वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित ठगीका २८ हजार मुद्दा टुङ्गो लाग्न बाँकी, सरकार के गर्दै छ

वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी ठगीका विषयमा पक्राउपुर्जी जारी भएका व्यक्तिहरू तोकिएको समयभित्र सम्पर्कमा नआए ब्याङ्क खाता र यात्रा अनुमति रोक्का गर्ने चेतावनी सरकारी निकायले दिएको छ।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार 'ठगी नियन्त्रण बृहत् अभियान'को अङ्गका रूपमा उक्त कारबाही अघि बढाइएको छ।

विभागले यो साता एउटा सूचना जारी गर्दै "वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको अनुमति लिएर विभिन्न मितिमा पक्राउपुर्जी जारी गरिएका तर हालसम्म सम्पर्कमा नआएका व्यक्तिहरूलाई सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र विभाग वा प्रहरीको सम्पर्कमा आउन" भनेको हो।

"पहिलेदेखि नै ठूलो सङ्ख्यामा रहेका मुद्दाहरूलाई टुङ्गो लगाउन सकियोस् भनेर पनि 'ठगी नियन्त्रण बृहत् अभियान'कै एउटा हिस्साका रूपमा यो काम भइरहेको हो," विभागका महानिर्देशक नवराज ढकालले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

विभागमा २८,००० वटाभन्दा बढी उजुरीको चाङ रहेको बताइन्छ। तर त्यसमा वर्षौँ अघिदेखिका उजुरीहरू पनि रहेका र छिनोफानोका आधारमा क्रमश: थपघट पनि भइरहने अधिकारीहरू बताउँछन्।

कति जनाविरुद्ध पक्राउपुर्जी जारी भएको छ

रोजगारीका लागि विदेश जाने र जान चहानेहरूको सङ्ख्या बढेसँगै ठगीका घटना पनि बढ्दै गएको वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक ढकालले बताए।

उनका अनुसार पक्राउ गर्न पुर्जी जारी भएका व्यक्तिहरूको स्पष्ट सङ्ख्या भने अझै उपलब्ध छैन।

"विगतदेखि नै रहेका कागजातहरू केलाउने काम भइरहेकाले पक्राउपुर्जी जारी भएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या यकिन हुन सकेको छैन तर त्यो सङ्ख्या निकै ठूलो छ," उनले भने।

एउटै उजुरीमा पाँचदेखि छ जनासम्म प्रतिवादी हुन सक्ने भएकाले वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी गरेको आरोपमा पक्राउपुर्जी जारी भएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या ठूलो हुन सक्ने देखिएको हो।

"पक्राउपुर्जी जारी भएका व्यक्तिहरू सम्पर्कमा आउने पनि भइरहेको छ, तर यो निरन्तरको प्रक्रिया भएकाले सूचनाकै आधारमा आएका हुन् भनेर चाहिँ अहिल्यै भन्न सकिँदैन।"

नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता अबिनारायण काफ्लेका अनुसार सूचनाका आधारमा हालसम्म प्रहरीको सम्पर्कमा भने कोही पनि आएका छैनन्।

"यो प्रायः विभागले नै हेर्ने विषय हो। सहयोग मागिएको खण्डमा उपलब्ध गराउँदै आएका छौँ," उनले भने।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले उल्लिखित सङ्ख्या संस्थागतभन्दा पनि व्यक्तिगत रूपमा हुने ठगीसँग सम्बन्धित रहेका बताए।

"विभागमा रहेका उजुरीहरू हेर्ने हो भने ९५ प्रतिशत ठगीका घटना व्यक्तिगत रूपमा भएका हुन्," उनले भने, "त्यसलाई एउटै डालोमा हालेर हेरिएको छ। त्यसलाई छुट्ट्याउनपर्छ भनेर हामीले भन्दै आएका छौँ।"

त्यस्ता व्यक्ति सम्पर्कमा नआउँदा कस्ता समस्या

पक्राउपुर्जी जारी भएका व्यक्तिहरू विभागको सम्पर्कमा नआउँदा उनीहरू फेरि ठगीका गतिविधिमा संलग्न रहन सक्ने जोखिम रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

"त्यस्ता व्यक्तिहरू इजाजतप्राप्त संस्थाहरूमा छैनन् तर उनीहरूले अन्य उपाय अपनाएर वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेहरूलाई प्रलोभनमा पार्न सक्छन्," विभागका महानिर्देशक ढकालले भने।

"विगतमा त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न भएकै कारणले त उनीहरूविरुद्ध पक्राउपुर्जी जारी भएको हो।"

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयकी प्रवक्ता मीरा आचार्यका अनुसार ठगीमा संलग्न भएको आरोप लागेका व्यक्तिहरूको प्रहरी रिपोर्ट समेत 'क्लीन' आउने गरेकोले पनि समस्या भइरहेको थियो।

"हाम्रोमा मुद्दा पर्ने, तर ती डिजिटाइज्ड नभएको अवस्थामा दिनहुँ आउने पचासौँ उजुरी तत्काल प्रहरी प्रधान कार्यालयसम्म पुग्न सक्दैनथे। त्यसले गर्दा पनि त्यस्तो समस्या देखिने गरेको थियो," उनले भनिन्।

विभागका महानिर्देशक ढकाल अहिलेको सूचनापछि पक्राउपुर्जी जारी भएका व्यक्तिहरू दिइएको समयसीमाभित्र आफैँ उपस्थित हुने विश्वास व्यक्त गर्छन्।

"कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी पीडितलाई न्याय दिलाउनु राज्यको कर्तव्य हो। त्यसैले विभागले आवश्यक सबै उपाय अपनाउँछ," उनले भने, "तर मलाई विश्वास छ, हामी त्यहाँसम्म पुग्नै पर्दैन।"

'ठगीविरुद्धको अभियान'मा केकस्ता विषय छन्?

अधिकारीहरूका अनुसार लामो समयदेखि थुप्रिएका मुद्दाहरूको टुङ्गो लगाउन यसअघि नै काम सुरु भइसकेको छ।

"पुराना मुद्दाहरूको स्क्रीनिङ गर्ने, पक्राउपुर्जी जारी भएका आरोपितहरूको विवरण तयार पार्ने र त्यसलाई डिजिटाइज गर्ने काम भइरहेको छ। त्यस्तै, अन्लाइनमार्फत् उजुरी लिने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा ल्याइसकेका छौँ," मन्त्रालयकी प्रवक्ता आचार्यले भनिन्।

"हामीसँग आवश्यक कानुन, विधि र प्रक्रिया सबै छन्। तिनलाई सक्रिय बनाएर कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउन खोजेका हौँ," उनले भनिन्, "यसका साथै, कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन मन्त्रालयमा छुट्टै 'एक्शन कमान्ड' गठन भइसकेको छ।"

वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगीका कतिपय घटनामा पर्याप्त प्रमाण नहुँदा दोषीमाथि कारबाही गर्न कठिन हुने गरेको वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक ढकाल बताउँछन्।

"यस्ता समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ र प्रत्येक पीडितले सम्बन्धित निकायमा आफ्नो कुरा राख्न पाउने अनि त्यसको सुनुवाइ हुने व्यवस्था कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी प्रतिबद्ध भएर लागिरहेका छौँ," उनले भने।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।