ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼-ਟੈਕਸਟ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਘੱਟ ਡਾਟਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇਖੋ।
ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਰੂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ
ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜੰਗ ਦਰਮਿਆਨ ਰੂਸ ਉਪਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤ (ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਰਟ) ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ, ਕਥਿਤ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੂਸ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰੂਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 39 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਲੱਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸ ਨੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਉੱਤੇ ਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ।
ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧ
ਜਨੇਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਅਤੇ ਰਵਾਂਡਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਵੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜਨੇਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਦੀ ਬਣੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਜਨੇਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
1949 ਦੇ ਜਨੇਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਰੂਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਚੌਥੀ ਜਨੇਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੈਅ ਹੈ:
- ਇਰਾਦਤਨ ਹੱਤਿਆ
- ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ
- ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ
- ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ
- ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾਉਣਾ
- ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ
1998 ਦਾ ਰੋਮ ਸਟੈਚੂਟ ਵੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਉੱਪਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ:
- ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ
- ਅਜਿਹੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ
- ਇਮਾਰਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਬੰਬਾਰੀ
- ਇਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜੋ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਉੱਪਰ ਵੀ ਰੋਕ ਹੈ।
- ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਰੋਕ ਹੈ।
ਆਈਸੀਸੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਹੇਗ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਆਈਸੀਸੀ(ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਰਟ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1998 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਣ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੁੱਲ 123 ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੋਹੇਂ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ,ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ?
ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਾਜ਼ੀ ਜਰਮਨੀ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯਹੂਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੜੇ ਗਏ ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
1945-46 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨਿਊਰਮਬਰਗ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸ ਨਾਜ਼ੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
1948 ਵਿੱਚ ਟੋਕੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਜਾਪਾਨੀ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਕਈ ਪੈਮਾਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ।
2012 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗੋ ਦੇ ਥੌਮਸ ਲਵਾਂਗਾ ਪਹਿਲੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
2002-2003 ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਫਾਰ ਫਾਰਮਰ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ 1993-2017 ਤਕ ਰਹੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰੈਡੋਵਨ ਕਾਰਾਜੇਕ ਜੋ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਬੋਸਨੀਆਈ ਕੇ ਸਰਬੀਅਨ ਆਗੂ ਹਨ,ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। 2016 ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਹਨ।
2017 ਵਿੱਚ ਰਾਡਕੋ ਮਲਾਡ,ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਸਨ. ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਵਾਂਡਾ ਅਤੇ ਕੰਬੋਡੀਆ ਵਿਚ ਵੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਫਾਰ ਰਵਾਂਡਾ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰੂਸ ਉੱਪਰ ਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ
ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਖਾਰਕੀਵ, ਕੀਵ ਅਤੇ ਖੇਰਸਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਰੂਸ ਉਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ ਕਿ ਖਾਰਕੀਵ ਉੱਪਰ ਹੋਏ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧ ਹਨ।
ਰੂਸ ਉਪਰ ਕਲੱਸਟਰ ਬੰਬਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹਨ।
2008 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੱਸਟਰ ਬੰਬਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ।ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਪਰ ਰੂਸ ਨੇ ਵੈਕਿਊਮ ਬੰਬ ਵਰਤੇ ਹਨ।
ਵੈਕਿਊਮ ਬੰਬ ਅਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਣ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਵੈਕਿਊਮ ਬੰਬ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਕ ਲਈ ਕੋਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਕੂਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1907,1899 ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਆਓ:
ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੈਕਿਊਮ ਬੰਬ ਅਤੇ ਕਲੱਸਟਰ ਬੰਬਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ਼ਲਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰੂਸ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਰਗਈ ਸ਼ੋਇਗੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲੇ ਕੇਵਲ ਫੌਜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਉਪਰ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਠੀਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: