सरकारी प्रस्तावअनुसार एलपी ग्यास उद्योगहरू गाभ्न उद्योगीका सर्त

विभिन्न नाम र ब्र्यान्डमा रहेका एलपी ग्यास उद्योगहरूलाई आपसमा गाभ्न सरकारले गरेको प्रस्तावबारे उद्योगीहरूले जवाफ पठाएका छन्।

आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी दफा आकर्षित नहुने व्यवस्था मिलाइए 'मर्जर'मा जान अधिकांश उद्योगहरू तयार रहेको नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घका अध्यक्ष दिवानबहादुर चन्दले बीबीसीलाई बताए।

सरकारी स्वामित्वको नेपाल आयल निगमलाई बिहीवार पठाइएको पत्रमा सोही विषयलाई उल्लेख गरिएको उनले जनाए।

"आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ र ९५ (क) आकर्षण नहुने व्यवस्था निगममार्फत्‌ भएमा धेरैजसो उद्योगहरू आपसमा गाभ्ने/गाभिन सक्ने बेहोरा जानकारीका लागि हार्दिक अनुरोध छ," सङ्घका महासचिव अमित अग्रवालद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

केही दिनअघि मात्रै आयल निगमले सबै एलपी ग्यास उद्योगहरूलाई गाभ्ने विषयमा पत्राचार गरेको थियो।

"चालु आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा स्वीकृत निगमको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं.३२ मा एलपी ग्यास बिक्रीवितरणलाई सहज बनाउन तथा उपभोक्ता हित प्रवर्द्धन गर्न विभिन्न नाम र ब्र्यान्डमा रहेका उद्योगहरूलाई एकआपसमा गाभ्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइने छ" भनी उल्लेख भएको हुँदा ग्यास उद्योगले समेत सोहीअनुसारको कार्ययोजना बनाई गाभ्ने नीतिलाई प्रोत्साहन गरी कार्यअगाडि बढाउनहुन जानकारीका लागि अनुरोध छ," निगमको पत्रमा लेखिएको थियो।

नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले उपभोक्तालाई राहत हुने भएकोले एलपी ग्यास उद्योगहरू सकेसम्म छिटो आपसमा गाभियून् भनी चाहेको बीबीसीलाई बताए।

के सुविधा खोजेको?

मर्जरमा जाँदा ब्याङ्कहरूले जस्तो आफूहरूले सुविधा चाहेको अध्यक्ष चन्दले बताए। आयकर ऐनबमोजिम पुँजीगत लाभकर र ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन हुँदा लाग्ने करमा छुट दिइनुपर्ने माग रहेको उनले स्पष्ट पारे।

"शेअर मात्र ट्रान्स्फर हुनेबित्तिकै एक कम्पनी अर्को कम्पनीमा गाभिने व्यवस्था होस् भन्ने हो। तर शेअर ट्रान्स्फर गर्दा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ अनुसार तीन वर्षभित्रमा ५० प्रतिशत अथवा सोभन्दा माथिका शेअर ट्रान्स्फर हुने भएमा तिनीहरूको सम्पत्ति पुनर्मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ। त्यो पुनर्मूल्याङ्कन गर्दा पहिले र अहिलेको मूल्यमा जुन फरक आउँछ, त्यसको २५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने हुन्छ," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

त्यसरी कर तिर्नुपर्ने भए आफूहरूले करोडौँ रुपैयाँबराबरको कर तिर्नुपर्ने अवस्था आउनले चन्दको तर्क छ।

"उदाहरणका लागि, हामीले उहिले प्रतिकट्ठा ५ लाख रुपैयाँमा किनेको जग्गाको मूल्य अहिले ५० लाख पुगेको छ भने ४५ लाखको हामीले २५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि त्यस्तो करमा हाम्रो करोडौँ जाने भयो," उनले अगाडि थपे।

आफूहरूले अगाडि सारेको माग सम्बोधन गरिएमा आपसमा गाभिनलाई कुनै समस्या नहुने चन्दले दाबी गरे।

गाभिँदा फाइदा के?

दर्जनौँको सङ्ख्यामा रहेका एलपी ग्यास उद्योगहरू एकआपसमा गाभिएमा उपभोक्तादेखि उद्योगीसमेतलाई फाइदा हुने अधिकारीहरूका साथै उद्योगीहरूले पनि बताउने गरेका छन्।

"त्यसो गरिएमा ब्र्यान्डको सङ्ख्या घट्छ। धेरै ब्र्यान्ड भएर हामीलाई समस्या भएको हो। उदाहरणका लागि, आठ वटा कम्पनी आपसमा गाभिए भने एउटै ब्र्यान्ड हुने भयो। हाल रहेका विभिन्न ब्र्यान्डका सिलिन्डरहरू सहजै साटिने हुन्छ," फाइदाबारे चन्दले भने।

आपसमा उद्योगहरू गाभिए भने अहिलेको ५८ बाट २०-२५ मा झर्न सक्ने उनको अनुमान छ।

"उद्योगहरूको व्यवस्थापकीय खर्चदेखि सिलिन्डरको गुणस्तर पनि बढ्न सक्छ भने प्रयोगमा रहेका फरकफरक ब्र्यान्डका सिलिन्डर साटिँदा उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने रकम जोगिने हुन्छ," उनले भने।

निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुर पनि त्यसम सहमत देखिन्छन्। "एउटै सञ्चालकका दुईचार वटासम्म उद्योग छन्। मर्जरमा गएमा ब्र्यान्डको सङ्ख्या पनि घट्ने भयो भने उपभोक्तालाई पनि सहज हुने भयो," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

नेपाल ग्यासले मर्जरमा जानका निम्ति निगमलाई निवेदन नै दिइसकेको ठाकुरले बताए। "उहाँहरूको नेपाल, एचपी, गण्डकी र राजधानी ब्र्यान्ड छन्। तिनीहरू मर्जरमा जानलाई निवेदन आएको हो," उनले थपे।

कानुनी रूपमा बाध्यकारी नभए पनि आफूहरूले अनुरोध गरेको एक अधिकारीले सुनाए। "सकेसम्म छिटो गरिदिनुहोस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो। त्यसमा उहाँहरू सकारात्मक हुनुहुन्छ," ती अधिकारीले भने।

नेपालमा पटकपटक खाना पकाउने ग्यासको अभाव हुँदा अनेकौँ ब्र्यान्डका सिलिन्डरहरू भएर पनि समस्या थपिने गरेको अधिकारीहरूको तर्क रहिआएको छ।

हालै एउटा संसदीय समितिमा उपस्थित भएका नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले भारतमा ठूलो सङ्ख्यामा एलपी ग्यास उद्योगहरू भए पनि धेरै ब्र्यान्डहरू नरहेको जिकिर गरेका थिए।

रातो र नीलोबारे सुझाव

घरायसी र व्यावसायिक प्रयोजनका निम्ति सिलिन्डरहरूको रङ फरक राख्ने विषयमा पनि सङ्घले सुझाव दिएको छ।

उसले हाल कायम रहेको १४.२ किलोको ग्यास सिलिन्डरलाई घरायसी प्रयोजनका लागि रातो र व्यवसायिक प्रयोजनका लागि नीलो रङको बनाउनुपर्ने बताएको छ।

फरक तौलको सिलिन्डरमा जानुपरे सरकारले उद्योगहरूलाई तयारीका लागि दुई वर्षको समय दिनुपर्ने सङ्घको माग छ।

त्यसै गरी परल मूल्यमा ग्यास बिक्री गरी अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने लक्षित वर्गलाई वाणिज्य ब्याङ्कहरूमार्फत् रकम उपलब्ध गराउनका लागि व्यवस्था मिलाउन उसले माग गरेको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।