भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीपीडितका लागि अस्थायी आवास बनाउन 'साढे तीन दर्जन संस्था इच्छुक'

भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीले घरबारविहीन बनाएका मानिसहरूका लागि अस्थायी आवास बनाउन साढे तीन दर्जन संस्थाले इच्छा जाहेर गरेको अधिकारीहरूले बीबीसीलाई बताएका छन्।

उनीहरूका अनुसार ती संस्थाहरूसँग आवास निर्माणसम्बन्धी सम्झौताका लागि अहिले अन्तिम तयारी भइरहेको छ। "कुल ४३ वटा संस्थाले अस्थायी आवास निर्माणका लागि इच्छा व्यक्त गरेका छन्। हेरौँ अन्तिम छनोटपछि कति हुन्छ?," एक अधिकारीले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख धर्मराज उप्रेतीका अनुसार इच्छुक संस्थाहरूसँग अस्थायी आवास निर्माणका विषयमा सम्भवतः बुधवार "नतिजामुखी" छलफल गर्ने तयारी छ।

शरद् याम सुरु भइसक्दा बाढीपीडितहरूको भरपर्दो वासस्थानको प्रबन्धबारे अहिले चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ।

गत भदौ १० गते भोटेकोशी-त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले खास गरी रसुवा र नुवाकोट जिल्लामा व्यापक क्षति पुर्‍याउँदा हजारौँ मानिस प्रभावित भएका हुन्।

साझेदारसँग के हुन्छ?

कार्यकारी प्रमुख उप्रेतीका अनुसार विकास साझेदार संस्थाहरूसँग सम्भवतः बुधवार हुने बैठकले "महत्त्वपूर्ण" निर्णय गर्ने छ। राष्ट्रसङ्घीय निकायदेखि रेडक्रस, विभिन्न गैरसरकारी सङ्घसंस्थाहरू बैठकमा सहभागी हुने उनले जानकारी दिए।

"अस्थायी आवास निर्माणसम्बन्धी थप विषयलाई हामी त्यस दिनको बैठकबाट टुङ्ग्याउँछौँ। जुनजुन ठाउँमा जसले आशय व्यक्त गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई एउटा रकम तोक्छौँ," उप्रेतीले भने।

"हामीले न्यूनतम सीमा तोक्छौँ, यतिसम्म गर्न सकिने भनेर भन्छौँ। अधिकतम सीमा पनि तोक्छौँ। कसैले धेरै र कसैले थोरै खर्च गर्ने गरी ठूलो असमानता नहोस् भनेर पनि हामी हेर्छौँ।"

जग्गा नहुनेका हकमा जग्गा प्राप्तिलगायतका विषयमा बैठकले निर्णय गर्ने उनले उल्लेख गरे। "यो हप्ताभित्रै एउटा स्पष्टता दिन्छौँ ताकि मानिसहरूले काममा तीव्रता दिऊन् र विद्यालयदेखि स्वास्थ्य चौकी बनाउने काम अगाडि बढोस्," उप्रेतीले भने।

उनका अनुसार ४०० देखि ४५० वटा अस्थायी आवास बनाउनपर्ने हुन सक्ने अहिलेको अनुमान रहेको छ।

"त्यो सङ्ख्या थपघट पनि हुन सक्छ किनकि धेरै मानिसहरूले भाडामा बस्ने विकल्प रोजिसकेको अवस्था छ," उप्रेतीले अगाडि थपे।

रसुवामा भन्दा तुलात्मक रूपमा नुवाकोटमै धेरै अस्थायी आवास बनाउनुपर्ने देखिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

"रसुवामा प्रभावित क्षेत्रमा ठाउँ नभएर धेरै मानिसहरू अहिले नुवाकोटकै बसिरहनुभएको छ। त्यो भएर अस्थायी आवासको हकमा नुवाकोटमै धेरै हुन्छ," उप्रेतीले औँल्याए।

अहिले के गरिँदै छ?

प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख उप्रेतीका अनुसार बाढीप्रभावित मानिसहरूका लागि अस्थायी बसोबासको प्रबन्ध मिलाउने कामले निरन्तरता पाइरहेको छ।

"केही स्थानमा 'विन्टराइजेशन टेन्ट' अर्थात्‌ चिसोका लागि प्रयोग हुने र मान्छे बस्दा आरामदायी हुने र भित्रै खाना पकाउने खालको अस्थायी शिविरको विकास गर्दै छौँ र केही गरिसकेका पनि छौँ," उनले अगाडि थपे।

कतिपय स्थानमा विकास साझेदार संस्थाहरूसँग सहकार्य गरेर अस्थायी शिविरहरूलाई जस्ताले पनि बेर्ने काम गरिएको उनले बताए।

"जग्गा छनोट गर्ने, केही ठाउँमा क्याम्प बनाउने काम पनि भइसकेको छ। अहिलेसम्म १२६ वटा अस्थायी आवास बनिसकेका छन्। केही बन्ने क्रममा छन्। केही ठाउँमा जग्गा भाडामा लिएर पनि काम सुरु भएको छ। तिहारपछि यसले एकदमै गति लिन्छ," कार्यकारी प्रमुख उप्रेतीले भने।

हालसम्म प्रतिघरधुरी ४५,००० रुपैयाँको दर करिब ५,१०० घरधुरीलाई रकम उपलब्ध गराएको उनले जानकारी दिए।

भूमिव्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टका अनुसार मन्त्रालयको टोलीले अस्थायी आवासका लागि सम्भावित स्थानको पहिचान गरेको छ।

"हामीले अस्थायी रूपमा यीयी स्थान उपयुक्त छन् भनी पहिचान गरेका छौँ। अस्थायी आवासका लागि ४५ वटा स्थान पहिचान गरिएको छ," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

रसुवामा धेरै स्थान पहिचान नभएको प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख धर्मराज उप्रेतीले बताए। "टिमुरेदेखि स्याफ्रुबेसी, बेत्रावतीदेखि त्रिशूली-विदुरसम्मकै क्षेत्र र धादिङसम्मै [स्थान पहिचान] गरिएको छ," उनले भने।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणस्थित भूगर्भविद्‌ प्रकाश पोखरेलका अनुसार स्थायी आवास निर्माणका लागि भने भौगोलिक अध्ययन भइरहेको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।