विदुरलाई नयाँ आर्थिक केन्द्र बनाउने पुनर्निर्माण प्रस्तावको आधार के, चीनसँग कस्तो सहकार्य

भोटेकोशी बाढीपछिको पुनर्निर्माणबारे नेपाल सरकार र दातृ निकायलाई सुझाव दिइरहेका एक जना विज्ञले नुवाकोटको विदुरलाई नयाँ आर्थिक केन्द्र बनाउने हिसाबले दीर्घकालीन नीति अवलम्बन गरिनुपर्ने बताएका छन्।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार रसुवा र नुवाकोटसहित पाँच जिल्लामा सर्वाधिक बढी क्षति निम्त्याएको उक्त विपद्का कारण झन्डै १,५०० ज्यान गएको थियो भने ५,७०० भन्दा बढी बेपत्ता छन्।

राष्ट्रिय योजना आयोगसँग मिलेर उक्त निकायले गरेको प्रारम्भिक क्षति तथा आवश्यकता मूल्याङ्कन अध्ययनले सो बाढीले क्षति पुर्‍याएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि ७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै रकम चाहिने निष्कर्ष निकालेको थियो।

प्रारम्भिक अध्ययनले साढे ७ हजार भन्दा बढी घरमा क्षति पुगेको, १३ वटा जलविद्युत् परियोजना, झन्डै ७० किलोमिटर सडक र १०० वटाभन्दा बढी झोलुङ्गे र सवारी साधन लक्षित पुलहरू बाढीले बगाएको देखाएको छ।

पुनर्निर्माण योजनामा के काम भइरहेको छ?

प्रारम्भिक अध्ययन अनुसार बाढीका कारण नुवाकोटको विदुर नगरपालिका, रसुवाको गोसाइकुण्ड गाउँपालिका, धादिङको बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका र नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिकामा सर्वाधिक क्षति भएको देखिएको थियो।

हजारौँ मानिसहरू प्रभावित हुने गरी आवासीय भवन र सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायका भवनहरूमा क्षति पुगेको जनाएका अधिकारीहरूले क्षति र पुनर्निर्माण आवश्यकताबारे अझ विस्तृत अध्ययन भइरहेको जनाएका छन्।

भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीपछिको पुनर्निर्माणबारे नेपाल सरकार र दातृ निकायलाई सल्लाह दिइरहेका काठमाण्डू भीजन २०४० का वरिष्ठ रणनीतिक सल्लाहकार सुशील ज्ञवालीले सुरक्षित जग्गा भएका स्थानहरू पहिचान गरी विस्थापित नागरिकहरूलाई आवासको प्रबन्ध गर्ने हिसाबमा छलफल अघि बढिरहेको बताए।

त्यसका लागि आवश्यक परेको खण्डमा निजी जग्गाहरूसमेत अधिग्रहण गरेर एकीकृत बस्तीहरू बसाउने सोच बनाइएको बताएका उनले थपे, "त्यसो गर्दा विदुरको क्षेत्रलाई ध्यान दिएर त्यसलाई नयाँ आर्थिक केन्द्रको रूपमा विकास गरेर जाँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ।"

उनी थप्छन्, "अहिले नदीको जुन तट छ त्यहाँबाट सडक लिएर जाने र रसुवागढीहुँदै केरूङसँगको जुन सम्पर्क सञ्जाल छ, त्यो हिजोकै अवस्थामा रहन सक्ने देखिँदैन। त्यो सुरक्षित पनि देखिने भएन। त्यही भएर त्यसको विकल्प सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ।"

काठमाण्डूलाई चीनसँग जोड्ने एउटा प्रमुख व्यापारिक नाका केरुङ रहँदै आएको थियो। बाढीले सडक र अन्य सीमाका पूर्वाधारहरू बगाउँदा त्यो नाकाको भविष्य नै अन्योलमा परेको देखिन्छ।

अर्को द्रुत मार्गको चर्चा किन भइरहेको छ

विगतमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारीमा रहेर भूकम्पपछिको पुनर्निमाणको समेत केही समय नेतृत्व गरेका ज्ञवालीले अब उक्त नाका सञ्चालन गर्दा 'द्रुत मार्गको अवधारणा'बाट सोचिनुपर्ने बताए।

"त्यो भनेको काठमाण्डू उपत्यकाबाट विदुरहुँदै टनल र भायाडक्टबाट केरुङलाई जोड्नुपर्छ। जसरी अहिले तराइको फ्रास्ट ट्रयाकमा हामी ठूला ठूला पुलहरू बनाएर काठमाण्डूलाई निजगढसँग जोडिरहेका छौँ, त्यस्तै ठूला खालका टनलहरू, पुलहरू र भायाडक्टहरूबाट जोड्न सकियो भने हामी एक घण्टा आसपासमा काठमाण्डूबाट केरुङ पुग्ने अवस्था बन्न सक्छ।"

विदुर नगरपालिकामा उद्योग धन्दाहरू समेत स्थापना गरेर त्यसलाई आर्थिक केन्द्र बनाउन सकिने सम्भावना औँल्याएका उनले त्यहाँ बस्तीहरू विकास गर्न सकिने थपे।

विस्तृत अध्ययन गरेपछि मात्रै पुनर्निर्माणको खाकामा टुङ्गोमा पुग्न सकिने बताएका उनले रसुवागढी, टिमुरे लगायत बाढीले ठूलो धनजनको क्षति पुर्‍याएका स्थानहरूका बारेमा सावधानीपूर्वक निर्णय लिइनुपर्ने बताए।

"अहिलेकै ठाउँमा पुन बस्ती राख्ने कुरा जोखिमपूर्ण हुने अध्ययनले देखाइरहेको छ। तर कतिपय ठाउँमा सामान्य खालका सडकहरू भने हामीले निर्माण गर्नुपर्छ होला। किनभने त्यत्रो जलविद्युत् आयोजनाहरू छ र त्योसँग जोडिनैपर्छ। नागरिकलाई पनि आवश्यक पर्छ। तर प्रमुख व्यापारिक नाकाको हिसाबले हिजोकै अवस्थामा जान चाहिँ हामीलाई गाह्रो नै हुन्छ। दुवै देशका प्राविधिकहरूको अध्ययनबाट मात्रै त्यसको निर्क्योल हुन्छ।"

नेपाल र चीन दुवै देशका अधिकारीहरू अध्ययनपछि मात्रै निष्कर्षमा पुग्न सहमत देखिएको बताएका ज्ञवालीले सुरुङहरूसहितको द्रुत मार्ग निर्माण गर्दा लागत भने बढ्ने बताउँछन्।

"अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग पनि हामीले त्यसमा सहयोग लिनुपर्छ। जलवायु परिवर्तनको असर देखिएका कारणले एक तहको अनुदानको पनि हामीले जोहो गर्न सक्छौँ होला। तर त्यसले मात्र पुग्दैन।"

पुनर्निर्माणमा बेइजिङबाटसमेत सहयोग प्राप्त हुनसक्ने ठानेका उनले थपे, "सरकारी स्तरबाट गर्नुपर्ने लगानीको साथ साथै एउटा ठूलो हिस्सा लगानी चाहिँ निजी क्षेत्रबाट गर्ने कुरालाई सोच्नुपर्ने देखिन्छ।"

विज्ञहरूका सुझाव कस्ता

तर कतिपय विज्ञहरू चाहिँ पुनर्निर्माण गर्दा सम्भावित विपद्को जोखिमको सम्बोधन बाहेक त्यसका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत साधनको पक्षलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन्।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्व सचिव तुलसी सिटौलाले बीबीसीसँग भने, "बस्ती सार्दा वा सडक सार्दा अब खोला किनाराबाट होइन, पछिल्लो बाढीको जुन रेखा वा चिन्ह छ त्यहाँभन्दा माथिबाट लैजानुपर्छ।"

"अर्को कुरा, त्यहाँ पुल बनाउँदा उचाइ बढाएर बनाउनुपर्छ। सकेसम्म बीचमा पिलर नपर्ने गरी पुल बनाउनुपर्छ। ठूलो रकम खर्च हुन्छ, त्यही भएर गुणस्तरमा एकदमै जिम्मेवार हुनुपर्छ।"

त्यस क्षेत्रमा सुरुङमार्ग निर्माण गर्दा बढी योजना बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेका सिटौलाले त्यसका लागि खर्च पनि बढी चाहिने भन्दै त्यो भन्दा सडककै विकल्प उपयुक्त हुने तर्क गरे।

"बाटो बगाएको नदीको बहावले गर्दा हो। नदीको बहावभन्दा बाहिर जाने बित्तिकै बाटो बगाउँदैन। बाढीले नछुने गरी बाटो र पुल बनाउनुपर्छ। त्यो नै वेश हुन्छ।"

अन्य कतिपय विज्ञहरू जलवायु परिवर्तनका थप जोखिमसहित विभिन्न पक्षको वैज्ञानिक अध्ययन गरेर मात्रै पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाबारे निष्कर्ष निकालिनुपर्ने बताउँछन्।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेल भन्छन्, "बाढीका कारण क्षतिग्रस्त भएको भूभाग आर्थिक रूपमा गतिशील क्षेत्र थियो। त्यसकारण त्यहाँ भौतिक पुनर्निर्माणलाई मात्रै ध्यान दिएर अथवा थोरै राहत दिएर हुँदैन। त्यो क्षेत्रलाई त्यस्तै आर्थिक रूपले गतिशील बनाउने हिसाबले पनि सोचेर जानुपर्ने हुन्छ।"

उनले थपे, "विद्यालय, सडक, अस्पताल, सरकारी भवनहरू हामी जहाँ बनाउँछौ, बस्ती पनि त्यही नं बस्छ। त्यही भएर हामीले प्रशासनिक वा राजनीतिक रूपले तदर्थवादमा निर्णय गर्नुभन्दा पनि वैज्ञानिकहरूको सुझावलाई समेत ध्यान दिएर बस्तीलाई कति पर सार्ने सार्नुपर्छ।"

हिमपहिरो, आकस्मिक आउने लेदोसहितका बाढी जस्ता पछिल्ला विपद्हरूले नदी किनाराका बस्तीहरूलाई जोखिम थपेको भन्दै विज्ञहरूले यो पक्षलाई पनि ध्यान दिएर पुनर्निर्माण अघि बढाइने विश्वास गरेका छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।