लाखौँ फर्जी विद्यार्थी 'खडा गरिएको' आशङ्का, सरकारी विद्यालयहरूमाथि छानबिन

विद्यार्थीहरूको अभिलेख राख्ने सरकारी प्रणालीमा लाखौँ विद्यार्थीको विवरण दोहोरिएको पाइएपछि 'फर्जी विवरण'को आशङ्कामा विद्यालयहरूमाथि सरकारले अनुसन्धान सुरु गरिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

विद्यालय शिक्षाको एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा देशभरि १०+२ तहसम्म अध्यापन गराउने निजी र धार्मिकसहित ३९,५०० भन्दा बढी विद्यालयका ८२ लाख ८१,००० विद्यार्थीको विवरण समावेश गरिएको छ।

शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले दुई लाखभन्दा बढी विद्यार्थीहरूको विवरण दोहोरिएको र त्यसका कारण राज्यकोषबाट निकासा हुने अनुदान, छात्रवृत्ति, दिवाखाजा, पोसाकसहितका सेवासुविधाको दुरुपयोग हुन सक्ने जनाएका छन्।

सरकारले गठन गरेको अध्ययन तथा अनुगमन समितिलाई १५ दिनको समयावधि तोकिएको छ।

समस्या देखिएका विद्यालयको जाँच गरिन्छ?

शिक्षा मन्त्रालयको खेलकुद तथा विद्यालय शिक्षा महाशाखा हेर्ने सहसचिव शिवकुमार सापकोटाको संयोजकत्वमा गठित समितिलाई विद्यार्थीहरूको विवरणमा देखिएको दोहोरोपनलाई गम्भीरतापूर्वक हेरेर देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गरिने बताउँछन्।

उनले भने, "हामीले कुनै संरचनागत समस्या, कानुनी सवाल वा दैनिक कामकारबाहीसँग मात्रै जोडिएका विषयहरू हुन या कुनै व्यक्तिको नियतको समस्या हो त्यो सबै केलाउँछौँ।"

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले दुई लाखभन्दा बढी विद्यार्थीका विवरण दोहोरिएको उल्लेख गरेको छ। उक्त समितिले त्यसलाई एउटा आधार मानेर यकिन सङ्ख्या पनि बाहिर ल्याउने उनले सुनाए।

"ई-एमआईएस भनेको अन्लाइन प्रणाली हो। त्यसले विद्यार्थीहरूको विवरण राख्छ। विद्यालयहरूले नै त्यसमा इन्ट्री गर्छन्। अनि यहाँहाम्रो अभिलेखमा आउँछ। विद्यालयहरूमा दोहोरोपन रहेछ भने त्यसका आधारमा विद्यालयपिच्छे के रहेछ भनेर पनि हामी हेर्छौँ। अनि कहाँ चाहिँ समस्या छ भनेर पहिचान गरिन्छ।"

अधिकारीहरूले सानो कक्षामा धेरै दोहोरोपनको समस्या देखिएको भन्दै अनुदानलाई विद्यार्थीको सङ्ख्याका आधारमा वितरण गर्ने गरिएकाले पनि विवरणहरू 'तोडमोड' गरिएको हुन सक्ने आशङ्का गरेका छन्।

"सङ्ख्यामा चलखेल गर्न पायो भने अनुदान बढी पाइन्छ भन्ने हुन सक्छ भन्ने विद्यालयहरूको स्वार्थ हुन्थ्यो। तर बिस्तारै हामीले विभिन्न प्रणाली स्थापना गरेर त्यसलाई निराकरण गर्दै गयौँ। अहिले अन्लाइन प्रणालीले धेरै नियन्त्रण पनि गरिरहेको छ।"

"अहिले हामीले आईडी नै दिएका हुन्छौँ र त्यो दोहोरियो भन्ने हाम्रो प्रणालीले नै पत्ता लगाउँछ। व्यवस्थित गरिरहेका नै छौँ र अहिले पनि के समस्या रहेछ त्यो सम्बोधन गर्न नै हामीले समितिबाट काम गर्न लागेका हौँ।"

कारबाहीको चेतावनी

शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलको सचिवालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा दोहोरो विवरण प्रविष्ट गरेर सेवासुविधा र अनुदानको दुरुपयोग गरेको पाइए त्यसलाई कारबाही गरिने बताए।

मन्त्री पोखरेललाई उद्धृत गर्दै उनको सचिवालयले भनेको छ, "हामीले यस विषयलाई गम्भीरताका साथ हेरेका छौँ। यसरी दोहोरो विवरण भरेर रकम दुरुपयोग भइरहेको देखिन्छ। अब यसबारे थप छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही हुन्छ।"

उक्त समितिलाई विस्तृत अध्ययन गरी विद्यार्थीको विवरण ठूलो सङ्ख्यामा दोहोरिनु प्राविधिक कमजोरी वा नियतवश गरिएको बदमासी भएको पत्ता लगाउने जिम्मेवारी दिइएको छ। त्यसबाहेक गलत तथ्याङ्क पेस गरेर राज्य कोषको दुरुपयोग गर्ने विद्यालय, व्यवस्थापक वा जिम्मेवार व्यक्तिलाई हदैसम्मको कारबाहीको सिफारिस गर्ने कार्यादेश दिइएको छ।

गत आर्थिक वर्षको शिक्षा मन्त्रालयको वार्षिक प्रतिवेदनले सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयमा कक्षा एकदेखि कक्षा १२ सम्म ७० लाख ४०,००० भन्दा बढी विद्यार्थीले अध्ययन गरिरहेको उल्लेख गरेको थियो।

त्यसमा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीको सङ्ख्या ४३ लाख ८३,००० भन्दा बढी रहेको र निजी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको सङ्ख्या २६ लाख ५७,००० भन्दा धेरै रहेको यसै वर्षको एउटा तथ्याङ्कले देखाउँछ।

प्रारम्भिक बालकक्षादेखि कक्षा पाँचसम्म अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूका लागि दिवाखाजाका लागि १० अर्ब १९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको र त्यसबाट २८ लाख विद्यार्थी लाभान्वित भएको अधिकारीहरूले बताउने गरेको पाइन्छ।

स्थानीय निकायतर्फ पनि प्रश्न सोझिन सक्ने सङ्केत

सरकारले अघिल्लो वर्ष विद्यालय तहको छात्रवृत्ति कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम विनियोजन गरिएको जनाएको थियो। शैक्षिक सत्र २०८१ मा १५ लाखभन्दा बढी विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाएको पनि सरकारले जनाएको छ।

सरकारले विद्यालय तहका सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई निःशुल्क पाठ्यपुस्तक समेत उपलब्ध गराउने गरेको छ।

विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधारसहितको जिम्मेवारी पाएको शिक्षा विभागका अधिकारीहरूले अहिले गठन गरिएको समितिले विद्यार्थीहरूको यकिन सङ्ख्या निर्क्योल गर्ने बताए।

विभागका प्रवक्ता निमप्रकाश राठौरले भन्छन्, "एक कक्षामा भर्ना भएका विद्यार्थीहरूले पाउने नम्बर उनीहरू १२ कक्षामा जाँदा पनि त्यही रहन्छ। अर्को विद्यालयमा विद्यार्थी अध्ययन गर्न गएको खण्डमा उक्त नम्बर पनि सम्बन्धित विद्यालयले स्थानान्तरण गरी पठाइदिनुपर्छ।"

"विद्यार्थीहरू नक्कली राखे कि भन्ने प्रश्न उठेपछि मन्त्रालयले छानबिन थालेको हो। अब उसले छानबिन गरेर त्यसको निर्क्योल गर्छ।"

उनका अनुसार विद्यालयहरूलाई विवरण 'यूजर आईडी' र 'पास्वर्ड दिइन्छ।

नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई आधारभूत तथा माध्यमिक तहको शिक्षाको व्यवस्थापनको जिम्मा दिएको छ। विद्यालयहरूले अनुगमनसहितको जिम्मेवारी भने शिक्षा विभागलाई दिइएको छ।

शिक्षा विभागका प्रवक्ता राठौर भन्छन्, "अघिल्लो वर्षको ई-एमआईएसको तथ्याङ्क अनुसार स्थानीय निकायमा अनुदान जाने हो। प्रमाणित गरेर भुक्तानी दिनुपर्ने चाहिँ स्थानीय तहले हो। आर्थिक कारोबार स्थानीय निकायकै माध्यमबाट हुन्छ।"

फर्जी विद्यार्थी खडा गरिएको आशङ्कामा सरकारले थालेको पछिल्लो अनुसन्धानले शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरूलाई "कागजी अस्तित्वमा भएका तर विद्यार्थी र भौतिक संरचना नभएका" विद्यालयहरूको प्रसङ्ग सम्झाएको छ।

विगतमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कैयौँ त्यस्ता विद्यालयहरू विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।