कोरोना व्हायरस : विधानसभेचं पावसाळी अधिवेशन पुढे ढकलण्याचा निर्णय

राज्याचं पावसाळी अधिवेशन हे 3 ऑगस्टला होणार असल्याचं जात होतं. पण हे अधिवेशन आता पुढे ढकलण्याचा निर्णय झाला आहे.

आता 7 सप्टेंबरला पुढचं अधिवेशन बोलवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

"कमी सदस्यांमध्ये हे अधिवेशन घ्यायचा विचार सुरू होता, पण तो काही सदस्यांवर अन्याय होईल म्हणून अधिवेशन पुढे ढकलण्यात आलं आहे," अशी माहिती विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.

अधिवेशन कधी आणि कसं घ्यायचं यासंदर्भात आज (28 जुलै) कामकाज सल्लागार समितीची बैठक झाली. या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

कोरोनाच्या वाढत्या रुग्णांमुळे अधिवेशनात 60 वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या आमदारांना आरोग्याच्या कारणास्तव दूर ठेवलं जाण्याचा विचार विधीमंडळाकडून सुरू होता.

जर सरकारने या आमदारांना अधिवेशनात न येण्याची विनंती केली तर अधिक आमदारांना अधिवेशनापासून लांब राहावं लागणार आहे.

याबाबतचा निर्णय अद्याप झाला नसला तरी अधिवेशन कसं घ्यावं? वयोमर्यादेमुळे अधिवेशनापासून दूर राहण्याबद्दल आमदारांची काय मतं आहेत? यावर इतर काय पर्याय आहेत? याबाबतचा हा रिपोर्ट

व्हर्च्युअल अधिवेशन घ्या...

जगभरात 105 संसदेचं कामकाज सुरू झालं आहे. फक्त रशिया आणि भारतात या देशात कामकाज होत नाहीये.

महाराष्ट्राबद्दल बोलायचं झालं तर माजी मुख्यमंत्री आणि कॉंग्रेसचे आमदार पृथ्वीराज चव्हाण म्हणतात, "सरकार जर अजून महिनाभर अधिवेशन पुढे ढकलतंय तर त्यांनी विविध पर्यायांवर विचार करावा. 60 वर्षांची वयोमर्यादा असेल तर हरकत नाही. आम्ही डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार विधीमंडळात येणार नाही. पण याचा अर्थ आम्ही भाग घेणार नाही असा होत नाही."

"जर ऑनलाईन पद्धतीने अधिवेशनाचं कामकाज ऐकता येतं तर त्यात भाग घेता आला पाहिजे. आमचे मुद्दे आम्हाला मांडता आले पाहिजेत. तशी व्यवस्था सरकारने करावी. आम्ही झूम अॅपवर अनेक मिटिंग घेतो. ही पर्यायी व्यवस्था करणं शक्य आहे. त्यामुळे आम्हाला ऑनलाईन सुविधा केली पाहीजे. आम्हाला जर सांगितलं तुम्ही ऑनलाईन फक्त ऐका, तुम्हाला बोलता येणार नाही तर ते शक्य नाही. चव्हाण पुढे म्हणतात, फक्त जेष्ठ सदस्य नाहीत तर आरोग्याच्या गाईडलाईन्सनुसार एक तृतीयांश सदस्यांनाचं विधीमंडळात जाता येईल. त्यामध्येही लॉटरी काढावी लागू शकते," असं पृथ्वीराज चव्हाण म्हणतात.

"कोरोनाची महामारी आहे, पण त्यात असे अनेक मुद्दे आहेत की ज्याकडे सरकारचं दुर्लक्ष झालंय. त्यामुळे या महामारीत सरकारने स्वत:चं अपयश झाकण्यासाठी अधिवेशन घेऊन स्वत:चे मुद्दे रेटण्याचा प्रयत्न करू नये," असं माजी विरोधी पक्षनेते आणि भाजपचे आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणतात.

ते पुढे सांगतात, "राज्यात जी परिस्थिती आहे त्यानुसार सरकारने वयोमर्यादा किंवा इतर काही पर्याय काढले तर आमची काही हरकत नाही. पण जर मुख्यमंत्री फेसबुकवर संवाद साधतात, झूमवर मिटिंग घेतात तर अधिवेशनासाठी व्हर्च्युअल पर्याय का असू शकत नाही? या महामारीत शेतकरी, गरीब मजूर, कामगार, विद्यार्थी अनेक वर्गाचं नुकसान झालंय. बेरोजगारी आलीये. आमच्या भागातले हे प्रश्न मांडण्यासाठी अधिवेशन असतं. ते आम्हाला मांडता आले पाहीजेत. तसे पर्याय सरकारने उपलब्ध करावेत."

शिवसेनेचे माजी मंत्री आणि विधानपरिषदेचे सदस्य दिवाकर रावते म्हणतात, "माझ्या माहितीनुसार अजून 60 वर्षांच्या वरील आमदारांना अधिवेशनात प्रवेश दिला जाणार नाही असा निर्णय झालेला नाही. तो विचार सुरू असेल पण माझ्या मते मास्क, सॅनिटायझर, सोशल डिस्टंसिंगचे नियम लागू करून व्यवस्थित अधिवेशन घेतलं पाहिजे. कारण अधिवेशन हे फक्त कौतुक करून घेण्यासाठी किंवा टीका करण्यासाठी नाही तर काही उणिवा, दुर्लक्षित प्रश्न मांडण्यासाठीचं ते व्यासपीठ आहे. त्यामुळे मधले पर्यायी मार्ग शोधून पूर्ण अधिवेशन हे घेतलं पाहिजे".

निवडून आलेल्या सदस्याला कोणी रोखू शकत नाही?

महाविकास आघाडी सरकारचं हिवाळी अधिवेशन 14 मार्चला संपलं होतं. त्यानंतर 22 जूनला पावसाळी अधिवेशन होणार असल्याची घोषणा विधीमंडळात करण्यात आली होती. पण कोरोनामुळे 22 जूनचं अधिवेशन पुढे ढकलावं लागलं. त्यानंतर हे अधिवेशन 3 ऑगस्टला घेणार असल्याचं सांगितलं गेलं. आता ते 7 सप्टेंबरला घेण्याचं ठरलं ाहे.

राज्यघटनेचे अभ्यासक अॅड. श्रीहरी अणे सांगतात, "दोन अधिवेशनात सहा महिन्यांपर्यंत कालावधी ठेवता येतो. पण सहा महिन्यांनंतर सरकारला अधिवेशन घ्यावंच लागतं अशी कायद्यात तरतूद आहे. या तरतूदीनुसार महाविकास आघाडी सरकारला 14 सप्टेंबरपर्यंत अधिवेशन घ्यावं लागेल. मग ते एक, दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त कितीही दिवसांचं घेता येऊ शकतं."

"जर सरकारने आरोग्याच्या दृष्टीने आमदारांना अधिवेशनात न येण्याची विनंती केली आणि ती आमदारांनी मान्य केली तर तो भाग वेगळा.. पण निवडून आलेल्या कुठल्याही सदस्याला अधिवेशनात सहभागी होण्यापासून सरकार रोखू शकत नाही.

"एखाद्या सदस्यावर हक्कभंगाची कारवाई झाली, त्याला बडतर्फ केलं किंवा शिस्तभंगाच्या कारवाईवर अध्यक्षांनी आदेश दिले तर त्या सदस्याला रोखलं जाऊ शकतं अन्यथा आमदारांना अधिवेशनात सहभागी होण्यापासून कोणी रोखू शकत नाही. त्याचबरोबर अधिवेशन हे फक्त विधिमंडळाच्या चार भिंतींमध्ये घेण्याची गरज आहे असं नाही. ऑनलाईन पध्दतीने सर्व नियमानुसार अधिवेशन घेता येऊ शकतं," असं अणे सांगतात.

दिग्गज नेते राहतील सभागृहाबाहेर

जर 60 वर्षांपुढील आमदारांना अधिवेशनात प्रवेश नसेल तर अनेक ज्येष्ठ नेत्यांना सभागृहात येता येणार नाही. त्यामध्ये माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण देखील आहेत. इतकंच काय महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे 27 जुलै रोजी 60 वर्षांचे झाले आहेत.

अजित पवार 61 वर्षांचे आहेत. सुभाष देसाई 78 वर्षांचे आहेत. अनिल देशमुख, छगन भुजबळ, राधाकृष्ण विखे पाटील, बाळासाहेब थोरात, अशोक चव्हाण हे देखील 60 च्या वर आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)