कोरोना काळातल्या जैविक कचऱ्यामुळे आपलं आरोग्य धोक्यात?

    • Author, मयांक भागवत
    • Role, बीबीसी मराठी
  • Published
  • वाचन वेळ: 5 मिनिटे

कोव्हिड-19 च्या काळात राज्यभरात निर्माण होणाऱ्या जैविक वैद्यकीय कचऱ्याची (Bio Medical Waste) समस्या मोठी गंभीर बनण्याची शक्यता आहे. दररोज निर्माण होणाऱ्या हजारो किलो जैविक वैद्यकीय कचऱ्याची योग्य पद्धतीने विल्हेवाट लावणं राज्य सरकारसमोर मोठं आव्हान आहे.

कोरोना व्हायरस विरोधातील लढाईत रुग्णांवर उपचारांसाठी पीपीई किट्स, मास्क, गॉगल आणि इतर वस्तूंचा वापर दररोज केला जातो.

या गोष्टींच्या संपर्कात आल्यानेही आजाराचा संसर्ग होण्याचा धोका आहे. त्यामुळे एकदा वापरल्यानंतर या वस्तूंची योग्य विल्हेवाट लावावी लागते.

त्यामुळे, कोरोनाच्या संकटात राज्यात निर्माण होणाऱ्या जैविक वैद्यकीय कचऱ्याच्या संख्येत हजारो किलोंनी वाढ झाल्याचं पाहायला मिळतंय.

राज्यातील जैविक कचऱ्याची परिस्थिती

मार्चमध्ये राज्यात लॉकडाऊन घोषित करण्यात आला. त्यानंतर कोरोनाच्या वाढत्या संसर्गामुळे मोठ्या प्रमाणात जैविक कचरा निर्माण होण्यास सुरूवात झाली.

कोरोनानंतर राज्यात निर्माण होणाऱ्या जैविक कचऱ्याच्या प्रमाणात लक्षणीय वाढ झाली आहे. राज्य प्रदूषण मंडळाने याबाबत जुलै महिन्यात एक रिपोर्ट प्रसिद्ध केला आहे.

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डाच्या आकडेवारीनुसार, कोव्हिड-19 पूर्वी राज्यात प्रतिदिन 62.3 टन (62300 किलोग्रॅम) जैविक कचरा तयार व्हायचा तर कोरोनाकाळात जैविक कचऱ्याची संख्या 90.6 टन (90600 किलो) वर पोहोचली.

जैविक कचरा निर्मिती 45 टक्क्यांनी वाढली

लॉकडाऊनमध्ये वाढलेली जैविक कचरा निर्मिती...

Skip सर्वाधिक वाचलेले and continue reading
सर्वाधिक वाचलेले

End of सर्वाधिक वाचलेले

  • लॉकडाऊन 1 मध्ये 10 टक्क्यांनी (6.5 टन)
  • लॉकडाऊन 2 मध्ये 15 टक्के (10 टन)
  • लॉकडाऊन 3 मध्ये 30 (20 टन)
  • लॉकडाऊन 4 मध्ये 45 टक्केंनी जैविक कचरा निर्मिती वाढली

(स्त्रोत-राज्य प्रदूषण मंडळ रिपोर्ट)

कोव्हिड-19 मुळे अचानक वाढलेल्या जैविक वैद्यकीय कचऱ्याची विल्हेवाट लावणं महापालिका आणि जिल्ह्यांसाठी येणाऱ्या काळात अत्यंत महत्त्वाचं आहे, असं या रिपोर्टमध्ये नमूद करण्यात आलं आहे.

मुंबईत जैविक कचऱ्याची समस्या

मुंबईतही कोरोनाच्या काळात जैविक कचऱ्याची संख्या अचानक वाढली आहे. शहरात निर्माण होणाऱ्या जैविक कचऱ्याचं नियोजन मुंबई महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडे आहे.

घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे मुख्य अभियंता अशोक यमगर यांनी बीबीसीला सांगितलं, "कोव्हिड-19 मुळे मुंबईत निर्माण होणाऱ्या जैविक वैद्यकीय कचऱ्याची संख्या हजारो किलोंनी वाढली आहे."

"यात मोठ्या प्रमाणावर पीपीई किट्स, मास्क, गाऊन्सचा समावेश आहे. याआधी मुंबईत प्रतिदिन 16-17 मॅट्रीक टन (16 ते 17 हजार किलो) कचरा तयार होत असे. मात्र, कोरोनाकाळात हे प्रमाण 23-24 मॅट्रीक टनापर्यंत जाऊन पोहोचलं आहे. हॉस्पिटलमधून गोळा गेला जाणारा कचरा विल्हेवाट लावण्यासाठी ट्रीटमेंट फॅसिलिटीमध्ये नेण्यात येतो," यमगर सांगतात.

मुंबईतील कोव्हिड-19 जैविक कचऱ्याची माहिती

  • मार्च महिन्यात दररोज सरासरी 286 किलो जैविक कचरा गोळा झाला
  • एप्रिलमध्ये हे प्रमाण वाढून 3750 किलोपर्यंत पोहोचलं
  • मे महिन्यात दररोज सरासरी 7900 किलो जैविक कचरा निर्मिती झाली
  • जून महिन्यात प्रतिदिन 10,000 किलोपेक्षा जास्त जैविक कचरा तयार झाला
  • जूलै महिन्यात 12,000 किलोपेक्षा जास्त जैविक कचरा निर्मिती

तर, 13 सप्टेंबरला 11,719 किलो जैविक कचरा गोळा करण्यात आला. यातील 8544 किलो रुग्णालयातून आणि 3175 किलो क्वारन्टाईन सेंटरमधून गोळा करण्यात आला.

(स्त्रोत- घनकचरा व्यवस्थापन विभाग)

जैविक वैद्यकीय कचऱ्याचा लोकांच्या आरोग्याला धोका

मुंबई तयार होणाऱ्या जैविक कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी मुंबई महापालिकेने गोवंडीस्थित एका खासगी कंपनीला दिली आहे.

ही कंपनी अत्यंत दाटीवाटीच्या वस्तीत आहे. जैविक कचरा जाळताना बाहेर निघणाऱ्या धुरामुळे स्थानिक लोकांना खूप त्रास होऊ लागलाय. रहिवाशांनी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डाकडे याची तक्रार केली.

गोवंडी परिसरातील व्यवसायाने वकील असलेले सैफ आलम यांनी अॅलर्जीत ब्रोन्कायटीसचा त्रास आहे.

सैफ म्हणतात, "आम्ही याबाबत महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळाला कायदेशीर नोटीस बजावली. या कंपनीतून सतत काळा धूर बाहेर येतो.

अस्थमा, टीबी रुग्णांना यामुळे त्रास होऊ लागलाय. राज्य प्रदूषण मंडळाने बीएमसी आणि कॉन्ट्रॅक्टरला नोटीस बजावली आहे. मात्र, ही कंपनी बंद करावी किंवा मुंबईबाहेर हलवावी अशी आमची मागणी आहे."

"मुंबईचा सर्व जैविक वैद्यकीय कचरा या ठिकाणी विल्हेवाट लावण्यासाठी आणला जातो. या भागात लाखोंच्या संख्येने लोक राहतात. त्याचं आरोग्य धोक्यात आहे.

पालिका वैद्यकीय कचऱ्याची विल्वेवाट लावण्यासाठी एकापेक्षा जास्त प्लांट का उभारत नाही? यावर योग्य कारवाई न झाल्यास आम्ही राष्ट्रीय हरित लवाद (National Green Tribnal) आणि गरज पडल्यास सुप्रीम कोर्टात जाण्याच्या तयारीत आहोत," असं सैफ पुढे म्हणाले.

कंपनीवर करण्यात आलेल्या प्रदुषणाच्या आरोपांबाबत विचारलं असता पालिकेचे मुख्य अभियंता अशोक यमगर यांनी थेट उत्तर देणं टाळलं.

"कंपनी 24 मेट्रिक टनापर्यंत कचऱ्याची विल्हेवाट लावू शकते. हे कॉमन ट्रीटमेंट फॅसिलिटी सेंटर आहे. याबाबत पोल्यूशन कंट्रोल बोर्डाशी चर्चा सुरु आहे," असं ते म्हणाले.

पावसाळी अधिवेशनात उपस्थित झाला मुद्दा

सप्टेंबरच्या दोन दिवसीय पावसाळी अधिवेशनात समाजवादी पक्षाने जैविक वैद्यकीय कचऱ्याचा मुद्दा विधानसभेत उपस्थित केला होता. समाजवादी पक्षाचे आमदार रईस शेख म्हणाले, "जैविक कचऱ्याची विल्हेवाट लावणारी ही कंपनी भर वस्तीत असल्याने लोकांचं आरोग्य धोक्यात आलं आहे.

प्रदूषणामुळे लोकांचं आयुर्मान 60 वरून 39 वर आलं आहे. कंपनीतून बाहेर पडणारा धूर लोकांच्या घरावर जमा होतो. मात्र, वारावार तक्रार करूनही पालिका यावर कारवाई करत नाही."

कोल्हापूरातील परिस्थिती

कोल्हापूरातही जैविक वैद्यकीय कचऱ्याची परिस्थिती गंभीर आहे. शहरात दररोज 4000 किलोपेक्षा जास्त जैविक वैद्यकीय कचरा निर्माण होतोय. या कचऱ्याची योग्य पद्धतीने विल्हेवाट होत नाहीये असा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केलाय.

कोल्हापूरचे सामाजिक कार्यकर्ते दिलीप देसाई म्हणाले, "शहरातील जैविक वैद्यकीय कचरा विल्हेवाट लावण्याचा प्लांट कधी बंद असतो तर कधी सुरू. जैविक वैद्यकीय कचऱ्याचे ट्रक कुठे भरले जातात, कुठे नेले जातात. कचरा कुठे टाकला जातो याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. रुग्णालयात कचऱ्याचे ढीग साचले आहेत. याबाबत आम्ही राज्य प्रदूषण मंडळाकडे तक्रार केली होती."

"राज्य प्रदूषण मंडळाने कोल्हापूर महापालिकेला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. जैविक वैद्यकीय कचऱ्याची योग्य पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यात येत नाही. काहीवेळा कचरा नदी पात्रात टाकण्यात येतो. कोव्हिड-19 च्या संसर्गासोबत जैविक कचऱ्याकडेही सरकारने याकडे लक्ष दिलं पाहिजे," असं ते पुढे म्हणाले.

जैविक कचरा विल्हेवाट लावण्याचं आव्हान

राज्य प्रदूषण बोर्डाच्या माहितीनुसार, 2019 मध्ये दिवसाला 62.13 मेट्रीक टन जैविक कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यात आली. राज्यात 31 कॉमन मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट आहेत. ज्यात 29 ठिकाणी जाळण्याचं तर 2 ठिकाणी जैविक कचरा पुरण्याचं काम केलं जातं.

जैविक कचरा विल्हेवाट लावणाऱ्यांसमोरची आव्हानं

  • काम करण्यासाठी प्रशिक्षित लोक न मिळणं
  • कचऱ्याचं योग्य पद्धतीने न होणारं विलगीकरण
  • पीपीई किट्समुळे मशिनची क्षमता कमी होणं

याबाबत ऑल इंडिया बायोमेडिकल वेस्ट असोसिएशनचे उपाध्यक्ष सुनिल दंडवते सांगतात, "साधारणत: मशिन एका विशिष्ट पद्धतीच्या कचऱ्यासाठी बनवलेले असतात. पण, कोव्हिड-19 मुळे जैविक कचऱ्यात अचानक बदल झाला. त्यात, पीपीई किटची ज्वलनक्षमता जास्त असल्याने मशिनची कार्यक्षमता कमी होते. त्यामुळे कचरा विल्हेवाट लावण्यासाठी वेळ लागतो. पीपीई किटमुळे जैविक कचऱ्याचं प्रमाण प्रचंड वाढलं. जैविक कचरा जाळताना काळा धूर प्लॅस्टिकमुळे येतो."

"वाहतुकीचा प्रश्नसुद्धा महत्त्वाचा आहेच. ग्रामीण भागात जैविक कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी दूर जावं लागतं. त्यात काम करण्यासाठी प्रशिक्षित लोक मिळत नाहीत. त्यामुळे जैविक कचऱ्याचं योग्य पद्धतीने विलगीकरण होत नाही. हे देखील मोठं आव्हान आहे," असं सुनिल दंडवते म्हणतात.

जैविक कचऱ्याबाबत केंद्र सरकारची माहिती

कोव्हिड-19 च्या काळात ऑगस्ट महिन्यात देशात दररोज 169 टन जैविक कचरा निर्मिती झाल्याची माहिती केंद्रीय आरोग्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे यांनी राज्यसभेत दिलेल्या लेखी उत्तरात दिली आहे.

राज्यसभेत माहिती देताना आरोग्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे म्हणाले, "केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या माहितीनुसार जैविक कचऱ्याची योग्य पद्धतीने विल्हेवाट न लावल्याबाबत काही तक्रारी मिळाल्या आहेत.

त्याचसोबत कोरोनाग्रस्तांवर उपचार करणाऱ्या केंद्रात आणि रुग्णालयात योग्य पद्धतीने वस्तूंचं विलगीकरण होत नसल्याच्या तक्रारी मिळाल्या आहेत. तामिळनाडूमध्ये एका जैविक कचरा विल्हेवाट लावणाऱ्या प्लांटवर सरकारने कारवाई केली आहे."

"कोव्हिडमुळे निर्माण होत असलेल्या जैविक कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट लावण्यात येते का नाही यावर लक्ष ठेवण्यासाठी एक अॅप तयार करण्यात आलं आहे. जैविक कचऱ्याची विल्हेवाट लावणाऱ्या 198 पैकी 150 प्लांटमध्ये हे ट्रॅकिंग सॉफ्टवेअर लावण्यात आलं आहे," असं केंद्रीय आरोग्यमंत्री पुढे म्हणाले.

तज्ज्ञांचं मत

जैविक वैद्यकीय कचऱ्याच्या मुद्द्यावर बोलताना वेस्ट मॅनेजमेंटच्या विषयावर काम करणाऱ्या RNisarg सामाजिक संस्थेच्या डॉ. लता घन्शम्नानी म्हणतात, "जैविक वैद्यकीय कचरा येणाऱ्या काळात सर्वांत गंभीर समस्या बनणार आहे. लॉकडाऊनमध्ये रुग्णालयं बंद होती. मात्र, आता रुग्णालयं सुरू झाली, रुटीन शस्त्रक्रिया सुरू झाल्या.

त्यामुळे कोव्हिड-19 सोबत रुग्णालयात निर्माण होणारा कचराही वाढणार आहे. सरकार समोरचं आव्हान म्हणजे जैविक वैद्यकीय कचऱ्याची योग्य वाहतूक आणि विलगीकरण. विलगिकण योग्य झालं नाही तर कचऱ्याची विल्हेवाट लावणं अधिक कठीण होईल."

"कोव्हिड-19 मुळे निर्माण होणाऱ्या वैद्यकीय कचऱ्यात PPE किट्स खूप जास्त प्रमाणात आहेत. आता सलून, विमानात पीपीई किट वापरले जात आहेत.

कोव्हिड आणि रुटीन कचऱ्याचं योग्य विलगीकरण करण्यात यावं. जेणेकरून याची योग्य विल्हेवाट लावता येईल. जैविक कचऱ्याची विल्हेवाट लावणाऱ्या प्लांटच्या क्षमतेपेक्षा जास्त जैविक कचरा तयार होतोय. कोव्हिड-19 काळातील जैविक कचरा सरकारसमोर खूप मोठं आव्हान आहे. सरकारने याकडे योग्य लक्ष दिलं पाहिजे," असं डॉ. लता पुढे म्हणाल्या.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता. रोज रात्री 8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा )