ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼-ਟੈਕਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਘੱਟ ਡਾਟਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖੋ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬਰਡ ਫਲੂ, ਪੰਛੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ- ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਵੀਊ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੇ ਬਰਡ ਫਲੂ ਲਈ ਪੌਜ਼ੀਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲਾਗ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਕਲਿੰਗ (ਯਾਨਿ ਮਾਰਨ) ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਾਤਬਕ ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ H5N8 ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਟਡ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਕਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕੌਮੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ 12 ਮੈਂਬਰੀ ਕੌਮੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਵੀ ਔਡਿਟ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਯੂਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੁਝਾਏਗੀ।
ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ੍ਹ ਅਤੇ ਐੱਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋ ਜਾਰੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਅਪੀਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਆਡਿਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਆਡਿਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਕਸਜੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਸਨੀ ਕਰੇਗੀ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਐਮਰਜੇਂਸੀ ਪਲਾਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਟੈਕਨੌਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਇਨਸੈਂਟਿਵ, ਖੋਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸਾਂਝ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
ਵੀਡੀਓ: ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਿਆਓ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ
ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ( ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ) ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਫ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: