तुम्ही या वेबसाइटची फक्त मजकूर असलेली आवृत्ती पाहत आहात, जी कमी डेटा वापरते. सर्व फोटो आणि व्हिडिओंसह वेबसाइटची मुख्य आवृत्ती पाहा.
Budget 2022 : अर्थसंकल्पासंबंधीचे सर्व अपडेट्स वाचा
इन्कम टॅक्समध्ये कोणत्याही प्रकारचा बदल नाही. सलग सहाव्या वर्षी इन्कम टॅक्स संरचनेत कोणताही बदल झालेला नाही. नुकत्याच संपलेल्या जानेवारी महिन्यात 1,40,000 कोटी रुपयांची विक्रमी वसुली झाल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.
लाईव्ह कव्हरेज
आयकर मर्यादेत सलग 6 वर्षं बदल न झाल्याने पगारदार वर्गाचं नुकसान होतंय?
डिजिटल रुपया म्हणजे काय? क्रिप्टोकरन्सीपेक्षा तो वेगळा कसा असेल?
Digital India साठी अर्थसंकल्पात आहेत 'या तरतुदी
गेल्यावर्षी निर्मला सीतारमण यांनी सादर केलेलं बजेट पेपरलेस होतं. म्हणजे, नेहमीसारखा कागद आणि फायलींवर पैसा खर्च न करता सगळे मंत्री आणि सभागृहाला चक्क ऑनलाईन कॉपी देण्यात आली.
यावर्षीचं बजेट पुन्हा एकदा पेपरलेस तर होतंच. शिवाय ते डिजिटलही होतं असं म्हणावं लागेल. कारण, बँकिंगपासून शेती आणि आरोग्य क्षेत्रातही सरकारने डिजिटल व्यवहारांवर आणि सोयींवर भर द्यायचं ठरवलंय. इतकंच नाही तर देशात पहिल्या डिजिटल विद्यापीठाची घोषणाही सरकारने केलीय.
बजेटमुळे डिजिटल क्षेत्रात नेमके काय बदल होणार आहेत हे सोप्या शब्दात जाणून घेऊया.
अर्थसंकल्पात गरीब शब्द केवळ दोन वेळा- पी. चिदंबरम
आतापर्यंतच्या अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पांपैकी हा भांडवलशाहीला सर्वाधिक महत्त्व देणारा अर्थसंकल्प असल्याचं माजी अर्थमंत्री आणि काँग्रेस नेते पी चिदंबरम म्हटलं आहे.
"अर्थसंकल्पात गरीब शब्द फक्त दोन वेळा आला. या देशात गरीबही राहतात हे लक्षात ठेवण्यासाठी आम्ही अर्थमंत्र्यांचे आभार मानतो. हा अर्थसंकल्प जनतेची खिल्ली उडवण्याचा प्रकार आहे. लोक तो फेटाळून लावतील," असंही चिदंबरम म्हणाले.
"हे सर्वकाही श्रीमंतांच्या इशाऱ्यावर होत आहे. रिझर्व्ह बँकेऐवजी अर्थमंत्र्यांनीच एकप्रकारे क्रिप्टो करन्सी वैध असल्याचं जाहीर केलं. अर्थव्यवस्था कोरोना पूर्वीच्या पातळीवर पोहोचलेली नाही.
दोन वर्षात लाखो लोकांचे रोजगार गेले आहेत. काहींनी तर कायमची नोकरी गमावली. जवळपास 60 लाख मध्यम उद्योग बंद पडले. दोन वर्षांत देशातील 84 टक्के लोकांचं उत्पन्न घटलं आहे," असंही चिदंबरम म्हणाले.
निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात केलेल्या मोठ्या घोषणा
लोकोपयोगी आणि विकासाकडे नेणारा अर्थसंकल्प- नरेंद्र मोदी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2022-23 च्या अर्थसंकल्पासाठी निर्मला सीतारामन आणि त्यांच्या टीमचं कौतुक केलं आहे. हा लोकोपयोगी आणि विकासाकडे नेणारा अर्थसंकल्प असल्याचं मोदींनी म्हटलं आहे. "हा अर्थसंकल्प 100 वर्षांतील सर्वात मोठ्या संकटामध्येही विकासाचा विश्वास घेऊन आलेला आहे. हा अर्थसंकल्प अर्थव्यवस्थेला मजबुती प्रदान करण्याबरोबरच सामान्य जनतेसाठी अनेक संधी निर्माण करणारा आहे. हा अर्थसंकल्प अधिक सोयीसुविधा, अधिक गुंतवणूक अधिक विकास आणि अधिक रोजगारांच्या शक्यता असलेला आहे. या अर्थसंकल्पामुळं ग्रीन जॉब्सचं क्षेत्रही खुलं होईल," असं ते म्हणाले. "या अर्थसंकल्पाचा एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे-गरीब कल्याण हा आहे. प्रत्येक गरीबाकडे पक्कं घर असावं, त्यांच्याकडे शौचालय असावं, गॅसची सुविधा असावी या सर्वावर विषेश लक्ष देण्यात आलं आहे. त्याचबरोबर आधुनिक इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीवरही तेवढाच जोर देण्यात आला आहे."
"हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, ईशान्य पूर्व अशा भागांसाठी देशात प्रथमच पर्वतमाला योजना सुरू करण्यात येत आहे. ही योजना डोंगराळ भागामध्ये दळण वळणाची अत्याधुनिक सुविधा निर्माण करेल." "भारताच्या कोट्यवधी लोकांची आस्था असलेल्या गंगेच्या स्वच्छतेबरोबरच शेतकरी कल्याणासाठी एक महत्त्वाचं पाऊल उचलण्यात आलं आहे. उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल या पाच राज्यांमध्ये गंगेच्या किनाऱ्यावर नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन दिलं जाईल." "या अर्थसंकल्पामध्ये क्रेडिट गॅरंटीमध्ये विक्रमी वाढीबरोबरच इतरही अनेक योजनांची घोषणा करण्यात आली आहे. संरक्षण क्षेत्राच्या भांडवली बजेटच्या 68 टक्के देशांतर्गत उद्योगांसाठी राखीव केल्यामुळं, त्याचाही मोठा लाभ भारताच्या MSME सेक्टरला मिळेल."
निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेल्या बजेटमधील 9 महत्त्वाचे मुद्दे
केंद्रीय अर्थसंकल्पावर विरोधकांनी काय म्हटलं?
काँग्रेस नेते आणि लोकसभेचे खासदार शशी थरूर यांनी अर्थसंकल्पावर टीका केली आहे. हा अर्थसंकल्प अत्यंत निराशाजनक असून यात काहीही नाही, असं थरूर यांनी म्हटलं आहे.
''मी जे भाषण ऐकलं त्यात मनरेगाबद्दल काही नाही किंवा संरक्षण क्षेत्राबाबतही काही नाही. लोक ज्या समस्यांचा सामना करत आहेत, त्यांच्याबाबतही काही नाही. महागाई सातत्यानं वाढत आहे. पण मध्यम वर्गातील लोकांना काहीही दिलासा देण्यात आलेला नाही. अच्छे दिन येण्यासाठी आणखी 25 वर्ष वाट पाहावी लागेल. गती शक्ती आणि डिजिटल करन्सी या केवळ घोषणा आहेत, दुसरं काहीही नाही,''असं शशी थरूर महणाले.
माकप नेते सीताराम येचुरी यांनीही ट्वीट करून अर्थसंकल्पावर टीका केली आहे.
''हा अर्थसंकल्प कोणासाठी आहे. भारताच्या 10 टक्के श्रीमंतांकडे देशाच्या संपत्तीच्या एकूण 75 टक्के संपत्ती आहे. तर खालच्या स्तरातील 60 टक्के लोकांकडे केवळ पाच टक्के आहेत. कोरोनाच्या साथीमध्ये जेव्हा उपासमार, बेरोजगारी आणि गरीबी वाढली आहे, पण ज्या लोकांनी या काळात मोठ्या प्रमाणावर पैसा कमावला त्यांच्याकडून अधिकचा कर का वसूल केला जात नाही?''
काँग्रेस नेते राहुल गांधींनीही ट्विट करत अर्थसंकल्पावर टीका केली आहे. नोकरदार, मध्यमवर्गीय, गरीब, वंचित, तरुण, शेतकरी आणि लघु उद्योजकांसाठी यात काहीही नाही, असं राहुल गांधी म्हणाले.
सामान्यांसाठी या बजेटमध्ये काहीच नाही- ममता बॅनर्जी
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पावर निराशा व्यक्त केली आहे.
बॅनर्जी यांनी म्हटलं आहे की, बेरोजगारी आणि महागाईचा फटका बसलेल्या सामान्य नागरिकांसाठी बजेटमध्ये काहीच नाहीये.
त्यांनी एका ट्वीटमध्ये या बजेटची संभावना ‘पेगासस स्पिन बजेट’ म्हणून केली आहे.
बजेटमधून सर्वसामान्यांना काय मिळणार?
केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे विविध कंगोरे समजून घेऊया अर्थतज्ज्ञांकडून
'डिजिटल रुपीमुळे क्रिप्टोबाबतचे गैरसमज दूर होतील'
डिजिटल सेक्टर ला बूस्टर मिळणार ही चांगली गोष्ट आहे. 75 ठिकाणी डिजिटल बँका तयार करण्यात येणार आहेत. सध्या घरून काम सुरू आहे. त्यामुळे वर्क फ्रॉम होम अलाउन्स मिळायला हवा होता. मोबाईलच्या काही भागांची कस्टम ड्युटी कमी केली, परंतु ठोस पाऊले दिसली नाहीत. डिजिटल रुपी बाजारात येणार आहे. ती आश्वासक आहे. क्रिप्टो करन्सी आधार आणि पॅनला लिंक करणं गरजेचं आहे. डिजिटल रुपीमुळे क्रिप्टोबाबतचे गैरसमज दूर होतील
-दीपक शिकारपूर, आयटी तज्ञ
चांगला अर्थसंकल्प- प्रशांत गिरबने, महासंचालक, एमसीसीआयए
हा चांगला अर्थसंकल्प आहे असं म्हणावं लागेल. जीडीपी मध्ये मोठी वृद्धी दिसून येत आहे. पायाभूत सुविधांसाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. वित्तीय तूट 6.4 टक्के कमी होईल. मध्यम, लघु उद्योग क्षेत्रासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरला चालना दिली आहे
-प्रशांत गिरबने, महासंचालक, एमसीसीआयए
अर्थसंकल्पातील महत्त्वाचे मुद्दे
इन्कम टॅक्स संरचना 'जैसे थे'
- इन्कम टॅक्समध्ये कोणत्याही प्रकारचा बदल नाही. सलग सहाव्या वर्षी इन्कम टॅक्स संरचनेत कोणताही बदल नाही.
- जानेवारी महिन्यात 1,40,000 कोटी रुपयांची विक्रमी वसुली
- क्रिप्टो करन्सीच्या व्यवहारातून मिळवलेल्या उत्पन्नावर 30 टक्के कर
- करचुकवेगिरी प्रकरणात छापा मारल्यास सर्व संपत्ती जप्त करणार
शेअर बाजारात मोठ्या घडामोडी
- सेन्सेक्समध्ये 1000 अंशांची उसळी
- सौर उर्जेसाठी 19,500 कोटींची तरतूद
- सहकारी संस्थांवरील करात कपात,
आयकर रिटर्न भरल्यानंतरही बदल करता येणार
- करदात्यांनी जी आकडेवारी सादर केली आहे, त्यात बदल करण्याची संधी दिली जाईल.
- आयकर रिटर्न फाईल केल्यानंतर अनेकदा करदात्यांना काही चुका केल्याचं लक्षात येतं. त्यांच्यासाठी पुन्हा नव्याने रिटर्न फाईल करण्याची संधी दिली जात आहे. करदात्याकडून एखादा आकडा किंवा उत्पन्न टाकायचं राहिल्यास त्यांची चौकशी होते. पण त्यांच्यावर विश्वास ठेवत ते बदलण्याची संधी देण्यात येईल.
- देशातल्या करदात्यांचे आभार मानते. देशाच्या विकासात त्यांचं योगदान मोलाचं आहे असं केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं.
- महाभारतातील शांतीपर्वात करसंकलनासंदर्भात उल्लेख.
- सहकार क्षेत्रासाठीचा कर 18 टक्क्यांवरून 15 टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे.
- कॉर्पोरेट टॅक्स 18 टक्क्यांवरून 15 टक्क्यांवर
- इन्कम टॅक्स रिटर्नमधील सूसूत्रीकरणासाठी 2 वर्षांची मुदत
बजेट सोप्या भाषेत जाणून घ्या
केंद्रीय बजेटमध्ये तुमच्या आयुष्यावर सरळ परिणाम करणाऱ्या अनेक गोष्टी आहेत.
जाणून घ्या मोदी सरकारचं बजेट सोप्या भाषेत आज मंगळवारी रात्री 9 वाजता बीबीसी मराठीच्या ट्विटर स्पेसमध्ये
सरकारकडून जारी केलं जाणार डिजिटल चलन
- डिजिटल चलन यासंदर्भात केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. रिझर्व्ह बँकेकडून डिजिटल चलन जारी केलं जाईल असं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं.
- महिलांसाठी मिशन वात्सल्य योजना
- परदेशी विद्यापीठांना मोठ्या शहरात संस्था उभारण्यासाठी
- राज्यांची भांडवली गुंतवणूक वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारकडून मदत केली जाईल. यासाठी 1 लाख कोटीची तरतूद
शेअर बाजारात तेजी
- केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडला जात असताना शेअर बाजारात तेजी पाहायला मिळते आहे.
- निफ्टी 200 अंशांनी तर सेन्सेक्स 700 अंशांनी वर गेला आहे. उर्जा, बँकिंग आणि कोळसा उद्योगाच्या शेअरमध्ये उसळी पाहायला मिळते आहे.