बांग्लादेश के क़ानून मंत्री मोहम्मद असदुज़्ज़मान ने बताया है कि उनके देश ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख़ हसीना को बांग्लादेश वापस लाने के लिए प्रत्यर्पण संधि के तहत भारत से अनुरोध किया है.
क़ानून मंत्री ने कहा, "शेख़ हसीना के मामले में क़ानूनी रूप से जो कुछ भी किया जाना चाहिए, वह हमने उचित प्रक्रिया के तहत किया है. इसमें क़ानून के मुताबिक़ ही कार्रवाई की जाएगी. आप देखेंगे कि जब हम कोई क़दम उठाएंगे, तो इसमें भावनाओं का कोई मामला नहीं होगा. मुख्य बात यह है कि हम क़ानून लागू करेंगे. अगर हम क़ानून को सही ढंग से लागू नहीं करते हैं, तब आप सवाल उठा सकते हैं."
क्या भारत की अदालत में क़ानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी, पत्रकारों के इस सवाल पर क़ानून मंत्री ने कहा, "यह भारत सरकार का मामला है. हमने प्रत्यर्पण संधि के तहत उनसे अनुरोध किया है."
मोहम्मद असदुज़्ज़मान ने कहा, "अगर वे उन्हें हमें सौंपते हैं, तो हम उचित प्रक्रिया के तहत जिस तरह से उन्हें क़ानून के हवाले किया जाना चाहिए, वैसे ही करेंगे."
भारत में शेख़ हसीना एक क़ैदी के तौर पर नहीं बल्कि 'स्टेट गेस्ट' (राजकीय अतिथि) के तौर पर रह रही हैं, ऐसे में उन्हें बंदी प्रत्यर्पण संधि के तहत कैसे लाया जाएगा? पत्रकारों के इस सवाल पर क़ानून मंत्री ने कहा, "मेरे लिए वह एक अपराधी हैं."
जुलाई में जनांदोलन और उसके बाद 'मानवता के ख़िलाफ़ अपराधों' के मुक़दमे का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा, "वह हमारे ट्रिब्यूनल के फ़ैसले के मुताबिक़ सज़ायाफ़्ता अपराधी हैं. हमारे लिए उनकी यही पहचान है."
