भारताची 'IT सुपरपॉवर' ओळख धोक्यात? फ्रेशर्सना नोकऱ्या नाहीत, अनुभवी कर्मचाऱ्यांवर 'ले-ऑफ'चं संकट

फ्रेशर्सना नोकरी लावण्याच्या बहाण्याने होणारी फसवणूक असो की आयटी क्षेत्रातल्या मीड करियर प्रोफेशनल्सचे ले ऑफ, आयटी सूपर पॉवर म्हणून स्वत:ची ओळख सांगणार्‍या भारतात आयटी क्षेत्रात अस्थिरता दिसत आहे.

हक्काची नोकरी आणि चांगला पगार याचं गणित ठरलेल्या आयटी क्षेत्राला खरंच उतरती कळा लागली आहे का? आंतरराष्ट्रीय घडामोडी आणि एआयचा वाढता वापर याचा आयटी क्षेत्राला नेमका कसा फटका बसतोय?

आपल्या सेल्सच्या नोकरीनंतर नव्याने नोकरी शोधणाऱ्या प्रियांका भावसार यांना आयटी कंपनीमध्ये नोकरीची संधी चालून आली तेव्हा त्यांना आता आपलं करिअर नव्याने सुरू होणार याची खात्री वाटत होती. पण आता मात्र त्यांच्यावर पोलीस स्थानकाच्या चकरा मारण्याची वेळ आली आहे. कारण ठरलं आहे हेच आयटी कंपनीत नोकरी करण्याचं स्वप्न.

सेल्समधून आयटीमध्ये यायचा विचार करणाऱ्या प्रियांका भावसार यांना एका कन्सल्टन्सीच्या माध्यमातून नोकरीची ऑफर मिळाली. ऑफर अशी की नोकरी मिळण्याच्या बदल्यात त्यांनी एजन्सीला ठराविक रक्कम द्यायची आणि त्यानंतर नेमल्या गेलेल्या ठिकाणी आयटी कंपनीत काम सुरू करायचं.

त्याप्रमाणे क्रिएटिव्ह वेब सोल्यूशन्स या कंपनीत त्यांची नियुक्ती झाली. आयटी कंपनीशी निगडीत असली तरी नोकरीत त्यांचा सेल्सचा अनुभव कामी येणार होता. पुण्यातल्या औंध परिसरात असलेल्या ऑफिसमध्ये बोलावून त्यांना लॅपटॉप देण्यात आला. मग त्यांच्या कामाला सुरुवात झाली. काम म्हणून वेगवेगळे प्रेझेंटेशन तयार करायला सांगण्यात येत होते. महिना पूर्ण झाला, पण प्रियांका यांना पगार मात्र मिळाला नाही.

बीबीसी मराठीशी बोलताना प्रियांका भावसार यांनी सांगितलं, "मी फेब्रुवारीचे 15 दिवस आणि मार्चचा संपूर्ण महिना काम केलं होतं. पण या दोन्ही महिन्यांचा पगार दिला गेला नव्हता. त्यामुळे मी चौकशी करण्यासाठी फोन केला तर मला सांगितलं गेलं, की दोन्ही महिन्यांचा पगार 12 ते 15 तारखेच्या सुमारास होईल. मी त्यांना सांगितलं की, लेटरमध्ये 10 तारीख आहे. तर त्यांनी सांगितलं स्टार्ट-अप कंपनी आहे, थोडी आर्थिक अडचण असू शकते. त्यामुळे तारीख इकडची तिकडे होईल."

मात्र जेव्हा प्रियांका यांचा पगार दिला गेला तेव्हा त्यांना 17 हजार 500 रुपये दिले गेले. त्यांच्या मते त्यांना 24 हजार रुपये येणं अपेक्षित होतं.

पुन्हा चौकशी केल्यावर त्यांना सांगण्यात आलं की, त्या कोणत्याही प्रोजेक्टवर नसल्याने ते पैसे कापले गेले आहेत. ही टाळाटाळ आणि न मिळणारं काम यामुळे शंका आल्याने प्रियांका यांनी चौकशी केली तर त्यांच्याप्रमाणे इतरांनाही हाच अनुभव आल्याचं लक्षात आलं.

त्यानंतर एकूण 38 जणांनी त्यांची जवळपास 75 लाख इतक्या रकमेची फसवणूक झाली असल्याची तक्रार पुण्यातल्या चतुश्रृंगी पोलीस स्थानकात केली.

पोलीसांनी या प्रकरणात कंपनीचे सीईओ अंकुश वानखेडे यांच्यासह आणखी 4 जणांविरोधात भारतीय न्याय संहिता 2023च्या कलम 318(4) आणि कलम 31(5) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे.

या तक्रारीनंतर प्रियांका भावसार यांना काही रक्कम परत दिली गेल्याचं त्या सांगतात. मात्र इतरांची फसवणुकीची तक्रार मात्र कायम आहे.

याबाबत आम्ही कंपनीचे सीईओ अंकुश वानखेडे आणि तेजश्री खताळ यांना फोन आणि मेसेजद्वारे संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यांच्याकडून काहीही प्रतिक्रिया मिळाली नाही. तक्रार करणाऱ्या 38 जणांमध्ये बहुतांश फ्रेशर्स आहेत ज्यांना आता नोकरीची नवी संधी शोधणं अवघड झालं आहे.

आयटीमध्ये नोकरी लावण्याचं स्वप्न दाखवून झालेली ही पहिली फसवणूक नाही. पुण्यातच असे 6 गुन्हे नोंद करण्यात आले आहेत.

सॉफ्टवेअर इंजिनियर्स होऊन नोकरी मिळवण्यासाठी धडपडणाऱ्या फ्रेशर्सना नोकरी देण्याच्या बहाण्याने झालेल्या फसवणुकीची ही सगळी प्रकरणं आहेत.

आयटीत नोकरी करण्याचं स्वप्न पाहणाऱ्या फ्रेशर्सना तर असं झगडावं लागत आहेच. शिवाय मीड करियर लोकांचीही स्थिती फारशी चांगली नाही.

पुण्यातल्या टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हीसेसमध्ये काम करणाऱ्या एका महिलेला वेळेआधीच प्रसूती रजेवर पाठवण्यात आलं. टीसीएससोबत त्या 17 वर्षं काम करत होत्या.

प्रसूती रजेनंतर तान्ह्या मुलाला नवऱ्यासोबत कंपनी बाहेर थांबवून त्या कामावर रूजू होण्यास गेल्या. मात्र त्यांना राजीनामा देण्यासाठी भाग पाडलं गेलं, अशी त्यांची तक्रार आहे.

तान्हं मूल बाहेर असतानाही त्यांना राजीनामा दिल्याशिवाय बाहेर सोडायला कंपनीचे लोक तयार न झाल्याचंही त्यांनी तक्रारीत म्हटलं आहे. या विरोधात त्यांनी लेबर कमिशनरकडे तक्रार केली आहे.

तक्रारीत त्या म्हणतात, "मा‍झ्या मोठ्या मुलाला नातेवाईकांकडे ठेवून मी गेले होते. 7 महिन्यांचं बाळ नवऱ्यासोबत बाहेर होतं. पण बाळाला स्तनपान करण्यासाठीही मला बाहेर सोडलं गेलं नाही. राजीनामा देण्यासाठी दबाव आणला जात होता. शेवटी मी बरीच भांडल्यावर मला बाहेर जाऊ दिलं."

या प्रकरणात लेबर कमिशनरकडे प्राथमिक तक्रार झाली. बीबीसी मराठीशी बोलताना डेप्युटी कमिशनर ऑफ लेबर एम.ए. मुजावर यांनी सांगितलं, "त्यांनी बेकायदेशीरपणे नोकरीवरून काढून टाकण्याची तक्रार दिली होती. याची सुनावणी झाली तेव्हा 2 तारखांना टीसीएसचे लोक हजर राहीले. मात्र त्यातून काही तोडगा निघाला नाही. आता हे प्रकरण कोर्टाकडे वर्ग करण्यात आले आहे."

लेबर कोर्टात या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. मात्र गेले 6 महिने या महिलेला नोकरीशिवाय रहावं लागलं आहे.

याबाबत आम्ही टीसीएसकडे ईमेल द्वारे विचारणा केली. मात्र, त्यांच्याकडून काहीही प्रतिक्रिया देण्यात आली नाही.

'सायलेंट ले ऑफ'

एकीकडे सायलेंट ले ऑफ आणि दुसरीकडे फ्रेशर्सना कमी होणाऱ्या संधी या कात्रीत आयटी कर्मचारी अडकले असल्याचं फोरम फॉर आयटी एम्प्लॉयीचं म्हणणं आहे. आयटी कर्मचाऱ्यांसाठी लेबर युनियन म्हणून ही संघटना काम करते.

आयटी कंपन्यांमध्ये उपलब्ध असलेल्या नोकऱ्यांचं प्रमाणच कमी झाल्याचं संघटना मांडते. त्यांच्या मते दर 6 महिन्यांना आयटी कंपन्यांकडून नोकरीवरून काढून टाकल्याच्या 15 ते 20 तक्रारी ते लेबर कमीशनर कडे दाखल करतात.

हे ते कर्मचारी असतात जे तक्रार करण्यापर्यंत जातात. मात्र ले ऑफची संख्या यापेक्षा जास्त आहे.

नेमकं काय बदललं आहे हे सांगताना फोरम फॉर आयटी एम्प्लॉयीजचे अध्यक्ष पवनजीत माने म्हणाले, "पूर्वी कंपन्या 2 प्रकल्पांच्या मध्ये कर्मचाऱ्यांना बेंच पिरियेड वर ठेवू शकत होत्या. नवा प्रकल्प आला की, त्यांना ते काम दिलं जायचं. आता मात्र बेंच पिरियड म्हणजे नोकरी जाण्याची शक्यता असं झालं आहे."

"एखादी व्यक्ती बेंचवर आहे म्हणजे त्यांना नोकरी जाण्याआधी कसे बसे 30 ते 35 दिवसांचा काळ मिळतो. हे कंपन्यांकडे प्रकल्पांची कमतरता असल्याचं लक्षण आहे. कंपनी बफर कर्मचारी ठेवू शकत नाही. उपलब्ध संधी कमी झाल्या आहेत. दुसरीकडे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा परिणामही जाणवत आहे," असंही ते नमूद करतात.

आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा परिणाम?

भारत सरकारच्या मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी यांनी नॅसकॉम (NASSCOM) म्हणजे National Association of Software and Service Companies यांच्या आधारे दिलेल्या आकडेवारीनुसार भारतात आयटी कंपन्यांमध्ये 2022 मध्ये 51 लाख कर्मचारी होते. आता ही संख्या 54 लाखांपर्यंत गेल्याचा अंदाज आहे. मात्र यातल्या अनेकांना आज नोकरी जाण्याच्या भीतीच्या सावटाखाली रहावं लागत आहे.

आयटी सूपर पॉव्हर म्हणून ओळखला गेलेला भारत ही प्रामुख्याने सर्व्हिस इंडस्ट्री. भारताकडून काम करून घेण्याची ही गरजच कमी झाल्याने प्रकल्प येण्याचं प्रमाणच कमी झालं आहे.

त्यात अनेकदा आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सकडून काम करून घेता का अशी थेट विचारणाच क्लायंट करत आहेत. त्यामुळे पूर्वी इतक्या सॉफ्टवेअर डेव्हलपर्ससह इतर कर्मचाऱ्यांचीही गरज लागत नसल्याचं कंपन्यांचे मालक सांगतात.

मेशबा सोल्यूशन्स या एआयसह आयटी मध्ये काम करणाऱ्या कंपनीचे संस्थापक आणि सीईओ महेश मुतालिक यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, " आता एआयचा वापर कसा करता येईल याचा विचार जास्त होत आहे. त्यामुळे नोकरीवर असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता कमी होत आहे."

"एका प्रकल्पावर एआयकडून काम करून घेतलं तर ते 24*7 आणि वेगाने केलं जातं. त्यामुळे माणसांपेक्षा एआयचा वापर करता का अशी थेट विचारणा होते. विकसित देशात एआयचा वापर मोठ्या प्रमाणात केला जात असल्याने पूर्वी भारताकडून ज्या रिसोर्सेसची मागणी केली जात होती त्यात आता घट झाली आहे."

"पूर्वी कंपन्यांकडून मागणी यायची की एखाद्या प्रकल्पावर काम करण्यासाठी 10 किंवा 15 कर्मचारी हवे आहेत ती आता जवळपास शून्यावर आली आहे"

त्यामुळे कंपन्यांकडून जिथे मानवी हस्तक्षेपाची गरज आहे त्याच पदांवर कर्मचारी नेमले जात असल्याचं मुतालिक सांगतात.

आकडेवारी काय दर्शवते?

2022 मध्ये भारतीय आयटी उद्योगाला 2026 पर्यंत 95 लाख कर्मचाऱ्यांची गरज भासेल, असा नॅसकॉमच्या अंदाजाचा हवाला देत केंद्र सरकारने म्हटले होते. मात्र, नॅसकॉमच्या फेब्रुवारी 2026 मधील अहवालानुसार, देशाच्या तंत्रज्ञान क्षेत्रातील थेट कर्मचारी संख्या 59.5 लाखांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे.

म्हणजेच, 2022 मध्ये वर्तवलेल्या मनुष्यबळाच्या गरजेच्या तुलनेत सध्याची अंदाजित कर्मचारी संख्या 35.5 लाखांनी कमी आहे.

2022 मधील अंदाजानुसार, या 95 लाख कर्मचाऱ्यांपैकी 55 लाख जणांकडे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), क्लाउड कम्प्युटिंग आणि बिग डेटा यांसारख्या डिजिटल तंत्रज्ञानातील कौशल्ये असणे अपेक्षित होते. आत्ताची आकडेवारी मात्र वेगळं चित्र दर्शवते.

Nasscomच्या मते आयटी क्षेत्रात सध्या 'ग्लोबल रिसेट' होतंय. कंपन्यांचा महसूल वाढत असला तरी भरतीचं स्वरूप बदलतंय. हजारो कर्मचाऱ्यांची भरती करण्याऐवजी, कंपन्या आता प्रगत कौशल्यं असलेल्या कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य देत आहेत. या बदलांचा परिणाम प्रामुख्याने नव्याने नोकरी शोधणाऱ्यांवर जाणवू शकतो.

अर्थतज्ज्ञ डॉ. अजित रानडे यांच्या मते, भारतात आयटी क्षेत्राच्या वाढीमागे परदेशी कंपन्यांसाठी काम करण्याची मोठी भूमिका होती, पण आता नव्या कर्मचाऱ्यांची भरती कमी होणं ही चिंतेची बाब आहे. त्यासाठी शिक्षणपद्धतीत बदल करण्याची गरज आहे.

डॉ. रानडे सांगतात, " आयटी क्षेत्रातली भारताची प्रगती ही 36 वर्षांची कहाणी आहे. आयटी क्षेत्रात भारताला महासत्ता मानलं जात होतं त्याला आधार होता. फॉर्च्यून 500 म्हणून ज्या कंपन्या ओळखल्या जातात त्यापैकी जवळपास 400 ते 450 कंपन्यांचं काही काम, आऊटसोर्सींग हे भारतात चालत होतं. त्यामुळे भारताला आऊटसोर्सिंग कॅपिटल म्हटलं जात होतं."

"पण बऱ्याच वर्षांनी मला हे वाटतं ही जाणीव होत आहे की, फ्रेशर्सना नोकऱ्या मिळण्याचं प्रमाण कमी झालं आहे. पूर्वी कंपन्या बीटेक असलेल्या लोकांना घेत होत्या. मग मागणी वाढली तसं बीएससी केलेल्या लोकांनाही नोकरी मिळायला लागली. अर्थात त्यांना 'प्रशिक्षण दिलं जात होतं. मात्र आता तेव्हाच्या तुलनेत रिक्रुटमेंट कमी होत आहे याची काळजी आहे."

"त्याला बरीच कारणं आहेत. मोठं कारण म्हणजे एआयमुळे एन्ट्री लेव्हलचे टास्क, रिपिटेटिव्ह टास्क असतात ज्याला एन्ट्री लेव्हल कोडिंग असतं ते सगळं एआयने केलं जातं. अर्थात जगातली जी अस्थिरता आहे सध्या जीओपॉलिटिकल अनसर्टनटी त्यामुळे एकूण नवीन गुंतवणूक लोकं सावधपणे करतायत. त्यामुळे असं जाणवतंय की फ्रेश रिक्रुटमेंट कमी झाली आहे. त्यामुळे लोकांना काळजी आहे," असं मत ते व्यक्त करतात.

सरकारी आकडेवारीनुसार, ग्लोबल कॅपॅबिलीटी सेंटर्समुळे आयटी क्षेत्रात नव्या संधींची शक्यता निर्माण होत आहे. यामुळे 2027 पर्यंत हायरींगमध्ये 7 टक्क्यांनी वाढ होण्याची शक्यता इंडिया ब्रॅण्ड इक्विटी फाऊंडेशनचा मे महिन्यात प्रसिद्ध झालेला अहवाल सांगतो.

इंडिया ब्रँड इक्विटी फाउंडेशन (IBEF) ही भारत सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाच्या वाणिज्य विभागाने स्थापन केलेली संस्था आहे. या अहवालात भारताच्या क्लाऊड इंडस्ट्रीत 2026 अखेरपर्यंत 14 मिलियन नोकऱ्या निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली आहे. पण आयटी कर्मचार्‍यांचं वास्तव मात्र वेगळं चित्र दर्शवतंय.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)