नेपालमा दुई दिने साप्ताहिक बिदा अनि जाडोमा थप एक घण्टा कम कार्यालय समय कति उपयुक्त?

करिब सात महिनादेखि आइतवार र सोमवार सातामा दुई दिन बिदा कायम रहिरहँदा कार्तिक १६ देखि माघ १५ गतेसम्मको तीन महिने अवधिका लागि सरकारी कार्यालयहरूको समय एक घण्टा घटाइएपछि नेपालमा फेरि एक पटक विदा सार्वजनिक बहसको विषय बनेको छ।

सरकारले गत चैत २२ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयमार्फत् पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउने उद्देश्यले सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरे पनि आपूर्ति व्यवस्था सहज नभएको भन्दै लागु गरेको सो व्यवस्था हालसम्म पनि निरन्तर राखिएको जनाएको छ।

सरकारी सूचनामा भनिएको छ: जाडो मौसममा दिन छोटो हुने र ५ बजेसम्म झमक्कै साँझ परिसक्ने हुनाले सेवाग्राही र कर्मचारी दुवैलाई सहज होस् भनेर हिउँदको तीन महिनाका लागि समय तालिकामा यो कदम चालिएको हो।

सरकारले हरेक वर्ष जाडोयाममा दैनिक १ घण्टा सेवा अवधि घटाउने गरेको छ। तर अहिले सातामा दुई दिने बिदा कायम रहेको सन्दर्भमा घण्टा घटाउनु भनेको काम गर्ने समयावधि नै घट्ने भन्दै त्यस्तो कदमको कतिपयले आलोचना गरेको पाइन्छ।

विगतमा विभिन्न प्रशासन सुधारसम्बन्धी सुझाव दिन गठित आयोगका पदाधिकारीहरूले त्यसको ताजा मूल्याङ्कन आवश्यक रहेको र त्यसको आधार सेवाग्राहीका सुविधा र कर्मचारीको उत्पादकत्वमा हुनुपर्ने बताउँछन्।

'भोलि आउनु' भन्न मिलेन

२०७० सालमा गठित एक उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार सुझाव समितिका अध्यक्ष रहेका काशीराज दाहालले नेपालमा बिदाको विषय कर्मचारीको "अब भोलि आउनु भन्ने प्रवृत्ति"का कारण बढ्ता विवादित बनेको बताउँछन्।

"अन्यथा सातामा दुई दिन बिदा संसारभर धेरैतिर राम्रोसँग चलिआएको अभ्यास हो। नेपालमा त्यसलाई सहज बनाउन सार्वजनिक सेवा प्रवाहका कुन काम कति समयमा सक्ने भन्ने कानुनतः थाहा हुन सक्ने व्यवस्था आवश्यक छ," उनी भन्छन्।

दाहालले सङ्केत गरेझैँ खासगरी दुर्गम जिल्लाहरूमा टाढाबाट सदरमुकाम पुगेका सेवाग्राहीहरूले हप्तामा दुई दिन बिदा हुँदा शुक्रवार काम नसकिए थप दुई दिन बास बस्नुपर्ने बाध्यता हुने र त्यसले व्ययभार बढाउने बताउने गरेका छन्।

"बिदा के कति भन्दा पनि त्यसको मुल्याङ्कन सेवा प्रवाहका प्रभावकारिता एवं सुनिश्चिततासँग जोड्नुपर्छ। सुरक्षा, स्वास्थ्य, आपत्कालीन सेवाजस्ता कति काममा त कहिल्यै बिदा नै हुनुहुन्छ, बरु विभिन्न शिफ्टमा सञ्चालन हुनुपर्छ।"

"यस प्रकारका कामलाई यति समय निर्धारण गरिनुपर्छ भनेर तय गर्ने बाध्याध्मक कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ। जस अनुसारको कार्य सम्पादन गरेको अवस्थामा त्यसरी नै मूल्याङ्कन गर्दै वृत्तिविकासका अवसर दिनुपर्छ।"

प्रशासन पुनर्संरचना आयोग- २०६५ मा सदस्य सचिवका रूपमा काम गरेका बालानन्द पौडेलले विगतमा यस्ता अभ्यास परीक्षण हुँदा कर्मचारीका "काममा र घरपरिवारलाई दिने समयको सन्तुलन एवं त्यसले वृद्धि गर्ने उत्पादकत्व"लाई हेरिएको बताउँछन्।

"तर पछि त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने क्रममा ती पक्षमा खासै उत्साहजनक नतिजा देखिएनन्," पौडेलले भने। "सायद त्यसको एउटा पाटो हाम्रो सांस्कृतिक पक्ष पनि हुन सक्छ। ब्रेकफास्ट गरेर कार्यालय जाने, मध्यान्नमा त्यतै खाना खाने हाम्रो सांस्कृतिक पाटो होइन।"

विगतका परीक्षण

इरान युद्ध चर्किएको अवस्थामा तत्कालीन 'परीक्षणको रूपमा' सरकारले दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरे पनि नेपालमा दुई दिनको साप्ताहिक विदा विगतमा एक पटक लागु भएर रद्द गरिएको थियो।

शेरबहादुर देउवा आफू दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा २०५९ सालमा त्यसअघिको उक्त प्रचलन हटाएका थिए।

त्यसबेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको कार्यकालमा २०५६ मा नेपालमा दुई दिन सार्वजनिक बिदाको अभ्यास सुरु गरिएको थियो।

तर देउवाले नै युक्रेन युद्ध सुरु भएको पृष्ठभूमिमा २०७९ वैशाखमा 'अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य वृद्धि र नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा आएको गिरावट' भन्दै केही समय त्यसलाई पुन: बिउँताएका थिए।

काशीराज दाहालले दुई दिनको बिदाले कर्मचारीहरूलाई ऊर्जावान् बनाउने र काममा आउँदा त्यसको प्रतिबिम्ब कार्यसम्पादनमा देखिने अपेक्षा राखिएको बताउँछन्।

"तर दुई दिनको बिदापछि पनि काममा ढिलो आउने, उही ढिलासुस्ती देखाउने भयो भने त्यसको अर्थ रहेन," दाहाल भन्छन्।

अध्ययनले के देखायो

चार वर्षअघि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गठन गरेको एउटा अध्ययन समितिले विदालाई लिएर एउटा अध्ययन गरेको थियो।

जसमा सरकारी र निजी क्षेत्रले साताको दुई दिन बिदा दिए करिब ७० देखि ८० लाख मानिसहरूले बिदा पाउने र त्यसको करिब १० प्रतिशत मानिस मात्रै एक दिन घुमफिरका लागि निस्कने अवस्था आयो भने करिब सातदेखि आठ लाख मानिस घर बाहिर निस्कने आकलन गरेको थियो।

जसक्रममा अधिकारीहरूले सरकारी र सार्वजनिक कार्यालयहरूमा हप्तामा पाँच दिन कार्यालय जाँदा कार्यालयका सवारी साधन, इन्धन, बिजुली र पानी जस्ता वस्तुको खपत उल्लेख्य रूपमा कटौती गर्न सकिने देखिएको बताएका थिए।

र उक्त अध्ययनको आकलनमा एक दिन कार्यालय कम गर्दा त्यस्तो खर्च "१६ देखि २० प्रतिशतसम्म घटाउन सकिने" बताउँदै त्यो भनेको वर्षमा "करिब १.५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बचाउन सकिने" अवस्था हुने मूल्याङ्कन गरेका थिए।

खासगरी हप्तामा दुई दिन बिदा हुँदा इन्धनको खपत कम हुने अधिकारीहरूको अपेक्षा पाइन्छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।