शेख़ हसीना ने बांग्लादेश वापसी के लिए दिल्ली में किया पासपोर्ट अप्लाई

भारत में रह रहीं बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख़ हसीना ने देश लौटने के लिए नए पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र (एनआईडी) के लिए दिल्ली स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन में आवेदन किया है.

इस जानकारी की पुष्टि बांग्लादेश में प्रतिबंधित अवामी लीग के कई नेताओं ने की है. इस आवेदन की एक कॉपी बीबीसी बांग्ला के पास भी है.

अवामी लीग के नेताओं ने बीबीसी बांग्ला को बताया कि शेख़ हसीना ने लंदन की लॉ फ़र्म मैट्रिक्स चैंबर्स के ज़रिए यह आवेदन किया है.

सोमवार सुबह समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने भी शेख़ हसीना के आवेदन करने की ख़बर दी.

बांग्लादेश हाई कमीशन ने क्या बताया

दिल्ली स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन के प्रेस मिनिस्टर सईदुर रहमान ने बीबीसी बांग्ला को बताया, "हमें मैट्रिक्स चैंबर्स नाम की एक संस्था से ईमेल मिला है. उस ईमेल में बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख़ हसीना का पासपोर्ट और एनआईडी देने के लिए आवेदन किया गया है. हमें नहीं पता कि यह आवेदन सही है या नहीं. हालांकि, हमने यह ईमेल विदेश मंत्रालय को भेज दिया है."

पांच अगस्त 2024 को बांग्लादेश छोड़कर भारत आने के बाद से शेख़ हसीना दो साल से ज़्यादा समय से यहां रह रही हैं.

कुछ महीने पहले उन्होंने बांग्लादेश लौटने का एलान किया था. शेख़ हसीना और उनकी पार्टी के नेता-कार्यकर्ता कह रहे हैं कि वह दिसंबर में देश लौटेंगी.

प्रतिबंधित अवामी लीग के संगठन सचिव एसएम कमाल ने बीबीसी बांग्ला को बताया कि शेख़ हसीना दिसंबर में देश लौटना चाहती हैं. उन्होंने भी मीडिया के ज़रिए ही यह जाना है कि शेख़ हसीना ने पासपोर्ट के लिए आवेदन किया है.

समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने सोमवार सुबह अपनी एक रिपोर्ट में कहा, "दो साल से ज़्यादा समय पहले जनविद्रोह के चलते लंबे समय से चला आ रहा उनका शासन ख़त्म होने के बाद बांग्लादेश लौटने की योजना को अमल में लाने की दिशा में हसीना का यह अब तक का सबसे स्पष्ट क़दम है."

पासपोर्ट के आवेदन में वकील ने क्या लिखा है?

पांच अगस्त 2024 को सत्ता छोड़कर दिल्ली आने के बाद, उसी साल अगस्त के अंत में बांग्लादेश की तत्कालीन अंतरिम सरकार ने शेख हसीना का राजनयिक और सामान्य पासपोर्ट रद्द करने का फ़ैसला किया था.

बाद में अवामी लीग के कई बड़े नेताओं के भी पासपोर्ट रद्द कर दिए गए.

इस साल शेख़ हसीना के बांग्लादेश लौटने के एलान के बाद उनके पासपोर्ट का मुद्दा सामने आया. इसकी वजह यह है कि उनके पास अब कोई वैध पासपोर्ट नहीं है.

इसी क्रम में शेख हसीना के वकीलों ने दिल्ली स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन की कार्यवाहक हाई कमिश्नर प्रीति रहमान को पत्र लिखकर नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने का अनुरोध किया है.

लंदन की लॉ फ़र्म मैट्रिक्स चैंबर्स के वकीलों ने चिट्ठी में लिखा है कि उन्हें ख़बर मिली है कि अंतरिम सरकार और दूसरे अधिकारियों ने शेख़ हसीना का पुराना बांग्लादेशी पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र रद्द कर दिया है.

चिट्ठी में कहा गया है, "हम अपने मुवक्किल के पुराने बांग्लादेशी पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र रद्द किए जाने की ख़बर के मद्देनज़र अनुरोध करते हैं कि उन्हें नया बांग्लादेशी पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने के लिए ज़रूरी क़दम उठाए जाएं."

शेख़ हसीना की बांग्लादेशी नागरिकता और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार से जुड़े समझौतों और संधियों के तहत बनी ज़िम्मेदारियों का हवाला देते हुए उनके वकीलों ने इन आवेदनों पर जल्द फ़ैसला करने का अनुरोध किया है.

2024 के जुलाई में छात्रों और आम लोगों के आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं और मानवता के ख़िलाफ़ अपराधों के आरोप में शेख़ हसीना के ख़िलाफ़ पिछले साल 19 नवंबर तक 663 मुक़दमे दर्ज हुए थे. इनमें 453 हत्या के मुक़दमे हैं.

पिछली अंतरिम सरकार के दौरान मानवता के ख़िलाफ़ अपराध के एक मामले में उन्हें मौत की सज़ा भी सुनाई गई थी.

बांग्लादेश सरकार का क्या कहना है?

इसी बीच, विदेश में रह रहे अवामी लीग के कई नेता और कार्यकर्ता कह रहे हैं कि शेख़ हसीना की दिसंबर में बांग्लादेश वापसी को लेकर कोशिशें तेज़ हो गई हैं.

पिछले कुछ महीनों से बांग्लादेश के अलग-अलग इलाक़ों में प्रतिबंधित अवामी लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं को शेख़ हसीना की वापसी की मांग करते हुए अचानक छोटी-छोटी रैलियां निकालते भी देखा गया है.

लेकिन उनके राजनीतिक विरोधियों को इस बात पर शक़ है कि ख़राब राजनीतिक हालात और मौत की सज़ा के फ़ैसले के बावजूद क्या वह सचमुच बांग्लादेश लौटेंगी?

सवाल यह है कि क्या शेख़ हसीना आने वाले दिसंबर में वाक़ई बांग्लादेश लौटने की कोशिश करेंगी? और क्या उस समय बांग्लादेश सरकार उन्हें देश लौटने देगी?

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के बाद अब बीएनपी सरकार भी शेख़ हसीना को वापस भेजने के लिए भारत को कई बार औपचारिक पत्र लिख चुकी है. यानी बांग्लादेश सरकार उन्हें वापस लाना चाहती है.

उनकी वापसी की चर्चा के बीच पिछले कुछ दिनों से उनके पासपोर्ट का मुद्दा भी काफ़ी चर्चा में रहा है.

पिछले गुरुवार को ढाका में एक प्रेस ब्रीफ़िंग के दौरान बीएनपी सरकार के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने पत्रकारों से कहा, "क्या शेख़ हसीना अपने ससुराल घूमने आएंगी, जो उन्हें पासपोर्ट देना पड़ेगा?"

उन्होंने यह भी कहा कि ;आतंकवादियों और अपराधियों' को गिरफ़्तार करने के लिए दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि है. 'आतंकवादियों या अपराधियों' को वापस लाने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती. यह उन्हें सौंपने का मामला है.

उन्होंने आगे कहा कि दोनों देशों के बीच मौजूदा प्रत्यर्पण संधि के तहत भारत से शेख़ हसीना को वापस लाने की कोशिश की जाएगी.

कबीर ने कहा कि संधि के तहत तय न्यायिक और कूटनीतिक रास्तों के ज़रिए बांग्लादेश भारत सरकार से शेख़ हसीना को औपचारिक रूप से सौंपने की मांग कर रहा है.

क्या हसीना सचमुच लौटना चाहती हैं?

शेख़ हसीना ख़ुद कई बार एलान किया है कि वह दिसंबर में ही बांग्लादेश लौटेंगी. हालांकि, उन्होंने मौत की सज़ा, ख़राब राजनीतिक हालात और सुरक्षा के ख़तरों का भी ज़िक्र किया है.

विश्लेषकों का ऐसा मानना है कि उनके इस एलान के बाद बांग्लादेश छोड़कर भागे अवामी लीग के नेता और कार्यकर्ता कुछ हद तक उत्साहित हुए हैं. ढाका समेत कई जगहों पर पार्टी की ओर से अचानक छोटी-छोटी रैलियां निकाले जाने कीबातें भी सामने आई हैं.

इसके साथ ही गिरफ़्तारियों की संख्या भी बढ़ रही है. इस मुद्दे पर बीएनपी समेत कई पार्टियों के नेता बयान दे रहे हैं. उनका कहना है कि शेख़ हसीना समेत अवामी लीग के बड़े नेता भारत और दूसरे देशों में छिपे हुए हैं. लेकिन शेख़ हसीना की वापसी का एलान करके उन्होंने बांग्लादेश में रह रहे पार्टी कार्यकर्ताओं को ख़तरे में डाल दिया है.

हालांकि, भारत में रह रहे अवामी लीग के एक नेता ने बीबीसी को बताया कि उनकी नेता की उम्र अब क़रीब 80 साल है. इस उम्र में वह लंबे समय तक एक्टिव पॉलिटिक्स नहीं कर पाएंगी. इसलिए वह अब देश की राजनीति में लौटने के लिए कोई भी जोख़िम उठाना चाहती हैं.

विदेश में रह रहे अवामी लीग के प्रमुख प्रवक्ताओं में से एक मोहम्मद अली आराफ़ात ने बीबीसी बांग्ला को बताया, "शेख़ हसीना ख़तरा होने के बावजूद दिसंबर में ही बांग्लादेश लौटेंगी. हमारी नेता अपने इस फ़ैसले पर अडिग हैं."

उन्होंने यह भी दावा किया कि इसी मक़सद से पूरे देश में पार्टी के संगठन को नए सिरे से मज़बूत किया गया है.

आराफ़ात का मानना है कि प्रत्यर्पण संधि के तहत शेख़ हसीना को वापस लाना बीएनपी सरकार के लिए काफ़ी मुश्किल होगा. उनका कहना है कि शेख़ हसीना अपने एलान के मुताबिक़ ही बांग्लादेश लौटेंगी.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित.

BBC World Service के नए ऐप को डाउनलोड करें

BBC News हिन्दी को चुनें और पाइए न्यूज़ अलर्ट, लाइव टीवी, पॉडकास्ट... सब एक जगह

कृपया नोट करें: नया ऐप ब्रिटेन और अमेरिका में उपलब्ध नहीं है.