तुम्ही या वेबसाइटची फक्त मजकूर असलेली आवृत्ती पाहत आहात, जी कमी डेटा वापरते. सर्व फोटो आणि व्हिडिओंसह वेबसाइटची मुख्य आवृत्ती पाहा.

मला मुख्य वेबसाइटवर घेऊन चला

कोरोना: राज्यात कोरोनाची लागण झालेले 2347 नवे रुग्ण, कोरोनाग्रस्तांचा आकडा 33,053

आज महाराष्ट्रात कोरोनाची लागण झालेले 2347 नवे रुग्ण आढळले आहेत. राज्यातील एकूण रुग्णांची संख्या 33,053 वर गेली आहे. आज राज्यात 63 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे

लाईव्ह कव्हरेज

  1. R0 म्हणजे काय? कोरोना लॉकडाऊन उठवण्यासाठी हा आकडा महत्त्वाचा का?, जेम्स गॅलागर, आरोग्य आणि विज्ञान प्रतिनिधी

    कोरोना व्हायरसचा धोका नेमका किती मोठा आहे, हे समजून घेण्यासाठी एक आकडा अतिशय महत्त्वाचा आहे.

    जगभरातली सरकारं या आकड्याच्या आधारे लोकांचे जीव वाचवण्यासाठीची पावलं उचलतायत. शिवाय लॉकडाऊन नेमका कधी उठवता येईल, यासाठीचे संकेतही या आकड्यावरून मिळताहेत.

    हा आकडा आहे - बेसिक रिप्रॉडक्शन नंबर. म्हणजेच पुनरुत्पादन वा पुनर्निर्मितीचा मूलभूत आकडा. याला म्हटलं जातंय R0 (उच्चार - आर नॉट (0 अर्थात शून्य याला नॉट असंही म्हटलं जातं.)

    संपूर्ण बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा- R0 म्हणजे काय?

  2. 20 लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज कसे आहे?

    कोरोना संकटाच्या काळात मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी सरकारने 20 लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले आहे. आतापर्यंत 5 टप्प्यांमध्ये त्याची विभागणी करुन सांगण्यात आले. हे पॅकेज अशा पद्धतीचं असेल.

  3. कोरोना संकट कसं हाताळतोय युद्धग्रस्त येमेन?

  4. निर्मला सीतारमण पत्रकार परिषदेत राहुल गांधींवर का भडकल्या?

  5. राज्यात 1,206 पोलिसांना कोरोना; 11 जणांचा मृत्यू

    राज्यात पोलीस दलातील 1,206 जणांना कोरोनाचा संसर्ग झाला आहे. गेल्या 24 तासात, 66 पोलीस कर्मचाऱ्यांना कोरोनाचा संसर्ग झाला आहे.

    912 अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत तर बरं झालेल्या 283 पोलीस कर्मचाऱ्यांना घरी सोडण्यात आलं आहे. राज्यात आतापर्यंत कोरोनामुळे 11 पोलीस कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे.

  6. राज्यात लॉकडाऊन 31 मेपर्यंत

    कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता, राज्यात लॉकडाऊन 31 मे पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जाहीर केलेला तिसरा लॉकडाऊन 17 मे पर्यंत होता.

    31 मे नंतर पुढील निर्णय सूचित करण्यात येईल असं राज्य सरकारने काढलेल्या पत्रकात म्हटलं आहे.

  7. राज्य सरकारांना केंद्राची मदत

    कोरोनामुळे उभं राहणाऱ्या आर्थिक संकटातून सावरण्यासाठी, केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना निधी पुरवठा केला आहे.

    केंद्र तसंच राज्य सरकारच्या महसूलात घट झाली आहे. मात्र केंद्र सरकारने 12, 390 कोटी रुपये दिले आहेत असं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं.

    46,038 कोटी रुपये राज्यांना उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.

    आरोग्य मंत्रालयाच्या वतीने राज्यांना 4,113 कोटी रुपये कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी देण्यात आले आहेत.

    राज्य सरकार 32 दिवसांऐवजी 50 दिवसांपर्यंत कोरोना निधी ओव्हरड्राफ्टमध्ये ठेऊ शकतात.

    राज्य सरकार 2020-21 वर्षासाठी 6.41 लाख कोटी रुपयांचं कर्ज घेऊ शकतात.

  8. कर्जदारांना दिलासा

    • कोरोनामुळे कर्ज फेडण्यात अपयशी ठरल्यास, तर संबंधित व्यक्तीला डिफॉल्ट श्रेणीत ठेवलं जाणार नाही
    • इनसॉल्व्हन्सी आणि बँकरप्सी कोड लागू झाल्यानंतर 44 टक्के रिकव्हरी
    • कंपाऊडेबल प्रकरणांमध्ये, 18 मुद्यांचा समावेश होता, आता 58 मुद्यांचा समावेश
  9. मनरेगासाठी अतिरिक्त 40 हजार कोटी

    • मनरेगा योजनेसाठी 61,000 कोटी रुपयांचं बजेट आहे. सरकारतर्फे या योजनेसाठी अतिरिक्त 40,000 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल असं केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितलं.
    • दिव्यांग मुलांसाठी अभ्यासासाठी विशेष सुविधा
    • प्रत्येक जिल्ह्यात संसर्गजन्य रोगांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था असेल. सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा स्थापन करण्यात येतील.
    • 100 विद्यापीठं ऑनलाईन अभ्यासक्रम सुरू करतील.
    • ई-कंटेट, क्युआर कोड अंतर्गत वन क्लास, वन चॅनेल अशी योजना. वन नेशन, वन डिजिटल प्लॅटफॉर्म अशी योजना.
    • रेडिओ, कम्युनिटी रेडिओ आणि पॉडकास्टचा उपयोग करून अभ्यासासाठी विशेष व्यवस्था
    • मनोदर्पण उपक्रम- विद्यार्थी आणि शिक्षकांच्या मानसिक आरोग्यासाठी कार्यक्रम.
  10. ऑनलाईन शिक्षणासाठी चॅनेल्स, ई-पाठशाला

    केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी पाचव्या पत्रकार परिषदेत अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासंदर्भात अनेक घोषणा केल्या.

    सीतारमण म्हणाल्या, पंतप्रधान म्हणाले तसं देश म्हणून आपण एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर आहोत. कोरोनासारखं प्रचंड संकट आपल्यासमोर आहे. आपण या संकटाचं संधीत रुपांतर करायला हवं. त्यादृष्टीने त्यांनी आत्मनिर्भर भारताची घोषणा केली

    पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर 20 लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक पॅकेजची घोषणा केली होती.

    लँड, लेबर, लिक्विडिटी आणि लॉज अर्थात जमीन, मनुष्यबळ, पैसे आणि कायदाव्यवस्था या चार मूलभूत गोष्टींच्या बळावर आपल्याला कोरोनाविरुद्धचं युद्ध जिंकायचं आहे.

    • डायरेक्ट टू होम अंतर्गत ऑनलाईन शिक्षणासाठी तीन चॅनेल्स आहेत. अतिरिक्त 12 चॅनेल्स सुरू करण्यात येणार आहेत. मुलांच्या शिक्षणांचं नुकसान होऊ नये यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न. ई-पाठशालेसाठी प्रयत्न.
    • पीपीई किट उत्पादनांच्या संदर्भात आपण स्वयंपूर्ण आहोत. 550 कोटी पीपीई उत्पादनासाठी. 300 युनिट्स पीपीई उत्पादनात कार्यरत.
    • कोव्हिड वॉरियर्स आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी ५० लाखाचा विमा काढण्यात आला.
    • इ-संजीवनी कन्स्लंटन्सीची सुरुवात.
    • डॉक्टर, आरोग्य सेवकांवर हल्ल्याच्या घटना. ते टाळण्यासाठी कायद्यात बदल.
    • कंपनी अक्टअंतर्गत बदल. बोर्ड मीटिंग, एजीएम तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून होऊ शकतात.
    • फूड कॉर्पोरेशन, नाफेड आणि राज्य सरकार यांनी अशक्यप्राय असं आव्हान स्वीकारात सगळ्यांना अन्नधान्याचा पुरवठा केला. स्वयंसेवी संस्थांनी महत्त्वपूर्ण योगदान दिलं. अनेकांना जेवण देण्यात आलं.
    • तंत्रज्ञानामुळे लोकांच्या खात्यात थेट रक्कम जमा करण्यात येऊ शकली. प्रत्येकी 2000 रुपये 8.1 कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आले.
    • जनधन योजनेअंतर्गत 20 कोटी लोकांच्या खात्यात पैसे जमा करण्यात आले. 10,025 कोटी रुपये जमा करण्यात आले.
    • बांधकाम क्षेत्रातील कामगारांना अर्थपुरवठा करण्यात आला.
    • उज्वला योजनेअंतर्गत सिलिंडर मोफत देण्यात आले.
    • लॉकडाऊन वाढवण्यात आल्यानंतर, डाळ आणि कडधान्य पुढील दोन महिन्यांसाठी मोफत देण्याचा निर्णय
    • श्रमिक स्पेशल ट्रेन्ससंदर्भात 85 टक्के प्रवासाची रक्कम केंद्र सरकारने भरली. प्रवाशांना प्रवासादरम्यान खाण्यापिण्याची व्यवस्था पुरवण्यात आली.
  11. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांची पत्रकार परिषद लाइव्ह

  12. शनिवारी रवाना झाल्या 167 श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स

    शनिवारी, भारतीय रेल्वेने 167 श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स चालवल्या. या ट्रेन्सच्या माध्यमातून 2.39 लाख स्थलांतरित कामगार आपापल्या राज्यात परतले.

  13. देशात 24 तासात 4987 कोरोना रुग्ण; 120 मृत्यू

    देशात कोरोना रुग्णांची दिवसेंदिवस वाढते आहे. गेल्या 24 तासात, देशात कोरोनाचे 4987 नवे रुग्ण आढळले आहेत. देशात कोरोना रुग्णांची संख्या आता 90,927 एवढी झाली आहे. गेल्या 24 तासात कोरोनामुळे 120 जणांचा मृत्यू झाला आहे.

    बरं झालेल्या 34,109 रुग्णांना घरी सोडण्यात आलं आहे. देशात आतापर्यंत कोरोनामुळे 2872 जणांचा मृत्यू झाला आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने ही माहिती दिली आहे.

  14. चीनची गुंतवणूक कमी करण्याची EUची मागणी

    युरोपियन युनियनमधील चीनची गुंतवणूक कमी करावी अशा स्वरुपाची मागणी केली जात आहे. काही दिवसांपूर्वी भारतानेही अशीच मागणी केली होती. भारताने चीनच्या गुंतवणुकीला रोखलं होतं. केंद्र सरकारच्या मंजुरीशिवाय चीन भारतात कोणतीही गुंतवणूक करू शकत नाही.

    कोरोनामुळे उद्भवलेल्या अर्थसंकटात, चीन भारतीय कंपन्यांचं अधिग्रहण करायला सुरुवात करेल अशी भीती भारताला होती. म्हणून भारताने चीनच्या गुंतवणुकीला थोपवलं होतं. आता युरोपियन युनियनने त्याच धर्तीवर मागणी केली आहे.

    युरोपियन पीपल्स पार्टीचे प्रमुख मॅनफ्रेड वेबर यांनी चीनच्या गुंतवणुकीवर किमान वर्षभर बंदी असावी असं म्हटलं आहे. कोरोना संकटाचा फायदा उठवत चीन, युरोपातील अनेक कंपन्यांवर ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे. कोरोनाचं संकट कमी होईपर्यंत चीनच्या गुंतवणुकीला रोखायला हवं. चीन हा युरोपाकरता आर्थिक, सामाजिक आणि राजनैतिकदृष्ट्या प्रतिस्पर्धी आहे. चीन मनमानी पद्धतीने सत्ताकेंद्र होऊ पाहत आहे. चीनला अमेरिकेला शह द्यायचा आहे.

  15. दिल्ली-उत्तर प्रदेश सीमेवर हजारो स्थलांतरित

    दिल्ली-उत्तर प्रदेश सीमेवर गाझीपूरजवळ हजारो स्थलांतरित कामगार एकत्र आले आहेत. शनिवारी औरेया इथे झालेल्या दुर्घटनेनंतर उत्तर प्रदेश सरकारने रस्ते मार्गाने पायी येणाऱ्या स्थलांतरितांसाठी बसेसची व्यवस्था करण्याचे आदेश दिले होते.

  16. कोरोनासोबत जगायचं कसं?

    कोरोना व्हायरसची साथ घेऊनच 2020 उजाडलं. गेल्या पाच महिन्यांमध्ये असा एकही दिवस नव्हता की आपण कोव्हिड-19 या आजाराविषयी बोललो नाही.

    ज्या चीन आणि कोरियाने ही साथ आटोक्यात आणल्याचं जाहीर केलं होतं, त्यांनी आता पुन्हा साथीची दुसरी लाट येत असल्याचे संकेत दिले आहेत. त्यातच 13 मे रोजी जागतिक आरोग्य संघटनेने एक मोठं वक्तव्य केलं – की कदाचित हा विषाणू कधीच संपणार नाही.

    ही बातमी ऐकून प्रत्येकालाच जरा धडकी भरली. कोरोनाचं संकट कधीच संपणार नाही, तर आपण जगायचं कसं? हे लॉकडाऊन असंच राहणार का? आपलं आय़ुष्य कधीच नॉर्मल होणार नाही का? या प्रश्नांची उत्तरं सोप्या भाषेत देणारा हा व्हीडिओ...

  17. कोरोना आणि आर्थिक संकट

    कोरोना संकटात आर्थिक घडी सावरण्यासाठी नोटा छापणं हा मार्ग आहे का? वाचा सविस्तर

  18. चीनतर्फे जागतिक आरोग्य संघटनेला तुटपुंजी मदत का? -ट्रंप

    अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी पुन्हा एकदा चीनला लक्ष्य केलं आहे. "अमेरिकेपेक्षा अनेक पटींनी लोकसंख्या असूनही चीन, जागतिक आरोग्य संघटना, जागतिक व्यापार संघटना तसंच संयुक्त राष्ट्र या संघटनांना तुटपुंजी मदत का करतं? या संघटनाकडून चीनचा उल्लेख विकसित देशा असा केला जातो", असं ट्रंप यांनी म्हटलं आहे.

    ते पुढे म्हणतात, "चीनला अमेरिका आणि बाकी देशांच्या तुलनेत जास्त सवलती दिल्या जातात. चीनमधून पसरलेल्या कोरोना विषाणूचा जगभर फैलाव होण्यापूर्वी आमची अर्थव्यवस्था वेगाने वाटचाल करत होती. कोणत्याही देशाच्या तुलनेत आमची स्थिती चांगली होती. आम्ही लवकरच पुन्हा त्या स्थानी पोहोचू".

  19. दिल्लीत UPSC परीक्षेसाठी आलेले विद्यार्थी राज्याकडे रवाना

    UPSC परीक्षेच्या तयारीसाठी राजधानी दिल्लीत आलेले आणि लॉकडाऊनमुळे अडकलेले हजारहून अधिक विद्यार्थी विशेष ट्रेनने राज्याकडे रवाना झाले.

    या सर्व विद्यार्थ्यांच्या खाण्यापिण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती. शनिवारी डॉ. आंबेडकर स्टेडियममध्ये या विद्यार्थ्यांची आरोग्य चाचणी घेण्यात आली. त्यानंतर पुरानी दिल्ली रेल्वे स्टेशनहून पुण्याकरता ट्रेन रवाना झाली.

  20. इटलीत प्रवासावरील निर्बंध शिथिल

    कोरोनाने अनेक महिने थैमान घातल्यानंतर इटलीतील परिस्थिती हळूहळू पूर्वपदावर येण्याची लक्षणं आहेत. 3 जून पासून इटलीतील लॉकडाऊन शिथिल करण्यात येणार आहे. इटलीत प्रवासावर असलेले निर्बंध हटवण्यात येत असल्याची घोषणा पंतप्रधान जुजेप्पे कॉन्टे यांनी केली. यानुसार इटलीहून अन्य देशात जाता तसंच येता येईल. याव्यतिरिक्त जिम, स्विमिंग पूल, स्पोर्ट्स सेंटर 25 मे पासून खुलं होईल. 15 जूनपासून थिएटर्सही उघडतील.

    युरोपियन युनियनचा भाग असलेल्या देशांमधून येणाऱ्या लोकांना दोन आठवड्यांसाठी क्वारंटीन केलं जाईल.

    कोरोनामुळे डगमगलेल्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी हे निर्णय घेण्यात आले आहेत. इटलीत आतापर्यंत कोरोनामुळे 31 हजारहून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे.

    लॉकडाऊन लागू करणारा इटली हा युरोपातला पहिला देश होता. इटलीत फेब्रुवारी महिन्यातच लॉकडाऊन लागू करण्यात आलं होतं. 4 मे पासून फॅक्टऱ्यांमध्ये कामकाज सुरू झालं आहे.