिस्टंन्सिंग असो किंवा हात धुण्याची किंवा अगदी मास्क वापरण्याची गोष्ट असो, यात शहरांच्या तुलनेत गावांमध्ये तितकी जागृती दिसत नाही."

"अनेक गावांमध्ये तर पिण्याच्या पाण्याचीही व्यवस्था नाहीये. अशा गावांमधील लोकांकडून आपण अपेक्षा सुद्धा करू शकत नाही की, बाहेरून घरात आल्यानंतर साबणानं हात धुवा. गावातल्या अनेकांकडे साबणही नसेल, सॅनिटायझरची गोष्ट तर दूरच राहिली. त्यामुळं हात धुवणं, मास्क वापरणं, सॅनिटायझर वापरणं यांसारखे खबरदारीचे उपाय गावांमध्ये पाळणं फारच कठीण आहे," असं संजय कुमार म्हणतात.

शहरांमधून गावाकडे परतणाऱ्या लोकांच्या चाचण्या घेतल्या जातायेत. काही राज्यांनी ग्रामसभांनाच आदेश दिलेत की, गावात परतणाऱ्या लोकांना थेट गावात प्रवेश आणि इतर लोकांशी भेटीगाठींपासून रोखा. परतणाऱ्या लोकांना गावाबाहेर शाळा किंवा शेतात थांबवा, तिथं राहण्याची सोय करा.

मात्र, संजय कुमार म्हणतात, "अनेकदा प्राथमिक चाचणीत संसर्ग झाल्याचं लक्षात येत नाही. लक्षणं दिसायला 12 किंवा 14 दिवसांचा अवधी लागतो. काही लोक पायी किंवा सायकलवरून थेट गावात परतत आहेत. त्यांची नीट चाचणी झाली नाही, त्यांना अलगीकरण केलं नाही, तर ग्रामीण भारतात कोरोनाचा प्रसार होण्यास वेळ लागणार नाही."

कोरोनाशी लढा कसा देणार?

ग्रामीण भारतात कोरोनाशी लढण्यासाठी नक्की काय तयारी केली गेलीय, यावर प्रश्नावर बोलताना डॉ. रवी शर्मा सांगतात, आशा वर्कर्स, ग्राम आरोग्य आणि स्वच्छता समिती (VHSC) यांची मदत घेतली जातेय. त्यांना कुणामध्ये लक्षणं दिसून आली, तर ते तातडीनं आरोग्य विभागाला कळवतात. त्यानंतर आरोग्य विभाग पुढील कारवाई करतं.

शहरी भागापासून दूर असलेल्या गावांमध्ये मेडिकल व्हॅन पाठवली जातेय. या व्हॅनमधील डॉक्टर लोकांची स्क्रीनिंग करतो.

हायरिस्क ग्रुपवर विशेष लक्ष ठेवलं जातंय. वयोवृद्ध, आधीपासूनच आजारी असलेल्या व्यक्ती या हायरिस्कमध्ये मोडतात. या व्यक्तींमध्ये काही लक्षणं दिसली, तर त्यांना डेडिकेटेड सेंटर्समध्ये आणलं जातं आणि तिथं त्यांचे सॅम्पल घेण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलीय.

गावांमध्ये वयोवृद्धांची संख्या अधिक असल्यानं भीती

ग्रामीण भागात शहरांच्या तुलनेत अधिक प्रमाणात वयोवृद्ध किंवा 60 पेक्षा अधिक वयाचे लोक राहतात, त्यामुळं तिथं कोरोनाची भीती जास्त आहे.

वयोवृद्धांना कोरोनाची लागण सर्वाधिक होत असल्याची आजवरची आकडेवारी सांगते. त्यामुळं आरोग्य मंत्रालयानंही सातत्यानं हेच सांगितलंय की, 60 वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या लोकांनी घरातच राहावं.

सांख्यिकी मंत्रालयाच्या एलडर्ली इन इंडिया 2016 च्या अहवालानुसार, भारतातील 71 टक्के वयोवृद्ध लोक ग्रामीण भागात राहतात.

आरोग्य सुविधांबाबत चिंता

संजय कुमार ग्रामीण भागातील आरोग्य सुविधांबाबतही काळजी व्यक्त करतात.

ते म्हणतात, "शहरात आरोग्याबाबत कुठलीही शंका आली किंवा कुठलेही लक्षण दिसलं, तर तुम्ही तातडीनं हॉस्पिटलमध्ये जाऊ शकता, चेकअप करू शकता, आवश्यकता भासल्यास अलगीकरण कक्षात तुम्हाला ठेवलं जाऊ शकतं. मात्र, ग्रामीण भागात या सर्व सुविधा असतीलच असं नाही. अनेकदा गावांमधील लोक जवळच्या शहरांमध्ये जातात. गावातून शहरापर्यंत जाण्यासाठीच तास-दीड तास लागतो. त्यामुळं आज न जाता, उद्या किंवा परवा जाऊ, असं करत दोन-तीन दिवस उलटण्याचीही शक्यता असते."

"शहरात कुणाला संसर्ग झाल्यास अलगीकरण कक्षात राहणं सहजशक्य असतं. अलगीकरण कक्षाची प्रक्रिया पूर्ण करणं शक्य असत. घरात राहणं शक्य नसल्यास शहरांमध्ये सरकारतर्फे सेंटर तयार करण्यात आलेत. मात्र, गावांमध्ये अशी काहीच व्यवस्था नाहीय. सर्वांत आधी म्हणजे गावातील कुणाला शहरात नेणं आणि हॉस्पिटलमध्ये भरती करणं सोशल टॅबू बनलाय. त्यामुळं लोक पटकन तयार होत नाहीत आणि तयार झालेच, तर वेळेत त्यांना नेलं जात नाही. त्यामुळं आजार पसरण्याची भीती वाढते," असं ते म्हणतात.

ग्रामीण भागातली आरोग्य व्यवस्था कशी आहे?

ग्रामीण भागात कोरोनाचं आव्हान किती मोठं असेल, हे समजून घेण्यासाठी ग्रामीण भागातील आरोग्य व्यवस्थेवर नजर टाकायला हवी.

नॅशनल हेल्थ प्रोफाईल 2019 च्या आकडेवारीनुसार, देशात जवळपास 26 हजार सरकारी हॉस्पिटल आहेत. त्यातील 21 हजार हॉस्पिटल ग्रामीण भागात आहेत.

सरकारी हॉस्पिटलची आकडेवारी तर दिलासादायक वाटते. मात्र, वास्तव फार विदारक आहे. रुग्ण आणि उपलब्ध बेड्सची संख्या पाहिल्यास ही आकडेवारी सुद्धा चिंतेचं कारण वाटते.

भारतात 1700 रुग्णांसाठी सरासरी एक बेड आहे. ग्रामीण क्षेत्रात तर आणखीच चिंताजनक स्थिती आहे. ग्रामीण भागापुरते बोलायचे झाल्यास एका बेडमागे 3100 रुग्ण आहेत.

ही आकडेवारी लक्षात घेतल्यास ग्रामीण भागात कोरोनाचा प्रसार झाल्यास परिस्थिती हाताबाहेर जाईल. कारण आरोग्य सुविधांचा तुटवडा फार दिसून येतो.

बिहारमधील ग्रामीण भागात तर आरोग्याची स्थिती आणखीच वाईट आहे. 2011 सालच्या जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार, बिहारमधील ग्रामीण भागात 10 कोटी लोक राहतात. तेथे प्रत्येक बेडमागे 16 हजार रुग्ण येतात. सर्वांत कमी बेड्स असणारं राज्य बिहार आहे.

ग्रामीण भागात डॉक्टर किती आहेत?

रुरल हेल्थ स्टॅटिस्टिक्सच्या आकडेवारीनुसार, ग्रामीण भारतात 26 हजार लोकांमागे एक अॅलोपॅथिक डॉक्टर आहेत.

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) नियमांनुसार, डॉक्टर आणि रुग्ण यांचं प्रमाण 1000 रुग्णांमागे एक डॉक्टर असं हवंय.

राज्यांच्या मेडिकल काऊन्सिल आणि मेडिकल काऊन्सिल ऑफ इंडियाच्या नोंदणीकृत अॅलोपॅथिक डॉक्टरांची संख्या 1.1 कोटी इतकी आहे.

ही सगळी आकडेवारी पाहिल्यावर लक्षात येईल की, ग्रामीण भागात ना बेड्सची उपलब्धता आहे, ना पुरेसे डॉक्टर आहेत. त्यात गावी परतणाऱ्या मजुरांमधील कुणी कोरोनाच संसर्गही गावापर्यंत नेला, तर आव्हानं भयंकर वाढतील, हेच यावरून दिसून येतं.

आशा वर्कर्स

कोरोनाच्या संकटात भारतात आशा वर्कर्सची भूमिका अत्यंत मोठी राहिलीय.

आपापल्या भागातील लोकांच्या आरोग्याबाबत माहिती जमवण्याची जबाबदारी आशा वर्कर्सना देण्यात आलीय. आशा वर्कर्स नित्यनेमानं 100 घरांपर्यंत पोहोचतात आणि आरोग्याबाबत माहिती गोळा करतात. कोरोनाशी संबंधित काही लक्षणं कुणामध्ये आढळल्यास ती माहिती राज्य सरकारपर्यंत पोहोचवण्याचं काम आशा वर्कर्स करतात.

मात्र, अनेक आशा वर्कर्सनी खंत व्यक्त केलीय की, त्यांना सुरक्षेसाठी आवश्यक गोष्टीही पुरवण्यात आल्या नाहीत. त्यांना देण्यात येणारा पगार सुद्धा नाममात्र आहे.

मार्च 2019 पर्यंतच्या सरकारी आकड्यांनुसार, देशात एकूण 9 लाख 29 हजार 893 आशा वर्कर्स आहेत.

क्रिटिकल केअर 'झिरो'

कोरोनाग्रस्ताची प्रकृती चिंताजनक झाल्यास क्रिटिकल केअर यूनिट म्हणजेच ICU मध्ये दाखल केलं जातं.

ग्रामीण भागात आयसीयूची स्थिती काय आहे? या प्रश्नाला उत्तर देताना इंडियन सोसायटी ऑफ क्रिटिकल केअरचे अध्यक्ष ध्रुव चौधरी म्हणतात, 'झिरो'.

ध्रुव चौधरी म्हणतात, "ग्रामीण भागात क्रिटिकल केअरची सुविधा नाहीय. मात्र, जवळपास मेडिकल कॉलेज असेल, तर तिथं ही सुविधा असू शकते. सरकारी हॉस्पिटलमध्ये तर ही सुविधा नाही मिळू शकत. तिथं तुम्हाला बेसिक हेल्थकेअर मिळू शकेल आणि तीच मोठी गोष्ट आहे. क्रिटिकल केअर तुम्हाला टियर 1, 2 आणि 3 शहरांमध्ये मिळेल, तेही खासगी क्षेत्रातल्या हॉस्पिटलमध्ये. सार्वजनिक क्षेत्रात क्रिटिकल केअर देशभरात केवळ पोस्ट ग्रॅज्युएट इन्स्टिट्युटमध्येच मिळते. किंवा फारतर एम्स, पीजीआय यांसारख्या मोठ्या हॉस्पिटलमध्ये."

देशात आता जेवढे व्हेंटिलेटर उपलब्ध आहेत, त्यातले बहुतांश मेट्रो शहरं, मेडिकल कॉलेज आणि खासगी हॉस्पिटलमध्ये आहेत.

ध्रुव चौधरी सांगतात, व्हेंटिलेटरपेक्षा ऑक्सिजन सप्लायची अधिक गरज आहे. व्हेंटिलेटरची केवळ पाच टक्के लोकांनाच आवश्यकता भासते. त्यामुळं आपली प्राथमिकता डायग्नोसिस दुसरी ऑक्सिजन आणि नंतर सपोर्टिव्ह स्टाफ आणि औषधं मिळण्याला हवी.

सामूहिक आरोग्य केंद्रात ऑक्सिजन सप्लायची व्यवस्था उपलब्ध करणं आवश्यक आहे. तसंच, शहरांमधील छोट्या छोट्या हॉस्पिटलमध्येही याची व्यवस्था करायला हवी.

रुरल हेल्थ स्टॅटिस्टिक्सनुसार, देशात 5,335 सामूहिक आरोग्य केंद्र आहेत आणि एका सामूहिक आरोग्य केंद्राच्या अख्तारित 120 गावं म्हणजे जवळपास 560 स्केअर किलोमीटर ग्रामीण भाग येतो.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)