तुम्ही या वेबसाइटची फक्त मजकूर असलेली आवृत्ती पाहत आहात, जी कमी डेटा वापरते. सर्व फोटो आणि व्हिडिओंसह वेबसाइटची मुख्य आवृत्ती पाहा.
20 वर्षांच्या लढाईनंतर आम्ही परदेशी सैन्याला पळवून लावलं - तालिबान
अफगाणिस्तानची सत्ता आता तालिबानच्या हाती गेली आहे. त्या ठिकाणी सुरू असलेल्या घडामोडींचा लेखाजोखा.
लाईव्ह कव्हरेज
महिला मोर्चाचं वृत्तांकन करणाऱ्या पत्रकारांना तालिबानकडून भीषण मारहाण
आम्ही सरकार स्थापनेच्या दृष्टीने काम करत आहोत - तालिबान
- आम्ही सरकार स्थापन केल्यानंतर देशात कुठले कायदे असतील ते देशासमोर सादर करू - जबीबुल्लाह मुजाहिद
- आम्ही सरकार स्थापन करण्यासाठी गंभीरपणे काम करत आहोत. पूर्ण झाल्यावर सरकारची घोषणा करू- जबीबुल्लाह मुजाहिद
- सर्व सीमा आमच्या ताब्यात आहेत- जबीबुल्लाह मुजाहिद
शरियाचं पालन करून महिलांना शिक्षण आणि नोकरी करता येणार
महिलांच्या हक्कांबाबत तालिबानचे प्रवक्ता जबीबुल्लाह मुजाहीद यांना विचारण्यात आलं तेव्हा 'शरियाचं पालन करून महिलांना शिक्षण आणि नोकरी करता येईल' असं स्पष्ट केलं.
तसंच आम्ही कुणाशीही बदला घेणार नाही असंसुद्धा त्यांनी स्पष्ट केलंय.
20 वर्षांच्या लढाईनंतर आम्ही परदेशी सैन्याला पळवून लावलं - तालिबान
अफगाणिस्तानवर कब्जा केल्यानंतर काबुलमध्ये तालिबननं पत्रकार परिषदेचं आयोजन केलं आहे. या पत्रकार परिषदेला सुरुवात झालीय. तालिबानचा प्रवक्ता जबीबुल्लाह मुजाहीद 20 वर्षानंतर पहिल्यांदाच कॅमेऱ्यासमोर आला आहे.
- देशासाठी हा अभिमानाचा क्षण आहे - जबीबुल्लाह मुजाहिद
- 20 वर्षांच्या लढाईनंतर आम्ही परदेशी सैन्याला पळवून लावलं - जबीबुल्लाह मुजाहिद
- आम्हाला देशाअंतर्गत किंवा देशाबाहेरील कुणीही शत्रू नको - जबीबुल्लाह मुजाहिद
- अफगाणिस्तान आता कुठल्याही संघर्षाचं युद्धक्षेत्र होऊ द्याचं नाहीय- जबीबुल्लाह मुजाहिद
- ज्यांनी आमच्या विरोधात लढा दिला, त्यांना आम्ही क्षमा केली आहे. वैमनस्य संपले आहे - जबीबुल्लाह मुजाहिद
- आम्हाला काबुलमध्ये कुठलाही गदारोळ होऊ द्यायचा नव्हता. काबुलचे सर्व दरवाजे बंद करण्याची आमची योजना होती, जेणेकरून सत्तांतराची प्रक्रिया सहजरित्या पार पडू शकली असती. मात्र, दुर्दैवानं, आधीचं सरकार अकार्यक्षम होतं. त्यांच्या सुरक्षारक्षकांनी कुठल्याच सुरक्षेची हमी दिली नाही. त्यामुळे आम्हाला काबुलमध्ये घुसून नागरिकांच्या सुरक्षा पाहावी लागली होती. - जबीबुल्लाह मुजाहिद
- आंतरराष्ट्रीय जगताला सांगू इच्छितो की, कुणालाही त्रास दिला जाणार नाही - जबीबुल्लाह मुजाहिद
- आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आम्हाला कुणालाच अडचण नाहीय - जबीबुल्लाह मुजाहिद
- शरियानुसार महिलांना जे अधिकार आहेत, त्या अधिकारांच्या आम्ही बाजूनं आहोत महिला आमच्या खांद्याला खांदा लावून काम करतील. - जबीबुल्लाह मुजाहिद
- आम्ही जगाला सांगू इच्छितो की, अफगाणिस्तानात कुठलाही भेदभाव केला जाणार नाही. - जबीबुल्लाह मुजाहिद
आता मी अफगाणिस्तानचा काळजीवाहू राष्ट्राध्यक्ष - अमरुल्ला सालेह
अफगाणिस्तानमध्ये तालिबाननं कब्जा केल्याच्या घडामोडी घडत असतानाच, उपराष्ट्राध्यक्ष अमरुल्ला सालेह यांनी या घडामोडींना नाट्यमय वळण दिलंय.
अफगाणिस्तानचे काळजीवाहू राष्ट्राध्यक्ष आपण असल्याचा दावा उपराष्ट्राध्यक्ष अमरुल्ला सालेह यांनी केलाय.
"अफगाणिस्तानच्या घटनेनुसार राष्ट्राध्यक्षाच्या अनुपस्थिती, मृत्यू किंवा राजीनामा दिल्याच्या स्थितीत उपराष्ट्राध्यक्ष काळजीवाहू राष्ट्राध्यक्ष म्हणून जबाबदारी सांभळतो," असं सालेह यांनी ट्वीटद्वारे म्हटलंय.
तसंच, "मी यावेळी देशातच आहे आणि देशाचा कायदेशीर प्रभारी राष्ट्राध्यक्ष आहे. संमती मिळवण्यासाठी आणि समर्थन मिळवण्यासाठी सर्व नेत्यांच्या संपर्कात आहे," असा दावाही सालेह यांनी केलाय.
याआधीही सालेह यांनी एक ट्वीट केलं होतं. त्यात ते म्हणतात, "अफगाणिस्तानच्या प्रकरणात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांच्याशी वाद घालण्यात अर्थ नाही. त्यांना सोडून द्या. अफगाणांना सिद्ध करावं लागेल की, आपण व्हिएतनाम नाही. तालिबान कुठल्याही स्थितीत व्हिएतकाँग नाहीय. अमेरिका/नाटोसारखं आपण जिद्द सोडली नाहीय. इशारे संपले आहेत. या प्रतिकारात सामिल व्हा."
'या' 4 कारणांमुळे तालिबानने फक्त 72 तासांत काबूल काबीज केलं
तुम्ही आताच आला असाल तर...
आज काबूल मध्ये दिवसभरात काय महत्त्वाचं घडलं ते थोडक्यात पाहूया
-अफगाणिस्तानवर ताबा मिळवल्यानंतर तालिबान पहिल्यांदाच पत्रकार परिषदेला संबोधित करणार आहे.
- अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी अफगाणातून सैन्य परत बोलावण्याच्या निर्णयाचं समर्थन केलं आहे. थोडा गोंधळ झाला मात्र सैन्याला परत बोलावण्याची हीच खरी वेळ होती असं ते म्हणाले.
- कालपेक्षा आज काबूलमध्ये बरीच शांतता आहे. काल अमेरिकेला जाणाऱ्या विमानाला लटकलेल्या लोकांची दृश्यं समोर आल्यानंतर खळबळ माजली होती.
- तरीही दहशतवादी अजूनही संपूर्ण ताकदीने शहरात फिरत आहे. शहराच्या विविध नाक्यांवर तपासणी करत आहेत.
- तालिबानच्या नेत्यांनी त्यांच्या सैन्यांना कोणाच्याही घरी घुसण्यास मज्जाव केला आहे. तसंच दुतावासाच्या कोणत्याही गाड्या अडवू नयेत असंही सांगण्यात आलं आहे.
- त्याचवेळी युरोपीय नेत्यांनी स्थलांतरितांच्या प्रश्नावर चिंता व्यक्त केली आहे. फ्रान्सचे अध्यक्ष मॅक्रॉन यांच्या मते युरोपीय देशांनी स्थलांतरितांच्या लोंढ्यापासून स्वत:चं संरक्षण करायला हवं.
- जर्मनीने अफगाणिस्तानला देण्यात येणारा विकास निधी रोखला आहे.
तालिबान थोड्याच वेळात घेणार पत्रकार परिषद
अफगाणिस्तानवर ताबा मिळवल्यानंतर तालिबान पहिल्यांदाच पत्रकार परिषद घेणार आहे. तालिबानचा प्रवक्ता झबिनुल्लाह ही पत्रकार परिषद घेईल.
चीनचा अमेरिकेला ट्विटद्वारे चिमटा
अफगाणिस्तानात निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे जगभरातून प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काबूल विमानतळावरचे कालचे दृश्यं पाहून अनेकांनी अमेरिकेवर टीका केली. त्यातच चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी दोन फोटो ट्विटरवर टाकले आणि अमेरिकेला चिमटा घेतला.
चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्ते हुआ चुनयिंग यांनी मंगळवारी दोन ट्विट केलं. त्यात व्हिएतनाम युद्धाचे आणि काबुलची तुलना करणारे दोन फोटो टाकले. व्हिएतनाम युद्धात अमेरिकेला मिळालेल्या अपयशाची आठवण करून देणं हाच या फोटोचा उद्देश होता. गेल्या काही दिवसात अमेरिकेने चीनवर ज्या विविध मुद्दयांवर टीका केली त्याचंही उत्तर अशाच पद्धतीने चीनने दिलं होतं.
पहिल्या फोटोत ते म्हणतात की लोकांनी 1975 मध्ये व्हिएतनाममध्ये हे पाहिलं होतं. आता अफगाणिस्तानमध्ये पहा. हा फोटो व्हिएतनाम मधील सॅगोन शहराचा आहे. त्यात लोक हेलिकॉप्टरमध्ये चढताना दिसत आहेत. तर कोलाजमधील दुसरा फोटो काबूलचा आहे.
दुसरा कोलाजही अमेरिकेला चिमटा घेणारा आहे. एका फोटोत व्हिएतनाममधील एका स्थानिक व्यक्तीला दूर सारण्याचा प्रयत्न केला जात आहे तर दुसऱ्या फोटोत काबूल सोडण्यास आतूर झालेले लोक दिसत आहेत.
व्हिएतनाम युद्ध 20 वर्षं सुरू होतं. त्यात अमेरिकेचं मोठं नुकसान झालं होतं.
तालिबानचा प्रभाव अचानक कसा वाढला?
तालिबानने ज्या वेगाने अफगाणिस्तानवर ताबा मिळवला ते पाहून अनेकांना आश्चर्य वाटलं. मात्र इतक्या छोट्या संख्येने असलेल्या तालिबानींना हे सगळं कसं शक्य झालं?
तालिबानच्या वाटचालीला बऱ्याच गोष्टी कारणीभूत आहेत, काही महत्त्वाच्या गोष्टी खालीलप्रमाणे.
-ते कमी संख्येने असले तरी अत्यंत प्रभावशाली आहेत. सध्या त्यांच्याकडे 60,000 इतकं सैन्य आहे. मात्र इतर संघटनांचा पाठिंबा मिळून ही संख्या दोन लाखापर्यंत जाते.
-काही काळापूर्वी त्यांनी अफगाण सुरक्षा यंत्रणांकडून शस्त्रास्त्रं जप्त केली. त्यातली काही अमेरिकेने दिली होती.
-रशियाने केलेल्या आक्रमणानंतर अफगाणिस्तान पूर्णत:शस्त्रांमध्ये बुडाला होता. एखाद्या साध्या शस्त्रानेसुद्धा मोठा परिणाम साधता येतो हे तालिबानने दाखवून दिलं होतं. उदा. अमेरिका आणि ब्रिटिश फौजांविरुद्ध वापरलेले IED (Improvised explosive devices)
-स्थानिक बाबींची खडान्‌खडा माहिती असल्याने तालिबानला आणखीच फायदा मिळाला.
-तालिबानींनी महत्त्वाच्या सीमा आणि नाक्यांवर ताबा मिळवला. त्यामुळे सरकारला मिळणाऱ्या उत्पन्नात कमालीची घट झाली.
-तसंच त्यांनी महत्त्वाचे अधिकारी, मानवाधिकार कार्यकर्ते, पत्रकार यांची हत्या केली. हळूहळू का होईना पण गेल्या 20 वर्षात अफगाणांनी जे कमावलं ते तालिबानींनी उद्धवस्त केलं.
तालिबानचा अफगाणिस्तानातला नेता कोण असेल? घनी बरादर की अखुंदझादा?
अफगाणिस्तानवर पहिल्यांदा हल्ला करणाऱ्या जॉर्ज बुश यांना आज काय वाटतं?
20 वर्षांपूर्वी अफगाणिस्तानवर हल्ला करणाऱ्या जॉर्ज बुश यांनी प्रथमच अफगाणिस्तानच्या स्थितीवर प्रतिक्रिया दिली आहे. 9/11 च्या हल्ल्यानंतर अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांनी अफगाणिस्तानात युद्ध करण्याचा निर्णय घेतला होता.
अफगाणिस्तानातल्या घडामोडींमुळे आपल्याला अतीव दु:ख होत असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. अत्यंत कष्टात असलेल्या अफगाण लोकांबद्दल, अतिशय त्याग केलेल्या अमेरिकी सैन्याबद्दल आणि नाटो देशातल्या सहकाऱ्यांबद्दल मला दु:ख वाटतं असं बुश म्हणतात.
बुश यांनी आपल्या संदेशात अफगाणिस्तानात काम केलेल्या अमेरिकन सैनिकांचे आणि कर्मचाऱ्यांचे आभार मानले आहेत आणि त्यांनी दिलेल्या योगदानाचा सन्मान केला आहे.
2004 मध्ये तत्कालीन राष्ट्रपती हमीद करझाई यांच्याबरोबर झालेल्या बैठकीनंतर बुश यांनी दहशतवादाविरोधात मिळालेल्या पहिल्या विजयाची स्तुती केली होती. तसंच अफगाणिस्तानच्या समृद्धीसाठी योग्य ती पावलं उचलण्याचं आश्वासन दिलं होतं.
तालिबानने सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना केलं माफ
तालिबानने सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना माफी देण्याची घोषणा केली आहे आणि त्यांना पूर्ण विश्वास देत कामावर परत येण्याचं आवाहन केलं आहे.
एएफपी या वृत्तसंस्थेनुसार तालिबान एक निवेदन जारी केलं आहे, “सर्वांना माफी देण्यात आली आहे. त्यामुळे तुम्ही नियमित दिनचर्या सुरू करू शकता.”
अमेरिकी सैन्यासाठी काम केलेले अनुवादक, पाश्चिमात्य देशातील कंपन्यांचे कर्मचारी आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांना भीती वाटते आहे की तालिबान आता त्यांच्यावर सूड उगवेल.
फेसबुकने घातली तालिबानवर बंदी
फेसबुकने तालिबानवर बंदी घातली आहे. तसंच तालिबानला समर्थन देणार्‍या मजकुरावर फेसबुकने बंदी घातली आहे. तालिबान ही दहशतवादी संघटना असल्याचं फेसबुकचं म्हणणं आहे.
अफगाणतज्ज्ञांची एक टीम तालिबानशी संबंधित मजकूर फेसबुकवरून हटवणार आहे. गेली अनेक वर्षं तालिबान द्वेष पसरवण्यासाठी फेसबुकचा वापर करत आहे.
आता तालिबानने ताबा मिळवल्यानंतर या गटाशी निगडीत मजकुराचं काय करायचं असा मोठा प्रश्न या कंपन्यांसमोर उभा राहिला आहे.
“अमेरिकन कायद्यानुसार तालिबान एक दहशतवादी संघटना आहे. आम्ही आमच्या धोरणानुसार त्यांच्यावर बंदी घातली आहे. याचाच अर्थ असा की तालिबान किंवा त्यांच्यातर्फे चालवण्यात येणाऱ्या, त्यांची स्तुती किंवा पाठिंबा देणाऱ्या अकाऊंटवर आम्ही बंदी घालू” असं फेसबूकच्या प्रवक्त्यांनी बीबीसीला सांगितलं.
“आम्ही अफगाण तज्ज्ञांची एक टीम या कामी लागली आहे. दारी किंवा पश्तो भाषा बोलणाऱ्या या तज्ज्ञांना स्थानिक संदर्भ माहिती असतात. त्यामुळे आक्षेपार्ह मजकूर शोधण्यासाठी त्यांची मदत होईल.” असंही त्यांनी सांगितलं.
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत पाकिस्तान भारतावर का भडकला?
सोमवारी पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री शाह मेहमूद कुरेशी ट्विटरवर मोठ्या प्रमाणात सक्रिय होते. ट्विटरवर त्यांनी लागोपाठ ट्वीट करत अफगाणिस्तानच्या परिस्थितीवर पाकिस्तानची भूमिका मांडण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला.
अशरफ घनी आणि अफगाणिस्तानातील उच्चाधिकाऱ्यांनी तालिबानच्या मुद्दयावर पाकिस्तानच्या भूमिकेवर टीका केली होती.
आता अफगाणिस्तान तालिबानच्या ताब्यात आहे आणि राजधानी काबूलवर त्यांचं नियंत्रण आहे. त्यामुळे पाकिस्तान आता काय करतं यावर सगळ्यांचं लक्ष आहे.
सोमवारी पाकिस्तानच्या शांतता आणि स्थिरतेची भूमिका घेणारे पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री रात्री भारतावर भडकले. त्यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून भारतावर गंभीर आरोप लावले.
खरंतर सोमवारी अचानक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेची बैठक बोलावण्यात आली.
सुरक्षा परिषदेच्या सदस्यांनी बैठकीत तालिबानला आव्हान केलं की राजकीय तडजोडी करून सध्या सुरू असलेल्या संघर्षाला विराम द्यावा आणि अफगाणिस्तानला पुन्हा एकदा दहशतवाद्यांचा अड्डा होऊ देऊ नये.
मात्र सुरक्षा परिषदेत बोलू दिलं जात नाही या मुद्दयावर पाकिस्तान नाराज होता. गेल्या आठवड्यात अफगाणिस्तानच्या मुद्यावरच बोलवलेल्या बैठकीत पाकिस्तानला बोलायची संधी मिळाली नाही. या महिन्यात ही बैठक भारताच्या अध्यक्षतेखाली होत आहे. त्यामुळे या संपूर्ण बोलू न देण्याच्या प्रकाराला भारत दोषी असल्याचं पाकिस्तानचं म्हणणं आहे.
शाह मेहमूद कुरेशी यांनी त्यांची नाराजी व्यक्त करण्यासाठी ट्विटरचा आधार घेतला. ते लिहितात, “अफगाणिस्तानच्या मुद्दयावर पाकिस्तानला पुन्हा एकदा बोलू दिलं गेलं नाही. हे दुर्दैवी आहे. तालिबानचा फटका अफगाणिस्ताननंतर निर्विवादपणे पाकिस्तानला बसला आहे.
ते पुढे लिहितात, “या महत्त्वाच्या टप्प्यावर संयुक्त राष्ट्रासारख्या सर्वपक्षीय मंचावर भारताचं वागणं अडवणूक करणारं आणि पक्षपाती आहे. भारत या मंचाचं राजकीयकरण करत आहे. शांतता प्रस्थापित करणं हे या मंचाचा मूळ उद्देश आहे. मात्र अशावागणुकीमुळे भारताची अफगाणिस्तानबद्दल काय भूमिका आहे ते स्पष्ट दिसतं.
संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेतील पाकिस्तानचे स्थायी प्रतिनिधी मुनीर अकरम यांनीही या आरोपाचा पुनरुच्चार केला. तर दुसरीकडे भारतानेही या बैठकीत अफगाणिस्तानच्या परिस्थितीबाबत चिंता व्यक्त केली.
तालिबानने जेव्हा भारतीय विमानाच्या अपहरणात मध्यस्थी केली होती...
तालिबानने 72 तासांत अफगाणिस्तानची सत्ता कशी काबीज केली? । सोपी गोष्ट 404
अफगाणिस्तानच्या मुद्यावरून भारत-पाकिस्तान आमनेसामने
अफगाणिस्तानच्या मुद्यावर चर्चा करण्यासाठी आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या सुरक्षा परिषदेत भारत-पाकिस्तान आमनेसामने आले.
पाकिस्तानला या बैठकीत सामील व्हायचं होतं. मात्र पाकिस्तानला सामील होण्यापासून रोखण्यात आलं.
गेल्या आठवड्यातही अफगाणिस्तानसंदर्भात बैठक बोलावण्यात आली होती मात्र पाकिस्तानला परवानगी देण्यात आली नाही.
भारताला अध्यक्षता मिळाल्यानंतर दहा दिवसात दुसऱ्यांदा अफगाणिस्तानच्या निमित्ताने सदस्य राष्ट्रं एकत्र जमली आहेत.
अफगाणिस्तानमधील शांतता प्रक्रियेत पाकिस्तानची भूमिका महत्त्वाची आहे. मात्र आम्हाला जाणीवपूर्वक बोलू दिलं जात नाही असं संयुक्त राष्ट्रातील पाकिस्तानचे कायमस्वरुपी प्रतिनिधी मुनीर अक्रम यांनी सांगितलं.
पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री शाह महमूद कुरेशी यांनी भारतावर टीका केली आहे. अफगाणिस्तानच्या भविष्यासंदर्भात इतक्या महत्वाच्या क्षणी भारताचं पक्षपाती वागणं, बहुराष्ट्रीय व्यासपीठाचा राजकारणासाठी वापर करणं यातूनच अफगाणिस्तानप्रति त्यांची भूमिका काय आहे ते दिसून येतं.
अफगाणिस्तान कट्टरतावाद्याचं केंद्र होऊ नये असं आवाहन परिषदेत तालिबानला करण्यात आलं.
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेतील भारताचे कायमस्वरुपी प्रतिनिधी टीएस तिरुमूर्ती यांनी सांगितलं की, अफगाणिस्तानमध्ये शांतता प्रस्थापित होण्यासाठी सर्वसमावेशक प्रशासनाची आवश्यकता आहे. असं सरकार जे महिला, बालकं आणि अल्पसंख्याक समाजाच्या हक्कांचं संरक्षण करेल.
बैठकीत चीनच्या प्रतिनिधीने अफगाणिस्तानमधील सध्याच्या स्थितीबाबत चिंता व्यक्त केली.
पाकिस्तानला या बैठकीत सहभाही होऊ न दिल्याबद्दल चीनने नाराजी व्यक्त केली.
अफगाणिस्तानात युद्ध समाप्त होणं ही अफगाण नागरिकांची नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय समुदायाचीही इच्छा आहे असं चीनचे प्रतिनिधी जांग जुन यांनी सांगितलं.
अफगाणिस्तानमध्ये पाकिस्तान, चीन आणि रशियाचे दूतावास सुरू
काबूलवर तालिबानने नियंत्रण मिळवल्यानंतर बहुतांश देशांनी त्यांचे राजदूत आणि दूतावासातील कर्मचाऱ्यांनी परत बोलावायला सुरुवात केली. भारतानेही मंगळवारी राजदूत आणि दूतावासातील कर्मचाऱ्यांना मायदेशी बोलावण्याचा निर्णय घेतला.
अशा परिस्थितीत अफगाणिस्तानमध्ये केवळ तीन देशांचे दूतावास सुरू आहेत. हे देश आहेत-पाकिस्तान, चीन आणि रशिया.
इंडोनेशियाने दूतावास बंद करणार असल्याचं स्पष्ट केलं मात्र छोटं कार्यालय सुरू असेल असं स्पष्ट केलं आहे.
आमचा दूतावास व्यवस्थित काम करत असल्याचं पाकिस्तानने म्हटलं आहे.
पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री शाह महमूद कुरेशी यांनी ट्वीट करून सांगितलं की, काबूलमधील आमच्या दूतावासाचं काम व्यवस्थित सुरू आहे.
दूतावास कार्यालयात ज्या गोष्टी उपलब्ध करून दिल्या जातात त्या सगळ्या उपलब्ध आहेत. गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत एक विशेष सुविधा केंद्रही तयार करण्यात आलं आहे.
चीनने अफगाणिस्तानसंदर्भात कोणत्याही योजनेची घोषणा केलेली नाही.
चीनने आपल्या नागरिकांना घरातच राहण्याची आणि सावधान स्थितीत वावरण्याची सूचना दिली आहे.
चीनने अफगाणिस्तानमधील विविध गटांना नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी आवाहन केलं आहे. तालिबानचे प्रतिनिधी गेल्या महिन्यात चीनला गेले होते. चीनच्या परराष्ट्र मंत्र्यांशी त्यांचं बोलणं झालं होतं.
तालिबानला आंतरराष्ट्रीय स्वरुपावर मान्यता मिळण्यासंदर्भात या बैठकीकडे पाहिलं गेलं.
तालिबानशी मित्रत्वाचे संबंध प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न असेल असं चीनने म्हटलं आहे.
रशियाने आपल्या नागरिकांना दूतावासाबाहेर आणि पर्यायाने देशाबाहेर नेण्याची योजना नसल्याचं म्हटलं आहे.
काही कर्मचाऱ्यांना मायदेशी बोलावण्यात आल्याचं रशियाने स्पष्ट केलं.
मंगळवारी रशियाचे राजदूत दिमित्री जिरनॉफ हे तालिबानच्य नेत्यांची भेट घेणार आहेत.