प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को बेंगलुरु मेट्रो की चौथी लाइन का उद्घाटन किया.
इसके साथ ही दिल्ली और मुंबई के बाद बेंगलुरु देश का तीसरा ऐसा शहर बन गया है, जहां मेट्रो नेटवर्क 100 किलोमीटर से ज़्यादा हो गया है.
पिंक लाइन मेट्रो के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "नम्मा मेट्रो (हमारा मेट्रो) की सफलता सिर्फ़ एक परियोजना तक सीमित नहीं है. यह देश की नई सोच को दिखाती है. इसका मक़सद लोगों का जीवन आसान बनाना और सफ़र को बेहतर करना है."
मोदी ने 21.25 किलोमीटर लंबी पिंक लाइन के 7.5 किलोमीटर के एलिवेटेड हिस्से का उद्घाटन किया. यह लाइन बेंगलुरु के दक्षिणी हिस्से को पूर्वी हिस्से से जोड़ती है. इस हिस्से के शुरू होने के बाद बेंगलुरु का कुल मेट्रो नेटवर्क 103.6 किलोमीटर हो गया है.
जुलाई 2026 में लोकसभा में एक अतारांकित सवाल के लिखित जवाब में सरकार ने मेट्रो नेटवर्क से जुड़े आंकड़े पेश किए थे. इसके मुताबिक, 416 किलोमीटर के साथ दिल्ली इस सूची में पहले नंबर पर है. दिल्ली में मेट्रो सेवा की शुरुआत 2002 में हुई थी.
वहीं, मुंबई में 2014 से मेट्रो चल रही है और इसका नेटवर्क 102.6 किलोमीटर है. देश में सबसे पहले 1984 में कोलकाता में मेट्रो शुरू हुई थी. यहां कुल मेट्रो नेटवर्क 73.42 किलोमीटर है.
प्रधानमंत्री ने कर्नाटक में 15,600 करोड़ रुपये की कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत भी की. उन्होंने बेंगलुरु-मैंगलुरु-मडगांव (गोवा) रूट पर वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई.
पीएम मोदी ने कहा, "इन परियोजनाओं से विकसित कर्नाटक के ज़रिए विकसित भारत बनाने के अभियान को गति मिलेगी. साथ ही, बेंगलुरु की टेक सिटी के रूप में पहचान और मज़बूत होगी."
प्रधानमंत्री से पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया.
उन्होंने कहा, "मेट्रो की एक लाइन दो जगहों को जोड़ती है, लेकिन आपसी सहयोग सरकारों और लोगों को जोड़ता है. जब केंद्र और राज्य मिलकर काम करते हैं, तो देश आगे बढ़ता है."
शिवकुमार ने मेट्रो परियोजनाओं के लिए फंडिंग व्यवस्था में बदलाव करने का सुझाव दिया.
उन्होंने कहा कि मेट्रो परियोजनाओं में केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी 50-50 फ़ीसदी तय की गई है. लेकिन असल में राज्यों पर आर्थिक बोझ इससे कहीं ज़्यादा पड़ता है.
उन्होंने बताया, "कर्नाटक सरकार को ज़मीन अधिग्रहण, बिजली-पानी जैसी सुविधाओं की शिफ़्टिंग और केंद्र के 50 फ़ीसदी टैक्स का खर्च उठाना पड़ता है. इसके अलावा राज्य के 100 फ़ीसदी टैक्स, पूरे विदेशी कर्ज़ की भरपाई और परियोजना की लागत बढ़ने पर होने वाला ज़्यादातर खर्च भी राज्य सरकार को ही उठाना पड़ता है."
शिवकुमार ने कहा, "मेट्रो परियोजनाओं की लागत का आकलन हर शहर की ज़रूरत और हालात के हिसाब से होना चाहिए. इसके लिए पूरे देश के औसत आंकड़ों को आधार नहीं बनाया जाना चाहिए."
उन्होंने कहा कि कई बार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को केंद्र सरकार से मंज़ूरी मिलने में दो से तीन साल लग जाते हैं, तब तक रिपोर्ट में दिए गए लागत के आंकड़े पुराने हो जाते हैं. उनके मुताबिक़, इसके बावजूद राज्य सरकारों के पास लागत में बदलाव करने का विकल्प नहीं होता.
उन्होंने कहा, "मेट्रो का फ़ायदा सभी लोगों को मिलता है. इसलिए इसकी आर्थिक ज़िम्मेदारी भी सभी को पूरी तरह साझा करनी चाहिए."
डीके शिवकुमार ने इन मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ज्ञापन भी सौंपा.
