कर्जत टोरेंट: 'पाण्याची बॅटरी' असलेल्या पंप्ड स्टोरेज प्रकल्पांना राज्यभरात विरोध का होतोय?

"एक ऑक्सिजन सिलिंडर विकत पाच-सहा हजार रुपये लागतात. आणि इथं एवढी वर्ष एवढ्या पिढ्यांना त्या झाडांनी मोफत ऑक्सिजन दिलाय आणि आज आपल्या डोळ्या समोर असं... नाही बोलू शकत मी काही," प्रसाद देशमुख कर्जतच्या जंगलात तुटणाऱ्या झाडांविषयी बोलताना गहिवरून जातात.

त्यांच्या पाली तर्फे पोटल खलाटी गावाच्या हद्दीतच साईडोंगर परिसरात टोरेंट पॉवर लिमिटेडचा जलविद्युत प्रकल्प उभारला जातो आहे.

महाराष्ट्रातल्या रायगड जिल्ह्यातला हा परिसर भीमाशंकरच्या अभयारण्याला लागून आहे आणि पश्चिम घाटातील सह्याद्री पर्वतरांगेचा भाग आहे.

या प्रकल्पासाठी होणाऱ्या वृक्षतोडीचे व्हीडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आणि राज्यभरातल्या पर्यावरणप्रेमींनी निषेध नोंदवला.

विरोधानंतर सध्या तिथली वृक्षतोड थांबवण्यात आल्याचं वनपरिक्षेत्र अधिकारी समीर शिंदे यांनी स्पष्ट केलं आहे. कंपनीनं ही जागा भीमाशंकरपासून सोळा किलोमीटरवर आहे आणि आवश्यक परवानग्या घेऊनच काम केलं जातंय अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंप्ड स्टोरेज प्रकल्प हे स्वच्छ ऊर्जा प्रकल्प असल्याचं सांगितलं होतं, पण सरकारच्या दाव्यांवर आंदोलनकर्त्यांनी आक्षेप घेतला आहे.

प्रसाद देशमुख यांच्यासारखे काही स्थानिक रहिवासी आणि कर्जत तालुक्यातील पर्यावरण बचाव संघर्ष समिती गेलं वर्षभराहून अधिक काळ या प्रकल्पाला विरोध करत आहेत.

प्रसाद सांगतात, "दसऱ्याच्या दिवशी वृक्षतोड चालू केली पण त्याबाबत ग्रामपंचायतीला कुठेही पत्रव्यवहार नाही, ग्रामस्थांना किंवा वन हक्क समितीला विश्वासात घेतलेलं नाही. सगळं आम्हाला अंधारात ठेवून चालू आहे आणि याला पूर्णपणे आमचा आक्षेप आहे."

या वृक्षतोडीनं देशातल्या इतर प्रस्तावित पंप्ड स्टोरेज प्रकल्पांकडेही लक्ष वेधून घेतलं आहे. विशेषतः महाराष्ट्रात असे नेमके किती प्रकल्प प्रस्तावित आहेत, ते कुठे होत आहेत आणि त्यांचा काय परिणाम होऊ शकतो?

हजारो झाडांवर कुऱ्हाड

कर्जत परिसरातला ढाक-बहिरीचा ट्रेक प्रसिद्ध आहे. याच ढाकच्या डोंगराच्या पायथ्याशी पेज नदी वाहते आणि तिच्या काठावर पाली गाव आणि कातकरी आदिवासींची वाडी वसली आहे.

ब्रिटिश राजवटीविरोधात लढताना हुतात्मा भाई कोतवाल, हिराजी पाटील आणि त्यांचे सहकारी इथल्या घनदाट जंगलातच लपून राहायचे, अशी माहिती गावकरी देतात.

नदीच्या एका बाजूला साईडोंगर आहे आणि दुसऱ्या बाजूला वृक्षतोड करण्यात आली आहे. प्रस्तावित जलाशयाकडे जाणारा रस्ता बांधण्यासाठी झाडं तोडली जातायत, असं स्थानिकांनी सांगितलं.

या जंगलात हजारो झाडांवर तोडण्यासाठी नंबर घातलेले दिसतात. काही वृक्षांचा घेर एवढा आहे की 3-4 माणसांच्या कवेतही मावणार नाहीत.

पाली गावचे रहिवासी विजय देशमुख प्रश्न विचारतात, "एरवी जंगलात कुणी फाटी तोडली तरी फॉरेस्टवाले लगेच कोयते, सामान जप्त करतात. मग आज एवढं मोठं जंगल तोडायला परवानगी कशी दिली?"

वनविभागानं आणि कंपनीनं इथं वृक्षतोड अवैध पद्धतीनं होत नसल्याचा दावा केला आहे.

प्रश्न फक्त जंगलाचा नाही, तर प्रकल्पामुळे बाधित होणारे लोक आणि पेज नदीचाही आहे, असं कर्जत पर्यावरण बचाव समितीचे अडव्होकेट कैलास मोरे सांगतात.

त्यांनी गोळा केलेल्या कागदपत्रांनुसार, "या प्रकल्पात बाष्पीभवन आणि लीकेजमुळे 300 कोटी लीटर पाणी जाईल, ते उल्हास नदीची उपनदी असलेल्या पेज नदीच्या उगमक्षेत्रातून घेतलं जाणार आहे.

पेज नदीच्या पाणी पातळीचा उल्हास नदीवर आणि पर्यायानं कर्जत, नेरळ, बदलापूर, अंबरनाथ, उल्हासनगरपर्यंतच्या अनेक पाणी योजना आणि पूरक्षेत्रावर परिणाम होऊ शकतो, असंही मोरे सांगतात.

टोरेंटचा प्रकल्प नेमका कसा आहे?

आयपीएलमध्ये गुजरात टायटन्सचे स्पॉन्सर्स म्हणून तुम्ही 'टोरेंट'चं नाव ऐकलं असेल. गुजरातस्थित उद्योगपती समीर मेहता आणि सुधीर मेहता यांचा टोरेंट ग्रुप फार्मास्युटिकल्स, पॉवर केबल मॅन्युफॅक्चरिंग, गॅस अशा क्षेत्रांत कार्यरत आहे.

टोरेंट पॉवर ही याच ग्रुपची कंपनी. कोळसा, गॅस आणि नूतनीकरणक्षम स्रोतांतून (रिन्यूएबल) ऊर्जानिर्मिती आणि पुरवठ्याच्या क्षेत्रात ही कंपनी कार्यरत आहे.

गुजरात आणि दादरा-नगर हवेलीसह उत्तर प्रदेशातील आग्रा आणि महाराष्ट्रातील भिवंडी, शीळ, मुंब्रा, कळवा परिसरात ही कंपनी वीज पुरवते.

याच टोरेंट पॉवरनं कर्जतमध्ये पंप्ड स्टोरेज प्रकल्प उभारण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारशी करार केला आहे. त्यानुसार साईडोंगर 1 हे 3000 मेगावॉटचं आणि साईडोंगर 2 हे 1200 मेगावॉटचं अशी दोन केंद्र उभारली जाणार आहेत.

या प्रकल्पासाठी एकूण 13,505.15 कोटी रुपये खर्च होणार असून पर्यावरण व्यवस्थापन आराखड्यासाठीची तरतूद आहे 73.07 कोटी रुपये.

प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय मंजुरीच्या कागदपत्रांनुसार, साईडोंगर 1 साठी एकूण 377 हेक्टर जागा लागेल. त्यापैकी 233 हेक्टरहून अधिक म्हणजे सुमारे 600 एकर वनक्षेत्र आहे. तर सुमारे 144 हेक्टर म्हणजे 355 एकर जागा खाजगी मालकीची आहे.

बाधित जमिनीवरील वनक्षेत्रात झुडुपी जंगल असल्याचं प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय आघात अहवाल म्हणजे एन्व्हायर्नमेंट इंपॅक्ट असेसमेंट (EIA) मध्ये म्हटलं आहे.

मात्र या अहवालातच इथे 217 प्रकारचे वृक्ष आणि वनस्पती असल्याचा उल्लेखही आहे. शिवाय ऑर्किड आणि लायकेन्सच्या काही प्रजाती, चौदा प्रकारचे सस्तन प्राणी, 6 प्रकारचे पक्षी आणि 6 प्रकारचे सरपटणारे प्राणी आढळून आल्याचं अहवालात म्हटलं आहे.

प्रत्यक्षात हा आकडा जास्त असल्याचा दावा स्थानिक रहिवासी करत आहेत.

पंप्ड स्टोरेज प्रकल्प (PSP) म्हणजे काय?

एरवी पारंपरिक जलविद्युत निर्मिती करताना नदी किंवा प्रवाहावर धरण बांधलं जातं. मग जलाशयातील पाणी उंचावरून खाली सोडतात, तेव्हा टर्बाईन फिरून वीजनिर्मिती होते.

पंप्ड स्टोरेज प्रकल्पात मात्र एक डोंगरावर आणि दुसरा खाली असे दोन जलाशय तयार केले जातात.

विजेची मागणी आणि किंमत जास्त असताना वरच्या जलाशयातलं पाणी खाली सोडून वीज तयार केली जाते. मग विजेची मागणी आणि किंमत कमी होते, तेव्हा तेच पाणी वर चढवतात.

अर्थात पाणी वर चढवण्यासाठीही ऊर्जा लागतेच. त्यामुळेच पंप्ड स्टोरेज प्रकल्प हे विद्युत निर्मिती करणारे नाही, तर विजेची साठवणूक करणारे प्रकल्प आहेत, असं ऊर्जा क्षेत्रातले तज्ज्ञ स्पष्ट करतात.

स्थानिक ग्रिडमध्ये किंवा राज्याच्या, देशाच्या ग्रिडमध्ये जेव्हा अतिरिक्त वीज तयार होते, तेव्हा ती वीज वाया जाऊ देण्याऐवजी तिचा वापर करून पाणी वर चढवायचं आणि मग जेव्हा विजेची गरज वाढेल, तेव्हा तेच पाणी पुन्हा खाली सोडून पुन्हा वीज तयार करायची.

एक प्रकारे, इतर स्रोतांनी तयार केलेली वीज पंप्ड स्टोरेजमध्ये साठवून ठेवता येते. म्हणूनच पंप्ड स्टोरेजचा उल्लेख 'वॉटर बॅटरी' असाही केला जातो.

सध्या देशात दहा PSP कार्यरत असल्याचं सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी (CEA)ची आकडेवारी सांगते.

तसंच 11 प्रकल्पांची कामं सुरू झाली आहेत असंही CEA च्या वेबसाईटवर पंप्ड स्टोरेज प्रकल्पांविषयी माहिती देणाऱ्या पानावर लिहिलं आहे.

पंप्ड स्टोरेजसाठी लागणाऱ्या विशिष्ट भौगोलिक स्थितीमुळे बहुतांश प्रकल्प जैवविविधतेच्या दृष्टीनं संवेदनशील क्षेत्रात प्रस्तावित आहेत.

महाराष्ट्रातील प्रकल्पांप्रमाणेच कर्नाटकातल्या शरावती इथल्या प्रकल्पाला मोठा विरोध झाला आहे.

तर आंध्र प्रदेशातही या प्रकल्पामुळे आदिवासींचं विस्थापन होण्याची भीती व्यक्त केली जाते आहे.

महाराष्ट्रात किती PSP प्रस्तावित आहेत?

महाराष्ट्रात भिरा इथे 1997 साली आणि घाटघर इथे 2008 साली पंप्ड स्टोरेज प्रकल्प उभारण्यात आले होते. मात्र त्यांची क्षमता कमी आहे.

भिरा इथला प्रकल्प 150 मेगावॉट तर घाटघरचा प्रकल्प 250 मेगावॉट वीज साठवतो.

आता गेल्या दोन वर्षांत महाराष्ट्र सरकारनं राज्यात पंप्ड स्टोरेज जलविद्युत प्रकल्पांसाठी किमान 55 सामंजस्य करार (Memorandum of Understanding) केले आहेत. त्यात टोरेंट, टाटा, अदानी, JSW, MEIL, ग्रीनको अशा खासगी कंपन्या आणि THDC, NTPC सारख्या सरकारी कंपन्यांचा समावेश आहे.

कर्जतमधील साईडोंगर आणि भिवपुरी, साताऱ्यातील तारळी, नाशिकमध्ये भावली, माळशेज घाट-जुन्नर, नाणेघाट-भोरांडे, वरसगाव-वारांगी, मावळमध्ये शिरवटा अशा वीसहून अधिक प्रकल्पांची प्राथमिक कामं, मंजुऱ्या घेण्याची तयारी सुरू आहे.

या प्रकल्पांतून 78,215 मेगावॉट (78.2 गिगावॉट) 'ऊर्जा निर्मिती' होईल, राज्यात 4,16,701 कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि 1,27,000 लाख लोकांना रोजगार मिळेल असा दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मार्च 2026 मध्ये केला होता.

"पंप्ड स्टोरेजच्या माध्यमातून क्लीन एनर्जी वापरण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र पंप्ड स्टोरेजचा हब झालेला आहे," असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 25 ऑक्टोबरला नवी मुंबई टोरेंटसंदर्भातील प्रश्नांवर बोलताना म्हणाले होते.

महाराष्ट्रात प्रकल्पांची वीज साठवण्याची क्षमता प्रत्येकी वेगवेगळी असेल.

सध्या राज्यात प्रस्तावित प्रकल्पांपैकी साईडोंगर 1 हा सर्वाधिक 3,000 मेगावॉट (3 गिगावॅट) क्षमतेचा प्रकल्प आहे, म्हणजे भारतातला हा सर्वात मोठा प्रकल्प ठरू शकतो.

सध्या भारतात सर्वात मोठा पंप्ड स्टोरेज प्रकल्प उत्तराखंडच्या टेहरी इथे 2.5 गिगावॉटचा आहे. जगात सर्वात मोठा पंप्ड स्टोरेज प्रकल्प चीनमध्ये फेंगनिंग इथे असून, त्याची क्षमता आहे 3.6 गिगावॉट.

म्हणजे राज्यातल्या आणि देशातल्या इलेक्ट्रिसिटी ग्रिडला स्थिरता देण्यासाठी हे प्रकल्प गरजेचे असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे.

पण पंप्ड स्टोरेज प्रकल्प ऊर्जा निर्मितीसाठी नाही तर साठवणुकीसाठी आहेत, असं तज्ज्ञ स्पष्ट करतात.

'पीक अवर' आणि लोड शेडिंग

अगदी दहा वर्षांपूर्वी भारतात सुमारे 70 टक्के वीजनिर्मिती कोळशावरील औष्णिक केंद्रांतून व्हायची.

मात्र आता देशात निर्माण होणाऱ्या सुमारे 552 गिगावॉट वीजेपैकी 300 गिगावॉट म्हणजे 54% ऊर्जा नूतनीकरणक्षम स्रोतांतून येते. सरकारला 2030 सालापर्यंत ही क्षमता 500 गिगावॉटवर न्यायची आहे.

स्वच्छ ऊर्जास्रोतांमध्ये भारतानं प्रगती केली, तरी या ऊर्जेच्या वापरावर मर्यादा आहेत.

कारण सौरऊर्जा केवळ दिवसा आणि पवन ऊर्जा केवळ वारा वाहतो तेव्हा, म्हणजे मर्यादित काळ उपलब्ध असते आणि ती सतत एकसारखी मिळत नाही.

भारतातील वीजक्षेत्रात प्रदीर्घ अनुभव असलेले ऊर्जातज्ज्ञ अशोक पेंडसे यामागचं गणित समजावून सांगतात.

"सौर ऊर्जा साधारण सकाळी 9 ते संध्याकाळी 5 दरम्यानच मिळते. तीही 9 वाजेपर्यंत 25 टक्के, 10 वाजेपर्यंत 50 टक्के, मग 11 ते 3 वाजेपर्यंत 100 % मिळू शकते आणि मग कमी होत जाते.

"अगदी आठ तास सौर ऊर्जा मिळाली, तरी बाकीचे सोळा तास कसे काढणार? रात्रीची ऊर्जा आपल्याला इतर स्रोतांकडूनच मिळवावी लागते."

सकाळचे 2-3 तास आणि प्रामुख्यानं संध्याकाळचे 6 ते रात्री 9-10 दरम्यान वीजेची गरज वाढते. यालाच Peak Hour (पीक अवर) म्हणजे सर्वाधिक ऊर्जा वापराचा काळ म्हटलं जातं.

"पूर्वी रात्रीचे 9-10 वाजल्यानंतर विजेचा वापर कमी व्हायचा, कारण लोक झोपी जायचे, बहुतांश गोष्टी बंद राहायच्या. आता परिस्थिती बदलली आहे, तसंच वाढत्या उष्णतेमुळे एअरकंडिशनर सारख्या गोष्टींचा वापर वाढला आहे तसा पीक अवरमधला वापर आणखी वाढला आहे आणि अगदी पहाटे 1-2 पर्यंत पीक अवरचं लोड कायम राहतं," अशी माहिती अशोक पेंडसे देतात. अनेक ठिकाणी आजही लोड शेडिंग होण्यामागे हेही एक कारण आहे.

या पीक लोडसाठी इतर स्रोत वापरायचे ठरवले, तरी औष्णिक ऊर्जा केंद्र किंवा अणूऊर्जाकेंद्रं लगेच बंद आणि सुरू करता येत नाहीत.

"गॅस लगेच ऊर्जा देतो, मात्र गॅस मोठ्या प्रमाणात आयात करावा लागतो. जलविद्युत सर्वोत्तम स्रोत आहे, पण नदीच्या पाण्यावर फक्त एकाच राज्याचा अधिकार नसतो आणि आपण केवळ विजेसाठी पाणी वापरतो असंही नाही."

त्यामुळेच वीज साठवून ठेवण्यासाठी पंप्ड स्टोरेज महत्त्वाचा पर्याय आहे, असं अशोक पेंडसे स्पष्ट करतात. अर्थात या प्रकल्पांचा स्थानिक पर्यावरणावर आणि लोकांवर होणारा परिणाम विचारात घ्यावा लागेल, असं मतही ते मांडतात.

तसंच पंपिंगसाठी लागणारी ऊर्जा स्वच्छ ऊर्जा स्रोतांतून आली असेल, तरच पंप्‍ड स्टोरेजमधल्या विजेला स्वच्छ ऊर्जा म्हणता येईल, असं ते स्पष्ट करतात.

वीज साठवण्याचे पर्याय

पंप्ड स्टोरेजमध्ये पाणी वर चढवण्यासाठीही वीज लागतेच.

नेमकं हे गणित कसं आहे? पुरुलिया येथील PSP प्रकल्प पाणी वर चढवण्यासाठी वर्षाला 1300 मेगावॉट वीज वापरतो, आणि 1000 मेगावॉट वीजच तयार करू शकतो, असं वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रिब्युशन कंपनी लिमिटेडची आकडेवारीच सांगते. अर्थात संपूर्ण 1300 मेगावॉटऐवजी 300 मेगावॉट वीजच नष्ट होते.

महाराष्ट्रातल्या प्रस्तवीत प्रकल्पांतही तीच गत आहे.

तुलनेनं बॅटरी इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज सिस्टिम (BESS) मध्ये संपूर्ण वीज साठवून वापरणं शक्य होऊ शकतं, असं काही तज्ज्ञ सांगतात.

बॅटरीच्या वाढलेल्या किंमती, कच्च्या मालाची कमतरता, मध्यपूर्वेतलं युद्ध आणि घसरलेला रुपया, नियोजनातील कमतरता अशा अनेक कारणांनी बॅटरी स्टोरेज प्रकल्प सध्या फार पुढे सरकू शकलेले नाहीत, अशी माहिती इन्स्टिट्यूट फॉर एनर्जी इकॉनॉमिक्स अँड फायनान्शियल अनालिसिसच्या विभूती गर्ग यांनी बीबीसीला दिली आहे.

सध्या वापरात असलेल्या लिथियम बॅटरीजची विल्हेवाट कशी लावायची हाही प्रश्न आहे.

त्यामुळेच जगभरात सोडियम बॅटरीसारखं तंत्रज्ञानही विकसित केलं जात आहे. पण हे तंत्रज्ञान इतक्यात उपलब्ध होईलच याची खात्री नाही.

दुसरीकडे सरकारनं पंप्ड स्टोरेजसाठी 320 जागा शोधल्या असून प्रकल्पांची एकूण प्रस्तावित क्षमता 345.38 गिगावॉट इतकी असल्याची माहिती प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोनं 19 ऑक्टोबरला दिली आहे.

CEAच्या 2023 मधील मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार 2031-32 पर्यंत भारताला 73.93 गिगावॉटची स्टोरेज क्षमता लागणार आहे. त्यात 26.69 गिगानट पंप्ड स्टोरेजमध्ये आणि 47.24 गिगावॉट BESS तंत्रज्ञानात साठवायची आहे.

"असं असताना, सरकार एकट्या महाराष्ट्रातच 78.2 गिगावॉट क्षमतेचे पंप्ड स्टोरेज युनिट का उभारत आहे?" असा प्रश्न नाशिकचे पर्यावरणवादी कार्यकर्ते मनीष बावीस्कर विचारतात.

"सध्या महाराष्ट्रात जितकी आवश्यकता आहे, तेवढी वीज आपण निर्माण करतो आहोत. भविष्याचा विचार केला तरी एवढी साठवणूक क्षमता कशासाठी निर्माण करावी लागते आहे, याचं उत्तर सरकार देत नाही," अशी टीका ते करतात.

जवळपास सर्वच ठिकाणी या प्रकल्पांना स्थानिकांचा मोठा विरोध आहे. कारण हे प्रकल्प प्रामुख्यानं पश्चिम घाटाच्या संवेदनशील क्षेत्रात आहेत.

'क्लायमेट चेंज' रोखण्यासाठी 'इकॉलॉजी'चा ऱ्हास?

मावळमध्ये प्रस्तावित PSP विषयी स्थानिक रहिवासी धनंजय गाढे सांगतो, "कर्जतमध्ये वृक्षतोड थांबवली नाही, तर उद्या आमच्या शिरवटा इथे 64,000 झाडं तोडायला सुरुवात होईल."

सरकारनं पर्यायी वृक्षलागवडीचं आश्वासन दिलं असलं, तरी त्याविषयी पर्यावरणप्रेमी आणि या क्षेत्रातले सगळेच तज्ज्ञ साशंक आहेत.

"मुंबईत मेट्रो कारशेडसाठी आरेच्या जंगलात वृक्षतोड केली आणि बदल्यात 9000 मियावाकी झाडं लावली. पण मियावाकी लागवड ही जंगलाला पर्याय आहे का?" असा प्रश्न 'वनशक्ती' संस्थेचे डी. स्टालिन विचारतात.

"कर्जतच्या पंप्ड स्टोरेज प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय मंजुरीमध्ये 'पोटल, आंबोट, साईडोंगर, इत्यादी गावं' असा उल्लेख आहे. पर्यावरणीय मंजुरी देताना 'इत्यादी' हा शब्द कसा वापरू शकता? पर्यावरण मंत्रालयच पर्यावरणाकडे गांभीर्यानं पाहात नाहीये का?" असा प्रश्न ते विचारतात.

"पर्यावरण मंत्रालय पश्चिम घाटातली संवेदनशील क्षेत्रं म्हणजे इको सेन्सेटिव्ह झोन्स निश्चित करण्यात 16 वर्षांपासून विलंब करत आहे. इको सेन्सेटिव्ह झोनच्या सातव्या ड्राफ्ट नोटिफिकेशनमध्ये महाराष्ट्रातल्या इको सेन्सेटिव्ह गावांच्या यादीत ढाक (क्रमांक 1024), पोटल (1056), साईडोंगर (1058) यांचा स्पष्ट उल्लेख आहे. असं असतानाही मंत्रालयानं या प्रकल्पाला मंजुरी कशी दिली?" असंही स्टालिन विचारतात.

यासंदर्भात केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयानं अजून प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

नद्यांची उगमस्थानं आणि पाण्याचे स्रोत

पारंपरिक जलविद्युत केंद्रांच्या तुलनेत पंप्ड स्टोरेजसाठी आकारानं छोटा जलाशय लागतो.

पण महाराष्ट्रात प्रस्तावित असलेले बहुतांश PSP हे नद्यांच्या उगमस्थानांच्या क्षेत्रात आहेत, याकडे साऊथ एशिया नेटवर्क फॉर डॅम्स, रिव्हर्स अँड पीपल (SANDR) च्या परिणीता दांडेकर लक्ष वेधून घेतात.

"आपल्या संस्कृतीमध्ये नदीची उगमस्थानं पवित्र मानलेली आहेत. या प्रदेशातले छोटे झरे आणि ओढे यावर अनेक पशुपक्षी, देवराया, जंगलं, त्या प्रदेशातलं भूजल अवलंबून असतात. सह्याद्रीमध्ये अशा जागा कमी होत चालल्या आहेत.

"या सगळ्या जागा दाट जैवविविधता असलेल्या आहेत आणि तिथे एंडेमिक – स्थाननिष्ठ प्रजाती आढळतात. म्हणजे या प्रजाती इतर कुठे आढळत नाहीत. त्यामुळे प्रकल्पाला जागा कमी लागली, तरी त्या जागेचं मोल आकारापेक्षा खूप मोठं आहे."

वरसगाव-वारांगी इथे अदानी आणि पाणे इथे जिंदाल असे दोन प्रस्तावित पंप्ड स्टोरेज प्रकल्प ज्या परिसरात आहे, तिथल्या प्रदेशाचा परिणीता यांच्यासह अनेकांनी बारकाईनं अभ्यास केला आहे. .

"ज्या झऱ्यावर धरण बांधलं जाणार होतं, तिथे वरदायिनी देवीचा कोंड/कुंड नावाची एक अत्यंत सुंदर जागा आहे. तिकडच्या लोकांनी शतकानुशतके हा कुंड जीवापाड सांभाळलेला आहे. त्यांच्यासाठी हा डोह एवढा पवित्र आहे, की तिथे बूट घालून गेलेलंही चालत नाही.

"त्या डोहातच महासीर मासा सापडतो. एरवी ज्याला वाचवण्यासाठी सरकार दरबारी खूप पैसे खर्च होत आहेत, त्या महासीर माशाला अशी कुठलाही अडथळा नसलेली नदीच लागते. पण या माशाचा कुठलाही उल्लेख प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय अहवालात किंवा प्रक्रियेत नव्हता."

बीबीसी मराठीनं या संदर्भात प्रसारीत केलेलं वृत्त इथे पाहू शकता.

पारंपरिक जलविद्युत केंद्रांच्या तुलनेत या प्रकल्पांसाठी तुलनेनं कमी पाणी लागतं, पण ते राखीव ठेवावं लागतं. त्यामुळे या प्रकल्पांचा कोकणात आणि पश्चिम महाराष्ट्रात वाहणाऱ्या नद्यांवर आणि पर्यायानं सिंचन योजनांवर परिणाम होईल, याचाही विचार व्हायला हवा असं परिणीता सांगतात.

"सध्या जे साधारण वीस प्रकल्प परवान्यांच्या प्रक्रियेमध्ये आहेत, त्यांची पाण्याची एकत्रित गरज ही अकरा ते बारा TMC आहे. म्हणजे ढोबळमानानं पुणे शहराला वर्षभरात जेवढं पिण्याचं पाणी लागतं, साधारण तेवढं या धरणांमध्ये राखीव ठेवावं लागणार आहे.

"आत्ताच एल निनोमुळे पाण्याचं दुर्भिक्ष्य भासू लागलं आहे. भविष्यात अशी स्थिती निर्माण होईल, तेव्हा आपली प्राथमिकता काय असेल? वीजनिर्मिती की पिण्याचं पाणी? याविषयी अनेक बाबी अजून स्पष्ट केलेल्या नाहीत. याचा अत्यंत शांत चित्ताने अभ्यास होणं गरजेचं आहे"

या प्रकल्पांतून निर्माण होणारी वीज नक्की कुणाच्या मालकीची असेल, त्याचं वितरण कसं होईल, पाण्यावर कुणाचा हक्क राहील असे प्रश्नही त्या विचारतात.

'एकत्रित अभ्यास हवा'

या प्रकल्पांच्या भूवैज्ञानिक अभ्यासावरही अनेक तज्ज्ञांनी बोट ठेवलं आहे. कारण सह्याद्रीमध्ये भूस्खलनाच्या घटना वाढत आहेत.

त्यात जलाशय आणि बोगदे तयार करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात खोदकाम होईल, तेव्हा हा धोका आणखी वाढेल अशी भीती व्यक्त केली जाते आहे.

त्याशिवाय प्रकल्पापर्यंत जाण्याचे रस्ते, कामगारांची राहण्याची जागा आणि ट्रान्समिशन लाईन्स – वीज वाहून नेणारी यंत्रणा अशा गोष्टींची उभारणीही त्याच क्षेत्रात करावी लागणार आहे.

मंथन अध्ययन गटाचे श्रीपाद धर्माधिकारी सांगतात की लक्ष वेधून घेतात आणि सरकारच्या धोरणावर टीकाही करतात.

"आम्ही महाराष्ट्राला पंप्ड स्टोरेजचं हब करणार, अशी हाईप केली जाते आहे. मात्र त्यासाठी लागणारं नियोजन अजिबात दिसत नाही."

"पंप्ड स्टोरेजसारखी वीज साठवणूक करणाऱ्या योजना गरजेच्या आहेत, हे नाकारता येत नाही. वरच्या जलाशयाला उंचीची गरज असल्यानं हे प्रकल्प डोंगराळ प्रदेशात करावे लागतात, हेही वास्तव आहे. मग जिथे कमीत कमी नुकसान होईल, कमीत कमी संवेदनशील क्षेत्र असेल अशा ठिकाणी हे प्रकल्प उभारा. तसा विचार होताना दिसत नाही.

"या प्रकल्पांचा एकत्रित परिणाम काय होईल, याचा कुठलाच अभ्यास झालेला दिसत नाही. प्रत्येकजण आपापल्या प्रकल्पांपुरतं EIA ची प्रक्रिया करतं. पण या सगळ्या प्रकल्पांचा एकूण परिणाम अतिशय मोठा आहे. यातून होणारं नुकसान भरून न येणारं असेल."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)