इस्रायल निवडणूक: नेतन्याहू यांचं आघाडी सरकार आघाडीवर, पण बहुमतापासून दूर; आतापर्यंतचे निकाल काय सांगतात?

इस्रायलच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या आंशिक निकालांनुसार, पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू हे सध्या आघाडीवर आहेत.

नेतन्याहू यांचे प्रतिस्पर्धी आणि माजी लष्करप्रमुख गादी आयझेनकोट यांना मागे टाकून त्यांनी आघाडी घेतली असली तरीही त्यांना संसदेत अद्याप बहुमत मिळालेलं नाही.

85 टक्के मतमोजणी पूर्ण झालेली असताना, नेतन्याहू यांचा लिकुड पक्ष आणि त्यांचे अति-उजवे व कट्टर ज्यू मित्रपक्ष 120 जागांच्या संसदेत 53 जागा जिंकण्याच्या मार्गावर होते.

आयझेनकोट यांचा 'याशार पक्ष' आणि त्यांच्याशी संलग्न असलेले इतर तीन ज्यू विरोधी पक्ष 48 जागा जिंकण्याच्या मार्गावर होते.

दोन्ही नेत्यांनी आघाडी सरकार स्थापन करण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचं म्हटलं आहे.

अरब-नेतृत्वाखालील पक्ष 19 जागा जिंकून आता किंगमेकर म्हणून उदयास येऊ शकतात. मात्र, एका पक्षाव्यतिरिक्त इतर सर्व ज्यू पक्षांनी त्यांच्यासोबत काम न करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सैनिक, राजनयिक आणि रुग्णालयात दाखल असलेले रुग्ण यांच्यासह विविध गटांकडून आलेल्या 4 लाख 30 हजार ते 4 लाख 80 हजार टपाल मतपत्रिकांची मोजणी अद्याप बाकी आहे. त्यामुळे, निवडणुकीचे अंतिम निकाल जाहीर होण्यास आणखी एक-दोन दिवस लागू शकतात.

या गोष्टी निश्चित झाल्यावर, राष्ट्रपती हर्झोग सरकार स्थापन करण्यासाठी नेत्याला आमंत्रित करण्यापूर्वी सर्व राजकीय पक्षांशी चर्चा करतील. या प्रक्रियेला काही आठवडे लागू शकतात.

जर ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात ते अयशस्वी ठरले तर पुन्हा निवडणुका घ्याव्या लागतील.

जेरुसलेममधील त्यांच्या निवासस्थानी झालेल्या एका बैठकीदरम्यान, हर्झोग यांनी मंगळवारच्या निवडणुकीतील 77.7 टक्के मतदानाच्या टक्केवारीचे कौतुक केलं. ही आकडेवारी गेल्या दोन दशकांहून अधिक काळातील देशातील सर्वाधिक टक्केवारी आहे.

"ही इस्रायली समाजासाठी अभिमानाची बाब आहे. इस्रायलमध्ये लोकशाहीची भावना किती खोलवर रुजलेली आहे हे पाहणं विशेष होतं," असंही ते म्हणाले.

त्यांनी पुढे सांगितलं की, पुढील आठवड्यात अधिकृत निकाल लागण्याची त्यांना अपेक्षा आहे, त्यानंतर ते सर्व पक्षांशी चर्चा सुरू करतील.

"अर्थात, निवडणुकांची दुसरी फेरी टाळण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले पाहिजेत. त्यामुळे, मला आशा आहे की इथे येणारा प्रत्येकजण मोकळ्या मनाने येईल," असंही ते म्हणाले.

पंतप्रधान नेतान्याहू आणि त्यांच्या मुख्य प्रतिस्पर्धी या दोघांनीही सरकार स्थापन करण्यासाठी आपल्याला बोलावलं जावं, असा आग्रह धरला आहे.

विरोधी आघाडीचे नेते आयझेनकोट यांनी प्राथमिक एक्झिट पोलच्या आधारे दावा केलाय की, जनतेनं "बदलाच्या बाजूने निर्णय दिला आहे."

तीन इस्रायली ब्रॉडकास्टर्सकडून जाहीर करण्यात आलेल्या एक्झिट पोलनुसार, आयझेनकोट यांच्या 'चेंज ब्लॉक'ला इस्रायली संसदेत 52 ते 53 जागा मिळतील, तर नेतन्याहू यांच्या आघाडीला 50 जागा मिळतील, असा अंदाज वर्तवण्यात आला होता.

तेल अवीवमधील 'याशार पक्षा'च्या निवडणूक मुख्यालयात समर्थकांशी बोलताना ते म्हणाले, "अपयशी ठरलेल्या आघाडीनं जनतेचा विश्वास गमावला आहे. जनतेच्या निर्णयाचं रूपांतर झायोनिस्ट सरकारमध्ये होईल, हे सुनिश्चित करण्यासाठी मी माझ्या सहकाऱ्यांसोबत काम करेन."

नंतर, या ब्रॉडकास्टर्सकडून त्यांचे एक्झिट पोल अद्ययावत करण्यात आले. त्यामध्ये दोघांनी दोन्ही गटांमध्ये 51 जागांवर बरोबरी होण्याचा अंदाज वर्तवला, तर एकाने नेतान्याहूंच्या गटाला तीन जागांची निसटती आघाडी दिली.

त्यानंतर, नेतान्याहू जेरुसलेममधील लिकुड पक्षाच्या मुख्यालयात पोहोचले आणि त्यांनी घोषणा केली की त्यांच्या उजव्या विचारसरणीच्या गटानं "प्रचंड बहुमत" मिळवलेलं आहे.

ते म्हणाले की, "आपण एक मजबूत उजव्या विचारसरणीचे राष्ट्रीय सरकार स्थापन केलं पाहिजे. झिओनिस्ट-विरोधी अरब पक्षांवर अवलंबून असलेलं सरकार स्थापन करून इस्रायलला धोक्यात घालणं हे अजिबात स्वीकारार्ह नाही."

बुधवारी झालेल्या मतमोजणीतून असं दिसून आलं की, त्यांच्या गटानं एक्झिट पोलच्या अंदाजापेक्षा चांगली कामगिरी केली असून ते 53 जागा जिंकण्याच्या मार्गावर आहेत. मात्र, हा आकडा मागील संसदेत जिंकलेल्या जागांपेक्षा 15 ने कमी आहे.

मंगळवारी झालेली निवडणूक ही 7 ऑक्टोबर 2023 रोजी झालेल्या हमासच्या प्राणघातक हल्ल्यांनंतर आणि त्यानंतर गाझा, लेबनॉन व इराणमध्ये झालेल्या युद्धांनंतरची पहिली निवडणूक होती.

इस्रायलचे लोकही या निवडणुकीला देशाच्या इतिहासातील सर्वात महत्त्वाच्या निवडणुकांपैकी एक मानत होते. कारण, या निवडणुकीमुळे केवळ त्यांचं नेतृत्वच नव्हे, तर देश आपल्या सध्याच्या कट्टर, धार्मिक-राष्ट्रवादी दिशेनं वाटचाल करत राहील की नाही, हेदेखील ठरणार होतं.

7 ऑक्टोबरच्या हल्ल्यांना कारणीभूत ठरलेल्या सुरक्षा त्रुटींसाठी जबाबदारी निश्चित करणं, प्रादेशिक युद्धे लढण्याची पद्धत, कट्टर धार्मिक ज्यू पुरुषांची सैन्यात सक्तीची भरती, न्यायालयीन सुधारणा आणि इस्रायलचा आंतरराष्ट्रीय दर्जा हे प्रमुख निवडणूक मुद्दे होते.

माजी पंतप्रधान नफ्ताली बेनेट यांच्या विरोधी पक्ष 'बेयाचाद'ला मतदान करणाऱ्या कफर साबामधील रहिवासी अविगेल लेविन यांनी बीबीसी न्यूजला सांगितलं की, त्या निवडणुकीच्या निकालांमुळे निराश झाल्या आहेत.

त्या म्हणाल्या की, "मला नव्या नेतृत्वाची अपेक्षा होती. मला वाटतं की एक राष्ट्र म्हणून आपल्याला त्याची गरज आहे. 7 ऑक्टोबर रोजी जे सत्तेवर होते, ते आता सत्तेवर नसावेत."

त्या म्हणाल्या की, तीन वर्षांपूर्वीच्या घटनेची जबाबदारी नेतन्याहू यांनी स्वीकारली नसल्यानं लोक निराश झाले आहेत. त्या घटनेत जवळपास 1,200 लोकांचा मृत्यू झाला होता आणि 251 जणांना ओलीस ठेवण्यात आलं होतं. किबुत्झ बे'एरी इथं ठार झालेल्यांमध्ये त्यांच्या पतीच्या आजीचाही समावेश होता.

रामात गानचे रहिवासी असलेल्या गाल यांनी सांगितलं की, त्यांनी नेतान्याहू यांना मत दिलं कारण ज्या शेजाऱ्यांचे एकमेव ध्येय ज्यूंचा वंशसंहार करणं आहे, त्यांच्यासोबत इस्रायली शांततेत राहू शकत नाहीत.

त्यांनी असंही म्हटलं की त्यांना "अरब राजकीय पक्षांच्या बळकटीकरणाची" भीती वाटते.

बुधवारी, लिकुड पक्षाने निवडणूक "चोरण्यात" आल्याचा आरोप केला आणि कोणताही पुरावा न देता, मतदारांवर प्रभाव टाकण्यासाठी लाचखोरी, धमक्या, हिंसाचार, फसवणूक आणि प्रतिबंधित सॉफ्टवेअरचा वापर करण्यात आल्याचा आरोप केला.

केंद्रीय निवडणूक समितीनं म्हटलं आहे की, निवडणुकीनंतरच्या आढाव्याचा भाग म्हणून या दाव्यांची चौकशी केली जाईल.

अरब इस्रायलींमध्ये मतदानाच्या टक्केवारीत झालेल्या लक्षणीय वाढीमुळे, दोन अरब पक्ष म्हणजेच, युनायटेड अरब लिस्ट आणि जॉइंट लिस्ट हे आपल्या जागांची संख्या जवळपास दुप्पट करतील, अशी अपेक्षा आहे. इस्त्रायली लोकसंख्येत अरबांची संख्या सुमारे एक पंचमांश आहे आणि ते अनेकदा स्वतःची ओळख इस्त्रायलचे पॅलेस्टिनी नागरिक म्हणून करून देतात.

हैफाजवळील एका गावात राहणारे आणि अरब मतदारांना मतदानासाठी प्रोत्साहित करण्याची मोहीम चालवणारे महदी कबाहा यांनी या निकालाला "ऐतिहासिक" म्हटलं आहे.

"अरब नागरिक पुढे आले आणि त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, आम्हाला या देशात स्वतःला व्यक्त करण्याचा खरा अधिकार हवा आहे," असं ते म्हणाले.

जॉइंट लिस्टचे प्रमुख युसेफ जबरीन यांनी बीबीसीला सांगितलं की, कट्टर उजव्या विचारसरणीचे राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-ग्विर यांना सत्तेवरून हटवता येईल या आशेनं अरब मतदार अंशतः प्रेरित झाले होते. त्यांनी बेन-ग्विर यांच्यावर वंशवाद आणि "आमच्या समुदायाविरुद्ध चिथावणी" दिल्याचा आरोप केला.

ज्यूइश पॉवर पक्षाचे नेते बेन-ग्विर यांनी ताब्यात असलेल्या वेस्ट बँकेचं विलीनीकरण, गाझामध्ये ज्यू वसाहतींची उभारणी आणि पॅलेस्टिनींच्या "स्वैच्छिक निर्गमनाची" मागणी केली आहे. पॅलेस्टिनींविरुद्ध चिथावणी दिल्याबद्दल अनेक पाश्चात्य देशांनी त्यांच्यावर निर्बंध लादले आहेत.

2021 च्या निवडणुकांनंतर स्थापन झालेल्या अल्पायुषी सत्ताधारी आघाडीत असलेल्या युनायटेड अरब लिस्टचे नेते मन्सूर अब्बास यांनी मंगळवारी रात्री सांगितलं की, त्यांना आशा आहे की "संख्याबळ आमच्या बाजूनं असेल आणि आम्ही, चेंज ब्लॉक आणि यूएएल, संसदेत आमच्या 61 जागा निश्चित करू शकू."

डाव्या विचारसरणीच्या डेमोक्रॅट्स पक्षाचे नेते यायर गोलान यांनी आयझेनकोट यांच्या गटातील आपल्या सहकाऱ्यांना सांगितलं की, अरब पक्षांसोबत भागीदारी करून "परिवर्तनवादी सरकार स्थापन करण्याची आणि नेतान्याहूंच्या आघाडीची जागा घेण्याची" संधी आहे.

"जर आपण घाबरणं सोडलं नाही आणि वंशवाद संपवला नाही, तर इथं आपलं काही भविष्य नाही," असंही त्यांनी 'एक्स'वर लिहिलंय.

मात्र, आयझेनकोट यांनी यापूर्वी अशा आघाडीला आक्षेप व्यक्त केला आहे किंवा त्यासाठी काही अटी ठेवल्या आहेत. यामध्ये इस्रायलला एक ज्यू आणि लोकशाही राष्ट्र म्हणून मान्यता देणं आणि हमासला एक दहशतवादी संघटना म्हणून मान्यता देणं तसेच तिचं विघटन झालंच पाहिजे, काही अटींचा समावेश आहे. त्यांच्या आघाडीतील उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांनी अशी आघाडी पूर्णपणे नाकारली आहे.

"विरोधी पक्ष कोणत्याही अटी लादू शकत नाहीत," असं जबरीन म्हणाले.

"जर इस्रायलमधील विरोधी पक्ष खरा आणि ठोस बदल घडवून आणण्यास तसेच, या धोकादायक, अति-उजव्या सरकारला पर्याय देण्यास तयार असतील... तर त्यांनी आमच्याशी वाटाघाटी केल्या पाहिजेत," असंही त्यांनी म्हटलंय.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)