रोहिंग्या : म्यानमार लष्कराचे गुन्हे माफ करण्याजोगे नाहीत - UN

म्यानमारमधल्या राखाईन प्रांतात झालेल्या वांशिक संहारासाठी म्यानमारच्या लष्कारातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांची चौकशी व्हायला हवी, असं संयुक्त राष्ट्राने (UN) एका अहवालात म्हटलं आहे.

शेकडो मुलाखतींवर आधारित तयार करण्यात आलेला हा अहवाल UNने आजवर रोहिंग्या मुस्लिमांवरच्या अत्याचारांविरुद्धची सगळ्यांत प्रखर टीका आहे.

प्रत्यक्ष धोक्यांच्या तुलनेत म्यानमार सैन्याने केलेली कारवाई 'सतत आणि गरजेपेक्षा जास्त आणि कठोर' होती, असंही या अहवालात म्हटलं आहे.

म्यानमारच्या सध्याच्या प्रमुख आंग सान सू ची यांच्यावरही हिंसा रोखण्यात अपयश आल्याबद्दल ठपका ठेवण्यात आला आहे.

सहा अधिकाऱ्यांची नावंही UNने दिली आहेत, ज्यांच्यावर कारवाई करण्याची शिफारस या अहवालात करण्यात आली आहे.

यासंबंधी आंतरराष्ट्रीय कोर्टात खटला दाखल करण्यात यावी, असंही या अहवालात म्हटलं आहे.

म्यानमार सरकारने मात्र ही मोहीम फक्त बंडखोरांविरुद्ध चालवल्याचं वारंवार म्हटलं आहे.

पण या अहवालात नोंद करण्यात आलेले गुन्हे 'इतके भयानक आहेत की त्यांच्याकडे दुर्लक्षही करता येणार नाहीत. हे गुन्हे सामान्य स्वरूपाचे नाहीत आणि माफ करण्याजोगे तर नाहीच नाही' असंही पुढे म्हटलं आहे.

"लष्करी कारवाई म्हणून कशाचाही विचार न करता संहार करणं, महिलांवर सामूहिक बलात्कार करणं, लहान मुलांना मारहाण करणं आणि अख्खीच्या अख्खी गावं जाळून टाकणं, यांचं समर्थन होऊ शकत नाही."

कोणत्या गुन्ह्यांसाठी UNने आरोप केला आहे?

ऑगस्ट 2017मध्ये म्यानमारच्या सैन्याने राखाईन प्रांतात कारवाईला सुरुवात केली. त्यानंतर उफाळलेल्या हिंसाचारात कमीत कमी सात लाख रोहिंग्या देश सोडून पळाले आहेत.

UNच्या अहवालानुसार हा हिंसाचार म्हणजे "दबलेला ज्वालामुखी होता, ज्याचा कधी ना कधी उद्रेक होणारच होता." हे घडण्याचं कारण म्हणजे रोहिंग्यांचं "जन्मापासून मृत्यूपर्यंत सतत होणारं, शिस्तबद्ध आणि सरकारपुरस्कृत शोषण."

काचिन, शान आणि राखाईन प्रांतात झालेल्या या कृत्यांमध्ये हत्या, कैद, शारीरिक अत्याचार, बलात्कार, लैंगिक गुलामगिरी, शोषण आणि पिळवणूक, अशा गुन्ह्यांचा समावेश आहे. या गोष्टी "आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार अत्यंत भयानक गुन्हे आहेत," असंही या अहवालात म्हटलं आहे.

राखाईन प्रांतातही लोकांची मोठ्या प्रमाणावर हत्या करणं आणि त्यांना देशातून हाकलून लावणं, अशा घटनांचे पुरावे मिळाले आहेत. "या गोष्टींवरून वंशसंहार करण्याचा हेतू होता, हे सिद्ध होतं."

UNच्या पथकाला म्यानमारमध्ये प्रवेश नव्हता. त्यामुळे या अहवालातले निष्कर्ष तिथल्या प्रत्यक्षदर्शींच्या मुलाखतींवर, उपग्रहांनी काढलेल्या छायाचित्रांवर आणि इतर फोटो आणि व्हीडिओंवर आधारित आहेत.

याला जबाबदार कोण?

UNच्या अहवालात म्यानमार सैन्याच्या अनेक उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांचा उल्लेख आहे ज्यांच्यावर वंशसंहाराचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. यामध्ये सैन्यादलांचे प्रमुख मिन आँग ह्यांग आणि उपप्रमुखांचा समावेश होतो.

शांततेचं नोबेल प्राप्त आंग सांग स्यु ची यांनीदेखील "देशाच्या प्रमुख या नात्याने राखाईनमधल्या घटना थांबवण्यासाठी आपल्या स्थानाचा तसंच नैतिक अधिकारांचा वापर केला नाही," असंही या अहवालात म्हटलं आहे.

काचिन आणि शान प्रांतात काही प्रमाणात हिंसा सशस्त्र बंडखोरांनीही केल्याचं या अहवालात म्हटलं आहे. राखाईन प्रांतात अशी हिंसा अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी (ARSA) यांनी केल्याचं म्हटलं आहे.

आतापर्यंत काय काय घडलं?

रोहिंग्या म्यानमारमधल्या अल्पसंख्याकांपैकी एक आहेत. यात मुस्लिमांचा टक्का सर्वाधिक आहे. पण म्यानमार सरकार त्यांच्याकडे शेजारच्या बांग्लादेशमधून आलेले बेकायदेशीर स्थलांतरित म्हणूनच पाहतं. त्यामुळे म्यानमार सरकारने त्यांना नागरिकत्वही नाकारलं आहे.

25 ऑगस्ट 2017 रोजी ARSAच्या सशस्त्र बंडखोरांनी एका पोलीस ठाण्यावर हल्ला केला. यात अनेक पोलिसांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर म्यानमार सैन्याने रोहिंग्यांविरुद्ध ही कारवाई सुरू केली.

UNने याआधी राखाईन प्रांतातल्या सैन्याच्या कारवाईला 'वंशसंहाराचं मोठं उदाहरण' म्हटलं आहे. तिथून पळालेल्या निर्वासितांनी लैंगिक शोषणाच्या आणि अत्याचारांच्या भयानक कहाण्या सांगितल्या.

म्यानमार सैन्याने 2017 साली केलेल्या अंतर्गत चौकशीमध्ये मात्र स्वतःला सगळ्या गुन्ह्यांच्या आरोपातून मुक्त केलं आहे.

म्यानमारला कोर्टात खेचणं इतकं सोपं नाही

बीबीसीचे आग्नेय आशियाचे प्रतिनिधी जॉनथन हेड सांगतात, "वंशसंहार हा कोणत्याही सरकारविरुद्ध अत्यंत गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा आहे. UNO अशा प्रकारच्या गुन्ह्याचे आरोप फार क्वचित वेळा करतं."

"या अहवालात म्यानमारच्या उच्चपदस्थ सैन्य अधिकाऱ्यांवर वंशसंहाराचा आरोप ठेवण्यासाठी पुरेसे पुरावे आहेत. त्यांच्याविरुद्ध खटले दाखल करण्याच्या दृष्टीने हे पुरावे महत्त्वाचे आहेत आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायाला त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही," असंही ते पुढे म्हणतात.

पण जॉनथन यांच्या मते म्यानमारला आंतरराष्ट्रीय कोर्टात खेचणं इतकं सोपं नाही. "म्यानमारने या कोर्टाची स्थापना करणाऱ्या रोम करारावर सही केलेली नाही. त्यामुळे या देशाला आंतरराष्ट्रीय कोर्टात नेण्यासाठी सुरक्षा परिषदेच्या पाच स्थायी सदस्यांच्या पाठिंब्याची गरज पडेल. यात चीन सहभागी होईल, असं वाटतं नाही."

म्यानमार सरकारने आतापर्यंत रोहिंग्यांविरुद्ध कोणतेही अत्याचार केल्याचं नाकारलं आहे. पण संयुक्त राष्ट्रांचा एवढा मोठा आरोप नाकारणं त्यांना जड जाईल.

हेही वाचलंत का?