नारायण राणे आणि उद्धव ठाकरे एकाच मंचावर, चिपी विमानतळाच्या उद्घाटनाला मुख्यमंत्री जाणार

केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी सिंधुदुर्गातील चिपी विमानतळाचं उद्घाटन येत्या 9 ऑक्टोबर 2020 रोजी करणार असल्याचं जाहीर केलं आहे.

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्या हस्ते हे उद्घाटन होणार असल्याचं नारायण राणे यांनी सांगितलं. पण या उद्घाटनाला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना बोलावणार का? असा प्रश्‍न नारायण राणे यांना विचारले असता त्यांनी 'उद्घाटनाला मुख्यमंत्री पाहिजेतच असं नाही' असं उत्तर दिलं.

याआधी 7 ऑक्टोबरला चिपी विमानतळाचं उद्घाटन करणार, असं शिवसेनेचे खासदार विनायक राऊत यांनी जाहीर केलं होतं. त्यामुळे आता चिपी विमानतळाच्या उद्घाटनावरून नारायण राणे विरूद्ध शिवसेना हा राजकीय सामना पुन्हा दिसणार का? असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला होता.

मात्र आता शिवसेनेनं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार असल्याचं म्हटलं आहे. शिवसेना खासदार विनायक राऊत यांनी ही माहिती दिली. "तुम्हाला प्रोटोकॉल माहित नसेल तर शिकून घ्या," असा टोलाही विनायक राऊत यांनी नारायण राणेंना लगावला.

त्यामुळे नारायण राणेंनी मुख्यमंत्र्यांबद्दल केलेलं आक्षेपार्ह विधान आणि त्यानंतर झालेल्या अटक नाट्यानंतर पहिल्यांदाच उद्धव ठाकरे आणि नारायण राणे एकाच मंचावर येतील.

काय आहे कार्यक्रम?

सिंधुदुर्गातील चिपी विमानतळाचं बांधकाम 2014 साली झालं होतं. पण डीजीसीए आणि 'एअरपोर्ट ऑथोरिटीकडून' काही दुरूस्त्या सुचवण्यात आल्या होत्या. त्याचबरोबर केंद्र सरकारकडून काही परवानग्या बाकी होत्या.

ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर विमानतळावर 'ट्रायल' घेण्यात आली. आता हे विमानतळ वाहतूकीसाठी पूर्णपणे तयार असल्याचं केंद्र सरकारकडून सांगण्यात आलंय.

नारायण राणे यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे, "9 ऑक्टोबरला दुपारी 12.30 वाजता विमानतळाचं उद्घाटन होणार आहे. केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे आणि नारायण राणे हे दिल्लीहून मुंबईकडे येतील आणि मुंबईहून सिंधुदुर्गात विमानाने रवाना होतील. त्यानंतर उद्घाटनाचा कार्यक्रम पार पडेल."

राजशिष्टाचाराचे नियम काय?

चिपी विमानतळाचा प्रकल्प हा केंद्र सरकारचा असला तरीही तो महाराष्ट्रात आहे. मंत्रालयातील एका माजी राजशिष्टाचार अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितलं,

"या विमानतळाचं उद्घाटन जरी केंद्र सरकारकडून होत असेल, तरी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना औपचारिक पत्र पाठवावं लागतं. निमंत्रण पत्रिकेतही राज्याचे मुख्यमंत्री, स्थानिक खासदार आणि आमदारांचे नाव असावं लागतं. मुख्यमंत्री आणि इतर नेते कार्यक्रमाला उपस्थित राहतील की नाही हा त्यांचा प्रश्न आहे."

पण केंद्रीय मंत्र्यांच्या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्र्यांना बोलावणं बंधनकारक नाहीये, असंही त्यांनी आवर्जून सांगितलं. एखाद्या कार्यक्रमाला जर पंतप्रधान किंवा राष्ट्रपती येत असतील तर मात्र मुख्यमंत्र्यांना बोलावणं बंधनकारक आहे, असं या राजशिष्टाचार अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)