ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਣ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਫ਼ਿਕਰ - ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਵੀਊ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਸੁਣਾਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਉੱਪਰ ਫਿਕਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦਿ ਟ੍ਰਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸੌਲੀਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦਰਮਿਆਨ "ਸਿਹਤਮੰਦ ਚਰਚਾ" ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਾਕਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ ਗੱਲਾਬਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਾਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਯੂਪੀ ਦੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੁਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANANDIBEN PATEL
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਆਨੰਦੀਬੇਨ ਪਟੇਲ ਨੇ ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵੀਊ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮ ਬਦਲੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਿਆਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਂਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਣ। ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਉੱਪਰ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹਨ... ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"
"ਜਦੋਂ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਬੱਸ। ਅਕਲ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਵੀਡੀਓ: ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਿਆਓ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 1
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 73 ਹੋਈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, EPA/STR
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਪ ਦੀ ਲਾਗ 15 ਹੋਰ ਜਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 73 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਉੱਪਰ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸੀ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 2
