निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रामुळे काही बदलेल का? अजूनही हे प्रश्न अनुत्तरित

एसआयआरबाबत (स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन) जून 2025 ते मे 2026 या काळात काढलेले तिन्ही आदेश सर्वांच्या सहमतीने आणि कायद्यातील तरतुदींनुसारच जारी करण्यात आले होते, असं निवडणूक आयोगाने सोमवारी (26 ऑक्टोबर) सर्वोच्च न्यायालयात सांगितलं.

निवडणूक आयोगाने सोमवारी रात्री सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात ही माहिती दिली.

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी एसआयआरबाबत एकतर्फी निर्णय घेतल्याचा आरोप करणारी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेला उत्तर देण्यासाठी निवडणूक आयोगाने हे प्रतिज्ञापत्र सादर केलं आहे.

या निर्णयांमुळे मतदार यादीच्या प्राथमिक मसुद्यातून 13.36 कोटी मतदारांची नावं वगळण्यात आल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. उपनिवडणूक आयुक्तांच्या स्वाक्षरीने हे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आलं असून, ते मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि दोन्ही निवडणूक आयुक्तांच्या वतीने संयुक्तपणे सादर करण्यात आलं आहे.

कायदेविषयक बातम्या आणि विश्लेषण देणाऱ्या 'बार अँड बेंच' या वेबसाइटच्या वृत्तानुसार, निवडणूक आयोगाने आपल्या प्रतिज्ञापत्राला आयोगाच्या तिन्ही सदस्यांनी एकमताने मंजुरी दिल्याचंही सांगितलं आहे.

प्रतिज्ञापत्राला मुख्य निवडणूक आयुक्तांसह दोन्ही निवडणूक आयुक्तांची सहमती असल्याचा दावा 'इंडियन एक्स्प्रेस'च्या वृत्ताशी सुसंगत नाही.

'इंडियन एक्स्प्रेस'च्या वृत्तानुसार, एसआयआरच्या अनेक मुद्द्यांवर दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी उघडपणे असहमती दर्शवली होती.

परंतु, सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी केवळ या मुद्द्यावरच नाही, तर निवडणूक आयोगाच्या इतर कामकाजावरही सुरू आहे.

जनहित याचिकेला उत्तर म्हणून प्रतिज्ञापत्र

'इंडियन एक्स्प्रेस'ने दिलेल्या वृत्तानंतर ही जनहित याचिका (पीआयएल) दाखल करण्यात आली. या वृत्तांमध्ये निवडणूक आयोगाच्या दोन्ही आयुक्तांनी फॉर्म 6 मध्ये केलेल्या बदलांना विरोध केल्याचं म्हटलं होतं.

या फॉर्ममध्ये बदल करण्याचा अधिकार केवळ केंद्र सरकारलाच आहे, असा त्यांचा युक्तिवाद होता.

भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वातील सर्वोच्च न्यायालयाचं एक खंडपीठ मंगळवारी (27 ऑक्टोबर) या जनहित याचिकेसह एसआयआरशी संबंधित इतर याचिकांवरही सुनावणी करणार आहे.

निवडणूक आयोगाने या याचिकेवर सुनावणी घेण्यावरच प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ही याचिका चुकीच्या समजुतींवर आधारित असून, केवळ एका वृत्तपत्रातील बातमीच्या आधारे दाखल करण्यात आली आहे, असं आयोगाने म्हटलं आहे.

निवडणूक आयोगाने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात फॉर्म 6 मध्ये बदल केल्याचा दावाही फेटाळून लावला आहे. मतदार यादीत नाव नोंदवण्यासाठी या अधिकृत फॉर्मचा वापर केला जातो.

बिहारमध्ये एसआयआरदरम्यान वापरण्यात आलेल्या घोषणा पत्राचा नमुना आयोगाने केवळ व्यवस्थित केला होता, असं निवडणूक आयोगाने सांगितलं. खरं तर, आयोगाने फॉर्म 6 सोबत एक वेगळं घोषणापत्र जोडलं होतं.

निवडणूक आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, ही प्रक्रिया जलद करण्यासाठी आणि बिहारमधील मतदार यादीच्या एसआयआरदरम्यान ज्या मतदारांची माहिती जोडता आली नव्हती, त्यांची माहिती जोडण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आलं होतं.

निवडणूक आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, त्यामुळे बिहारमध्ये मतदारांना दावे आणि हरकती नोंदवण्याच्या टप्प्यात फॉर्म 6 सोबत आवश्यक कागदपत्रंही जमा करावी लागली होती.

अंजली भारद्वाज सरकारी कामकाजात पारदर्शकता आणण्यासाठी काम करतात.

सर्वोच्च न्यायालयात निवडणूक आयोगाने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राबाबत भारद्वाज यांनी लिहिलं आहे, "घोषणापत्र हा फॉर्म 6 चा भाग नाही, असं निवडणूक आयोगाने प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे. परंतु, 26 सप्टेंबर 2026 रोजीच्या प्रसिद्धिपत्रकामध्ये आयोगाने म्हटलं होतं की, एसआयआरसाठी फॉर्म 6 सोबत जोडलेल्या घोषणापत्राला सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. जबाबदारी टाळण्यासाठी निवडणूक आयोग शब्दांचा खेळ करत आहे का?"

निवडणूक आयोगाच्या प्रतिज्ञापत्रातून काय वेगळं समोर आलं?

'इंडियन एक्स्प्रेस'च्या वृत्तानुसार, निवडणूक आयोगाच्या प्रतिज्ञापत्रामुळे दोन्ही आयुक्तांनी नोंदवलेल्या मतांमधील विसंगती दूर होत नाही.

नागरिकांना मतदार यादीत नाव नोंदवण्यासाठी अर्ज करता यावा, यासाठी फॉर्म 6 वापरला जातो. हाच फॉर्म सध्या या वादाच्या केंद्रस्थानी आहे.

'इंडियन एक्स्प्रेस'च्या वृत्तानुसार, मे महिन्यात फॉर्ममध्ये कोणताही बदल करण्यापूर्वी निवडणूक आयुक्त विवेक जोशी यांनी म्हटलं होतं की, मतदार नोंदणी नियम (रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स), 1960 मध्ये बदल केल्याशिवाय या फॉर्ममध्ये बदल करता येणार नाही.

"संधू यांनीही याच मताशी सहमती दर्शवली होती. तरीही फॉर्म 6 च्या ऑनलाइन आवृत्तीत बदल करण्यात आला. जुलैमध्ये एका वृत्तपत्रातील बातमीवरून संधू यांना या बदलाची माहिती समजली. त्यानंतर ऑगस्टमध्ये त्यांनी ऑनलाइन फॉर्ममध्ये जोडलेलं घोषणापत्र 'अनधिकृत आणि बेकायदेशीर' असल्याचं म्हटलं."

प्रतिज्ञापत्रात आता असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे की, एसआयआरसाठी जोडलेलं घोषणापत्र हा अधिकृत फॉर्ममधील बदल नव्हता, तर तो एक स्वतंत्र दस्तऐवज होता.

परंतु, ऑनलाइन घोषणापत्रामुळे फॉर्म 6 मध्ये बदल किंवा सुधारणा करण्यात आल्याचा अर्थ निघू शकतो, असं प्रतिज्ञापत्रात मान्य करण्यात आलं आहे. प्रत्यक्षात फॉर्ममध्ये कोणताही बदल करण्यात आला नव्हता. हा गैरसमज दूर करण्यासाठी अधिकाऱ्यांना 'काही पावलं उचलण्याची गरज' होती, असंही प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे.

आयोगाच्या मतदार नोंदणी विभागाने 21 ऑक्टोबरला निर्णय घेतला की, एसआयआरसाठीचं घोषणापत्र ऑनलाइन अर्ज भरताना अधिकृत फॉर्म 6 पासून वेगळं ठेवलं जाईल.

जुलैमध्ये ऑनलाइन प्रणालीला कोणी मंजुरी दिली होती, हे प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट करण्यात आलेलं नाही. प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे की, घोषणापत्र फॉर्म 6 च्या ऑनलाइन पेजवर जोडण्यात आलं होतं. मात्र, ते कोणी जोडलं, हे स्पष्ट करण्यात आलेलं नाही.

'इंडियन एक्स्प्रेस'ने म्हटलं आहे की, प्रतिज्ञापत्रातील पश्चिम बंगालसंबंधीची माहितीही महत्त्वाची आहे. मतदारांची नावं पुन्हा मतदार यादीत समाविष्ट करण्याच्या आदेशांविरोधात पश्चिम बंगालच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनीच अपील दाखल केल्याचं प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे.

प्रतिज्ञापत्रानुसार, "या प्रकरणांची माहिती निवडणूक आयोगाला देण्यात आली नव्हती." सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, अधिकाऱ्यांना अपील दाखल करण्याचा अधिकार होता, असंही प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे.

विवेक जोशी यांनी सर्वप्रथम या मुद्द्यावर प्रश्न उपस्थित केले होते. 7 ऑगस्ट रोजी एका वृत्तपत्रात अपील दाखल केल्याची बातमी आल्यानंतर, त्यांच्या कार्यालयाने राज्यातील संबंधित अधिकाऱ्याकडून या प्रकरणाची वस्तुस्थिती जाणून घेतली.

त्यानंतर 5 दिवसांनी संधू यांनी त्याच अधिकाऱ्याला 5 प्रश्न विचारले. नोंदीनुसार, जोशी यांनी संधू यांना सांगितलं की, संबंधित अधिकाऱ्याने या प्रकरणाची माहिती आपल्याकडे नसल्याचं कळवलं आहे.

'इंडियन एक्स्प्रेस'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, संधू यांच्या नोंदीत म्हटलं आहे की, पश्चिम बंगालच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यानेही त्यांना या प्रकरणाची माहिती नसल्याचं सांगितलं होतं.

आता सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे की, या अपील संबंधित अधिकाऱ्यांनी आपल्या कार्यालयातून दाखल केल्या होत्या. यासाठी 22 ऑक्टोबरला त्या कार्यालयातून जारी केलेल्या पत्राचा दाखला दिला आहे. मात्र, या दोन्ही गोष्टींमध्ये विसंगती दिसून येत आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)